(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री. सादिक मोहसिनभाई झवेरी, सदस्य)
तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असुन तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालिल प्रमाणे..
1. तक्रारकर्ता हा मौजा कु-हाडी स्थित शेतजमीन सर्वे नं.41, आराजी 3.00 हे.आर चा मालक आहे. तक्रारकर्ता सदर शेतीत भात पिकाची रोवनी करुन उत्पन्न घेत असतो. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीत नमुद केले आहे की, त्याने सन 2017-18 मध्ये पंतप्रधान पिक विमा योजने अंतर्गत डिस्ट्रीक सेंट्रल को-ऑप., शाखा गडचिरोली येथे दि.31, जुलै-2017 रोजी रु.2,317/- भरुन पिक विमा काढला होता. सदर योजनेची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षांव्दारे करण्यात आली होती. तसेच सदर योजने अंतर्गत जर शेतात आग लागणे, विज पडणे, वादळ गारपिठ, चक्रीवादळ, पुर, जमीन ढासळणे, कोरडा दुष्काळ, वाईट हवामान, किड आणि पिकांना होणारे आजार इत्यादी जोखमींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास ते समाविष्ट करण्यांत आले होते.
2. तक्रारकर्त्याने तक्रारकर्त्याने उपरोक्त शेतीत धानाचे पिक घेण्याकरता पेरणी केली व त्याची संपूर्ण काळजी घेतली. तसेच पिक चांगले व्हावे याकरीता खतपाणी टाकून योग्य ती मशागत केली. परंतु सदर्हू पिक तुडतुडा नावाच्या किडीमुळे नाश झाला असुन दोन हे.आर जमीनीमधुन काहीच उत्पन्न झाले नाही. सदरची बाब तक्रारकर्त्याने तलाठी, कृषी अधिकारी व ग्रामपंचायत, चुरमुरा येथील सचिवाची भेट घेऊन शतीतील पिकाचे निरीक्षण करण्याची विनंती केली. तेव्हा त्यांनी तक्रारकर्त्याचे शेतातील पिकाची पाहणी व निरीक्षण करुन पंचनामा तयार केला व तो गडचिरोली येथील कृषी कार्यालयाला पाठविलेला आहे.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने पिक विम्या अंतर्गत मिळणा-या रकमेकरीता विरुध्द पक्ष कंपनीला दि.21.12.2017 रोजी अर्ज केला, परंतु त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद न दिल्यामुळे दि.25.05.2018 रोजी वकीला मार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविली. विरुध्द पक्षांना सदर नोटीस प्राप्त होऊनही कुठलेही उत्तर दिले नाही व आजतागायत विम्याची रक्कम तक्रारकर्त्याला दिली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने नाईलाजास्तव सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागणी केली आहे.
4. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत उपरोक्त विमा योजने अंतर्गत पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतक-यास प्रति हेक्टरी रु.39,000/- नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद असल्यामुळे रु.78,000/-ची मागणी केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्तास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईची रक्कम रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावा अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
5. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्र.3 नुसार 13 झेरॉक्स दस्तावेज दाखल केले. तक्रारकर्त्याची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस काढण्यांत आली. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणात हजर होऊन त्यांनी आपले लेखीउत्तर दाखल केले.
6. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी निशाणी क्र.9 वर आपले लेखी उत्तर दाखल केले त्यांत त्यांनी तक्रारकर्त्याचे तक्रारीला खोडून काढून आपल्या विशेष कथनात नमुद केले आहे की, तकारकर्त्याने असा कोणताही दस्तावेज दाखल केलेला नाही की, त्याने पिक नुकसान भरपाईची पॉलिसी घेतली होती. तसेच तक्रारकर्त्याने गडचिरोली ग्रामिण बँकेचे कर्ज घेतले होते व त्यासोबत पिक विमा घेतला होता याबाबतचे कुठलेही दस्त दाखल केले नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चे म्हणणे आहे की, कोणताही रोग हा फक्त एकाच शतक-याचे शेतात येत नसतो तसेच तक्रारकर्त्याने दि.15.11.2017 रोजी तुडतुडा रोग आला याबाबत जिल्हाधिका-यांचे कोणताही अहवाल किेंवा कृषी तज्ञाचे कोणतेही पत्र या सोबत दाखल केलेले नाही. विरुध्द पक्षांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने पिक विमा घेतल्याची विमा पॉलिसी किंवा ज्या बँकेकडून कर्ज घेतले त्या बँकेला पक्षकार म्हणून जोडलेले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 ला क्लेम नोंदणी करण्यासाठी कोणताही क्लेम फॉर्म भरलेला नाही व तशी सुचनाही दिलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार खोटी व बनावटी असल्यामुळे ती खारिज होण्यांस पात्र आहे असे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे.
7. तक्रारकर्ताची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी दाखल केलेले लेखीउत्तर, तसेच दाखल दस्तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2) विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्ताप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण
व्यवहार केला आहे काय ? होय.
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- // कारणमिमांसा // -
8. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्ता हा मौजा कु-हाडी स्थित शेतजमीन सर्वे नं.41, आराजी 3.00 हे.आर चा मालक आहे. तक्रारकर्ता सदर शेतीत भात पिकाची रोवनी करुन उत्पन्न घेत असतो. तक्रारकर्त्याने सन 2017-18 मध्ये पंतप्रधान पिक विमा योजने अंतर्गत डिस्ट्रीक सेंट्रल को-ऑप., शाखा गडचिरोली येथे दि.31, जुलै-2017 रोजी रु.2,317/- भरुन पिक विमा काढला होता हि बाब तक्रारकर्त्याने निशाणी क्र.3 नुसार दाखल केलेल्या बँक पावतीवरुन सिध्द होते. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांचे प्रधानमंत्री पिक विमा योजनाचे पत्र निशाणी क्र.3 वर दस्त क्र.2 नुसार प्रश्न–उत्त्र मध्ये लिहलेले आहे की, पिक विम्याचा प्रिमियमची रक्कम जवळच्या बँकेमध्ये सुध्दा भरु शकता. म्हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत आले आहे.
9. मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः- तक्रारकर्त्याने पिक विम्याचे प्रिमियमची रक्कम भरलेली असल्याचे सिध्द होते, तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले फोटो, सर्वेक्षण अहवाल, अर्ज इत्यादी दस्तावेजांवरुन सिध्द होते की, तक्रारकर्त्याचे पिक तुडतुडा नावाचे रोगाने धान शेतीचे नुकसान झालेले आहे. एकंदरीत विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने कुठलेही पुरावे सादर न करता फक्त मौखिक कथन करुन तक्रारकर्त्यास पिक विम्याचे लाभापासुन वंचित ठेवलेले आहे. विरुध्द पक्षांनी विशेष कथनात तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त क्र.3 नुसार सन 2017-18 मध्ये धान पिकाची लागवड केली दिसते पण पिकाचे किती नुकसान झाले याची कोणतीही नोंद नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचा पिक विमा किती रुपयाचा आहे व त्याच्या अटी काय आहेत व प्रिमियम किती, कोणत्या वर्षाकरीता किती टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे ठरले आहे हे दर्शविणारा कोणताही दस्तावेज दाखल केलेला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने केलेले कथन अमान्य करण्या सारखे आहे. तसेच जर विरुध्द पक्षास जिल्हाधिका-यांचा अहवाल हवा होता तर त्यांनी तशी मागणी करण्याचे कुठले पत्र तक्रारकर्त्यास दिले काय याबाबत कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही.
10. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यास कुठलेही पत्र न देता व कोणतेही दस्तावेज न मागविता तसेच कोणतेही पुरावे सादर न करता पिक विमा दावा निकाली न काढल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत त्रुटी दिलेली आहे हे सिध्द होते. यावरुन मंचाचे असे निदर्शनास येते की, विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने ठरवुन घेतलेले आहे की, जर तक्रारकर्त्याने ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली तरच पिक विमा दावा मंजूर करावा. वरील विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन न्युनतापूर्ण सेवा दिल्याचे सिध्द होत असल्यामुळे हे मंच खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्ताची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्द पक्ष1 व 2 विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास पिक विमा दाव्याची रक्कम रु.78,000/- तक्रार दाखल दि.06.07.2018 रोजी पासुन ते प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 2,000/- अदा करावा.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्तरित्या आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
6. दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्य द्यावी.
7. तक्रारकर्त्यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.