(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक : 22.07.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 1. अर्जदार सैन्यातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याने ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टरची ट्रॉली विकत घेतले आणि त्यासाठी, त्याने सुरुवातीला ट्रॅक्टर व ट्रॉली सैन्यातून प्राप्त झालेल्या फंडामधून खरेदी केले होते आणि त्या आधारे स्वतःची उपजिवीका करण्याकरीता काम करीत होता. 2. गैरअर्जदार क्र.1 हे ट्रॅक्टर विक्रीचा व्यवसाय चालवित असून, सोनालिका इंटरनॅशनल कंपनीचे चंद्रपुर जिल्ह्याचे वितरक म्हणून काम करतात. त्यांच्या कर्मचा-यानी भेट घेतली आणि अर्जदाराचा जुना ट्रॅक्टर परत घेवून नविन ट्रॅक्टर देण्याची कबुली दिली आणि जुन्या ट्रॅक्टरला योग्य ती किंमत दिल्या जाईल, असे सुचीत केले. त्यावर विश्वास ठेवून अर्जदाराने जुने ट्रॅक्टर गैरअर्जदार क्र.1 कडे दिला, या ट्रॅक्टरची किंमत रुपये 1,60,000/- निश्चित करण्यात आली होती. जुन्या ट्रॅक्टरच्या बदल्यात गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदाराला नविन ट्रॅक्टर दिला. नविन ट्रॅक्टरची नोंद रितसर अर्जदाराचे नावे उपप्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर येथे करण्यात आली असून ट्रॅक्टरचा नोंदणी क्र.एम.एच.34 एम 4888 असा आहे. 3. वरील ट्रॅक्टरवर गैरअर्जदार क्र.1 ने, गैरअर्जदार क्र.2 कडून कर्ज उपलब्ध करुन दिले. याबाबत कर्ज पुरवठा गैरअर्जदार क्र.3 ने केला, त्याबाबत नोंद वाहनाच्या नोंदणी पुस्तकात करण्यांत आलेली आहे. या वाहनाला कर्ज हे गैरअर्जदार क्र.3 ने उपलब्ध करुन दिले त्याचे पञ दि.14.5.09 रोजी गैरअर्जदार क्र.2 यांनी अर्जदाराला दिले. त्याप्रमाणे, अर्जदाराचा प्रस्तावीत ग्राहक क्र.पी जी 0178ए/08/100001 असा असून, ट्रॅक्टरची किंमत रुपये 4,60,300/- नमूद करण्यात आली आहे. अर्जदाराचे डाऊन पेमेंट रुपये 1,95,000/- नमूद करण्यात आले आणि रुपये 2,65,000/- कर्ज देण्यात आले. या कर्जाची परतफेड 60 महिण्यात करावयाची होती आणि प्रतिमाह रुपये 7620/- निश्चित करण्यात आला होता. अर्जदाराने कर्ज हप्त्याची परतफेड नियमाप्रमाणे केली. अर्जदाराने वेळोवेळी नियमितपणे कर्ज रकमेची परतफेड केली असून मे-2010 पर्यंत त्याने रुपये 70,450/- ची परतफेड केली आहे. या रकमेची परतफेड करतांना काही रक्कम अर्जदाराकडे थकीत राहीली होती आणि त्या रकमेची परतफेड करण्यास सुध्दा अर्जदार तयार होता.
4. गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 यांच्या प्रतिनिधीनी अर्जदाराला कोणतीही पूर्व सुचना न देता, त्याबाबत कोणतीही नोटीस न देता अर्जदाराच्या ताब्यातील ट्रॅक्टर, अर्जदाराच्या गैरहजेरीत दि.23.5.2010 रोजी गैरअर्जदार घेवून गेलेत. परंतु, ट्रॅक्टर घेवून जातांना ट्रॅक्टरचा पंचनामा केला नाही, तसेच कोणतीही लेखी सुचना कायद्यान्वये दिली नाही. अर्जदार यांनी, त्यानंतर गैरअर्जदार क्र.2 ची वारंवार भेट घेतली, परंतु त्यांनी कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यामुळे, अर्जदाराने, नाईलाजाने शेवटी अधि.ए.एम.भोंगळे यांचेकडून दि.10.2.11 रोजी रजिस्टर्ड पोष्टाव्दारे नोटीस दिला. परंतु, नोटीसाचे उत्तर गैरअर्जदारांनी दिले नाही आणि मागणी सुध्दा पूर्ण केली नाही. अर्जदाराचा ट्रॅक्टर जप्त केल्यानंतर ट्रॅक्टरचे काय केले याबाबत कोणतीही माहिती अर्जदाराला दिली नाही. अर्जदार यांचे जवळ मुळ नोंदणी पुस्तक असल्यामुळे आजही वाहन गैरअर्जदाराचे ताब्यात आहे असे आढळून येते. त्यामुळे, गैरअर्जदाराचे ताब्यातील ट्रॅक्टरचा ताबा अर्जदाराला त्वरीत देण्यात यावा. तसेच, दि.23.5.2010 पासून 31.3.2011 पर्यंत प्रतिरोज रुपये 1000/- प्रमाणे रुपये 2,40,000/- द्यावेत. अर्जदारास ताबा मिळत नाही तोपर्यंत नुकसान भरपाई रक्कम प्रतिरोज रुपये 1000/- गैरअर्जदाराकडून मिळण्याचा आदेश व्हावा. तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- व मानसिक ञासाबद्दल रुपये 50,000/- रक्कम द्यावी, अशी विनंती केली आहे. 5. अर्जदाराने नि.क्र. 4 च्या यादीनुसार 13 मुळ व झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराने नि.क्र.5 नुसार तात्पुरता मनाई हुकूम मिळण्याकरीता अर्ज कलम-29 रुल 1 व 2 दिवाणी प्रक्रियासंहिता अंतर्गत दाखल केला. सदर अर्ज नॉटप्रेस केल्यामुळे दि.7.4.11 ला अर्ज नस्तीबध्द करण्यांत आला. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र. 13 नुसार लेखी उत्तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.3 व 4 यांनी नि.क्र.15 व 24 नुसार लेखी उत्तर व नि.क्र. 25 नुसार 9 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.2 ला नि.क्र.5 नुसार नोटीस तामील होऊन हजर झाला नाही, त्यामुळे त्याचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्यात यावे असा आदेश नि.क्र.1 वर दि.18.5.11 ला पारीत करण्यांत आला. 6. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.13 नुसार लेखी उत्तर दाखल करुन, तक्रार नामंजूर करुन खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केली आहे. हे म्हणणे मान्य आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 हा सोनालिका इन्टरनॅशनल ट्रॅक्टर विक्रीचा व्यवसाय करतो. परंतु, हे म्हणणे अमान्य आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 चा कर्मचारी याने जुना ट्रॅक्टर बदली करुन नविन ट्रॅक्टर घेण्याबाबत सांगीतले. गैरअर्जदार क्र.1 ने ट्रॅक्टर जप्त केला नाही व ट्रॅक्टर जप्त करण्याशी कोणताही संबंध नाही. अर्जदाराने केलेली मागणी खोटी असून दाखल केलेले दस्ताऐवज बनावटी व खोटे असल्यामुळे तक्रार भारी खर्चासह खारीज करण्यात यावी. 7. गैरअर्जदार क्र.1 ने विशेष कथनात असे कथन केले की, अर्जदाराने पूर्ण खरी माहिती दि.10.2.11 चे नोटीस तयार करतेवेळी अधि.ए.एम.भोंगळे यांना दिली नाही व महत्वाची माहिती वकीलापासून लपवून ठेवली. गैरअर्जदार क्र.1 नामांकित सोनालिका ट्रॅक्टर कंपनीचा अधिकृत विक्रेता आहे व त्यांची बाजारात ट्रॅक्टर संदर्भात चांगली पत आहे. अर्जदाराने, स्वतः आपले पंसतीने ट्रॅक्टर घेतला आणि त्याकरीता, लागणा-या कर्जाकरीता स्वतः फायनान्स कंपनीशी संपर्क केला. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार क्र.1 ला अनावश्यकपणे पक्ष केला आहे. त्यामुळे, वगळण्यात यावे आणि गैरअर्जदारास या केसमध्ये पक्ष केल्यामुळे झालेल्या आर्थिक, मानसिक व शारीरीक ञास आणि गैरअर्जदार क्र.1 चा प्रकरणाशी संबंध नसतानांही ञास दिल्यामुळे रुपये 5000/- खर्च लादण्यात यावा. अर्जदारास गैरअर्जदार क्र.1 चे विरुध्द तक्रार दाखल करण्याची कोणतीही लोकसस्टॅन्डी नाही, त्यामुळे तक्रार खोटी दाखल केली असल्याने खारीज करण्यांत यावी. 8. गैरअर्जदार क्र.3 व 4 ने लेखी बयानात नमूद केले की, गैरअर्जदार क्र.3 व 4 ची चंद्रपूर येथे कोणतीही शाखा नाही. अर्जदाराने तथाकथीत चंद्रपूर शाखा म्हणून गैरअर्जदार क्र.2 ला फक्त ही केस विद्यमान कोर्टाचे अधिकार क्षेञात आणण्याकरीता पार्टी केलेले दिसते. यात वाद नाही की, अर्जदाराने ट्रॅक्टर परत मिळण्याकरीता व नुकसान भरपाई मिळण्याकरीता केस दाखल केली आहे. दि.23.5.10 पासून आजपावेतो अर्जदार चूप बसला याचे कोणतेही कारण नमूद केले नाही. अर्जदार स्वच्छ हाताने विद्यमान कोर्टासमक्ष आलेला नाही. अर्जदाराच्या कथनानुसार गैरअर्जदाराने दि.23.5.10 रोजी अर्जदाराचा ट्रॅक्टर जप्त केला आहे. अर्जदाराने दि.28.3.11 पावेतो कोणतीही केस गैरअर्जदाराविरुध्द दाखल केली नाही. वास्तविक, अर्जदाराने घेतलेल्या कर्जाची व्याजासह 4,69,200/- रुपये 60 हप्त्यामध्ये परतफेड करावयाची होती. अर्जदाराने कधीही मुदतीत परतफेड केली नाही. गैरअर्जदाराने, अर्जदारास दि.29.5.10 चा विक्रीपूर्व नोटीस पंजिबध्द डाकेने पाठविला. विक्रीपूर्व नोटीस देवून सुध्दा अर्जदाराने थकीत कर्जाची रक्कम न भरल्यामुळे व अर्जदार गैरअर्जदाराकडे न आल्यामुळे पूर्व सुचनेनुसार सदर ट्रॅक्टर दि.4.8.10 रोजी रुपये 2,25,000/- च्या मोबदल्यात विकण्यात आला. सदर ट्रॅक्टर विकल्यानंतर गैरअर्जदाराने दि.7.8.10 रोजी अर्जदारास ट्रॅक्टर विकल्याचे कळवून उर्वरीत थकबाकी रुपये 65,101/- भरणा करण्याची सुचना पंजिबध्द डाकेने दिली. सदर नोटीस मिळून सुध्दा अर्जदाराने त्याची कोणतीही दखल घेतली नाही. विक्री केलेला ट्रॅक्टर गैरअर्जदाराने जुझहारसिंग स्वरुपसिंग माटा यांना दि.12.8.10 रोजी ताब्यात दिला आहे.
9. गैरअर्जदाराने, ट्रॅक्टर थकबाकी कर्जाकरीता दि.23.5.10 रोजी जप्त केल्यानंतर, गैरअर्जदाराचा दि.29.5.10 चा नोटीस मिळून सुध्दा अर्जदाराने कोणतीही दखल घेतली नाही व त्यानंतर विक्रीची सुचना मिळून सुध्दा अर्जदाराने दखल घेतली नाही. अशा परिस्थितीत, अर्जदाराचा ट्रॅक्टर हा गैरअर्जदाराचे कब्जात नसल्यामुळे अर्थहीन झालेला असून खारीज होण्यास पाञ आहे. याप्रमाणे तक्रार अर्ज खारीज करण्यात यावा. 10. अर्जदाराने नि.क्र. 27 नुसार हमी प्रतिज्ञापञ व नि.क्र.31 नुसार रिजाईन्डर शपथपञ दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.1 ने लेखी बयानातील मजकूर शपथपञाचा भाग समजण्यात यावा, या आशयाची पुरसीस नि.क्र.22 नुसार दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.3 व 4 यांनी लेखी उत्तर शपथपञाचे आधारावर दाखल केले तेच रिजॉईन्डर समजण्यात यावे, अशी पुरसीस वकीलाच्या सहीने नि.क्र.29 नुसार दाखल केले. अर्जदाराने दाखल केलेले दस्ताऐवज, तसेच गैरअर्जदार क्र.3 व 4 ने दाखल केलेले दस्ताऐवज आणि अर्जदाराचे वकीलाने नि.क्र.33 नुसार सादर केलेला लेखी युक्तीवाद व उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या तोंडी युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे : उत्तर
1) गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराचा ट्रॅक्टर क्र.एम.एच.34 एल : विवेचनानुसार 4888 बेकायदेशीररित्या जप्त केला आहे काय ? 2) गैरअर्जदार यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली आहे काय ? : विवेचनानुसार 3) तक्रार मंजूर करण्यांस पाञ आहे काय ? : विवेचनानुसार 4) या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ? :अंतिम आदेशा प्रमाणे @@ कारण मिमांसा @@ मुद्दा क्र. 1 ते 3 : 11. अर्जदाराने, गैरअर्जदार क्र.1 ला जुना ट्रॅक्टर देवून नवीन ट्रॅक्टर विकत घेतला. नवीन ट्रॅक्टरकरीता गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 कडून रुपये 2,65,000/- चे कर्ज घेतले. अर्जदारास, कर्जाची रक्कम प्रतीमाह 7820/- प्रमाणे 60 किस्तीमध्ये परतफेड करावयाची होती. अर्जदाराने दि.1.6.09 पासून कर्जाचा भरणा केला. अर्जदाराने 1-2 किस्तीची रक्कम न भरल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 नी अर्जदाराचा ट्रॅक्टर दि.23.5.10 रोजी जप्त केला. गैरअर्जदार यांनी, ट्रॅक्टर जप्ती करण्याचे पूर्वी कोणतीही कायदेशीर नोटीस अर्जदारास दिली नाही आणि बेकायदेशीरपणे कोणत्याही सक्षम न्यायालयाचा आदेशाशिवाय वाहनाचा ताबा घेतला. गैरअर्जदार यांनी बेकायदेशीरपणे वाहनाचा ताबा घेवून, कायदा हातात घेतलेला असल्याचे दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होते. अर्जदाराने 4,60,000/- रुपयामध्ये ट्रॅक्टर खरेदी केला. त्यापैकी, गैरअर्जदार यांनी रुपये 2,65,000/- कर्ज पुरवठा केला, त्यातही अर्जदाराने ट्रॅक्टर जप्त करण्याचे पूर्वी पर्यंत रुपये 70,450/- चा भरणा केलेला होता, तसेच वाहन अर्जदाराच्या नावाने परिवहन अधिका-याकडे (आर.टी.ओ.) नोंदणीकृत आहे, तरी गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा ट्रॅक्टर पूर्व नोटीस न देता बेकायदेशीरपणे जप्त केला. गैरअर्जदाराचे हे कृत्य हायरपरचेस अक्ट (Hire Purchase Act) तरतुदीनुसार गैरकायदेशीर आहे. गैरअर्जदार यांनी, कायद्याचा अवलंब न करता, वाहन जप्त केले ही गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 चे सेवेतील न्युनता असून अनुचीत व्यापार पध्दत आहे. मा. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी एका प्रकरणात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडतो, सदर प्रकरणात बँक फायनांन्सर यांनी दिलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास कर्जदाराने कसूर केल्यास कोणती कार्यपध्दती, वाहन ताबा घेण्याचे पूर्वी अवलंबवावी किंवा वाहनाचा ताबा घेतल्यानंतर कोणत्या कार्य पध्दतीचा अवलंब करावा, याबाबत आपले मत दिलेले आहे. प्रस्तूत प्रकरणात, गैरअर्जदार यांनी कोणत्याही पध्दतीचा अवलंब न करता कायदा हातात घेवून वाहनाचा ताबा घेतला आणि नंतर तो अर्जदाराचे नावाने आर.सी.बुक असतांनाही तिस-या व्यक्तीस विक्री केला. गैरअर्जदाराचे हे कृत्य बेकायदेशीर असून सेवा देण्यात न्युनता केल्याची बाब सिध्द करणारी आहे. वरील न्यायनिवाड्यात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडते, त्यातील महत्वाचा भाग खालील प्रमाणे. (ii) Hire Purchase Act, 1972 (Repealed)—Section 2(c)—Indian Contract Act, 1872—Section 20—Hire Purchase Agreement—Interpretation of – Intention behind agreement required to be seen—Consumer owner of vehicle if vehicle purchased and registered in his own name—Agreement void if executed under premises showing financier as owner of vehicle. (iii) Consumer Protection Act, 1986—Section 21(b)—Hire Purchase Agreement—Default in payment of loan—14 day’s time given for making one-time settlement—Vehicle seized forcefully before expiry of said time—Sold – No notice given before repossession and sale of vehicle—Procedure prescribed for repossession not followed—Unjust to direct consumer to pay outstanding balance amount when vehicle repossessed by force and sold without prior notice—OP liable to pay market value of vehicle with interest @ 9 % -- Compensation—Punitive damages awarded by State Commission set aside. Citicorp Maruti Finance Ltd.-V/s- S. Vijayalaxmi III (2007) CPJ 161 (NC) 12. गैरअर्जदार क्र.3 व 4 यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, अर्जदारानी तक्रार मंचाचे कार्यक्षेञात येण्याकरीता गैरअर्जदार क्र.2 ला पक्ष केले आहे. वास्तविक, गैरअर्जदार क्र. 2 चे चंद्रपूर येथे शाखा नाही. गैरअर्जदार क्र.3 व 4 चे हे म्हणणे संयुक्तीक नाही. गैरअर्जदार यांनी करारनाम्याची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली नाही. करारनामा नागपूर व इतरञ करण्यांत आला असे रेकॉर्डवर दाखल केले नाही. त्यामुळे, अर्जदाराने, गैरअर्जदार क्र.2 ला पक्ष तक्रार मंचाचे अधिकार क्षेञात येण्याकरीता केले, हे म्हणणे ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही तर गैरअर्जदार क्र.2 ला नोटीस पाठविण्यात आले, नोटीस तामील केल्याचा मंचाचे शिपाई यांनी अहवाल सादर केला, तो अहवाल नि.क्र.5 वर दाखल आहे. त्यामुळे, गैरअर्जदार क्र.3 व 4 चे कार्यालय चंद्रपूर शहरात गैरअर्जदार क्र.2 या नावाने कार्यरत आहे, परंतू आपली बाजू सावरण्याकरीता खोटे कथन करीत आहे, असे दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो. दूसरी महत्वाची बाब अशी की, गैरअर्जदार क्र.3 व 4 ने नि.क्र.25 च्या यादीनुसार ब-3 वर इनव्हेंटरी ऑफ अटम इन व्हीकल प्रत दाखल केली आहे. सदर प्रतचे अवलोकन केले असता, त्यावर मॅग्मा फायनांन्स लि., चंद्रपूर चा शिक्का नमूद आहे. गैरअर्जदाराचे वकीलास युक्तीवादाचे वेळी मंचाने विचारणा केली असता, सांगीतले की तो रिकव्हरी एजंटबाबत आहे. गैरअर्जदाराचे चंद्रपूर मध्ये शाखा कार्यालयच नाही तरी दस्त ब-3 वर मॅग्मा फायनान्स,चंद्रपूर चा स्टॅम्प कां म्हणून मारण्यात आला आहे. यावरुन, गैरअर्जदार क्र.3 व 4 खोटे कथन करुन, बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे स्पष्ट होतो. अर्जदार यांनी, नागपूर येथे येवून करार केला किंवा नागपूरातच करारनाम्यावर सह्या केल्या, असे दाखविलेले नाही. वास्तविक, ट्रॅक्टर मंचाचे अधिकार क्षेञात जप्त करण्यात आला. गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 फक्त आपली बाजू सावरण्याकरीता असे कथन करुन अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करीत असल्याचा निष्कर्ष निघतो. 13. गैरअर्जदार क्र.3 व 4 ने यांचे शाखा कार्यालय चंद्रपूर जिल्ह्यात नाही, तरी अर्जदाराचा ट्रॅक्टर वरोरा येथून जप्त करुन अमीत शेट्टी, व्दारा – अखील मोटर्स अन्ड ट्रॅक्टर, 6 ईन्डस्ट्रीयल इस्टेट, मुल रोड, चंद्रपूर कडे जमा केला. गैरअर्जदार यांनी ब-3 वर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजात वाहनाचा ताबा घेतल्याची तारीख 26.5.10 अशी दाखविलेली आहे. वास्तविक, सदर तारंखेमध्ये खोडाखाड केलेली आहे. गैरअर्जदार क्र.3 व 4 चे कथनानुसार पोलीस स्टेशन चंद्रपूर ला दि.26.5.10 पञ दिला. सदर पञात वाहनाचा ताबा घेतल्याचे म्हटले आहे. अर्जदाराचे म्हणणे नुसार वाहनाचा ताबा 23.5.10 ला घेतला. गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या ब-3 नुसार वाहनाचा ताबा घेण्याचे तारखेत खोडाखाड केली आहे. यावरुन, वाहन 23.5.10 ला ताबा घेतल्यानंतर पोलीस स्टेशनला सुचना देण्यात आले, असेच सिध्द होतो. तसेच, अ-6 स्थानिक पोलीस स्टेशनला सुचना म्हणून 26.5.10 ला वरोरा पोलीस स्टेशनला सुचना देण्यात आली आहे. यावरुन, गैरअर्जदाराने गैरकायदेशीर पध्दतीचा अवलंब करुन वाहनाचा ताबा घेतला. तसेच, सदर वाहन हे वरोरा येथून ताबा घेतल्याचे सिध्द होत असून, वादास कारणही या मंचाचे कार्यक्षेञात घडले आहे असेच दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो. 14. गैरअर्जदार क्र.3 व 4 यांनी लेखी उत्तर नि.क्र.15 नुसार दाखल केले. सदर लेखी उत्तर गैरअर्जदाराचे सहीचे नाहीत, तर फक्त वकीलाचे सहीचे बिना शपथपञावर सादर केले आहे. त्यानंतर, गैरअर्जदार यांनी पुन्हा नि.क्र.24 नुसार लेखी उत्तर दाखल करण्याची परवानगी मागीतले. गैरअर्जदार यांनी नि.क्र.24 वर दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात सदर ट्रॅक्टर हा 4.8.10 रोजी रुपये 2,25,000/- च्या मोबदल्यात विकण्यात आल्याचे कथन केले आहे. सदर ट्रॅक्टर हा जुहारसींग स्वरुपसिंग माटा यांना 12.8.10 रोजी ताबा दिला असून, गैरअर्जदाराचे ताब्यात ट्रॅक्टर नाही असे म्हटले आहे. अर्जदाराने तक्रारीत गैरअर्जदार यांनी ट्रॅक्टरचा ताबा द्यावा, अशी मागणी केलेली आहे. परंतु, गैरअर्जदार क्र.3 व 4 यांनी तो ट्रॅक्टर तिस-या व्यक्तीला विक्री केला असल्यामुळे अर्जदाराला ट्रॅक्टर परत देणे संयुक्तीक नाही. वास्तविक, आर.सी.बुक आजही उपप्रादेशीक परिवहन अधिकारी,चंद्रपूर यांचेकडे अर्जदाराचे नावाने नोंद असून अ-3 वर आर.सी. बुकची प्रत अर्जदाराने दाखल केली आहे. गैरअर्जदार यांनी विक्रीपूर्व नोटीस अर्जदारास दिल्याचे म्हटले आहे. परंतु, ती नोटीस अर्जदारास तामील केल्याचा पुरावा रेकॉर्डवर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे, गैरअर्जदारानी विक्रीपूर्व नोटीस दिली हे म्हणणे ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 हे आजच्या स्थितीत ट्रॅक्टर तिस-या व्यक्तीच्या ताब्यात असल्यामुळे परत करणे शक्य नाही, अशास्थितीत लिलावात विक्री केलेली रक्कम रुपये 2,25,000/- वाहनाचा ताबा घेतल्याचे तारखेपासून अर्जदारास देण्यास जबाबदार आहे. गैरअर्जदार यांनी सदर ट्रॅक्टर हा विक्रीचे पूर्वी किंती लोकांकडून निवीदा मागविलया होत्या व संगळयात जास्त किंमतीची निवीदा कोणाची होती हे दाखविले नाही. वास्तविक, वाहन हे 2009 चे उत्पादीत असून 2010 साली रुपये 4,60,000/- मध्ये खरेदी केलेला आणि दि.23.5.2010 च्या नंतर ट्रॅक्टर रुपये 2,25,000/- मध्ये विक्री केला, ही गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 ची अनुचीत व्यापार पध्दत असून ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (1)(आर) मध्ये मोडतो. गै.अ.क्र.2 ते 4 यांनी, योग्य प्रकारे सेवा दिली नाही आणि बेकायेदशीर पध्दतीचा अवलंब करुन वाहनाचा ताबा घेवून त्याची बेकायदेशीरपणे विलेव्हाट लावली, हे सर्व कृत्य, न्युनता पूर्ण सेवा या सदरात ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(ओ) मध्ये मोडतो, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
15. अर्जदाराने, ट्रॅक्टरची मागणी केलेली आहे, परंतू उपलब्ध रेकॉर्डवरुन आजच्या स्थितीत चांगला असलेच असे म्हणता येत नाही. तसेच, ताबा घेतलेला ट्रॅक्टर हा तिस-या व्यक्तीच्या कब्जात असल्यामुळे परत करण्याचा आदेश देणे न्यायसंगत होणार नाही. परंतु, गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 यांनी ट्रॅक्टर च्या मोबदल्यात विक्री केलेली रक्कम रुपये 2,25,000/- तसेच, अर्जदाराने मे-2010 पर्यंत जमा केलेले रुपये 70,450/- देण्यास जबाबदार आहेत, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. अर्जदाराने, गैरअर्जदाराकडे दि.1.6.09 ते 13.5.2010 पर्यंत किस्तीची रक्कम जमा केलेली आहे. अर्जदाराने 13.5.10 ला रुपये 5000/- गैरअर्जदाराकडे जमा केले, त्याचेपूर्वी 31.3.10 ला रुपये 8000/-, दि.6.3.10 ला रुपये 8000/- असे जमा केलेले असतांनाही अल्पावधीतच गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 यांनी कायदा हातात घेवून सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय ट्रॅक्टरचा ताबा घेवून बेकायदेशीरपणे त्याची विल्हेवाट लावली असल्याने तक्रार मंजूर करण्यास पाञ आहे या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी एका प्रकरणात याच आशयाचे मत दिले आहे, त्यात दिलेले मत या प्रकरणाला तंतोतंत लागू पडतो, त्यातील महत्वाचा भाग खालील प्रमाणे. Financing – Seizure of vehicle -- Consumer Protection Act, 1986 – Deficiency in service – Section 2(1)(g) – Section 2(1)(o) -- Complainant got financed a motor vehicle from Shriram Transport Finance Company Ltd., Opposite parties No.1 and 2 – Motor vehicle allegedly seized by them with the help of Naeem Bhai, opposite party No.3 by applying force for default in payment of some instalments – Vehicle parked at the premises of opposite party No.3 refused to be released by him despite the complainant’s offer to clear his dues and also to pay the parking charges – Complaint allowed by the District Forum -- Only the financier held guilty of deficiency in service – Compensation of Rs. 10,000/- awarded – Appeal by the complainant to the State commission – All the three opposite parties held to be guilty of deficiency in service – Directed them to return the vehicle or pay Rs. 2,50,000/- , the declared value of the vehicle in the insurance policy – Compensation in the sum of Rs.50,000/- also awarded alongwith cost – Hence, the present revision petitions – Financier primarily responsible for the illegal possession of the vehicle – Petitioner Naeem Bhai made liable to pay only Rs.50,000/- to the complainant for his role – Rest of the amount as set out in the impugned order to be paid to him by opposite parties No.1 and 2. Mohd.Anwar –Vs.- Shriram Transport Finance Company Ltd. And others 2010 CTJ 532 (CP)(NCDRC) तसेच, मा.केरला राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी एका प्रकरणात दिलेले मत, या प्रकरणाला लागू पडतो, त्यातील महत्वाचा भाग खालील प्रमाणे.
Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g) – Deficiency in service – Vehicle loan availed by the complainant to the tune of Rs. 1,20,000 – Two blank signed cheques from guarantor given to appellant – No. instalments paid after payment of Rs.78,000 – Jeep seized by the appellant and sold without original RC book – Resale price of vehicle taken at Rs. 1,00,000 by the District Forum – Direction by the Forum to pay Rs. 58,000 to the complainant not erroneous considering highhanded –ness action of the appellants in seizing the vehicle and selling the same – In terference with the order of the Forum declined. M/s.Pawan Investments-Vs.-H.Prashanth Kumar & Ors. 2011 (2) CPR 253 16. गैरअर्जदार यांनी ट्रॅक्टरचा ताबा घेतल्यामुळे प्रतीरोज रुपये 1000/- प्रमाणे झालेल्या नुकसान भरपाईची मागणी अर्जदाराने तक्रारीत केलेली आहे. अर्जदाराने केलेली मागणी न्यायसंगत असली तरी रुपये 1000/- प्रमाणे केलेली मागणी मंजूर करण्यास पाञ नाही. परंतू, झालेले आर्थिक नुकसान आणि गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 च्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे झालेला मानसिक, शारीरीक ञासाच्या नुकसानीपोटी काही रक्कम देण्यास जबाबदार आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
17. अर्जदाराने तक्रारीत गैरअर्जदार क्र.1 कडून ठोस मागणी केलेली नाही. परंतू, अर्जदार यांनी नवीन ट्रॅक्टर गैरअर्जदार क्र.1 कडून घेतला. गैरअर्जदार क्र.1 ने, अर्जदाराचा ट्रॅक्टर जप्त केलेला नाही, तर तो गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 नी केलेला असून त्याची विक्री ही जोहारसिंग स्वरुपसिंग माटा यांना केले आहे. गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे जोहारसिंग माटा यांनी लेखी उत्तर दाखल केले आहे. माञ, त्यांनी ट्रॅक्टर लिलावात घेतले असल्यामुळे त्यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली असे म्हणता येत नाही, त्यामुळे त्याचे विरुध्द तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. 18. एकंदरीत, अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली असून, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली नाही, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्तर विवेचनानुसार देण्यात येत आहे. मुद्दा क्र.4 : 19. वरील मुद्दा क्र. 1 ते 3 च्या विवेचने वरुन, तक्रार अंशतः मंजूर करुन, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 यांनी वैयक्तीकरित्या अथवा संयुक्तीकरित्या अर्जदारास रुपये 2,25,000/- दिनांक 23.5.2010 पासून द.सा.द.शे. 9 % व्याजाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे. (2) गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 यांनी, अर्जदारास वैयक्तीकरित्या अथवा संयुक्तीकरित्या रुपये 70,450/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत परत करावे. (3) गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 यांनी, अर्जदारास आर्थीक नुकसानीपोटी रुपये 25,000/- आणि मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे. (4) गैरअर्जदार क्र.1 चे विरुध्द तक्रार खारीज. (5) गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 यांनी आदेश क्र.1 व 2 चे पालन विहीत मुदतीत न केल्यास वरील रक्कम अर्जदाराचे हातात पडेपर्यंत 12 % व्याज देय राहील. (6) अर्जदार व गैरअर्जदार यांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
| [HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT[HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member | |