तक्रार दाखल तारीख – 19/09/13
तक्रार निकाली तारीख – 26/07/17
न्‍या य नि र्ण य
(व्‍दाराः- मा. सौ. मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या)
1) तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराने आपले जे.सी.बी.वाहन घेणेसाठी जाबदार यांचेकडे रक्‍कम रु.7,30,000/- चे कर्ज उचल केलेले होते. तक्रारदार हे आर्थिक अडचणीत असलेने दोन तीन हप्‍ते जाबदार यांचेकडे जमा करु शकले नाहीत. तथापि कोणत्‍याही संमतीशिवाय जाबदार यांनी, नोटीसीशिवाय, तक्रारदार यांचे राहत्‍या ठिकाणाहून तक्रारदारास कोणतीही समज न देता वाहन ओढून नेलेले आहे. सबब, जाबदार यांचेकडून तक्रारदाराचे रक्‍कम रु.8,50,000/- चे नुकसान झाले कारणाने त्‍यास जाबदार यांचेकडून रक्‍कम रु.8,50,000/- तसेच नुकसान भरपाई दाखल रक्‍कम रु.10,00,000/- देणेचे आदेश होणेसाठी सदरचा तक्रारअर्ज तक्रारदाराने दाखल केलेला आहे.
2) तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे जे.सी.बी. चालवून आपले कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या व्‍यवसायाकरिता जे.सी.बी. वाहन क्र. एम-0-एक्‍यू 8781 यावर एकूण रक्‍कम रु.7,30,000/- चा अर्थपुरवठा जाबदार कंपनीने केला आहे. सदर कर्जाची मुदत दि.05/7/12 ते 05/05/16 अशी असून हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.30,849/- चा एक हप्‍ता व रु. 23,786/- चे इतर उर्वरीत हप्‍ते द्यावयाचे होते व सदरचे कर्ज एकूण 47 हप्‍त्‍यांमध्‍ये परतफेड करावयाचे होते. यापैकी तक्रारदाराने सुरुवातीस एक हप्‍ता जमा केला. पुढील दोन-तीन हप्‍ते तक्रारदार आर्थिक अडचणीत असलेने जमा करु शकले नाहीत. परंतु जाबदार कंपनीने जानेवारी महिन्‍यात तक्रारदाराच्‍या राहत्‍या ठिकाणाहून तक्रारदाराचे वाहन कोणत्‍याही संमतीशिवाय तसेच नोटीसीशिवाय ओढून नेलेले आहे. त्‍यानंतर तक्रारदाराने राहिलेले दोन तीन हप्‍ते भरण्‍याची तयारी दर्शविली परंतु जाबदारांनी त्‍यास दाद दिली नाही. त्‍यानंतर तक्रारदार वाहनाची पूर्ण हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरणेकरिता जाबदार कंपनीमध्‍ये गेले असता त्‍यांनी सदर वाहन विकलेले असून अद्याप तक्रारदार रक्‍कम रु.4,86,184/- इतकी रक्‍कम देणे लागत आहेत असे सांगितले. त्‍यानंतर जाबदार यांनी दि.26/4/13 रोजी तसेच दि.1/6/13 रोजी कंपनीतर्फे तसेच वकीलातर्फे सदर रकमेची मागणी तक्रारदाराकडे केली आहे. सदर वाहनाची किंमत रक्‍कम रु.8,50,000/- होत असताना जाबदार यांनी तक्रारदार यांना रु.4,86,184/- इतक्‍या रकमेची डिमांड नोटीस पाठविलेली आहे. सबब, तक्रारदाराचे झालेले नुकसान रु.8,50,000/-, अर्जाचा खर्च व मानसिक, शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.10,00,000/- मिळावेत, अशा मागण्‍या तक्रारदाराने केल्‍या आहेत.
3. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी अॅफिडेव्‍हीट व कागदयादीसोबत जाबदार यांनी पाठविलेली नोटीस, वकीलांनी पाठविलेली नोटीस, रिपेमेंट शेडयुल इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. जाबदार यांना नोटीशीचे आदेश होवून ते या मंचासमोर हजर झाले व त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केले. त्‍यांचे कथनानुसार वाहन क्र.एमएच 09-एक्‍यु-8781 हे जेसीबी यंत्र रक्‍कम रु.7,30,000/- इतकी रक्‍कम वाहन तारण कर्ज म्‍हणून घेवून जाबदार कंपनीबरोबर करार करुन त्‍यातील अटी व शर्ती मान्‍य करुन घेतल्‍या आहेत. सदर कर्जापोटी रक्‍कम रु.30,849/- चा एक हप्‍ता व उर्वरीत 47 हप्‍ते हे रक्‍कम रु.23,786/- प्रमाणे भरणेचे होते. परंतु तक्रारदार यांनी दि.12/7/12 रोजी केवळ रु.20,000/- इतकी रक्‍कम भरली. तदनंतर तक्रारदाराने हप्‍त्‍यापोटी काहीही रक्‍कम न भरता वाहनाचा वापर सुरु ठेवला. म्‍हणून जाबदार कंपनीने दि.14/12/12 रोजी तक्रारदारास नोटीस पाठवून रक्‍कम भरणेस सांगितली. परंतु त्‍याकडे तक्रारदाराने दुर्लक्ष केले. तदनंतर तक्रारदाराने स्‍वतःहून दि.22/1/13 रोजी जाबदार यांच्‍या दफ्तरी येवून वाहन ताब्‍यात दिले. तसेच सरेंडर पत्र देखील त्‍यांनी दिलेले आहे. त्‍यावेळी तक्रारदाराचे सहा मासिक हप्‍ते थकीत होते. जाबदार यांनी दि.30/1/13 रोजी पुन्‍हा तक्रारदारास नोटीस देवून थकीत रक्‍कम भरुन वाहन परत घेण्‍याविषयी कळविले. परंतु तक्रारदाराकडून काहीच प्रतिसाद न मिळल्‍याने जाबदारांनी करारातील अटीनुसार वाहन दि.12/3/13 रोजी विकले. तदनंतर तक्रारदारास दि.26/4/13 रोजी विक्रीपश्‍चात नोटीस देण्‍यात आली. तदनंतर देखील तक्रारदाराकडून कर्जापोटी थकबाकी उर्वरीत राहिल्‍याने जाबदार यांनी Arbitration and Conciliation Act 1996 नुसार प्राप्‍त असलेल्‍या अधिकारानुसार दि.1/6/13 रोजीची नोटीस दिली. त्‍यासही तक्रारदाराने कोणतेही उत्‍तर दिले नाही. म्‍हणून जाबदारांनी सदरचे प्रकरण आर्बीट्रेटर यांचेकडे दाखल केले. सदर लवाद अर्जाचा क्रमांक 975/13 असा आहे. असे असताना तक्रारदाराने खोडसाळपणे प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराने याकामी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदाराने कोणत्‍याही सक्षम अधिका-यांकडे किंवा पोलीस ठाण्‍यात फिर्याद नोंदविलेली नाही. जाबदारांनी तक्रारदारास कोणत्‍याही प्रकारची सेवात्रुटी दिलेली नाही. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करावा व खोडसाळ तक्रार दाखल केल्‍याबद्दल तक्रारदारास रक्‍कम रु.5,00,000/- चा दंड आकारण्‍यात यावा तसेच कर्जापोटी उर्वरीत रक्‍कम रु.4,84,957/- जाबदार यांना देण्‍याविषयी तक्रारदारास हुकूम व्‍हावा अशी मागणी जाबदारांनी केलेली आहे.
5. जाबदारांनी आपले म्‍हणणेसोबत कर्ज करारपत्र, तक्रारदारांना पाठविलेली नोटीस व त्‍याची पोहोच, सरेंडर पत्र, विक्रीपूर्व नोटीस, विक्रीपश्‍चात उर्वरीत रकमेची मागणी करणारी नोटीस व त्‍याची पोहोच, कर्ज खात्‍याचा उतारा इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6. तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल पुरावे, जाबदार यांचे लेखी म्‍हणणे व पुरावे तसेच उभय पक्षांचा युक्तिवाद यावरुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | उद्भवत नाही. |
3 | तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडून केलेल्‍या मागण्‍या मंजूर होण्‍यास पात्र आहेत काय ? | उद्भवत नाही. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
वि वे च न –
मुद्दा क्र. 1 –
7. तक्रारदारास त्‍याच्या व्‍यवसायाकरिता कर्जाची आवश्‍यकता असलेने त्‍याने जे.सी.बी. वाहनावर एकूण रक्‍कम रु.7,30,000/- चे कर्ज जाबदार कंपनीकडून घेतले व त्‍यासाठी जाबदार कंपनीबरोबर कायदेशीर करार केला व तसा कागदोपत्री पुरावाही या मंचासमोर दाखल केला आहे. जाबदार फायनान्‍स कंपनीनेही सदरची बाब मान्‍य केलेली आहे. यावरुन तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्‍थापित झालेचे दिसून येते. सबब, ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) खाली सदरचा तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र.2, 3 व 4 -
8. तक्रारदारास त्‍याच्या व्‍यवसायाकरिता कर्जाची आवश्‍यकता असलेने त्‍याने जे.सी.बी. वाहनावर एकूण रक्‍कम रु.7,30,000/- चे कर्ज जाबदार कंपनीकडून घेतले व त्‍यासाठी जाबदार कंपनीबरोबर कायदेशीर करार केला. सदर कर्जाची मुदत दि.5/7/12 ते 5/5/16 अशी होती व आहे. तक्रारदार यांनी एकच हप्‍ता जमा केलेला आहे व तदनंतरचे दोन-तीन हप्‍ते तक्रारदार हे आर्थिक अडचणीत असलेने जाबदार यांचेकडे जमा करु शकलेले नाहीत. मात्र तक्रारदार यांचे राहत्‍या ठिकाणाहून, कोणत्‍याही संमतीशिवाय, नोटीशीशिवाय व कोणत्‍याही प्रकारची समज न देता, सदरचे वाहन जाबदारांनी ओढून नेलेले आहे. तदनंतर तक्रारदार फायनान्‍स कंपनीकडे हप्‍ते भरणेसाठी गेले असता, सदरचे वाहन विकलेले असून अद्याप तुम्‍ही रक्‍कम रु.4,86,184/- देणे लागत आहात, असे तक्रारदारास जाबदारांनी सांगितले असे तक्रारदाराचे कथन आहे. सबब, तक्रारदारास सदरचा अर्ज दाखल करणे भाग पडले.
9. जाबदार यांचे कथनानुसार सदरचे कर्जापोटी दरमहा रक्‍कम रु.30,849/- याप्रमाणे एक हप्‍ता व उर्वरीत सर्व हप्‍ते रु.23,786/- प्रमाणे भरणेचे होते तथापि दि.12/7/12 रोजी फक्‍त रु.20,000/- इतकीच रक्‍कम तक्रारदाराने भरलेली आहे व तदनंतर हप्‍त्‍यापोटी रक्‍कम न भरता वाहनाचा वापर मात्र चालू ठेवलेला आहे व सदरची बाबही तक्रारदारास मान्‍य आहे. याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही. दाखल कागदपत्रांवरुन दि.14/12/12 रोजी शाखाधिकारी यांचेमार्फत कायदेशीर रजिस्‍टर नोटीस पाठवून रु.1,40,000/- भरणेस सांगून वाहन तपासणीकरीता आणणेस सांगितले ही वस्‍तुस्थिती आहे. सदरचे थकबाकीची नोटीस तक्रारदार यांनी स्‍वीकारलेचेही दिसून येते. दि.30/1/13 रोजी जामीनदार व कर्जदार (तक्रारदार) या दोघांनाही नोटीस पाठविलेचे व देय रकमेच्या सेटलमेंटसाठी जाबदार कंपनीने पत्रव्‍यवहार केलेचे दिसून येते. तथापि तक्रारदारास सदरची नोटीस मिळालेची पोहोच जाबदार यांनी दाखल केलेली नाही. मात्र जरी ही वस्‍तुस्थिती असली तरीसुध्‍दा तक्रारदारास दि.14/12/12 ची नोटीस मिळालेनंतर निश्चितच त्‍याने याची दखल घेवून सदरचे वाहन जाबदार यांनी विक्री करणेपूर्वीच आपले हप्‍ते भरणे अथवा त्‍यासंदर्भात जाबदार यांचेशी संवाद साधून हप्‍ते भरणे क्रमप्राप्‍त होते. मात्र तक्रारदाराने तसे कोणतेही प्रयत्‍न केलेचे दिसून येत नाही. इतकेच नव्‍हे तर तक्रारदाराने दाखल कागदपत्रांमध्‍ये फक्‍त दि.24/4/13 ची विक्रीपश्‍चात नोटीस दाखल केली आहे.
10. तक्रारदाराने स्‍वतःच दि.1/6/13 ची जाबदार यांनी पाठविलेली Notice of Reference to Arbitration ही नोटीस दाखल केलेली आहे व याची समज असूनही तक्रारदाराने तदनंतर म्‍हणजे दि.12/9/13 रोजी या मंचासमोर तक्रार दाखल केलेली आहे. जर तक्रारदारास सदरचे लवादाकडे तक्रार दाखल झालेचे ज्ञान होते तर निश्चितच त्‍यांनी प्राधान्‍याने सदरची तक्रार ही तिथेच निर्णीत करवून घेणे क्रमप्राप्‍त होते. तक्रारदारास हेही ज्ञान आहे की, सदरचे वाहन जाबदार यांनी विकलेले आहे व तक्रारदारास उर्वरीत कर्जाची रक्‍कम रु.4,86,184/- इतकी रक्‍कम भरणेची नोटीसही मिळालेली आहे. हे ज्ञान असूनही तक्रारदाराने पुन्‍हा या मंचासमोर सदरचे तक्रारअर्जातील कलम ड चा विचार करता हिशोबाचा वादच या मंचासमोर मांडला आहे असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच वाहनाची किंमत रु.8,50,000/- होती हेही दाखविणारा कोणताही पुरावा या मंचासमोर तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही. सबब, असा हिशोबाचा वाद हा या मंचाचे अधिकाक्षेत्राचा मुद्दा रहात नाही. तसेच सदरचे वाहनाची विक्री होवून वाद लवादाकडे चालू असलेचे दिसून येते. या दोन्‍ही कारणास्‍तव सदरचा तक्रारअर्ज या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. जरी तक्रारदाराने आपले विनंती अर्जाचे कलम 1 मध्‍ये रु.8,50,000/- नुकसान भरपाई असे कथन केले असले तरी सदरचा हिशोबच तक्रारदाराने मागितलेची बाब या मंचासमोर दिसून येते. सबब, जरी वाहन विक्री केले असले तरीसुध्‍दा तक्रारदार यांना नोटीस देऊनच व हप्‍ते थकीत असलेनेच सदरचे कृत्‍य जाबदार यांनी केलेचे दिसून येते ही बाब या मंचास नाकारता येत नाही. जाबदार यांनी सेवात्रुटी अथवा अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केलेचे दिसून येत नाही. तक्रारदाराने अर्जाचे कारणच दि.26/4/13 रोजी रु.4,86,184/- च्‍या डयूची नोटीस जाबदार यांनी गैरकायदेशीररित्‍या पाठविलेचे कथन केले आहे व हाच हिशोबाचा वाद असलेने या मंचास प्रस्‍तुतची तक्रार निर्णीत करण्‍याचे अधिकार क्षेत्र रहात नाही. सबब, उर्वरीत मुद्यांचा विचार करणेचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. सबब, हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1) प्रस्‍तुत तक्रारअर्जाचा वाद हा हिशोबाचे संदर्भातील वाद असलेने या मंचास अधिकारक्षेत्र येत नाही. सबब, सदरची तक्रार योग्‍य त्‍या न्‍यायालयामध्‍ये दाखल करावी.
2) खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3) आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.
