जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, गडचिरोली
ग्राहक तक्रार क्रमांक :- 39/2016 तक्रार नोंदणी दि. :-23/8/2016
तक्रार निकाली दि. :- 7/02/2017
निकाल कालावधी :- 5 म.15 दिवस
अर्जदार/तक्रारकर्ता :- श्री.विठ्ठल मारोती कोल्हे,
वय 49 वर्षे, धंदा-नौकरी,
राह.क्वार्टर क्र.ई-10, वैद्यकीय संकुल,
गडचिरोली, तह व जिल्हा गडचिरोली.
- विरुध्द -
गैरअर्जदार/विरुध्दपक्ष :- (1) मॅनेजर.,
एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि,
गडचिरोली, बटटुवार कॉम्प्लेक्स, ,
तळमजला गाळा क्र.418, एच.पी.पेट्रोल पंपाजवळ.
चंद्रपूर रोड, गडचिरोली, तह.जि. गडचिरोली.
(2) श्री.विठ्ठलसिंह सोलंकी,
वय-सज्ञान, धंदा-सेवानिवृत्त कर्मचारी,
रा.नागोबा मंदिरजवळ, गंगाबाग, पारडी, नागपूर,
तह.जि.नागपूर-440035
अर्जदार तर्फे :- स्वतः
गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे वकील :- अधि. श्री.एल.बी.डेकाटे
गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे :- गैरहजर
गणपूर्ती :- (1) श्रीमती रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्यक्ष (प्र.)
(2) श्री सादिक मोहसिनभाई झवेरी, सदस्य
- आ दे श -
( मंचाचे निर्णयान्वये, रोझा फु.खोब्रागडे, अध्यक्ष (प्र.))
(पारीत दिनांक : 7 फेब्रुवारी 2017)
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
1. तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार क्र.2 हे जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सन 2012 मध्ये काम करीत असतांना, गैरअर्जदार क्र.2 चे सांगण्यावरुन एसबीआय लाईफ इंशुरन्सची 5 वर्षे कालावधीची व रुपये 13,291/- वार्षिक हप्ता असलेली दिनांक 13.3.2012 ला एसबीआय लाईफ इन्शुरन्सची शुभ निवेश संपुर्ण जिवन प्लान पॉलिसी क्र. 35019707810 काढली. अर्जदार हा दहावी नापास असल्याने व इंग्रजीचे अतिशय कमी ज्ञान असल्याने पॉलीसीमध्ये काय लिहिले आहे, हे लक्षात आले नाही. अर्जदाराला दोन मुली व एक मुलगा असून पॉलीसी काढतेवेळी मोठी मुलगी अंदाजे 16 वर्षाची होती व इतर दोन मुले हे शिक्षण घेत होते. त्यामुळे, त्यांचे शिक्षण व लग्नाकरीताचे उद्देश समोर ठेवून गैरअर्जदार क्र.2 मार्फत 5 वर्षे मुदतीची पॉलीसी काढलेली होती. जेणेकरुन अर्जदाराच्या अपत्यांचे शिक्षण व विवाहाचा खर्च भागू शकेल. परंतु, गैरअर्जदार क्र.2 यांनी अर्जदारास विश्वासात न घेता स्वमर्जीने 10 वर्षे मुदतीची पॉलीसी काढून दिली. अर्जदाराने सन 2016 पर्यंत रुपये 13,291/- प्रमाणे पॉलीसीचे 4 प्रिमियम भरणा केले. अर्जदारास कौटुंबिक कारणास्तव पैशाची गरज असल्याने गैरअर्जदार क्र.1 चे ऑफीसमध्ये पॉलीसी विड्राल करण्यास गेले. पॉलीसी विड्रॉल करण्याआधी मॅनेजरला विचारणा केली असता कोणताही दंड बसणार नाही व व्याजासह रक्कम परत मिळेल असे सांगितले. त्यानंतर गैरअर्जदार यांचेकडून अर्जदाराने विड्रॉल फॉर्म भरुन दिला व सोबत बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत गैरअर्जदारास दिली. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या खात्यावर रक्कम जमा होईल असे सांगितले. दिनांक 18.5.2016 रोजी पॉलीसी विड्रॉल केल्यानंतर दिनांक 23.5.2016 ला पॉलीसीची रक्कम रुपये 32,432/- अर्जदाराच्या खात्यावर जमा झाले. अर्जदाराने जमा केलेली रक्कम रुपये 53,308/- पैकी जवळपास रुपये 20,876/- कमी मिळाल्याचे पाहून अर्जदार अचंबित झाला. त्यामुळे, गैरअर्जदारास विचारणा करण्यास गेला असता गैरअर्जदार क्र.1 यांनी Traditional Surrender Scheme चे स्टेटमेंट दिले व यानुसार रक्कम मिळाली असे सांगितले. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.1 यांना म्हटले की, आपण कोणताही दंड बसणार नाही व व्याजासहीत रक्कम मिळेल असे सांगितले होते. त्यावर गैरअर्जदार क्र.1 यांनी बोलण्यास नकार दिला व मी काहीही करु शकत नाही, असे सांगितले. गैरअर्जदार क्र.1 ने दिलेल्या Traditional Surrender Scheme नुसार अर्जदाराची रक्कम Guaranteed Surrender Value Rs. 18,648.49, Special surrender value Rs. 32,432/-, Case Value of bonus Rs. 6,913.29 असे एकूण रुपये 57,992.78 मिळावयास पाहिजे होते. सदर स्टेटमेंटमध्ये Deduction हे शुन्य दाखविले आहे. परंतु, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास फक्त रुपये 32,432/- एवढीच रक्कम दिली व रुपये 25,560/- कपात केलेली आहे. गैरअर्जदाराची सदर कृती ही नियमबाहय आहे. म्हणून गैरअर्जदाराविरुध्द अर्जदाराने तक्रार दाखल केली व विनंती केली की, गैरअर्जदाराकडून पॉलीसीची रक्कम रुपये 57,992/- पैकी रुपये 32,432/- वजा जात रुपये 25,560/- द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याजासह मिळण्यात यावी. तसेच मानसिक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- अर्जदारास गैरअर्जदारांकडून मिळण्याचे आदेश व्हावे, अशी प्रार्थना केली.
2. अर्जदाराने नि.क्र.2 नुसार 2 झेरॉक्स व 4 अस्सल दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणीकरुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आली. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने नि.क्र.16 नुसार लेखी उत्तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.10 नुसार दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले की, गैरअर्जदार क्र.1 हे जीवन विमा कंपनी असून विमा कंपनी इन्शुरन्स अॅक्ट 1938 कलम 3 नुसार रजिस्टर करण्यात आली आहे तसेच ही कंपनी जीवन विम्याचा व्यवसाय करीत आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी प्राथमिक आक्षेपामध्ये असे नमुद केले की, सदर वाद हा मार्च 2012 मध्ये दिल्या गेलेल्या पॉलीसीच्या अटी व तरतुदी संदर्भात आहे. त्यामुळे वाद संदर्भ 2012 सालचा असून ही तक्रार 4 वर्षानंतर दाखल करण्यात आलेली असल्याने कालबाहय आहे तसेच अर्जदाराने कोणताही विलंब माफीचा अर्ज विद्यमान मंचास दिलेला नाही. याबाबत गैरअर्जदार क्र.1 यांनी विविध न्यायालयाचे निवाडे नमुद केलेले आहेत. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी पॉलीसी क्र.35019707810 चे अटी व आणि शर्तीनुसार पॉलीसी अंतर्गत सरेंडर मुल्य अर्जदारास दिले असल्याने अर्जदार व गैरअर्जदार क्र.1 यांच्यातील करार संपुष्टात आलेला असल्याने विद्यमान मंचासमोर तक्रार दाखल करण्याचे कोणतेही कारण नाही त्यामुळे, अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी. पॉलीसीचे वैशिष्टे, अटी आणि शर्ती या आय.आर.डी.ए. ने मंजूर केलेल्या आहेत आणि गैरअर्जदार क्र.1 हे पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार वागले असून गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सेवेत कोणतीही ञृटी दिलेली नाही, त्यामुळे देखील अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्र.1 ने पुढे नमुद केले की, गैरअर्जदार क्र.1 ला अर्जदाराचा प्रस्ता क्र 35QD748849 दिनांक 10.3.2012 ला प्राप्त झाला. सदर प्रस्ताव हा शुभ निवेश पॉलीसीकरीता होता. सदर पॉलीसीचा प्रारंभिक बिमा हप्ता रुपये 13,291/- होता व पॉलीसीची मुदत 10 वर्षे व रक्कम रुपये 1,00,000/- होती. सदर पॉलीसीच्या अटी व शर्तीबाबत अर्जदाराने वाचून सहया केलेल्या आहेत. गैरअर्जदार क्र.1 ला सदर पॉलीसीपोटी 4 प्रिमियम रुपये 13,291/- प्रमाणे रुपये 53,104/- प्राप्त झालेले आहेत. अर्जदाराने दिनांक 18.5.2016 ला पॉलीसी सरेंडर करण्याबाबत अर्ज दिला व त्यानुसार सरेंडर मुल्य रुपये 32,432/- अर्जदाराच्या खात्यात जमा करण्यात आले. याबाबत गैरअर्जदार यांनी विविध न्यायालयाचे निवाडे नमुद केलेले आहेत. सरेंडर मुल्यव्यतिरिक्त पॉलीसीधारक विम्याच्या कवर खालील संरक्षित होता. जर दुर्देवाने त्यास काही झाले असते तर त्यास विम्याचा लाभ कंपनीने दिला असता. तक्रारदार विमा कवर खाली संरक्षण व प्रिमियमची रक्कम अशी दुहेरी मागणी करु शकत नाही. याबाबत मा.राष्ट्रीय आयोगाने LIC of India vs Siba Prasad Das या प्रकरणात दिनांक 14.8.2008 नुसार दिलेल्या निवाडयामध्ये नमुद केले आहे की,
“The Premium is given by an insured to cover the risk for a given period, and the insurer covers the risk for the period for which the premium has been paid…. Insurer cannot be asked to refund the premium for the period when he had covered the risk…The insured cannot be given advantage of ‘Risk Coverage’ as also refund of premium.”
गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सरेंडर मुल्याची रक्कम ही पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार दिलेली आहे याबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने खालील निकाल दिलेला आहे.
General Assurance Society Litd. Vs. Chandumall Jain Anr Reported in (1966) 3 SCR 500 “ In interpreting documents relating to a contract of insurance, the duty of the court is to interpret the words in which the contract is expressed by the parties, because it is not for the court to make a new contract, however reasonable, if the parties have not made it themselves”. The Hon’ble National Commission, while disposing of the Revision Petition No.211 of 2009 in Reliance Life Insurance Co.Ltd. Vs Madhavacharaya, in their order dated 2.2.2010, relied on the same judgment. Hence the policy document, being the evidence of the contract, the insurance contract should be interpreted as per the terms and conditions of the policy documents.
अर्जदारास सरेंडर मुल्य रुपये 32,432/- पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार देण्यात आलेले आहे. सरेंडर मुल्यअंतर्गत जे इतर चार्जेस वजा करण्यात आले ते पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसारच करण्यात आले. गैरअर्जदार क्र.1 ने कुठलेही चार्जेस कायद्याच्या विरोधात जावून घेतलेले नाही. तक्रारदाराने जोडलेल्या ट्रॅडशिनल सरेंडर स्कीमच्या अॅनेक्श्र मध्ये ही सरेंडर मुल्य रुपये 32,432/- दर्शविण्यात आले आहे व तेवढीच रक्कम अर्जदारास देण्यात आलेली आहे व सदर रक्कम मिळाल्याचे अर्जदाराने मान्य ही केले आहे. त्यामुळे, सरेंडर मुल्याव्यतिरिक्त एकूण प्रिमियम रुपये 57,992/- मधून रुपये 25,506/- मिळण्याचा हक्क अर्जदारास नाही. गैरअर्जदार क्र.1 ने तक्रारदारास कुठलाही मानसिक अथवा शारिरिक छळ केलेला नाही. त्यामुळे, नुकसानभरपाई देणे लागत नाही. पॉलीसी सरेंडर केलेली असल्यामुळे पॉलीसीतील फायदे संपुषटात आले आहे. त्यामुळे, गैरअर्जदार क्र.1 कुठल्याही प्रकारची अतिरिक्त किंमत पॉलीसीअंतर्गत देणे लागत नाही. अर्जदाराची मागणी अयोग्य असल्यामुळे, गैरअर्जदार क्र.1 विरुध्द अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती केली.
4. अर्जदार व गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, शपथपञ, तोंडी युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) अर्जदार हा गैरअर्जदार क्र.1 चा ग्राहक आहे काय ? : होय
2) गैरअर्जदार क्र.1 ने लाभार्थ्याप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण : होय
व्यवहार केला आहे काय ?
3) अर्जदार हा गैरअर्जदार क्र.1 कडून अतिरिक्त लाभ : होय
मिळण्यास पाञ आहे काय ?
4) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
- कारण मिमांसा –
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
5. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.2 मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 च्या कंपनीची पॉलीसी घेतली होती व सन 2012 ते 2016 पर्यंत 4 प्रिमियम हप्ते भरले असल्याने व सन 2012 ते 2016 पर्यंत पॉलीसी चालु स्थितीत असल्यामुळे अर्जदार हा गैरअर्जदार क्र.1 चा ग्राहक होता हे गृहीत धरता येते. तसेच, अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.1 कडून सदर पॉलीसीची रक्कम 2016 मध्ये घेतली असल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 चा प्राथमिक आक्षेप की, अर्जदाराने 4 वर्षानंतर तक्रार दाखल केली असल्याचे व तक्रार मुदतबाहय असल्याचा आक्षेप खारीज करण्यात येत आहे. तसेच, गैरअर्जदार क्र.1 ने तक्रारीच्या उत्तरात तक्रारीच्या मुदतबाहयतेवर उल्लेख केलेले न्यायनिवाडे या तक्रारीला लागू पडत नाही. एकंदरीत अर्जदार हा गैरअर्जदार क्र.1 चा ग्राहक आहे, असे प्रथमदर्शनी या न्यायमंचाचे मत असल्याने मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबत :-
6. गैरअर्जदाराच्या पॉलीसी नियमानुसार अर्जदाराने वार्षिक 3 हप्तेपेक्षा जास्त म्हणजे 4 हप्ते प्रिमियम भरलेला आहे. म्हणून सदर पॉलीसी ही अर्जदारास सरेंडर करतांना पॉलीसीप्रमाणे पुढील लाभाचा हक्कदार नसला तरी वार्षिक हप्ते भरलेलया रकमेचा लाभार्थी आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराच्या नियमानुसार 4 वार्षिक हप्ते भरलेले आहे तेही वेळेवर न चुकता म्हणजे अर्जदार हा प्रामाणिक आहे हे सिध्द होते. तसेच, कोणीही बचत गुंतवणूक आपल्या अडीअडचणीच्या वेळी कामाला येईल, म्हणून करीत असतो. परंतु, जेव्हा त्यांच्या अडीअडचणीच्या वेळी बचत केलेली रक्कमेमध्ये कपात करण्यात येत आहे व तीही अर्धी रक्कम ही बचत करणा-यांना धक्का देणारी व मानसिक त्रास देणारी बाब आहे. जर माणसाच्या अडीअडचणीच्या वेळी बचत केलेली पुर्ण रक्कम कामी येत नसेल तर प्रामाणिक माणसांना अशी रक्कम बचत करुन उपयोग काय ?
या तक्रारीत अर्जदाराने प्रामाणिकपणाने वेळेवर वार्षिक 4 हप्ते भरले असून जेव्हा त्याच्या अडचणीच्या वेळी ती रक्कम गैरअर्जदार क्र.1 कडे मागितली तेव्हा गैरअर्जदार क्र.1 ने कोणतेही हिशेब न देता सरळ अर्धी रक्कम कपात करुन अर्जदारास परत करुन अर्जदारास मानसिकत्रास दिलेला आहे. गैरअर्जदार क्र.1 ने कोणत्या आधारे कपात केलेली आहे, याचा कुठलाही पुरावा सादर केलेला नाही. केवळ लेखी उत्तरामध्ये हिृशेबाची नोंद नमुद केलेली आहे.परंतु, सदर कपात कशी केली, कोणत्या मापदंडाने केलेली आहे व त्याबाबत पॉलीसीमध्ये नमुद केले होते का ? अर्जदाराला पॉलीसी देतांना कळविले होते का, पॉलीसीचा कपात करण्याचा तक्ता, पॉलीसीच्या कोणत्या अटीनुसार कपात करण्यात आलेली आहे हे काहीही न सांगता व काहीही न दाखवता कपात करणे चुकीचे आहे व सेवेत न्युनता असून अनुचित व्यापार पध्दती आहे, असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 ने आपल्या लेखी उत्तरात जे न्यायनिवाडे उल्लेखित केलेले आहे. ते लेखी उत्तरासोबत दाखल केलेले नाही. अर्जदाराने नि.क्र.11 वर सदर न्यायनिवाडे मागणी करुनसुध्दा गैरअर्जदार क्र.1 ने दाखल केले नाही, म्हणून हे गृहीत धरता येत नाही की, सदर उल्लेखित न्यायनिवाडे या तक्रारीला लागू पडतात. एकंदरीत गैरअर्जदार क्र.1 ने कुठलाही हिशेब अर्जदारास न देता अर्जदाराने भरलेलया रकमेमधून अनुचित प्रकारे अर्धी रक्कम कपात केलेली असल्याने गैरअर्जदार क्र.1 ने अर्जदारास न्युनतापुर्ण सेवा दिलेली आहे व अर्जदार हा पुर्ण भरलेली रक्कम मिळण्यास पात्र आहे, असे या न्यायमंचाचे मत आहे, म्हणून मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 4 बाबत :-
7. या तक्रारीचे आदेश वरील विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अंतिम आदेश –
(1)
(2)
13,291/- प्रमाणे 4 हप्त्याची रक्कम एकूण रक्कम रुपये 53,164/- मधून
गैरअर्जदार क्र.1 ने अर्जदारास दिलेली रक्कम रुपये 32,432/- वजा करुन
उरलेली रक्कम 20,732/- तक्रार दाखल केल्याचा दिनांक 23.8.2016
पासून द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45
दिवसांत द्यावे.
(3)
त्रासापोटी रुपये 2,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1,000/- आदेशाची
प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांत द्यावे.
- गैरअर्जदार क्र.2 विरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
(5)
गडचिरोली.
दिनांक – 7.02.2017.