द्वारा: मा.अध्‍यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत .
// नि का ल प त्र //
1) बँकेने दिलेल्‍या सेवे बाबत योग्‍य ते आदेश मिळण्‍यासाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केली आहे.
या बाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदार श्रीमती. कौसल्‍या लक्ष्‍मणराव गावडे यांनी जाबदांर रत्‍नाकर बँक लि. (ज्‍यांचा उल्‍लेख यापुढे बँक असा केला जाईल) यांचे कडून ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते. हे कर्ज थकीत झालेमुळे दिनांक 16.07.2002 रोजी बँकेने गुंडांच्‍या मदतीने हा ट्रॅक्‍टर ओढून नेला. या नंतर तक्रारदारांनी वारंवार विनंती करुन सुध्‍दा बँकेने त्‍यांचा ट्रॅक्‍टर परत केला नाही. या नंतर शासनाच्‍या योजने प्रमाणे तक्रारदारांचे कर्ज माफ झाले. तक्रारदार कर्जमुक्‍त झालेबद्यल बँकेने तक्रारदारांना पत्र दिले. मात्र बँकेने तक्रारदारांचा ट्रॅक्‍टर त्‍यांना परत केला नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी बँकेला दिनांक 25.07.2009 रोजी नोटिस दिली. तक्रारदारांची नोटिस मिळून सुध्‍दा बँकेने टॅक्‍टर परत न केल्‍यामुळे ट्रॅक्‍टर परत मिळावा तसेच अन्‍य अनुषंगीक नुकसानभरपाईच्‍या रक्‍कमा मंजूर व्‍हाव्‍यात म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीचे पुष्‍ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व विविध कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
2) बँकेवरती मंचाच्‍या नोटिसीची बजावणी झाले नंतर त्‍यांनी विधिज्ञां मार्फत आपले म्‍हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्‍या म्‍हणण्‍या मध्‍ये बँकेने तक्रारदारांच्‍या सर्व तक्रारी नाकारल्‍या असून सदरहू तक्रार अर्ज मुदतबाहय आहे असा आक्षेप उपस्थित केला आहे. तक्रारदारांनी आपणहून वादग्रस्‍त ट्रॅक्‍टरचा ताबा दिला आहे असेबँकेचे म्‍हणणे आहे. हया ट्रॅक्‍टरची विक्री झालेली आहे याची संपूर्ण कल्‍पना असताना सुध्‍दा तक्रारदारांनी हा खोटा अर्ज मंचापुढे दाखल केल्‍या बद्यल बँकेने तीव्र आक्षेप घेतलेला आहे. वाहन विक्री केल्‍या नंतर तक्रारदारांच्‍या कर्जाची जी शिल्‍लक रक्‍कम होती त्‍याच्‍या वसूलीसाठी आपण दिवाणी दावा दाखल केला होता ही बाब तक्रारदारांस माहीत आहे असे बँकेचे म्‍हणणे आहे. शासनाच्‍या कर्जमुक्‍ती योजनेप्रमाणे तक्रारदारांचे कर्ज संपूर्ण मिटल्‍यामुळे त्‍यांना तसा दाखला देण्‍यात आला. मात्र या वस्‍तुस्थितीचा आपला आर्थिक फायदा करुन घेण्‍याच्‍या हेतूने तक्रारदारांनी खोटा अर्ज दाखल केला असल्‍यामुळे सदरहू अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावा अशी बँकेने विनंती केली आहे. बँकेने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी – 29 अन्‍वये एकुण 14 कागदपत्रे मंचा पुढे दाखल केली आहेत.
3) प्रस्‍तुत प्रकरणातील बँकेचे म्‍हणणे दाखल झाले नंतर तक्रारदारांनी आपले प्रतिउत्‍तर तसेच उभयपक्षकारांनी आपला लेखीयुक्तिवाद दाखल केला व यानंतर उभयपक्षकारांच्‍या विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी ठेवण्‍यात आले.
4) प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, म्‍हणणे, प्रतिउत्‍तर, दाखल कागदपत्रे व उभयपक्षकारांच्‍या विधिज्ञांचा युक्तिवाद यांचे साकल्‍याने अवलोकन करता खालील मुद्ये मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्दे व त्‍यांची उत्‍तरे पुढील प्रमाणे -
मुद्दे उत्‍तरे
1) बँकेने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली ही बाब :
सिध्‍द होते का ? : नाही.
2) तक्रारअर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो का ? : नाही.
3) काय आदेश ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेंचन:
मुद्दा क्रमांक 1 व 2: हे दोन्‍ही मुद्दे एकमेकांशी संलग्‍न असल्‍यामुळे त्‍यांचे एकत्रित विवेचन करण्‍यात आले आहे. सरकार तर्फे कर्ज माफी जाहीर झालेनंतर आपले कर्जे nil झाले असताना सुध्‍दा बँकेने आपला ट्रॅक्‍टर आपल्‍याला परत दिला नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे तर बँकेने ही तक्रार संपूर्णत: नाकारली आहे. दाखल पुराव्‍याच्‍या आधारे तक्रारदारांची तक्रार योग्‍य आहे अथवा बँकेच्‍या भूमिका याबाबत मंचाचे विवेंचन पुढील प्रमाणे -
प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता दिनांक 16.07/2002 रोजी बँकेने गुंडाच्‍या मदतीने आपल्‍या वाहनाचा ताबा घेतला व सरकारने केलेल्‍या कर्ज माफीनंतर आपले कर्ज संपूर्ण फिटूनसुध्‍दा आपल्‍या वाहनाचा ताबा दिला नाही अशा त्‍यांच्‍या मुख्‍य तक्रारी असल्‍याचे लक्षात येते. गुंडांच्‍या मदतीने ताबा घेतला या तक्रारदारांच्‍या तक्रारीचा अनुषंगे तक्रारदारांनी स्‍वत: निशाणी - अन्‍वये हजर केलेले पत्र मंचाच्‍या मते महत्‍वाचे ठरते. या पत्राचे अवलोकन केले असता वाहन पाहणीसाठी बोलावून बँकेने त्‍याचा ताबा घेतला व आपण स्‍वखुषीने तो ताबा देत आहोत असे आपल्‍याकडून जबरदस्‍तीने लिहून घेतले असे त्‍यांनी त्‍यात नमुद केलेले आढळते. हया पत्रावर तक्रारदारांनी तारीख नमूद केलेली नाही. मात्र या पत्रात कोठेही बँकेने जबरदस्‍तीने गुंडांच्‍या मदतीने ताबा घेतला असा उल्‍लेख आढळत नाही. या प्रकरणात दाखल सर्व पत्रव्‍यवहाराचे अवलोकन केले असता दिनांक 16.07.2002 रोजी गुंडांच्‍या मदतीने वाहनाचा ताबा घेतला ही तक्रार तक्रारदारांनी सर्वात प्रथम दिनांक 25.07.2009 रोजी वकीला मार्फत पाठविलेल्‍यो नोटिसीमध्‍ये केलेली आढळते. जर खरोखरच बँकेने गुंडांच्‍या मदतीने ताबा घेतला असता तर ताबा घेतल्‍यानंतर तक्रारदारांनी पाठविलेल्‍या पत्रामध्‍ये याचा उल्‍लेख अनिवार्य होता. मात्र या पत्रात असा कोणताही उल्‍लेख आढळत नाही व सर्वांत प्रथम या संदर्भात तक्रारदारांनी तक्रार सात वर्षांच्‍या कालावधीनंतर केलेली आढळते. अर्थातच अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची ही तक्रार पश्‍चात बुध्‍दीने केलेली खोटी तक्रार आहे असा मंचाचा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष आहे.
5) कर्ज माफीनंतर बँकेने आपल्‍या वाहनाचा ताबा आपल्‍याला दिला नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार असून वाहनाचा ताबा आपल्‍याला देण्‍यात यावा अशी त्‍यांनी या प्रकरणात विनंती केली आहे. तक्रारदारांच्‍या या तक्रारींच्‍या अनुषंगे बँकेने दाखल केलेल्‍या पत्रव्‍यवहाराचे अवलोकन केले असता वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी व केल्‍यानंतर रक्‍कम भरा अन्‍यथा वाहन विक्री केले जाईल असे बँकेने तक्रारदारांना वारंवार कळविलेले आढळून येते. यानंतर तक्रारदारांनी रक्‍कम न भरल्‍यामुळे वर्तमानपत्रामध्‍ये नोटीस देऊन बँकेने वाहन विकले व विक्री नंतर सुध्‍दा परत तक्रारदारांना नोटीस पाठवून ही वस्‍तुस्थिती कळविली व कर्जाच्‍या उर्वरित रकमेची त्‍यांच्‍याकडे मागणी केली. यापैकी एक नोटीस तक्रारदारांनी स्विकारल्‍याची पोहच पावती या कामी दाखल आहे तर अन्‍य नोटीसेस तक्रारदारांनी स्विकारलेल्‍या नाहीत. तसेच तक्रारदारांच्‍या या तक्रारीच्‍या अनुषंगे अत्‍यंत महत्‍वाची व नोंद घेण्‍याजोगी बाब म्‍हणजे ट्रॅक्‍टर विकल्‍यानंतर कर्जाच्‍या उर्वरित रकमेच्‍या वसुलीसाठी बँकेने तक्रारदारां विरुध्‍द दिवाणी दावा दाखल केला. या दाव्‍यात तक्रारदार हजर होऊन त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केले मात्र तरीही दिवाणी न्‍यायालयाने बँकेचा दावा मंजूर केला. अर्थांतच या वरुन वाहनाची विक्री झाली आहे याची संपूर्ण कल्‍पना तक्रारदारांना होती व तरीसुध्‍दा वाहनाचा ताबा आपल्‍याला दयावा या मागणीसाठी त्‍यांनी मंचापुढे तक्रारअर्ज दाखल केला हे वर विवेचनावरुन सिध्‍द होते. अर्थातच तक्रारदारांची ही कृती व मंचापुढील त्‍यांची मागणी अयोग्‍य व बेकायदेशीर ठरते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. एकुणच या प्रकरणातील सर्व वस्‍तुस्थितीचे एकत्रित अवलोकन केले असता बँकेने सदोषे सेवा दिली नाही व सदरहू तक्रार अर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र ठरत नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब त्‍याप्रमाणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्‍तर नकारार्थि देण्‍यात आले आहे.
मुद्दा क्रमांक 3: प्रस्‍तुत प्रकरणातील सर्व वस्‍तुस्थिती यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता सरकारने केलेल्‍या कर्जमाफीमुळे कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम अदा झाली हे लक्षात आल्‍यानंतर बँकेला त्रास देण्‍याच्‍या व त्‍यांच्‍याकडून आपला आर्थिक फायदा करुन घेण्‍याच्‍या अंतस्‍थ हेतूने तक्रारदारांनी संपूर्णत: खोटी तक्रार मंचापुढे केली ही बाब सिध्‍द होते. विशेषत: दिवाणी न्‍यायालयात हजर झाल्‍यामुळे ट्रॅक्‍टरच्‍या विक्री बाबत संपूर्ण कल्‍पना असताना ट्रॅक्‍टरचा ताबा मिळावा यासाठी मंचाकडे बँके विरुध्‍द शपथेवर खोटया तक्रारी करणे अत्‍यंत गंभीर व धाडसाचे आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयाची निर्मिती पिडीत व शोषित ग्राहकांच्‍या संरक्षणासाठी झालेली आहे. मात्र या प्रकरणात तक्रारदारांनी या कायदयाचा दुरुपयोग केला व प्रतिज्ञापत्रावर बँके विरुध्‍द जाणिवपूर्वक संपूर्णत: खोटया तक्रारी केल्‍या व बँकेला निष्‍कारण एका न्‍यायालयिन प्रक्रियेस सामोरे जाणे भाग पडले. याचा विचार करता अशा अपप्रवृत्‍तींना आळा घालण्‍याच्‍या हेतूने तक्रारदारां विरुध्‍द या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 26 प्रमाणे जास्‍तीत जास्‍त दंडाच्‍या रकमेचा आदेश करण्‍यात आला आहे.
वरील नमूद सर्व विवेंचनाच्‍या आधारे प्रस्‍तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्‍यात येत आहेत-
सबब मंचाचा आदेश की –
1) यातील तक्रारदरांनी ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलमा
प्रमाणे दंडाची रककम म्‍हणून रु. 10,000/-( रु दहा हजार)
निकालपत्राची प्रत मिळाले पासून तिस दिवसांचे आत बँकेला
अदा करावेत अन्‍यथा बँक तक्रारदरा विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण
कायदयाच्‍या तरतुंदीप्रमाणे प्रकरण दाखल करु शकेल.
2) निकालपत्रांच्‍या प्रती दोन्‍ही बाजूंना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.
