जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 27/2017.
तक्रार दाखल दिनांक : 04/02/2017.
तक्रार आदेश दिनांक : 28/07/2017. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 05 महिने 23 दिवस
भालचंद्र गोवर्धन बोंदर, वय 50 वर्षे, व्यवसाय : शेती,
रा. वडगांव (शि.), ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
मॅनेजर, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कं.लि.,
शाखा जिल्हा कारागृहासमोर, उस्मानाबाद-औरंगाबाद रोड,
उस्मानाबाद, ता.जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.बी. तावरे
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : जे.एस. जगदाळे
न्यायनिर्णय
श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ता यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्यात असा आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून अर्थसहाय्य घेऊन टाटा इंडिका कार क्र. एम.एच.45/100 खरेदी केली आहे. तक्रारकर्ता यांनी कर्ज हप्ते वेळोवेळी भरलेले असून त्यांच्याकडे देय बाकी नसताना कर्ज खाते उतारा न देता विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचे कागदपत्रे रोखले. त्यानंतर दि.19/11/2010 रोजी विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.10,006/- थकबाकी दर्शवून वसुली नोटीस पाठवली. परंतु तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत बेकायदेशीर रकमेचा भरणा केलेला नाही. तक्रारकर्ता यांनी दि.1/12/2014 वाहनाची मुळ कागदपत्रे व बोजा नोंद असल्यामुळे कागदपत्रांची मागणी केली असता रु.15,000/- ची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी रु.15,000/- रक्कम जमा केली असता कागदपत्रे देण्याचे आश्वासन देऊनही त्याप्रमाणे पूर्तता करण्यात आली नाही. अशाप्रकारे उपरोक्त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी वादकथित वाहनाचे मुळ कागदपत्रे, बोजा नोंद कमी केल्याबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचा आणि मानसिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रक्कम देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी वादकथित वाहनाकरिता यापूर्वीच कर्ज घेतले होते आणि त्याचा क्रमांक OSMAMO003220018 होता. त्या कर्जाची पूर्तता झाल्यानंतर पुन्हा दुस-यांदा कर्ज घेतले असून त्याचा क्रमांक OSMAMO31216004 आहे. परंतु ते कर्ज पूर्णपणे भरणा केलेले नाही. उभयतांमध्ये दि.16/12/2013 रोजी हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट झाले असून कर्जासंदर्भात काही तक्रार असल्यास किंवा कर्ज भरणा न केल्यास त्याची तक्रार लवाद अधिका-यांकडे करण्याचे नियम व अटी आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार या जिल्हा मंचापुढे चालू शकत नाही. विरुध्द पक्ष यांचा पुढे असा प्रतिवाद आहे की, तक्रारकर्ता यांनी कर्ज हप्ते भरणा न केल्यामुळे त्यांनी लवाद अधिका-यांकडे दाद मागितली आणि लवाद क्र.3025/2015 नुसार दि.30/1/2016 रोजी अवार्ड पारीत झाले. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता यांना जिल्हा मंचापुढे तक्रार दाखल करता येणार नाही. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी अवार्डच्या आधारे उस्मानाबाद जिल्हा न्यायालयामध्ये कर्जदाराविरुध्द रक्कम वसुलीबाबत दि.26/9/2016 रोजी दरखास्त क्र.225/2016 दाखल केलेली आहे. लवादाचे अवार्डप्रमाणे रु.94,684/- येणे बाकी आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही आणि तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.
3. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी उत्तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच विरुध्द पक्ष यांचे विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ उपस्थित होणा-या वादमुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
1. लवादाने अवार्ड घोषीत केल्यानंतर उभयतांमध्ये उपस्थित विवाद
निर्णयीत करण्याचा या जिल्हा मंचास अधिकार आहे काय ? नाही.
2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 :- वादकथित कार खरेदी करण्यासाठी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून वाहन कर्ज घेतल्याबाबत उभयतांमध्ये विवाद नाही.
5. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाची दि.19/11/2010 च्या रु.10,006/- थकीत कर्ज मागणीची नोटीस हजर केली आहे. म्हणजे तक्रारकर्त्याने कर्ज त्यापूर्वी घेतलेले होते. जो खाते उतारा तक्रारकर्त्याने दाखल केा आहे; तयाप्रमाणे कर्ज वाटपाची तारीख 16/12/2013 अशी आहे. म्हणजेच हे नंतरचे कर्ज आहे. हे कर्ज त्याच गाडीच्या संदर्भात आहे. रु.11,193/- सेटलमेंट रक्कम तर रु.1,20,984/- येणे बाकी दाखवली आहे. यासंबंधी तक्रारकर्त्याने पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. असे दिसते की, कोणत्याही पक्षाने त्यांच्यामध्ये झालेले वाहनासंदर्भातील कर्ज करारपत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. विरुध्द पक्ष यांचे प्रतिवादाप्रमाणे कर्जासंदर्भात काही तक्रार असल्यास किंवा कर्ज भरणा न केल्यास त्याची तक्रार लवाद अधिका-यांकडे करण्याचे नियम व अटी असल्यामुळे या जिल्हा मंचास न्यायाधिकारक्षेत्र प्राप्त होऊ शकत नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचेद्वारे कर्ज परतफेडीबाबत लवादापुढे दाखल केलेल्या लवाद क्र.3025/2015 चा निर्णय दाखल केला आहे. त्यामध्ये पक्षकारातील हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट दि.16/12/2013 चा उल्लेख आहे. एकूण कर्ज रु.95,419/- दिल्याचे म्हटले आहे. पैकी रु.94,684/- बाकी असल्याचा निवाडा आहे. तो निर्णय दि.30/1/2016 रोजी पारीत झाला असून त्या प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ता यांचेविरुध्द नोटीस बजावल्यानंतर एकतर्फा आदेश पारीत झाले आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी आपल्या प्रतिवादापृष्ठयर्थ मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या ‘इन्स्टॉलमेंट सप्लाय लि. /विरुध्द/ कांगरा एक्स-सर्व्हीसमन ट्रान्सपोर्ट कं.’, 2007 एस.टी.पी.एल. (सी.एल.) 60 एन.सी. या निवाडयाचा संदर्भ सादर केला असून त्यामध्ये लवादाने अवार्ड घोषीत केल्यानंतर जिल्हा मंच तक्रार निर्णयीत करु शकत नाही, असा निर्वाळा दिलेला आहे.
6. वरील विवेचनावरुन उभय पक्षांमध्ये कर्ज रकमेच्या वादासंदर्भात विरुध्द पक्ष यांनी लवादाकडे प्रकरण दाखल केलेले होते आणि त्यामध्ये लवादाने दि.30/1/2016 रोजी अवार्ड पारीत केलेले असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे या जिल्हा मंचापुढे तक्रार दाखल करता येणार नाही. तक्रारकर्ता यांची तक्रार जिल्हा मंचापुढे निर्णयीत होण्यास पात्र नसल्यामुळे रद्द होण्यास पात्र ठरते. मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देऊन शेवटी आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार रद्द करण्यात येते.
(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.
(श्री. मुकूंद बी. सस्ते) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-