ग्राहक तक्रार क्र. 182/2013
अर्ज दाखल तारीख : 12/12/2013
अर्ज निकाल तारीख: 25/03/2015
कालावधी: 01 वर्षे 03 महिने 14 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. नितीन केशवराव बागल,
वय - 42 वर्षे, धंदा – व्यापार,
रा.समता नगर उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. व्यवस्थापक,
राजयोग बजाज, भानु नगर, उस्मानाबाद.
2. व्यवस्थापक,
बजाज अॅटो फायनान्स लि. बजाज ब्रँड व्हिव,
सी.एन.टी. नं. 31, भाम्ब्ुार्डा जुना पुणे- मुंबई हायेवे,
वाकडेवाडी, पुणे -411005.
3. व्यवस्थापक, बजाज अॅटो फायनान्स लि.
व्दारा – राजयोग बजाज एम. आय.डी.सी.
कॉर्नर जवळ बार्शी रोड लातूर.
4. व्यवथापक,
स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, शाखा उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्य.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.आर.एस.मुंढे.
विरुध्द पक्षकार क्र.1 तर्फे विधीज्ञ : श्री.ए.एस.यादव.
विरुध्द पक्षकार क्र.2 व 3 तर्फे विधीज्ञ : श्री.एम.बी. इनामदार.
विरुध्द पक्षकार क्र.4 तर्फे विधीज्ञ : श्री.एस.पी.दानवे.
न्यायनिर्णय
मा. अध्यक्ष श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी यांचे व्दारा:
1. आपले दुचाकी वाहन कर्ज परत फेडले असतांना विरुध्द पक्षकार (विप) क्र.2 व 3 वित्त पुरवठादारानी त्याबाबत चुकीची माहिती दिल्यामुळे चारचाकी वाहनासाठी बँकेने (विप) क्र.4 कर्ज देण्याचे नाकारुन सेवेत त्रुटी केली म्हणून भरपाईसाठी तक्रारकर्ता (तक) यांने ही तक्रार दिलेली आहे.
तक चे तक्रारी अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे..
अ) 1. तक हा अभियांत्रिकी पदवीधारक असून उस्मानाबाद येथील प्रतिष्ठीत व्यक्ती आहे. ऑक्टोबर 2006 मध्ये त्याने एम एच 25 ए 3577 ही मोटारसायकल वितरक विप क्र.1 यांच्याकडून खरेदी घेतली. त्यासाठी विप क्र.2 ने 0 टक्के व्याजाने दरमहा रु.1,300/- हप्त्याने परत फेडीच्या बोलीने वित्तपुरवठा दिला. तसेच वडीलांच्यासाठी सप्टेंबर 2007 मध्ये एम. एच. 25 ए. 6777 ही मोटारसायकल सुध्दा तशाच प्रकारे दरमहा रु.1,650/- चे हप्त्याने परत फेडीच्या वित्त पुरवठयाच्या आधारे घेतली. कर्ज फेडीसाठी वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेतील स्वत:चे खाते क्र.936 चे कोरे धनादेश विप क्र.2 यांचेकडे दिले. तक हा खात्यामध्ये धनादेश जमा होण्यापुर्वी रक्कम जमा करीत होता. मात्र काही वेळा पूर्व सूचना न देऊन तसेच काही वेळा दोन तीन दिवस उशीरा धनादेश दया अशी विनंती करुन सूध्दा विप ने मुद्दाम धनादेश जमा करुन 1 किंवा 2 वेळा ते बाऊन्स होण्याची वेळ आणली. तसेच विप क्र.2 यांनी तक याला अकारण दंड केला. गाडी क्र.3577 ला चार हजार रुपये व गाडी क्र.6777 ला रु.4,500/- जास्तीच्या दंडाची मागणी केली. शेवटी लावलेला जास्तीचा दंड कमी करुन राहीलेली रक्कम तक कडून भरुन घेतली. मात्र एन.ओ.सी. लगेच न देता पोष्टाने ता.22/08/2012 रोजी तसेच दि.20/10/2012 रोजी पाठवले ते तक ला मिळाले. त्यानंतर एच. पी. दि.01/01/2013 रोजी आर. टी.ओ. कडे रद्द करण्यात आली.
2. तक ला चारचाकी वाहन घ्यायचे होते. त्यासाठी कर्ज प्रस्ताव विप क्र.4 बँकेकडे दिला. नंतर आठ दिवसांनी विप क्र.4 ने सांगितले की जुने दुचाकी कर्जा संदर्भातील क्रेडीट इन्फरमेशन ब्यूरो ऑफ इंडीया लि.CIBIL च्या शे-याप्रमाणे पूर्वीचे कर्ज रिटन ऑफ होते त्यामुळे थकबाकीदार नसतांनासूध्दा कर्ज देता येणार नाही. तक ने एन.ओ.सी. मिळाले आहे असे सांगूनही विप ने कर्ज देण्यास असमर्थता दाखविली त्यामुळे तक ला मानसिक धक्का बसला. अशा प्रकारे विप क्र.2 ने चुकीचा शेरा देऊन सेवेत त्रुटी केली व रिपोर्टमध्ये बदल करण्याचे नाकारले. त्यामुळे विप क्र.1 व 2 यांचेकडून नुकसान भरपाई मिळावी व CIBIL ला कळविलेली माहिती रद्द करण्याचे आदेश व्हावे तसेच विप क्र.4 यांनी CIBIL चा रिपोर्ट गृहीत धरु नये. असा आदेश दयावा म्हणून ही तक्रार दिलेली आहे.
3. तक्रारी सोबत तक ने लेटर ऑफ सॅटीसफॅक्शन, आर. टी. ओ. ला लेटर, आर.सी. बूकाच्या प्रती, अकौंटस स्टेटमेंटस, विप क्र.4 चे पत्र, इत्यादी कागदपत्रे हजर केली आहेत.
ब) विप क्र. 1 ने या कामी आपले म्हणणे दाखल करुन तक्रार अमान्य केली आहे ती रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.
क) विप क्र. 2 व 3 यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. या विप चे म्हणणे आहे की दिलेल्या कर्जा बद्दलची पूर्ण माहिती CIBIL ला देणे भाग होते. तक स्वत:च या विप कडे दुचाकी वाहनाचे कर्ज मागण्यासाठी आला असता प्रथम रु.31,200/- व नंतर रु.39600/- 24 हप्त्यात परत फेडण्यासाठी कर्ज देण्यात आले. एकूण नऊ चेक बाऊन्स झाले. पहिले कर्ज फेडण्यास दोन वर्ष 11 महिने तर दुसरे कर्ज फेडण्यास 1 वर्ष 11 महिने उशिर केला. शेवटी पहिले कर्जापैकी रु.29,900/- तर कर्ज दुसरे कर्जापैकी रु.12,150/- माफ करण्यात आले. क्रेडीट इन्फरमेशन रेग्यूलेशन अॅक्ट 2005 कलम 2(फ) प्रमाणे CIBIL ला सदरची माहिती देणे बंधनकारक होते. या विप ने सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. विप क्र.4 ने कर्ज नाकारल्याबद्दल या विप ला कोणतीही माहिती नाही. तसेच तक हा या विप चा ग्राहक होऊ शकत नाही. म्हणून ही तक्रार रद्द होणेस पात्र आहे.
ड) विप क्र. 4 ने आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले नाही.
इ) तक ची तक्रार त्याने दाखल कलेली कागदपत्रे व विप चे म्हणणे लक्षात घेता आमचे विचारार्थ खालील मुद्दे निघतात त्यांची उत्तरे आम्ही त्यांच्या समोर खाली दिलेल्या कारणासाठी लिहली आहेत.
मुद्दे उत्तरे
1) विप ने सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? नाही.
2) तक अनुतोषास पात्र आहे काय ? नाही.
3) काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
ई) कारणमीमांसा
मुद्दा क्र.1 व 2 :
1) तक चे म्हणणे प्रमाणे त्याने मोटारसायकली सन 2006 व 2007 मध्ये घेतल्या त्यासाठी विप क्र.2 कडून शुन्य टक्के व्याजाने कर्ज घेतले. पहिले कर्जाची फेड दरमहा रु.1,300/- चे हप्त्याने तर दुसरे कर्जाची फेड दरमहा रु.1,650/- च्या हप्त्याने करायची होती. कर्जफेडीसाठी आपले वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेतील खात्याचे कोरे चेक सहया करुन विप क्र.2 ला दिले होते त्यापैकी फक्त 1 किंवा 2 चेक बाऊन्स झाले मात्र विप क्र. 2 ने पहिल्या गाडीसाठी चार हजार रुपये दंड व दुस-या गाडीसाठी रु.4,500/- दंड आकारला शेवटी तो दंड कमी केला व एन.ओ.सी. पोष्टाने पाठविली. मात्र CIBIL मध्ये कर्ज रिटन ऑफ असा शेरा पाठविला त्यामुळे विप क्र.4 ने तक ला चारचाकी वाहनासाठी कर्ज देण्याचे नाकारले.
2. विप क्र.2 चें म्हणणे आहे की तक ची पहिले कर्जापैकी रु.29,900/- व दुसरे कर्जापैकी रु.12,150/- थकबाकी होती. मात्र ती तक ला माफ करण्यात आली व त्यानंतर एन.ओ.सी. देण्यात आले मात्र त्याबद्दल कायदयाप्रमाणे CIBIL कडे योग्य तो रिपोर्ट पाठविण्यात आला. तक ने एम.एच. 25 ए. 3577 या गाडीचे कर्ज खात्याचा उतारा हजर केलेला आहे व हप्त्यांची मुदत दि.06/11/2006 ते 06/10/2008 अशी होती. मे 2007 पर्यंत वेळेत हप्ते दिले. जुलै 2007 पासून डिसेंबर 2007 पर्यंत सुध्दा वेळेवर हप्ते दिल्याचे दिसते. मात्र डयू चार्ज लावल्याचे दिसते. पुढे हप्ते वेळेवर आले नाहीत म्हणून चार्जेस लावण्यात आले. पूढे ओव्हर डयू चार्जस वेव्ह करण्यात आल्याचे दाखविले आहे. कर्ज रु.31,200/- पैकी रु.31,200/- वसूल झाल्याचे म्हंटले आहे. मात्र येणे रक्कम रु.35,100/- झाली होती पण ओव्हर डयू चार्ज रु.13,500/- झाला होता असे म्हंटले आहे. ओव्हर डयू रकमांकडे पाहिले असता दि.06/12/2007 च्या नंबर 530036035 हि ओव्हर डयू चार्ज रक्कम वीस महिन्यापर्यंत रु.150/- दराने लावलेली आहे. तसेच दि.06/04/2008 पासूनची रक्कम 32 महिन्यापर्यंत रु.150/- दराने लावलेली आहे. दि.13/10/2011 रोजी रक्कम रु.150/- 20 वेळा माफ केल्याचे लिहले आहे. तसेच रु.5,700/- माफ केल्याचे लिहले आहे किंवा त्याच तारखेला रक्कम रु.150/- दराने 23 वेळा रक्कम माफ केल्याचे लिहले आहे. दुस-या खात्यामध्ये दि.05/11/2007 च्या हप्त्याचे ओव्हरडयू चार्जस सात वेळा लावण्यात आलेले आहे. दि.05/12/2008 च्या हप्त्याचे ओव्हर डयू चार्जस 11 वेळा लावण्यात आलेले आहे. दि.05/01/2009 चे ओव्हर डयू चार्जेस दहा वेळा लावण्यात आलले आहे. दि.05/09/2009 चे ओव्हर डयू चार्जस 10 वेळा लावण्यात आलेले आहे. दि.05/03/2009 चे ओव्हर डयू चार्जस 19 वेळा लावण्यात आलेले आहे. दि.05/04/2009 चे ओव्हर डयू चार्जेस 18 वेळा, दि.05/05/09 चे ओव्हर डयू चार्जेस 39 वेळा, दि.05/06/009 चे 38 वेळा, दि.05/07/2009 चे पाच वेळा व दि.05/08/2009 चे चारवेळा लावले आहेत. दि.11/10/2012 रोजी तसेच एकूण माफ केलेले रु.28,600/- दाखविलेले आहेत.
3. विप तर्फे सुध्दा खात्याचे उतारे हजर करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये सुध्दा असेच आकडे दिसून येतात. जे चेक बाऊन्स झाले त्याला आळे करण्यात आलेले आहेत. 9 + 3 चेक बाऊन्स झाल्याचे दिसून येते. CIBIL च्या रिपोर्टमध्ये कर्ज रिटन ऑफ असे कळविण्यात आलेले आहे. अॅग्रीमेंटमध्ये हप्ता थकल्यास दरमहा दंड लावण्याचे कलम आहे.
4. विप तर्फे खालील केस लॉवर भर देण्यात आलेला आहे. श्री. कनक दुर्गा विरुध्द स्टेट बँक ऑफ इाडिया ए. (2003) सी.पी.जे. पान 62 नॅशनल कमिशन येथे म्हंटले आहे की कर्ज वाटप न करणे ही सेवेत त्रुटी होऊ शकत नाही. 2) राम देशल हारा विरुध्द मॅग्मा लिझींग 3 (2006) सी.पी.जे. पान क्र.247 नॅशनल कमिशन येथे म्हंटले आहे की हायर परचेस व्यवहारात कर्ज पुरवठादार सेवा देत नसल्यामुळे कर्ज घेणारा ग्राहक होत नाही.
5. विप क्र.4 यांचे दि.03/09/2013 चे पत्र असे म्हणते की तकच्या सिबील रिपोर्टाप्रमाणे दोन अॅटो लोन रिटन ऑफ झाल्यामुळे कार लोनचे प्रपोजल नामंजूर करण्यात आलेले होते. तक चे खाते उतारे पाहिले असता हप्ते भरण्यात बरीच दिरंगाई झाल्याचे दिसून येते. शेवटी काही कर्जाचा भाग माफ करण्यात आला व कर्ज प्रकरणे बंद करण्यात आली. आपण कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले हे दाखविण्यास कर्जदाराकडे पुरेसा पूरावा नाही त्याचे प्रमाणे कर्ज माफ करुन अशी माहिती विप क्र.2 ने सिबील कडे दिली तसेच त्या माहितीवर विसंबून विप क्र.4 ने कारसाठी कर्ज नाकारले यामध्ये विप ने कोणतीही सेवेत त्रुटी केली असे आमचे मत नाही. त्यामुळे तक अनूतोषास पात्र नाही असे आमचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
1) तक ची तक्रार रद्द करण्यात येते.
2) खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
3) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.