तक्रार दाखल दि.18/03/2014
तक्रार निकाली दि.29/06/2016
न्‍यायनिर्णय
द्वारा:- - मा. सदस्‍या–सौ. मनिषा एस.कुलकर्णी.
1. प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने जाबदार फायनान्स कंपनीकडे खरेदी केलेल्‍या वाहन ट्रक क्र.के.ए.-25-डी.-6669 चे कर्जापोटी घेतलेल्‍या रक्‍कमेचे योग्‍य ती हिशोबाअंती होणारी रक्‍कम ठरवून मिळून तसेच तक्रारदाराचे खात्‍यावर लावलेला दंड व्‍याज कमी होऊन मिळणेकरीता तसेच वाहनाची एन.ओ.सी.मिळणेकरीता दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत होऊन जाबदार फायनान्स कंपनीला नोटीसीने आदेश होऊन ते मा.मंचासमोर येऊन त्‍यांनी आपले म्‍हणणे सादर केले.
2. तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की–
तक्रारदार हे वर नमुद पत्‍त्‍यावर कायमस्‍वरुपी रहात आहेत व ट्रक व्‍यवसाय करतात. तक्रारदारांना व्‍यवसायाकरीता ट्रक घेणेची आवश्‍यकता वाटलेने त्‍यांनी जाबदार फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेणेचे ठरविले. वि.प.यांनी अर्थ पुरवठा करणेचे मान्‍य व कबुल केले. त्‍याप्रमाणे, तक्रारदार व वि.प.यांचेमध्‍ये लेखी करार होऊन वि.प.यांनी तक्रारदारांना ट्रकसाठी एकूण रक्‍कम रु.4,00,000/- चा कर्जपुरवठा व्‍याजासहित केले. कर्जाची व्‍याजासहीत रक्‍कम रु.5,96,543/-, सदरचे कर्जाची मुदत दि.20.11.2011 ते दि.20.07.2014 पर्यंत होती, हप्ते –र्इएमआय-मासिक हप्‍ता रक्‍कम रु.16,000/- चा हप्‍ता तसेच फेड झालेले हप्ते रक्‍कम रु.4,35,000/- इतकी आहे. याप्रमाणे तक्रारदाराने सदरहू कर्ज घेऊन ट्रक खरेदी करुन स्‍वत:चा नवीन व्‍यवसाय सुरु केला.
3. तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे, तक्रारदारांना वि.प.यांनी दिलेल्‍या कर्जाची मुदत ही दि.20.09.2011 पासून 36 महिने म्‍हणजेच दि.20.07.2014 पर्यंत पुरी होणेचे आहे. तक्रारदारांचे कर्जाची मुदत पूर्ण झालेली आहे. त्‍यातील तक्रारदारांनी आजपर्यंतचे हप्ते नियमीतपणे जमा केलेले आहेत. अलिकडच्‍या काळात तक्रारदार आर्थिक अडचणीत असलेमुळे तक्रारदारांचा व्‍यवसाय बंद असल्‍याने तक्रारदार पूर्णपणे हप्‍त्‍याची फेड करु शकलेले नाहीत. तक्रारदारांना वि.प.कंपनीकडून दि.12.03.2014 रोजी रक्‍कम रु.2,00,000/- इतक्‍या रक्‍कमेची मोबाईलद्वारे मेसेज आला. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी फायनान्स कंपनीत जाऊन करारप्रमाणे बा‍‍की रक्‍कम रु.1,61,543/- हप्‍ता जमा करुन एक रक्‍कमी रक्‍कम भरुन घेण्‍याबाबत विनंती केली. मात्र कंपनीचे अधिका-यांनी रक्‍कम रु.2,00,000/- ची मागणी करुन वाहन जप्‍त करणार अशा प्रकारची भाषा केली. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी दि.19.03.2014 रोजी योग्‍य व्‍यवहारांनी देणे रक्‍कम ठरवून माहिती मिळून कर्ज खातेउताराची लेखी मागणी करुन सदरचे पत्र रजिस्‍टर ए.डी.पोस्टाने पाठविलेले आहे. परंतु वि.प.फायनान्स कंपनी यांनी आजतागायत तक्रारदारांना योग्‍य खाते उतारा न देता एक रक्‍कमी रक्‍कमेची माहिती सहज तक्रारदारांना दिलेली नाही. तक्रारदाराने सदर वाहनाची हप्ते पूर्णपणे फेड करुनसुध्‍दा तक्रारदाराचे वाहन मार्चअखेर जप्‍त करण्‍याची शक्‍यता असून तक्रारदाराचे वाहन जप्‍त केलेस तक्रारदारांची आर्थिक व कौटुंबिक अपरिमित नुकसान होणार आहे. यास्‍तव तक्रारदारांना सदरचा अर्ज करण्‍याबाबत भाग पडलेले आहे.
4. तक्रारदारांचे म्‍हणण्‍यानुसार, अर्ज दाखल तारखेपासून कर्ज रक्‍कमेची मुदती अखेर म्‍हणजेच हप्‍त्‍यांची योग्‍य व्‍याजाने रक्‍कम आकारणी होऊन तक्रारदार हे हप्‍त्‍याची रक्‍कम वि.प.कंपनीत अगर मे. कोर्ट आदेशाप्रमाणे भरणेस तयार आहेत. तथापि तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज मे.मंचात दाखल करुन पुढीलप्रमाणे विंनती केलेली आहे. तक्रारदारांचा ट्रक बेकायदेशीरपणे, अनाधिकारपणे, जबरदस्‍तीने स्‍वत: किंवा तर्फे इसमांचे मार्फत ओढून नेऊ नये. तक्रारदार वि.प.फायनान्स कंपनीचे हप्ते एक रक्‍कमी रक्‍कम भरणेस तयार असून हिशोबांअंती योग्‍य ती रक्‍कम ठरवून मिळून वि.प.कंपनीने तक्रारदारांच्‍या खात्‍यावर लावलेला दंड व्‍याज कमी होऊन मिळावा व तक्रारदाराची वाहनाची एन.ओ.सी.मिळावी. वि.प.कंपनीकडून खाते उतारा अॅग्रीमेंट कॉपी मिळावी. तक्रार अर्जाचा खर्च व नुकसानभरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.25,000/- वि.प.यांचेकडून तक्रारदारांना मिळावी अशी विनंती केलेली आहे.
5. तक्रारदाराने कर्जाचा खाते उतारा, श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्स कंपनीला पाठविलेली रजि.ए.डी. अर्ज, पोस्‍टाची पावती तसेच तक्रारदारांनी दि.15.03.2016 चे सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
6. जाबदार फायनान्स कंपनीस नोटीस आदेश होऊन जाबदार कंपनी मंचासमोर हजर होऊन जाबदार यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केले. त्‍यांचे कथनानुसार रक्‍कमेव्‍यतिरिक्‍त सदरचा तक्रार अर्ज कर्जाचे त्‍यांनी परिच्‍छेदनिहाय नाकारला आहे. तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडे खरेदी केलेले वाहन कमर्शिअल व्‍हेईकल याकरिता वि.प.यांनी कर्ज दिले आहे. तक्रारदारांनी सदरचे कर्ज हे कमर्शिअल वाहनाकरीता घेतलेले आहे. सबब, तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम-2 [1] [डी] ची बाधा येत असलेने प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही.
7. वास्‍तविक ग्राहक तक्रार अर्जातील तक्रारदार व वि.प.यांचे दरम्‍यान झालेले कराराअंतर्गत कलम-15 अन्‍वये कोणताही वाद प्रस्‍तुत करारतील वाहन संदर्भात उदभवल्‍याने तो लवाद कायदा, 1996 चे अंतर्गत करार कलम-15 अन्‍वये त्‍याचे निर्गत करण्‍याची जबाबदारी उभय पक्षकारांनी मान्‍य केली होती. तरीही सदरची तक्रार, तक्रारदारांनी मा.मंचासमोर दाखल केली आहे. ती चालणेस पात्र नाही.
8. तक्रारदारांने प्रस्‍तुतच्‍या तक्रार अर्जामध्‍ये स्‍वत:चा उदरनिर्वाह हा सदरचे वाहनावर येत असलेची तक्रार प्रथमच या मंचासमोर मांडलेली आहे. स्‍वत:चा ट्रान्‍सपोर्ट हा व्‍यवसाय असलेचा उल्‍लेख केला होता.
9. तक्रारदाराने जाबदार कंपनीकडून रक्‍कम रु.4,00,000/- चे कर्ज घेतलेचे मान्‍य केले आहे. मात्र सदर कर्जास व्‍याजाची आकारणी नोंद केलेली नाही. कर्जास व्‍याजाची आकारणी 16.40% फ्लॅट रेंटने ग्राहक तक्रारदाराने या कराराअंतर्गत मान्‍य केले आहे. तक्रारदारास कराराअंतर्गत रितसर शेडयुल 3 अंतर्गत रक्‍कम भरलेस करारातील शेवटचा हप्‍त्‍याअंतर्गत दि.20.01.2014 पर्यंत न चुकता दरमहा रक्‍कम रु.16,458/- भरलेस व्‍याज धरुन येणारी रक्‍कम रु.5,96,453/- इतकी रक्‍कम येते. सबब, तक्रारदाराचे अर्जातील तपशील व सदरचा तपशील यामध्‍ये मोठी तफावत असलेचे जाणवते. तसेच वि.प.यांनी प्रस्‍तुत वाहनाचा विमा पॉलीसी नं.10003/31/14/267028 या अंतर्गत श्रीराम जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि.राजस्‍थान यांचेकडून वाहन क्र. के.ए.-25-डी.-6669 या करीता ते दि.03.08.2013 पासून दि.02.08.2014 पर्यंतचा विमा काढला असून सदरचा विमा वास्‍तविक तक्रारदाराने काढावयास हवा होता. मात्र तक्रारदाराने तसे न केलेने जाबदार कंपनीस सदरचा विमा उतरविणे भाग पडले. सदरची विमा रक्‍कम रु.24,316/- इतकी आहे. हा खुलासा तक्रारदाराने आपले तक्रार अर्जात केलेला नाही. सबब, तक्रारदाराने कोर्टाची दिशाभूल करणेचा प्रयत्‍न केलेला आहे.
10. तक्रारदाराने सदरचे हप्ते वेळेवर भरलेले नाहीत. मात्र तसे दर्शविणेचा प्रयत्‍न केलेला आहे. शेडयुल-3 अंतर्गत वि.प.यांना द्यावी लागणारी रक्‍कम दि.30.11.2011 रोजी रक्‍कम रु.20,521/- व तदनंतर दि.20.11.2011 पासून रक्‍कम रु.16,458/- इतकी रक्‍कम न चुकता ठरलेल्‍या तारखेला तक्रारदाराने वि.प.यांना दि.20.10.2014 पर्यंत रक्‍कम रु.5,73,077/- द्यावयाची होती. मात्र तक्रारदाराने तसे केलेले नाही. तसेच जामीनदार पांडूरंग ज्ञानू मोरबाळे यांच्‍यासह दि.07.10.2011 रोजी सदरचे वि.प.यांना करार लिहून दिला आहे. त्‍यावर या दोघांच्‍या सहयां आहेत.
11. तसेच तक्रारदारांना जाबदारांनी रितसर दि.19.11.2012 तसेच दि.20.02.2013, दि.14.03.2014 व दि.21.03.2014 रोजींच्‍या नोटीसा स्विकारलेल्‍या आहेत. तक्रारदाराने दि.21.03.2014 रोजी जाबदार यांना पाठविलेल्‍या पत्राने उत्‍तर पाठविले मात्र ते पोहोचण्‍यापूर्वीच तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. सबब, सदरचा तक्रारदारांचा अर्ज रितसर नोटीस देऊनही केलेले कराराअंतर्गत रक्‍कम न करता प्रस्‍तुतची तक्रार ही हिशोब होऊन मागितलेली आहे. तक्रार अर्ज कलम-6 अंर्तगत चालणेस पात्र नाही. सबब, तक्रारदारांना देय असलेली रक्‍कम भरणेविषयी आदेश व्‍हावा तसेच वाहन जप्‍त करणे विषयी अधिकार प्राप्‍त व्‍हावा तसेच दंडाखातर रक्‍कम रु.50,000/- मिळावेत हा अर्ज हिशोब येऊन मिळणेकरीता दाखल केलेने चालणेस पात्र नाही.
12. जाबदाराने लेखी म्‍हणणेसोबत काही कागदपत्रे दाखल केली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे, सदर वाहनाची विमा पॉलीसी क्र.10003/31/2014 व क्र.10003/31/267028 च्‍या प्रतीं, एक्‍सट्रॅक्‍ट ऑफ लोड, लोन कम हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट, पोहचपावत्‍यां तसेच दि.02.05.2015 रोजीचे श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि. चे वटमुखत्‍यार-श्री.अतुल आनंदराव जाधव, शाखा अधिकारी यांचे शपथपत्र, इत्‍यादी कागदपत्रें दाखल केलेली आहेत. तसेच जाबदार यांनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे.
13. तक्रारदारांची तक्रार, दाखल पुरावे तसेच लेखी म्‍हणणे, युक्‍तीवाद तसेच जाबदार यांचे लेखी म्‍हणणे, लेखी पुरावे व तोंडी युक्‍तीवाद यावरुन मंचासमोर महत्‍त्‍वाचा मुद्दा उपस्थित होतो व तो म्‍हणजे या मंचासमोर सदरचा तक्रार अर्ज चालणेस पात्र आहे का ?
विवरण:-
मुद्दा:- तक्रारदाराने जाबदार फायनान्स कंपनीकडून रक्‍कम रु.4,00,000/- चे कर्ज ट्रक व्‍यवसायाकरीता घेतलेले होते व सदरचे कर्ज दि.20.11.2011 ते दि.20.07.2014 पर्यंत रक्‍कम रु.16,000/- चे 47 हप्ते ठरलेले होते असे तक्रारदाराचे कथन आहे. त्‍यापैकी एकूण रक्‍कम रु.4,35,000/- आपण फेड केले आहेत असेही कथन तक्रारदाराने केलेले आहे व सदरचे सर्व कथन तक्रारदाराने शपथपत्राद्वारे केलेले आहे.
जाबदार यांनी आपले लेखी म्‍हणणेमध्‍ये, तक्रार अर्जातील कर्ज रक्‍कम रु.4,00,000/- मान्‍य असलेखेरीज तक्रारदारांची सर्व कथने परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेली आहेत. सदरचे जाबदाराने संपूर्ण कथन हे वर कलम-11 मध्‍ये नमुद केले असलेने विस्‍तारापोटी पून:श्‍च सविस्‍तर मांडत नाही. जाबदारांचे कथनानुसार, तक्रारदारांनी हिशोबाचा वाद या मंचासमोर उपस्थित केला असलेने तो चालणेस पात्र नाही. हा प्रा‍थमिक मुद्दा काढावा असे कथन केले आहे. सबब, हे मंच या बाबीचा जरुर विचार करीत आहे.
सदरचा तक्रार अर्जातील तक्रारदाराने जाबदार फायनान्स कंपनीकडून वर नमुद वाहनकरीता कर्ज रक्‍कम रु.4,00,000/- घेतले ही बाब उभयपक्षी मान्‍य आहे व तशी वस्‍तुस्थिती दाखल कागदपत्रांवरुनही स्‍पष्‍ट होते. मात्र तक्रारदारांनी आपले तक्रार अर्जाचे विनंती कलमामध्‍ये कलम-6 मध्‍ये, “तक्रारदार वि.प.फायनान्स कंपनीचे हप्ते एक रक्‍कमी रक्‍कम भरणेस तयार असून हिशोबाअंती योग्‍य ती रक्‍कम ठरवून मिळून वि.प.कंपनीने तक्रारदाराच्‍या खात्‍यावर लावलेला दंड व्‍याज कमी होऊन मिळावा ” व तक्रारदारांची वाहनाची एन.ओ.सी. मिळावी.” एन.ओ.सी.मिळावी असे स्‍पष्‍ट कथन या मंचासमोर केले आहे. सदरचा वाद (विनंती) हा हिशोबाचा वाद करुन मागितली असलेने व असा हिशोबाचा वाद हा ग्राहक वाद होत नसलेने या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
उपरोक्‍त हिशोबाचे वादाचे संदर्भात वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचा (राज्‍य आयोगाचे नं.RBT/FA/13/54 in FA-A/10/803, Shriram Transport Finance Co.Ltd. Versus Manoj Madhukar Jagushte FGFDTSTSRTSRFGGGGGGTRRLF) पूर्वाधार हे मंच विचारात घेत आहे. मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचा पुर्वाधार खालीलप्रमाणे-
आपल्‍या मा.राज्‍य आयोगाने, RBT/FA/13/54 in FA-A/10/803, Shriram Transport Finance Co.Ltd. Versus Manoj Madhukar Jagushte अपीलाचे कामी “If It would be a case for taking the amounts or settling the amounts of loan of the Complainant and such it can not be a consumer dispute.” असे निरीक्षण नोंदविले आहे. सबब, हे मंच उपरोक्‍त मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने नों‍दविलेले निरीक्षणांचा विचार करुन सदरचा वाद हा हिशोबांचा वाद असलेने ग्राहक वाद होऊ शकत नाही या निष्‍कर्षाप्रत येत आहे. सबब, या कारणास्‍तव तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
आपले मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचा पुर्वाधार या मंचावर बंधनकारक असलेने हे मंच तक्रार अर्जाचे, या बाबींचा विचार जरुर करीत आहे व असा हिशोबाचा वाद या मंचासमोर चालत नसलेने सदरचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, तक्रारदाराने इतर केलेल्‍या मागण्‍या जसे की, वाहनाची एन.ओ.सी., खाते उतारा, इत्‍यादी मागितलेल्‍या मागण्‍यांचा विचार करणेचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. सबब, हे मंच खालील आदेश पारीत करते तसेच सदरचा तक्रारदारांनी केलेली मागणी योग्‍य त्‍या न्‍यायालयामार्फत करणेची तक्रारदारास संधी देणेत येते.
आदेश
[1] सदरचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
[2] तक्रार अर्जाचा खर्च उभय पक्षकारांनी आपापला सोसणेचा आहे.
[3] सदर निकालपत्राच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना द्याव्‍यात.
