जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच बीड यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक –109/2012 तक्रार दाखल तारीख – 14/05/2012
तक्रार निकाल तारीख– 18/04/2013
1. आसरुबाई महादेव चाटे
वय 45 वर्षे, धंदा शेती व घरकाम
रा.साकूड ता.अंबाजोगाई जि.बीड ..अर्जदार
विरुध्द
1. व्यवस्थापक,
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी
19, रिलायन्स सेंटर, वालचंद हिराचंद मार्ग,
बेलर्ड इस्टेट,मुंबई 400 038 ...गैरअर्जदार
2. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस प्रा.लि.
राज अपार्टमेंट प्लॉट नं.29, जी सेक्टर,
रिलायन्स पंपाच्या पाठीमागे,
चिस्तीया पोलिस चौकीजवळ, एम.जी.रोड,
सिडको टाऊन सेंटर, औरंगाबाद.
3. तालुका कृषी अधिकारी,
सोमवंशी पेट्रोल पंपाजवळ,
ता.अंबाजोगाई जि.बीड
-----------------------------------------------------------------------------------
समक्ष - श्रीमती निलीमा संत, अध्यक्ष
श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्य.
-----------------------------------------------------------------------------------
तक्रारदारातर्फे - अँड.रेखा आर.जाधव
गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे – अँड.ए.पी.कुलकर्णी
गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे - स्वतः
गैरअर्जदार क्र.3 तर्फे - स्वतः
निकालपत्र
(घोषित द्वारा ः-श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्य)
े
तक्रारदारांचे पती श्री. महादेव चाटे हे शेतकरी असून मौजे साकूड गट क्र.282 व 283 मध्ये त्यांचे मालकीची शेतजमीन आहे. दुदैवाने ता.30.07.2009 रोजी तक्रारदारांचे पती दही विकण्यासाठी गेले असता काही गावातील लोकांनी मारहाण केली व जबरदस्तीने विषारी औषध पाजवले. इतर लोकांनी त्यांना अंबाजोगाई येथील सरकारी दवाखान्यात नेले असता उपचारा दरम्यान ता.01.08.2009 रोजी मृत्यू पावले. सदर घटनेची फिर्याद पोलिस स्टेशनला दिल्यानंतर पोलिसांनी मयत व्यक्तीचे प्रेत पोस्ट मार्टमसाठी पाठवले. वैद्यकीय अहवालानुसार तक्रारदारांच्या पतीचा मृत्यू विषामुळे झाल्याबाबत नमूद केले आहे.
तक्रारदारांनी पतीच्या मृत्यूनंतर शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रासहीत गैरअर्जदार यांचेकडे दाखल केला परंतु अद्याप नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नाही अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारदारांनी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडे विमा प्रस्तावा सोबत आवश्यक कागदपत्रे पाठवून दोन वर्षे आठ महिने झाली परंतू अद्यापपर्यत नुकसान भरपाईची रक्कम दिली नाही अथवा प्रस्तावाबाबत काहीही कळवले नाही. या कारणास्तव झालेला विलंब माफ करण्याबाबत विनंती अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारीतील कागदपत्रावरुन तक्रारदारांचा प्रस्तावाची फाईल गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे ता.24.11.2010 रोजीच्या पत्रान्वये बंद केल्याचे दिसून येते. परंतु या बाबत तक्रारदारांना माहीती दिल्याचा कोणताही पुरावा न्यायमंचासमोर नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार मुदतीत आहे असे मंचाचे मत आहे.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार क्र.1 हजर झाला असून लेखी म्हणणे ता.03.09.2012 रोजी दाखल केले आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांचा लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदारांच्या पतीचा कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या परिस्थितीत खुन झाला आहे. तसेच सदर प्रस्ताव पॉलिसीच्या कालावधी संपूष्टात आल्यानंतर 90 दिवसांत दाखल केला नाही. तसेच तक्रार मुदतीत दाखल नाही.
गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदारांचा प्रस्ताव ता.09..11.2009 रोजी प्राप्त झाल्यानंतर काही कागदपत्रांच्या त्रूटी म्हणजेच बॅकेचा तपशील, तलाठी व तालुका अधिका-याचे मूळ प्रमाणपत्र, रु.20/- च्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, 7/12 6 क चा उतारा, मुळ केमीकल अनॉलिसीस व अंतिम अहवाल पोलिसांनी साक्षांकित केलेला वगैरे कागदपत्रांची पुर्तता करण्याबाबत वेळोवेळी कळवले परंतु शेवटी ता.21.06.2010 रोजी अपूर्ण कागदपत्रे बाबत शेरा नमूद करुन अपूर्ण प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीकडे ता.23.06.2010 रोजी पाठवला. गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीने सदर प्रस्तावाची फाईल ता.24.11.2010 रोजीच्या पत्रान्वये बंद केली.
गैरअर्जदार क्र.3 यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांना बँक पासबूक वारसाचे तहसीलदार यांचे समोर शपथपत्र, 7/12, 8 अ, 6 क, व वयाचा पुरावा वगैरे दाखल करण्याबाबत ता.04.08.2010 रोजी पत्र दिले होते परंतु सदर कागदपत्रे तक्रारदारांनी दिलेली नाहीत.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांचा लेखी जबाब, याचे सुक्ष्म निरीक्षण केले. तसेच तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.जाधव यांचा युक्तीवाद तसेच गैरअर्जदार क्र.1 यांचे विद्वान वकील श्री.ए.पी.कूलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांच्या पतीचा खुन झालेला असून आरोपी विरुध्द कलम 302 आय.पी.सी. नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे दिसून येते.
गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदारांचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.2 कबाल इन्शुरन्स कंपनीकडे ता.09.11.2009 रोजी प्राप्त झाला असून काही कागदपत्राची त्रुटी असल्यामुळे सदर कागदपत्रांची मागणी केली, कागदपत्रांची पुर्तता व आल्यामुळे अपूर्ण प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.1 इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठवला. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी सदर कागदपत्रांची मागणी तक्रारदाराकडे केल्याबाबत कोणताही पुरावा न्यायमंचासमोर नाही.कागदपत्रांची पुर्तता न झाल्यामुळे तक्रारदारांच्या प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याचे तक्रारीत आलेल्या पुराव्यावरुन म्हणजेच गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या ता.24.11.2010 रोजीच्या क्लेम रिजेक्शन लेटर वरुन दिसून येते.
महाराष्ट्र शासनाने सदरची योजना शेतक-यांच्या कल्याणाकरिता राबवलेली असल्यामुळे केवळ तांत्रिकतेच्या कारणास्तव तक्रारदारांचा प्रस्ताव नामंजूर करणे योग्य नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारीत दाखल पुराव्यानुसार तक्रारदारांचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.1 यांनी गुणवत्तेवर निकाली करणे योग्य आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना सदर प्रस्तावाकरिता काही कागदपत्रांची त्रुटी असल्याबाबत गैरअर्जदार क्र.2 यांनी लेखी म्हणण्यात नमूद केल्याप्रमाणे बँकेचा तपशील, तलाठी व तालूका मूळ प्रमाणपत्र, रु.20/- स्टँप पेपरवरील शपथपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, 7/12, 6-क उतारा, केमीकल अँनालिसीस रिपोर्ट, अंतिम अहवाल पोलिसांनी सांक्षाकीत केलेला वगैरे कागदपत्रे, तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीकडे पाठवणे योग्य होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीने सदर कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तांत्रिक बाबी वगळून तक्रारदारांचा प्रस्ताव गुणवत्तेवर निकाली करणे योग्य होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा
योजने अंतर्गत प्रस्तावाकरिता आवश्यक कागदपत्रे बँकेचा तपशील,
तलाठी व तालुका कृषी अधिकारी मुळ प्रमाणपत्र, रु.20/- चे स्टँप
पेपरवरील शपथपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, 7/12 व 6 क चा उतारा, मुळ
केमीकल अँनालिसीस रिपोर्ट, अंतिम अहवाल पोलिसांनी सांक्षाकीत
केलेला वगैरे गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीला आदेश मिळाल्यापासून
60 दिवसांत पाठवावे.
2. गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीला आदेंश देण्यात येतो की, तक्रारदारांची
वरील आदेश क्र.1 मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे प्राप्त आल्यानंतर 30
दिवसांत तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव गुणवत्तेवर निकाली करावा.
. 3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड