(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी.योगी, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक-27 ऑक्टोंबर, 2021)
01. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी भांडार मर्यादित, भंडारा ही सहकारी संस्था तर्फे अनुक्रमे तिचे व्यवस्थापक, अध्यक्ष व सचिव यांचे विरुध्द संस्थेमध्ये जमा असलेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, भंडारा येथे वाहक या पदावर कार्यरत होते व ते दिनांक-31.03.2019 रोजी सेवानिवृत्त झालेत. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भंडार मर्यादित, भंडारा असून सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक-305 असा आहे. (निकालपत्रात यापुढे सोयीचे दृष्टीने विरुध्दपक्ष संस्थेचा उल्लेख “सहकारी संस्था” असा करण्यात येइल) यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापक, विरुध्दपक्ष क्रं 2 अध्यक्ष तर विरुध्दपक्ष क्रं-3 हे संस्थेचे सचिव आहेत. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक-22.02.2018 रोजी विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे मध्ये अर्ज सादर करुन त्यांचे मुलीचे लग्न असल्यामुळे विरुध्दपक्ष संस्थेचे सदस्यत्व रद्द करुन व खाते बंद करुन त्यांचे वेतनातून दरमहा कपात केलेली रक्कम व्याजासह/बोनससह परत मिळण्यासाठी विनंती केली होती परंतु आज पर्यंत सदरचे अर्जावर विरुध्दपक्षांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही व त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले नाही. ते दिनांक-31.03.2019 रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने तसेच त्यांच्या मुलीचे लग्न हे दिनांक-10.11.2019 रोजी असल्याने त्यांना रकमेची अत्यंत आवश्यकता होती. म्हणून त्यांनी पुन्हा दिनांक-29.07.2019 रोजी आणि दिनांक-12.10.2019 रोजी विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे मध्ये अर्ज करुन त्यांची संस्थे मध्ये जमा असलेली रक्कम व्याजासह व बोनसह देण्याची विनंती केली. विरुध्दपक्ष संस्थे कडून जमा किती रक्कम जमा आहे हे सुध्दा सांगण्यात आले नाही व तुझ्या कडून जे करता येते ते कर असे उत्तर देण्यात आले. तक्रारकर्त्याच्या मुलीचे लग्न असल्यामुळे शेवटी त्यांनी नातेवाईकां कडून उधारीवर रुपये-1,00,000/- एवढी रक्कम घेतली त्यासाठी त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला.म्हणून त्यांनी वकील श्री सुरेश एम. चौरे यांचे मार्फतीने दिनांक-26.11.2019 रोजी कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षांना पाठविली परंतु नोटीस मिळूनही आज पर्यंत त्यांना त्यांचे खात्यात जमा असलेली रक्कम व्याजासह दिलेली नही म्हणून शेवटी त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील प्रकारे मागण्या केल्यात-
(अ) विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थेमध्ये तक्रारकर्ता यांचे असलेले सदस्यत्व रद्द करुन त्याची विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे मध्ये जमा असलेली संपूर्ण रक्कम प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे.
(ब) तक्रारकर्ता यांना मुलीचे लग्नासाठी नातेवाईकां कडून कर्ज घ्यावे लागले असल्याने व घेतलेली रक्कम परत करण्या करीता त्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानी पोटी व मानसिक त्रासापोटी रुपये-20,000/- नुकसान भरपाई विरुध्दपक्षां कडून तक्रारकर्ता यांना देण्याचे आदेशित व्हावे.
(क) विरुध्दपक्षांची कृती ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी असल्याचे घोषीत करण्यात यावे.
(ड) तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षां कडून तक्रारकर्ता यांना देण्याचे आदेशित व्हावे.
(इ) तक्रारीच्या खर्चा करीता रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षां कडून तक्रारकर्ता यांना देण्याचे आदेशित व्हावे.
(ई) सदरची रक्कम तक्रारकर्ता यांना प्रत्यक्ष हातात मिळे पर्यंत द.सा.द.शे.-18 टक्के व्याजासह विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
(फ) या शिवाय योग्य ती दाद त्यांचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. सदर प्रकरणात जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांना रजि.पोस्टाने नोटीस पाठविण्यात आली असता त्यांनी उपस्थित होऊन आपले एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा आयोगा समक्ष दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तरा मध्ये विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडारमर्यादित, भंडारा नोंदणी क्रं 305 चालवितात ही बाब मान्य केली. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षां कडे दिनांक-22.02.2018 आणि दिनांक-29.07.2019 रोजी केलेल्या अर्जावर विरुध्दपक्षां कडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही ही बाब नामंजूर करुन पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-22.02.2018 आणि दिनांक-29.07.2019 रोजी केलेले अर्ज हे विरुध्दपक्ष संस्थेच्या सचिवाचे नावाने असून ते संस्थेच्या अध्यक्षांचे नावाने नाहीत आणि सचिवांना त्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा तसेच अर्ज स्विकारण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे नमुद केले. तक्रारीतील परिच्छेद क्रं 3 मधील संपूर्ण मजकूर खोटा व बनावटी असल्यामुळे नामंजूर केला. तसेच तक्रारकर्ता यांना मुलीचे लग्नासाठी नातेवाईका कडून रुपये-1,00,000/- कर्ज घ्यावे लागल्याने त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला ही बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक-16.11.2019 रोजी वकील अॅड. सुरेश चौरे यांचे मार्फतीने कायदेशीर नोटीस पाठविल्याची बाब मान्य केली परंतु हे म्हणणे नामंजूर केले की, नोटीस पाठविल्या नंतर विरुध्दपक्षांनी रक्कम देण्यास मनाई केली. विरुध्दपक्षां तर्फे तक्रारकर्ता यांना दुरध्वनी वरुन त्यांची रक्कम रुपये-25,400/- नेण्यास कळविले होते परंतु ते रक्कम नेण्यास तयार नव्हते. आपले विशेष कथनात नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या अर्जा प्रमाणे त्यांचे सभासदत्व रद्द करण्या बाबत कोणतीही कार्यवाही विरुध्दपक्षांनी केलेली नाही हे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. तक्रारकर्ता यांनी सदरचा अर्ज विरुध्दपक्ष संस्थेच्या सचिवांचे नावाने लिहिलेला असून सचिवांना असा अर्ज स्विकारण्याचा व त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार नाही. तरी सुध्दा विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्ता यांना त्यांची रक्कम देण्यास तयार आहेत परंतु त्यांना काही वेळ थांबावे लागेल असे सांगण्यात आले होते कारण विरुध्दपक्ष संस्था गरजू लोकांना जमा खर्चा नुसार रक्कम वाटप करीत असते तसेच यापूर्वीच्या सभासदांच्या राजीनाम्याचे अर्जावर विचार करावा लागेल त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचा नंबर येई पर्यंत त्यांना थांबावे लागेल असे त्यांना सांगण्यात आले होते
नंतर काही दिवसांनी वि.प.संस्थेच्या खात्यात रक्कम जमा झाली असल्याने तक्रारकर्ता यांना दुरध्वनीव्दारे रक्कम नेण्यास बोलाविण्यात आले होते परंतु ते रक्कम नेण्यास आले नाहीत. वारंवार कळविल्या नंतर तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष संस्थेच्या कार्यालयात आले तेंव्हा त्यांची रक्कम रुपये-25,400/- होती व तेवढी रक्कम नेण्यास सांगितले होते परंतु मूळ रकमे पेक्षा सात ते आठ हजार देत असाल तर मी रक्कम घेतो अन्यथा रक्कम नेणार नाही असे सांगून तक्रारकर्ता निघून गेले. तक्रारकर्ता यांनी सदर बेकायदेशीर तक्रार केलेली असल्याने ती खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी केली.
04. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे एकत्रीत लेखी उत्तर, उभय पक्षांचा शपथे वरील पुरावा आणि उभय पक्षांचा लेखी युक्तीवाद तसेच दाखल दस्तऐवज याचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले. तक्रारकर्ता यांचे वकील श्रीमती एस.पी.माकडे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 तर्फे मौखीक युक्तीवादाचे वेळी कोणीही उपस्थित नव्हते. यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ता हे विरुदपक्ष सहकारी संस्था आणि तिचे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं 2 व 3 यांचे ग्राहक होतात काय? | -होय- |
02 | विरुध्दपक्ष सहकारी संस्था आणि वि.प. क्रं 2 व 3 तिचे पदाधिकारी यांनी तक्रारकर्ता यांची वि.प.संस्थे मध्ये जमा असलेली रक्कम मागणी करुनही परत न केलयाने दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
03 | विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व्यवस्थापकाची या प्रकरणात जबाबदारी येते काय | -नाही- |
04 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 ते 4
05. तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडारमर्यादित, भंडारा नोंदणी क्रं 305 या संस्थेचे सदस्य होते ही बाब विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी आपले लेखी उत्तरा मध्ये मान्य केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांनी पुराव्या दाखल त्यांचे माहे मे-2015, नोव्हेंबर-2016, डिसेंबर-2016, मे-2017 च्या वेतन प्रमाणपत्राच्या प्रती सादर केलेल्या आहेत, त्यावरुन त्याचे मासिक वेतना मधून सोसायटी या सदरा खाली प्रती माह रुपये-200/- प्रमाणे कपात झाल्याचे दिसून येते आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष संस्था आणि तिचे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं 2 व क्रं 3 यांचे“ग्राहक”होत असल्याने आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
06. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष संस्थेच्या सचिव यांचे नावे दिनांक-22.02.2018 रोजी त्यांचे मुलीचे लग्नासाठी त्यांना रक्कमेची अत्यंत आवश्यकता असल्यामुळे विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे कडे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी व जमा असलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी अर्ज केला होता, सदरचा अर्ज विरुध्दपक्ष संस्थेला मिळाल्या बाबत त्यावर पोच म्हणून सही आहे. तसेच त्यांनी अशाच आशयाचे त्यांचे सभासदत्व रद्द करुन त्यांची विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये जमा असलेली रक्कम परत करण्यासाठी विरुध्दपक्ष संस्थेचे सचिव यांचे नावाने दिनांक-29.07.2019 रोजी आणि दिनांक-12.10.2019 रोजीचे अर्ज सादर केले होते, सदर दोन्ही अर्ज विरुध्दपक्ष संस्थेला मिळाल्या बाबत त्यावर पोच म्हणून सही आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष संस्थेच्या सचिवांचे नावे दिनांक-16.11.2019 रोजी पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजिस्टर पोस्टाची पावती व पोच पुराव्या दाखल सादर केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी पाठविलेली कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षांना मिळाल्याची बाब त्यांनी लेखी उत्तरातून मान्य केली.
07 तक्रारकर्ता यांचा असा आरोप आहे की, त्यांनी वेळोवेळी अर्ज करुन तसेच कायदेशीर नोटीस देऊन सुध्दा विरुध्दपक्षांनी त्यांचे खात्यात जमा असलेल्या रकमेचा हिशोब दिला नाही तसेच त्यांचे संस्थेचे सभासदत्व रद्द करुन त्यांची जमा असलेली रक्कम व्याज/बोनससह परत केली नाही. या बाबत विरुध्दपक्षांनी लेखी उत्तरातून एवढाच बचाव घेतलेला आहे की, तक्रारकर्ता यांनी वेळोवेळी विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये त्यांचे सभासदत्व रद्द करुन त्यांची विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे मध्ये जमा असलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्यासाठी केलेले सर्व अर्ज हे विरुध्दपक्ष संस्थेच्या सचिवांचे नावाने केलेले आहेत, ते अर्ज विरुध्दपक्ष संस्थेच्या अध्यक्षांचे नावे केलेले नाहीत आणि विरुध्दपक्ष संस्थेच्या सचिवांना असे अर्ज स्विकारण्याचा आणि त्यावर निर्णय देण्याचा कोणताही अधिकार नाही.तक्रारकर्ता यांचे आधी काही सभासदांनी रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज केलेले आहेत त्यामुळे आधीच्या सभासदांचे अर्जाचा विचार करुन नंतर तक्रारकर्ता यांचे अर्जाचा विचार करण्यात येईल असे सांगितले होते. आर्थिक व्यवहार करीत असताना संस्थेच्या जमा खर्चा नुसार रकमेचे वाटप करण्यात येते. परंतु नंतर विरुध्दपक्ष संस्थेत रक्कम आल्या नंतर त्यांनी तक्रारकर्ता यांची रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली होती. तसेच तक्रारकर्ता यांना दुरध्वनी वरुन मौखीकरित्या सांगण्यात आले होते की त्यांची जमा रक्कम रुपये-25,400/- घेऊन जावी परंतु ते रक्कम नेण्यास तयार नव्हते. वारंवार कळविल्या नंतर ते विरुध्दपक्ष संस्थेच्या कार्यालयात आले तेंवहा त्यांची रक्क्म रुपये-25,400/- नेण्यास सांगितले असता त्यांनी मूळ रकमे पेक्षा सात ते आठ हजार रुपये देत असाल तर मी रक्कम घेतो अन्यथा रक्कम नेणार नाही असे बोलून ते निघून गेले असे नमुद केले.
08. विरुध्दपक्षांनी सदर प्रकरणात घेतलेला बचाव हा अत्यंत तकलादू स्वरुपाचा दिसून येतो. त्यांनी मनगढत कहाणी तयार केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता यांनी वेळोवेळी विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये लेखी अर्ज सादर केल्या नंतर विरुध्दपक्ष संस्थेचे कर्तव्य होते की, त्यांनी तक्रारकर्ता यांचे अर्जावर लेखी
कळविणे परंतु त्यांनी त्यांची जबाबदारी योग्य रितीने पार पाडलेली नाही. तसे त्यांनी काही केल्या बाबतचा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही किंवा तसे त्यांचे म्हणणे सुध्दा नाही. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस मिळाल्याची बाब विरुध्दपक्षांनी लेखी उत्तरात मान्य केली परंतु सदर नोटीसला साधे उत्तर सुध्दा त्यांनी दिलेले नाही वा तसे उत्तर दिल्या बाबतचा कोणताही पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. विरुध्दपक्षांनी लेखी उत्तरातून एवढाच बचाव घेतला की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षसंस्थेच्या अध्यक्षांचे नावे अर्ज केलेले नाहीत तर ते विरुध्दपक्ष संस्थेच्या सचिवांचे नावे केलेले आहेत आणि सचिवांना अशा अर्जावर निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत परंतु ही बाब ते तक्रारकर्ता यांना लेखी कळवू शकले असते व त्यानंतर तक्रारकर्ता यांचे कडून अध्यक्षांचे नावे अर्ज मागवू शकले असते परंतु तसे त्यांनी तक्रारकर्ता यांना कळविले नाही वा तसे कळविल्या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.
09. तक्रारकर्ता हे एक कर्मचारी असून त्यांनी प्रत्येक महिन्यात त्यांना मिळालेल्या वेतना मधून विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे मध्ये कपात करुन रक्कम जमा केलेली आहे आणि त्यांचे मुलीचे लग्न असल्यामुळे त्यांनी विरुध्दपक्ष संस्थेचे सभासदत्व रद्द करुन त्यांनी जमा असलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष संस्थेच्या सचिवांचे नावे वर नमुद केल्या प्रमाणे पत्रव्यवहाराच्या प्रती, पोच, रजिस्टर नोटीसची प्रत, रजि.पावती व पोच पुराव्या दाखल अभिलेखावर दाखल केलेले आहे.
10. अशाप्रकारे वर नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी वेळोवेळी अर्ज करुन तसेच कायदेशीर नोटीस पाठवूनही विरुध्दपक्षांनी त्याला कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याची बाब सिध्द होते.तक्रारकर्ता यांनी सर्व प्रथम दिनांक-22 फेब्रुवारी, 2018 रोजी त्यांचे विरुध्दपक्ष संस्थेचे सभासदत्व रद्द करुन त्यांची जमा असलेली रक्कम परत करण्यासाठीचा अर्ज विरुध्दपक्ष संस्थेत दाखल केलेला आहे परंतु जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल केल्या नंतरही आज पर्यंत म्हणजे माहे ऑक्टोंबर-2021 पर्यंत त्यांची विरुध्दपक्ष संस्थेत जमा असलेल्या रकमेचा हिशोब त्यांना मिळालेला नाही व त्यांची संस्थेच्या खात्यात जमा असलेली रक्कम सुध्दा विरुध्दपक्षांनी परत केलेली नाही. सहकारी संस्थे मध्ये सभासदाने जमा केलेल्या रकमेवर संस्था चालते
याचे भान विरुध्दपक्षांनी ठेवले नसल्याचे दिसून येते. विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये सभासद असलेल्या तक्रारकर्ता यांना साध्या त्यांच्या जमा रकमेचा हिशोब सुध्दा न मिळणे ही अत्यंत र्दुदैवी बाब आहे, जमा पैसे मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जावर कोणताही पत्रव्यवहार न करणे तसेच कायदेशीर नोटीस मिळाल्यानंतर सुध्दा त्याचे कोणतेही उत्तर न देणे तसेच जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केल्या नंतर सुध्दा विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्ता यांना त्यांचे जमा रकमेचा कोणताही हिशोब न पुरवून त्यांची जमा असलेली रक्कम परत करण्याचे सौजन्य न दाखविणे हा विरुध्दपक्ष संस्थे मधील गचाळ स्वरुपाचा कारभार दिसून येतो. विरुध्दपक्षांनी आपले लेखी उत्तरा मध्ये असेही नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांचे पूर्वी काही सभासदांनी रक्कम मागणी अर्ज केले होते त्यामुळे रक्कम देण्यासाठी वेळ लागेल असे तक्रारकर्ता यांना मौखीक सांगितले होते परंतु तक्रारकर्ता यांचे पूर्वी कोण-कोणत्या सभासदांचे रक्कम मागणी करण्यासाठीचे अर्ज होते या बाबतची यादी विरुध्दपक्षां तर्फे पुराव्या दाखल सादर करण्यात आलेली नाही त्यामुळे विरुध्दपक्षांचे या विधानात जिल्हा ग्राहक आयोगास कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही.
11. उपरोक्त नमुद सर्व प्रकार पाहता विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्ता यांचे सभासदत्व रद्द न करुन तसेच त्यांची जमा असलेली रक्कम परत न करुन तक्रारकर्ता यांना दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते आणि म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी आल्याने तक्रारकर्ता यांची विरुध्दपक्ष संस्था आणि तिचे पदाधिकारी अनुक्रमे क्रं 2 अध्यक्ष व क्रं-3 सचिव यांचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. मुद्दा क्रं 3 प्रमाणे व्यवस्थापक हा विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थेचा पगारदार कर्मचारी असतो आणि त्याची संस्थेच्या दायीत्वा बद्दल कोणतीही जबाबदारी येत नसल्याने आम्ही मुद्दा क्रं 3 चे उत्तर नकारार्थी नोंदवित आहोत. त्यामुळे मुद्दा क्रं 4 अनुसार तक्रारकर्ता यांना त्यांची विरुध्दपक्ष संस्थे मधील जमा असलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल. तसेच त्यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- अशा रकमा विरुध्दपक्षां कडून देण्याचे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री ज्ञानेश्वर गणपतराव हुकरे यांची विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा ही सहकारी संस्था आणि सदर संस्थेतर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-2 अध्यक्ष आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3 सचिव यांचे विरुध्दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा ही सहकारी संस्था आणि सदर संस्थे तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-2 अध्यक्ष आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3 सचिव यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांची विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे मध्ये सर्व प्रथम मागणी अर्ज दिनांक-22.02.2018 पर्यंत विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थेच्या प्रचलीत असलेल्या व्याज दराने जमा असलेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह हिशोबात घ्यावी. असा हिशोब केल्या नंतर व्याजासह येणारी संपूर्ण रक्कम आणि अशा हिशोबा प्रमाणे येणा-या संपूर्ण रकमेवर पुढील कालावधी करीता म्हणजे दिनांक-23.02.2018 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याजासह येणारी संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्ता यांना परत करावी. अशाप्रकारे आदेशित रकमेचा संपूर्ण हिशोब तक्रारकर्ता यांना दयावा.
- तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) अशा रकमा विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा ही सहकारी संस्था आणि सदर संस्थे तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-2 अध्यक्ष आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3 सचिव यांनी तक्रारकर्ता यांना दयाव्यात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा ही सहकारी संस्था आणि सदर संस्थे तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-2 अध्यक्ष आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3 सचिव यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणितप्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1) व्यवस्थापक विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा हे पद संस्थेच्या पदाधिकारी मध्ये मोडत नसल्यामुळे व ते पद पगारी असल्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- सर्व पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्यात.