नि का ल प त्र :- (दि. 12/07/2013) (द्वारा श्री. संजय पी. बोरवाल, अध्यक्ष)
प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्वये नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी दाखल केलेला आहे.
(1) प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल दि. 12-10-2010 रोजी दाखल होऊन दि. 15-10-2010 रोजी स्विकृत करुन वि.पक्ष यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.पक्ष यांनी त्यांचे वकीलांमार्फत हजर होऊन लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. तक्रारदाराचे वकील व वि.पक्ष यांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला.
2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी:-
तक्रारदार यांचा ट्रक व्यवसाय आहे. वि.प. ही फायनान्स कंपनी आहे. तक्रारदार व वि.प. कंपनीकडून ट्रक तारणावर कर्ज घेतले होते. तक्रारदार हे वेळोवेळी कर्ज हप्ते भागवित होते. सदरचे हप्ते भरत असताना काही वेळेला वेळेवर हप्ते आले नाहीत. हप्त्याचे नुतनीकरण करावयाचे आहे असे सांगून दि. 30-03-2009 रोजी तक्रारदार यांचे इच्छेविरुध्द वि.प. कंपनीने नुतनीकरण केले. तक्रारदारांचे भरलेले हप्त्यांचा विचार न करता जादा रक्कमेचे नुतनीकरणाचे अॅफीडव्हेट नोटरीकडून करुन घेतले. त्यामध्ये टाटा 1612 मालवाहतुक गाडी नं. एम.एच. 11-ए- 5724, मॉडेल 1995 साठी रक्कम रु. 1,70,000/- इतके हायपोथीकेशन लोन अॅग्रीमेंट कर्ज घेतलेचे दाखविले. तक्रारदारांनी यापूर्वी भरलेल्या हप्त्यांचा विचार न करता कंपनीच्या सोयीनुसार कलमे घालून घेतली. व तसे न केल्यास ट्रक जप्त करणार अशी धमकी देवून करार करुन घेतला. तक्रारदारांचे कर्जाचे तपशिलामध्ये कर्ज रक्कम रु. 1,60,000/-, फायनान्स चार्जेस रु. 81,360, विमा रु. 24,000/- अशी कराराची रक्कम रु. 2,65,360/- अशी तक्रारदारांनी अगोदर भरलेल्या रक्कमेचा विचार न करता चुकीची रक्कम दाखविली आहे. दिनांक 3-09-2009 रोजीच्या करारपत्राप्रमाणे तक्रारदार हप्त्याची परतफेड करीत असताना अनाधिकाराने ट्रक जप्त करुन ट्रक परस्पर विक्री केल्याचे दि. 15-09-2010 रोजी पत्राव्दारे कळविले. तक्रारदारांनी भरलेल्या रक्कमा व ट्रकची किंमत याचा विचार न करता बाकी राहिलेल्या रक्कमेवर कायदेशीर कारवाई करणेची धमकी दिली. वि.प. कंपनी यांनी बेकायदेशिररित्या ट्रक जप्त केल्याचे तक्रारदारांना समजले. सदरच्या ट्रकची किंमत जास्त असताना कमी दाखवून कर्ज फीटले नाही. संपूर्ण कर्जफेड होणे आवश्यक असताना परत फायनान्स कंपनीने रक्कम भरणे गरजेचे आहे असे कळविले. तक्रारदारांना ट्रक जप्त केलेपासून दर महिन्यास रु. 20,000/- चे नुकसान होत आहे. तक्रारदारांची विनंती की, तक्रारदार यांचा पूर्वी असले स्थितीत ट्रक परत मिळावा. ट्रक अनाधिकाराने जप्त केलेमुळे महिना रु. 20,000/- नुकसान भरपाई मिळावी. मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 1 लाख द्यावेत. तक्रारदार कर्जाची रक्कम देणे असल्यास तक्रारदारांचा जप्त केलेला ट्रक परत करावा. व त्यानंतर तक्रारदार रक्कम भरणेस तयार आहेत. तसेच तक्रारदारांना ट्रकचा ताबा द्यावा अशी विनंती केली आहे.
तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत एम.एच. 11-ए- 5724 बाबत दिलेले पत्र दि. 15-09-2010 व तक्रारदार यांनी वाहन तारण कर्ज देणेबाबत वि.प. यांचेकडे दिलेला अर्ज दि. 15-09-2010 इत्यादी कागदपत्रांच्या प्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे.
(3) वि.प. कंपनीने मुळ तक्रार अर्जास म्हणणे दाखल करुन तक्रारदारांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारली आहे. वि.प. कंपनी यांनी कोणतीही सेवेत त्रुटी केलेली नाही. तक्रारदार यांचे कर्जाचे नियमित हप्ते भरत होते हे मान्य नाही. तसेच तक्रारदारांनी कलम 2 मध्ये नमूद केलेप्रमाणे कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत अ.क्र. 1 वर ता. 15-09-2010 रोजी वि.प. यांनी वरील विषयास अनुसरुन पाठविलेल्या पत्राची पत्र दाखल केली आहे. अ.क्र. 2 वर तक्रारदारांनी वि.प. यांना पाठविलेल्या प्रत हजर केली आहे. तक्रारदार यांचा ट्रक नियमानुसार जप्त करुन विकलेला आहे. सदरची तक्रार चालणेस पात्र नाही. तक्रारदारांची पूर्ण मागणी नाकारली आहे. सबब, तक्रारदाराचे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही, तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
तसेच वि.प. पुढे म्हणण्यात कथन करतात की, तक्रारदारांना कर्जाचे हप्ते ज्ञात असतानादेखील त्यांनी वेळेत हप्ते भरणा केलेले नाहीत. तसेच तक्रारदारांनी सदरच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कोणताही कायदेशीर कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही असे वि.प. यांचे म्हणणे आहे. सदरचे वाहन जप्त केलेले तक्रारदारांचे नुकसान झाले आहे हे वि.प. यांना मान्य नाही. वि.प. यांनी आपले म्हणणेसोबत Loan-cum-Hypothecation Agreement ची प्रत, दि. 3-01-2012 रोजी अ.क्र. 1 ला ता. 8-06-2013 रोजी तक्रारदारांना वि.प.यांनी कायदेशीर नोटीस पाठविलेची प्रत, अ.क्र. 2 ला दि. 15-09-2010 रोजी तक्रारदारांना आर.टी. ओ. यांनी पाठविलेल्या नोटीसीची प्रत, तसेच वि.प. यांनी दि. 20-10-2011 रोजीचा खाते उतारा इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. सबब, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
(4) तक्रारदारांची तक्रार,दाखल कागदपत्रे, वि.पक्ष यांचे लेखी म्हणणे, दाखल कागदपत्रे तक्रारदार व वि.प. यांचा लेखी युक्तीवाद याचा विचार करता सदर कामी पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षासाठी येतात.
मुद्दे
1. वि.पक्ष कंपनी यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या
सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? ---- नाही.
2. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
वि वे च न
मुद्दा क्र.1: तक्रारदारांनी वि.प. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि यांचेकडून मालवाहतुक गाडी क्र. MH 11 A 5724 मॉडेल 1995 रक्कम रु. 1,70,000/- इतके हायपोथिकेशन लोन अॅग्रीमेंट दि. 2/04/2009 रोजी कर्ज घेतलेले आहे. सदर कर्जाचे लोन अॅग्रीमेंटप्रमाणे तक्रारदार हे सदरचे कर्जाचे परतफेड एकूण 36 हप्तेमध्ये रक्कम रु. 8,271/- प्रमाणे करणेचे होते. तक्रारदार हे कराराप्रमाणे हप्त्याचे परतफेड करत असताना वि.प. यांनी अनाधिकाराने सदरचा ट्रक नेला व सदरच्या ट्रकची परस्पर विक्री केली त्यामुळे तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत वि.प. यांनी त्रुटी केली आहे असे सांगून नुकसान भरपाई मागितलेली आहे. सदर कामी वि.प. यांनी तक्रारदाराचा ट्रक बेकायदेशीर विकून सेवेत त्रुटी केली आहे का ? हा वादाचा मुद्दा आहे. याकरिता या मंचाने तक्रारदारांनी दाखल केलेले कागदपत्र त्याचप्रमाणे वि.प. यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राचे अवलोकन केले असता वि.प. यांनी अ.क्र. 3 ला दाखल केलेले लोन अॅग्रीमेंट ता. 2-04-2009 रोजीचे पाहता सदर करारपत्राप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्कम रु. 1,70,000/- कर्ज घेतलेचे दिसून येते. सदरचे कर्ज 36 महिन्यानी परतफेड करणेचे आहे. त्याचप्रमाणे सदर कर्जावरील व्याजाचा दर 26.11 टक्के आहे असे नमूद असून सदर करारपत्रावर कर्जदार, जामीनदार तसेच वि.प. यांचा अधिकृत अधिका-यांच्या सहया दिसून येतात. त्याचप्रमाणे वि.प. यांनी दाखल केलेला कर्ज खाते उतारा पाहता सदर कर्ज खाते उता-यावरती तक्रारदार यांनी नियमितपणे कर्ज हप्तेची परतफेड केलेली दिसून येत नाही. तक्रारदार तक्रार अर्जात म्हणतात त्याप्रमाणे वि.प. यांनी ता. 30-03-2009 रोजी तक्रारदार यांचे इच्छेविरुध्द वि.प. कंपनीने कर्जाचे नुतनीकरणाचे शपथपत्र नोटरीकडून करुन घेतले याबाबत कोणतेही कागदपत्र तक्रारदारानी सदर कामी दाखल केलेले नाहीत. याउलट वि.प.यांनी तक्रारदार यांना ता. 8-06-2010 रोजी कायदेशीर नोटीस देऊन रक्कम रु. 2,13,923/- भरावेत अन्यथा तारण वाहन ट्रक परत घेतला जाईल अशा आशयाची नोटीस पाठविलेचे दिसून येते. अ.क्र. 2 कडे दि. 15-09-2010 रोजी आपले वाहन विकले आहे अशा आशयाची नोटीस दिलेली असून याकामी दाखल आहे. त्याचप्रमाणे वि.प. यांनी ता. 10-02-2013 रोजी सदर कामी शपथपत्र दाखल करुन तक्रारदारांनी रक्कम न भरल्यामुळे तक्रारदाराचे वाहन रितसर लिलाव करणेत आला आहे दोन महिने तक्रारदार यांची वाट पाहून सदरचे वाहनाचे रक्कम रु. 85,000/- विक्री केलेचे नमुद आहे. सदर कामी वि.प. यांनी दाखल केलेले हायपोथीकेशन अॅग्रीमेंट सदर कराराचे कलम-(6) पाहता तक्रारदार/कर्जदार हे तारणगहाण कर्जाचे हप्ते थकीत झालेस तारण दिलेली मालमत्ता ताब्यात घेणेचे अधिकार वि. प. यांना आहेत असे दिसून येते. त्याबाबत LOAN CUM HYPOTHECATION AGREEMENT मधील क्लॉज पाहता 6-(b) REPOSSESSION OF ASSET : To take possession of the hypothecated assets from wheresoever it may be and remove the hypothecated asset including all accessories, bodywork and fittings and for the said purpose, it shall be lawful for Shriram or Shriram authorized representatives, servants, officers and agents forthwith or of any time and without notice to the Borrower(s) to enter upon the premises, or garages or godown where the hypothecated assets shall be lying or kept and to take possession or recover or receive the same and if necessary to break open such place of storage; Shriram will be within its rights to use a few-van to carry away the assets. Any damage to the land or building caused by removal or the asset shall be the sole responsibility of the Borrower(s). त्या अनुषंगाने सदर कामी वि.प. यांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे पाहता त्यामधील (2011)CPJ 55 मधील विवेचन पाहता त्यामध्ये DAYARAM BHIKA AHIRE ……… Appellant KOTAK MAHINDRA BANK LTD & ANR.. ……….. Respondents Consumer Protection Act, 1986—Sections 2(1)(g) 15—Loan—Motor Vehicles--- Repossessed and sold--- Complainant took loan from OP Bank--- Complainant being defaulter in repayment of loan---- Repossessed vehicle and sold --- Alleged deficiency in service --- District Fora dismissed the complaint--- Hence appeal--- Proper notices of repossession and selling of vehicle were issued on same address as declared in loan application--- OP Bank acted as per agreement between parties---No deficiency in service proved. Result : Appeal dismissed.
वर नमूद लोन अॅग्रीमेंटमधील क्लॉज 6-(b) REPOSSESSION OF ASSET तसेच वर नमूद मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र यांचे न्यायनिवाडयामधील विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी कर्जाचे हप्ते तक्रारदारांनी वेळेत फेड न केलेमुळे तक्रारदार थकबाकीदार (defaulter) आहेत हे स्पष्ट होते त्यामुळे वि.प. यांनी कराराप्रमाणे तारण वाहन ताब्यात घेऊन विकलेस सेवेमध्ये कोणतीही त्रुटी होत नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी केली नाही या निष्कर्षास हे मंच येत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर नकारार्थी देत आहोत
मुद्दा क्र. 2: वर मुद्दा क्र. 1 मधील विवेचनाचा व तक्रारीचा विचार करता हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3 सदरच्या निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.