तक्रार दाखलकामी आदेश
(द्वारा सौ. माधुरी एस. विश्‍वरुपे- मा. सदस्‍या)
- तक्रारदार सामनेवाले क्र. 1 बँकेचे खातेदार आहेत. तक्रारदार व्‍यापारी असल्‍यामुळे सामनेवाले क्र. 1 यांचेकडे कॅश क्रेडिट खाते क्र. 1095 सन 2011 रोजी उघडले होते. त्‍यांच्‍या व्‍यवसायाच्‍या शिल्‍लक स्‍टॉकच्‍या किंमतीप्रमाणे सदर खात्‍यातील कॅश क्रेडीट तक्रारदारांना देय होती. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी जानेवारी, 2013 मध्‍ये कॅश क्रेडिट खात्‍याचे नूतनीकरण केले. तेव्‍हा तक्रारदारांच्‍या व त्‍यांच्‍या कुटुंबियांच्‍या नांवे बँकेत असलेल्‍या मुदतठेवी व पुनरावर्ती ठेवी तारण ठेवल्‍या. सदर मुदतठेवी व पुनरावर्ती ठेवी यांच्‍या तारणावर सदरची कॅश क्रेडिट सुविधा तक्रारदारांना देय होती. सामनेवाले क्र. 1 यांनी खाते नुतनीकरणानंतर म्‍हणजेच दि. 17/01/2013 नंतर तक्रारदारांना कॅश क्रेडिट रकमेवर 11% प्रमाणे व्‍याजाची आकारणी करण्‍याची बाब तोंडी सांगितली. तक्रारदरांनी सामनेवाले क्र. 1 यांच्‍या तोंडी आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेवून पुढील एक वर्षासाठी एक जामिनदार देऊन खात्‍याचे नूतनीकरण केले.
- तक्रारदारांनी दि. 17/01/2013 रोजी खात्‍याचे नूतनीकरण केल्‍यानंतर दि. 21/2/2013 रोजी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांचे निर्देशानुसार कामकाज बंद करण्‍यात आले. बँकेचे व्‍यवहार पूर्णपणे बंद झाले.
- सामनेवाले क्र. 1 यांचे खातेउता-यानुसार तक्रारदार यांचे दि. 16/02/2013 रोजी रु. 3,93082/- एवढी रक्‍कम कॅश क्रेडिट म्‍हणून देणे लागत होते.
- तक्रारदारांनी दि. 12/02/2014 रोजी सामनेवाले क्र. 1 यांच्‍या पत्राद्वारे कॅश क्रेडिट खाते बंद करण्‍याबाबत विनंती केली. सामनेवाले क्र. 1 यांनी प्रत्‍यक्षात कॅश क्रेडिटवर 16% व्‍याजाची आकारणी करुन तक्रारदारांची फसवणूक केली. त्‍यामुळे कॅश क्रेडिट खात्‍याला तारण असलेल्‍या मुदतठेवी सोडून कॅश क्रेडिटची रक्‍कम वळती करण्‍याबाबत तक्रारदारांनी पत्राद्वारे कळविले. परंतु सामनेवाले क्र. 1 यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारदारांनी दि. 22/04/2014 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये सामनेवाले क्र. 1 बँक दि. 21/02/2013 पासून बंद झालेली असल्‍यामुळे तेव्‍हापासून कॅश क्रेडीट खाते बंद करावे व त्‍या दिवसापासूनचे व्‍याज माफ करावे असे कळवले. तसेच वकीलामार्फत दि. 13/04/2014 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवली. परंतु सामनेवाले यांनी दि. 04/07/2015 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये तक्रारदारांची कॅश क्रेडिट खाते बंद करण्‍याबाबतची तसेच कोणतीही मागणी मान्‍य करण्‍यात आलेली नसल्‍याचे कळवले अशी तक्रार आहे.
- तक्रारदारांची तक्रार, दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्र, शपथपत्र यांचे वाचन मंचाने केले व तक्रारदारांचे वकीलांचा दाखल सुनावणीकामी युक्‍तीवाद ऐकला. त्‍यावरुन खालीलप्रमाणे निष्‍कर्ष निघतातः
- तक्रारदारांचे मे. दक्षा मोटर्स प्रोप्रा. श्री. नि‍तीन नंदकिशोर पुरी या नांवाचे सामनेवाले क्र. 1 यांचेकडे CC a/c 1095 हे कॅश क्रेडिट खाते आहे.
ब. सामनेवाले क्र. 1 बँकेने दि. 18/2/2014 रोजी तक्रारदारांना पाठवलेल्‍या पत्रानुसार रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया यांचे निर्बंधांनुसार, निर्देशानुसार दि. 21/12/2013 पासून बँकेचे देण्‍याघेण्‍याचे व्‍यवहार (transaction) पूर्णपणे बंद आहेत. सदरचे सामनेवाले क्र. 1 यांचे पत्र मंचात दाखल आहे.
क. तक्रारदारांनी त्‍यांचे मुदतठेवीची रक्‍कम कॅश क्रेडिट खात्‍यात वळती करुन खाते बंद करण्‍याची विनंती दि. 13/04/2015 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये सामनेवाले क्र. 1 यांना केली. तसेच बँकेचे व्‍यवहार दि. 21/02/2013 पासून बंद असल्‍यामुळे त्‍या तारखेपासून कॅश क्रेडीट खात्‍यावर व्‍याजाची आकारणी करण्‍यात येऊ नये असे कळवले.
ड. सामनेवाले क्र. 1 यांनी दि. 04/07/2015 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया यांचे (BRA Act) बँकींग रेग्‍युलेशन- कायदा कलम 35A अन्‍वये दिलेल्‍या निर्देशानुसार (direction) तक्रारदारांची कॅश क्रेडिट बंद करण्‍याची व इतर मागण्‍या मान्‍य करता येत नाहीत असे कळवले.
इ. सामनेवाले क्र. 1 यांना रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया यांचेकडून बँकींग रेग्‍युलेशन अॅक्‍ट, 1949 कलम 35 A (Section 35 A- Power of Reserve Bank to give directions) अन्‍वये दिलेल्‍या निर्देशानुसार बँकेचे व्‍यवहार बंद आहेत.
ई. बँक रेग्‍युलेशन अॅक्‍टमधील खालील तरतुदींचा यासंदर्भात मंच आधार घेत आहे. बँक रेग्‍युलेशन अॅक्‍ट कलम 20 (Section 20 Restrictions on loans and advances) तसेच कलम 20A (Section 20A Restrictions on Power to remit debts)
बँक रेग्‍युलेशन अॅक्‍ट कलम 21- (Section 21- Power of Reserve Bank to control advances by banking companies.)
उ. बँक रेग्‍युलेशन अॅक्‍ट कलम 35A,20,20A तसेच कलम 21 अन्‍वये रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया यांना सामनेवाले क्र. 1 यांचे व्‍यवहाराबाबत (transaction) निर्बंध घालण्‍याचे अधिकार दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारीतील दाखल पुराव्‍यावरुन सामनेवाले क्र. 1 यांचेवर रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया यांनी घातलेल्‍या निर्बंधांमुळे तक्रारदारांची मागणी मान्‍य करणे त्‍यांना शक्‍य झाले नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले क्र. 1 यांची सेवेतील त्रुटी स्‍पष्‍ट होत नाही तसेच रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाच्‍या अधिकारामध्ये मंचाला हस्‍तक्षेप करण्‍याचा अधिकार नाही असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार दाखल न करता प्राथमिक अवस्‍थेत फेटाळणे योग्‍य आहे असे मंचाचे मत आहे.
ऊ. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून सदर कॅश क्रेडिट खाते घेतले असून सदर खात्‍यामधील सेवेसंदर्भातील त्रुटीबाबत प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदारांनी दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी व्‍यापारी कारणासाठी सामनेवाले यांचेकडून कॅश क्रेडिट सेवा घेतली आहे. सबब तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 मधील कलम 2(1)(ड)(ii) नुसार ग्राहक या संज्ञेत येत नाही.
वरील परिस्थितीत अवलोकन केले असता तक्रारदारांची तक्रार दाखल करुन न घेता प्राथमिक अवस्‍थेत फेटाळण्‍यात येते.
उपरोक्‍त चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहेः
आ दे श
- तक्रार क्रमांक 902/2015 ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12(3)
अन्‍वये फेटाळण्‍यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही
- आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब/विनाशुल्‍क देण्‍यात
याव्‍यात.
- संचिकेच्‍या अतिरिक्‍त प्रती असल्‍यास तक्रारदारांना परत करण्‍यात याव्‍यात.
