नि का ल प त्र :- (दि. 07/09/2013) (द्वारा श्री. संजय पी. बोरवाल, अध्यक्ष)
प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्ष श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि. यांनी सेवेत त्रुटी ठेवलेमुळे दाखल केला आहे.
(1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि. पक्ष यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.पक्ष यांनी वकीलांमार्फत मंचापुढे उपस्थित राहून त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षकारांचे वकीलांचा अंतिम युक्तीवाद ऐकणेत आला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी:-
तक्रारदार यांनी वि.पक्ष यांचेकडून त्यांचे कुटूंबाचे उदरनिर्वाहाकरिता जुना ट्रक खरेदी करणेचे ठरवून तक्रारदार व वि.पक्ष यांचेदरम्यान करार होवून ट्रकसाठी रक्कम रु. 2,75,000/- चा अर्थपुरवठा करणेचे निश्चित केले. तक्रारदार यांनी टाटा 1612 रजि. नं. एमएच-04-A- 1598 खरेदी करुन व्यवसाय सुरु केला. तक्रारदार यांचे कर्जाची रक्कम रु. 2,75,000/- अधिक व्याजसह एकूण रक्कम रु. 3,91,123/- अशी होती. तक्रारदारांचे कर्जाचे मुदत दि. 12-04-2011 ते 20-04-2014 अशी होती. सदर कर्जास दरमहाचा ईएमआय रक्कम रु. 10,000/- चे 36 हप्तेमध्ये एकूण रक्कम रु. 3,91,123/- इतकी रक्कम तक्रारदार वि.पक्ष यांचेकडे कर्जापोटी भरणेचे होते. तक्रारदारांनी दि. 12-04-2011 पासून फेड झालेले हप्त्यांची एकूण रक्कम रु. 30,000/- वि.पक्ष यांचेकडे जमा केली आहे. व कर्जाची देणेबाकी दि. 05-07-2013 अखेर रक्कम रु. 1,38,547/- इतकी आहे. तक्रारदाराचे कर्जाची मुदत दि. 20-04-2014 रोजी पूर्ण होणार आहे. तक्रारदारांनी वि.पक्ष यांचेकडे 4 हप्त्याची रक्कम रु. 23,000/- भरली आहे.
तक्रारदार त्यांचे तक्रारीत पुढे नमूद करतात की, तक्रारदारांनी वि.पक्ष कंपनीचे सर्व हप्ते नियमितपणे फेड केली असताना तक्रारदारांना वि.पक्ष यांचेकडून अचानकपणे दि.16-04-2012 रोजी रक्कम रु. 1,05,277/- इतक्या रक्कमेची डिमांड नोटीस पाठवून तक्रारदारांचा ट्रक वाहन जप्त करणेची धमकी दिली. तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनीत जावून रक्कम रु. 40,000/- जमा करुन घेऊन योग्य तो हिशोबाचा खाते उतारा मागितला असता दुसराच उतारा दिला. त्यावेळी वि.प. अधिका-यांनी रक्कम रु. 3,91,123/- रक्कमेची मागणी करुन वाहन जप्त करणार अशी भाषा केली. तक्रारदारांनी दि. 18-02-2012 रोजी कर्ज खाते उतारा-याची मागणी केली. तक्रारदारांनी खाते उता-यावरील हिशोबाअंती रक्कम रु. 2,00,000 /- जमा करणेबाबत विनंती केली असता वि.प. कंपनीतर्फे जादा रक्कमेची अवास्तव मागणी करुन वाहन ट्रक जप्त करणेची धमकी दिली. वि. प. कंपनीने तक्रारदारांच्या खात्यावर लावलेला दंड व्याज कमी होऊन एक रक्कम रु. 2,00,000/- जमा करुन तक्रारदार यांचे वाहनाची एन.ओ.सी. ना हरकत दाखल देणेत यावा. खाते उतारा अॅग्रीमेंट प्रत मिळावी व तक्रार अर्जाचा खर्च व नुकसान भरपाईची रक्कम म्हणून वि.प. यांचेकडून रु. 30,000/- मिळावेत अशी विनंती तक्रारदारांनी केली आहे.
(3) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टीप्रित्यर्थ वि.प. कंपनीने पाठविलेली 16-04-2012 रोजीची नोटीसीची प्रत इत्यादी कागदपत्रे व शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
(4) वि.पक्ष यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. तक्रारदार यांना वि. प. संस्थेने वाहन क्र. एम. एच. 04 एए 1598 या वाहनाकरिता वित्त पुरवठा करणेसाठी वाहनाचे बाजार मुल्यांकन करुन रक्कम रु. 2,60,000/- इतके कर्ज देण्याचे ठरविले. व तसे लोन कम हायपोथिकेशन करार लिहून दिलेला आहे. सदर करारानुसार तक्रारदारांनी ठरलेल्या वेळेत व ठरलेल्या दिवशी हप्ता भरण्याचा होता. तसे तक्रारदारांनी रितसर हप्ते भरलेले नाहीत. वि.पक्ष यांनी तक्रारदार यांचेविरुध्द कोणत्याही अंगबळाचा प्रयोग किंवा दमदाटी किंवा अन्य कोणतेही गैरकृत्य केलेले नाही. तक्रारदाराची तक्रार चुकीची व खोटी असून ती सुडबुध्दीने दाखल केली असलेमुळे फेटाळण्यात यावी. तक्रारदारांचे कर्ज खात्याचा तपशिल- कर्जाची तारीख 12-04-2011, कर्जाची रक्कम रु. 2,60,000/- इतके कर्ज देण्यात आले आहे. व त्यावर होणारे फायनांन्शियल चार्जेस रु. 1,13,123/- इतके असून एकूण कर्जाची येणेबाकी रक्कम रु. 3,34,269-96 इतकी आहे. तक्रारदारांचे ट्रक वाहन हे जप्त केलेले नाही. ते तक्रारदारांच्या ताब्यात आहे. वि.पक्ष यांनी कोणतेही गैरकृत्य केलेले नाही. तक्रारदारांनी कराराचा भंग केलेला आहे. वि.प. यांनी दि. 16-04-2012 रोजी पाठविलेली नोटीस दिली आहे. त्याचा अर्थ धमकी दिली असा होत नाही किंवा प्रस्तुत वाहन बेकायदेशीरपणे जप्त केले असा होत नाही. तक्रारदार यांनी वि.प. यांना थकबाकीची देय असलेली रक्कम त्वरीत अदा करणेचे हूकूम व्हावेत. व तक्रारदारांचे वाहन रितसर करारान्वये ताब्यात घेऊन विक्री करणेचे हुकूम व्हावेत. व तक्रारदारांकडून वि. पक्ष यांना रक्कम रु. 5,000/- दंड करावा. सबब, तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात यावी.
(5) तक्रारदारांची तक्रार अर्ज, तक्रारदारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, वि.पक्ष यांनी तक्रार अर्जास दिलेले लेखी म्हणणे व दाखल कागदपत्रे, उभय पक्षकारांच्या वकिलांचा तोंडी व लेखी युक्तीवाद विचारात घेता सदर कामी तक्रारदार हे वि. पक्षकार यांचे ग्राहक होतात का? हा मुद्दा प्रथम विचारात घेणे आवश्यक आहे असे या मंचाचे मत आहे. त्याअनुषंगाने या मंचाने मुळ तक्रार अर्ज पाहिला असता त्यामध्ये तक्रारदार यांचा धंदा ट्रक व्यवसाय तक्रारीत नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे तक्रार अर्जात सरनामेत तक्रारदार यांनी धंदा ट्रक व्यवसाय असे नमूद असून त्यांचा ट्रक व्यवसाय भाडयाने देणेचा व्यवसाय करतात असे स्पष्ट दिसून येते. या सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदार यांचा व्यवसाय हा ट्रक भाडयाने देणेचा व्यवसाय आहे. तक्रारदार हे सदर ट्रक भाडयाने देणेच्या व्यवसायातून नफा कमविण्याचा उद्देश स्पष्ट होतो. तसेच तक्रारदार यांनी या व्यतिरिक्त आणखी ट्रक अर्थसहायाने घेतलेले आहेत त्याचा ट्रक क्र. एम.एच.-02.-एक्स-ए-8340 असा आहे. यावरुन तक्रारदार हे मंचासमोर स्वच्छ हाताने आलेले नाहीत हे स्पष्ट होते. तक्रारदारांनी वि.पक्ष यांचेकडून अर्थसहाय घेऊन ट्रक खरेदी करुन तो ट्रक हा व्यापारी कारणासाठी (Commercial Purpose) घेतलेचे सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 2(1)(d) (i) नुसार “ ग्राहक ” या व्याख्येत बसत नाहीत. म्हणून प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचात चालणेस पात्र नाही, म्हणून प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदारांनी त्यांचे इच्छेनुसार योग्य त्या न्यायालयात आपली दाद मागावी. तसेच हे मंच पुढे असे विदीत करीत आहे की, सदर प्रकरणासाठी व्यतीत झालेला कालावधी हा मुदत माफीसाठी ग्राहय धरण्यात यावा.
(6) प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदारांच्या व्यापारी कारणास्तव या उद्देशामुळे ते वि. पक्षकारांचे ग्राहक ठरत नसल्याचे सिध्द झाल्याने प्रस्तुत प्रकरणी उपस्थित करण्यात आलेल्या अन्य मुद्दयाबाबत विचार या निकालपत्रात करणेत आलेला नाही. सबब आदेश खालीलप्रमाणे.
- आ दे श -
1. तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3. उभय पक्षकारांना निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.