नि.31
मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली
मा.प्र.अध्‍यक्षा – सौ वर्षा नं. शिंदे
मा.सदस्‍या – सौ मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 199/11
तक्रार नोंद तारीख : 21/07/2011
तक्रार दाखल तारीख : 05/09/2011
निकाल तारीख : 10/02/2014
----------------------------------------------
1. श्री पांडुरंग मारुती हाक्‍के
रा.वाडीकर प्‍लॉटजवळ, पंचशीलनगर, सागली
ता.मिरज जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
1. मॅनेजर व्‍यवस्‍थापक,
राजर्षी शाहू गृहनिर्माण मागासवर्गीय सहकारी संस्‍था मर्या.
सांगली रा. पोळमळा, रामकृष्‍ण परमहंस हौ.सांसायटी,
सांगली जि.सांगली
2. श्री राहुल विठ्ठल खाडे
रा. पोळमळा, रामकृष्‍ण परमहंस हौ.सांसायटी,
सांगली जि.सांगली
3. श्री नितीन शंकर कांबळे
रा.वाकुर्डे खुर्द, ता.शिराळा जि.सांगली
4. श्री संदेश वसंत मालाडकर
रा.चिखलहोळ, ता.खानापुर, सांगली
5. सौ सरोजिनी राहुल खाडे
(पूर्वाश्रमीचे नाव सरोजिनी शंकर कांबळे)
रा. पोळमळा, रामकृष्‍ण परमहंस हौ.सांसायटी,
सांगली जि.सांगली
6. श्री सर्जेराव तुकाराम पाटील
रा.संजयनगर, सांगली, जि.सांगली
7. सौ सुवर्णा सुरेश चंदनशिवे
रा.मार्केट यार्ड, सांगली जि.सांगली
8. श्री नामदेव कृष्‍णा खांडेकर
रा.मार्केट यार्ड, सांगली जि.सांगली
9. श्री देवदत्‍त रतन रोकडे
रा.लक्ष्‍मीनगर, सांगली जि.सांगली
10. सौ वर्षा नारायण हंकारे
रा.डोंगरसोनी, ता.तासगांव जि. सांगली
11. श्री रंगाप्‍पा म-याप्‍पा मद्रासी
रा.वानलेसवाडी, ता.मिरज सांगली
12. श्री बिराप्‍पा म-याप्‍पा बिडपनकाळ
रा.कृपामायीजवळ, सांगली-मिरज रोड,
ता.मिरज जि. सांगली
13. श्री गणेश बाबुराव कुरणे
रा.मार्केट यार्ड, सांगली जि.सांगली
14. श्री वसंत दादा कांबळे
रा.वसंतदादा साखर कारखाना, सांगली
15. महाराष्‍ट्र शासन, सामाजिक न्‍याय विभाग वर्ग 1 तर्फे
विशेष जिल्‍हा समाज कल्‍याण अधिकारी, सांगली
पत्‍ता – सामाजिक न्‍यायभवन, जुना बुधगांव रोड,
घाडगे पाटील हॉस्‍पीटलच्‍या मागे, सांगली ..... सामनेवाला
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री के.व्‍ही. पाटील
सामनेवाला क्र.1 ते 15 : एकतर्फा
- निकालपत्र –
द्वारा: मा. प्र.अध्‍यक्षा : सौ वर्षा नं. शिंदे
1. तक्रारदार हे वाडीकर प्‍लॉटजवळ, पंचशीलनगर, सागली येथील कायमचे रहिवासी असून ते मोलमजुरी करुन आपले कुटुंबाचा सांभाळ करतात. तक्रारदारांना राहणेसाठी घर नव्‍हते व नाही. सामनेवाला क्र.1 हे मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्‍था आहे. सदर संस्‍था महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 प्रमाणे नोंदणीकृत असून तिचा नोंदणी क्रमांक AAN/MRJ/HSG/1517/2008-09 असून नोंदणी दिनांक 4/4/08 असा आहे. तिचे मुख्‍य कार्यालय पोळ मळा, रामकृष्‍ण परमहंस हौसिंग सोसायटी, सांगली येथे आहे. सामनेवाला क्र.2 सामनेवाला क्र.1 संस्‍थेचा मुख्‍य प्रवर्तक आहे तर सामनेवाला क्र.3 ते 14 हे नमूद संस्‍थेचे प्रवर्तक आहेत. सामनेवाला क्र.15 हे महाराष्‍ट्र शासनाचे सामाजिक न्‍यायविभाग वर्ग -1 समाजकल्‍याण कार्यालय आहे.
2. नमूद संस्‍थेचे मुख्‍य प्रवर्तक जाबदार क्र.2 राहुल खाडे यांनी सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगर पालिका हद्दीतील शहर कुपवाड येथील सर्व्‍हे नं.291/1/अ/14 याचे क्षेत्रफळ 227.78 चौ.मी. यातील दक्षिण बाजूचा 92.93 चौ.मी. रहिवासीयुक्‍त प्‍लॉट यांसी चतुःसीमा खालीलप्रमाणे -
पूर्वेस - रस्‍ता
पश्चिमेस - सदर स.नं. मधील प्‍लॉट नं.13 ची मिळकत
दक्षिणेस – सदर स.नं. मधील प्‍लॉट नं.14 ची मिळकत
उत्‍तरेस – 20 फुटी रस्‍ता
येणेप्रमाणे शासकीय लेआऊट प्‍लॅनप्रमाणे रहिवासी युक्‍त प्‍लॉट तदंगभूत वस्‍तूंसह व सर्व त्‍या Easementary हक्‍कांसह मिळकत असे.
3. सदर मिळकत सामनेवाला क्र.2 याने मूळ मालकाकडून कायदेशीर हक्‍काने घेतलेली होती व आहे. नमूद सामनेवाला क्र.2 याने तक्रारदारास वर वर्णनाची मिळकत ही राजर्षी शाहू मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्‍था मर्या. सांगली यांचेतर्फे सर्व इच्‍छुकांना राहण्‍यासाठी स्‍वतःचे घर मिळणार आहे तसेच सामनेवाला क्र.5 म्‍हणजेच शासनाकडून घरे बांधून मिळणार आहेत व सबसिडी मिळणार आहे, अशा भूलथापा देवून सामनेवाला क्र.2 याने वर कलम 1 मधील मिळकत 1000 चौ.फूटचा प्‍लॉट रक्‍कम रु.50,000/- किंमतीस खरेदी देणेचा कबूल करुन तक्रारदाराकडून दि.12/4/08 रोजी रु.50,000/- स्‍वीकारुन खरेदीपूर्व करारपत्र नोटरी करुन दिलेले होते व आहे.
4. सामनेवाला क्र.2 याने सहा महिन्‍यांत खरेदीपत्र पूर्ण करुन तक्रारदारास प्‍लॉटचा कब्‍जा देणेचे मान्‍य व कबूल केले होते त्‍यास तक्रारदार सदैव तयार होते व आहे. अशी वस्‍तुस्थिती असताना‍ही नमूद सामनेवाला याने विहीत मुदतीत नमूद प्‍लॉटचा कब्‍जाही दिलेला नाही व खरेदीही करुन दिलेली नाही. तक्रारदाराने सामनेवाला क्र.1 ते 14 कडे वारंवार हेलपाटे मारुन नमूद बाबी पूर्ण करुन देणेसाठी पाठपुरावा करुनही त्‍यास सामनेवाला यांनी दाद दिलेली नाही. तक्रारदाराने अदा केलेली रक्‍कम रु.50,000/- द.सा.द.शे. 12 टक्के व्‍याजदराने परत मिळावेत अशी विचारणा करुनही त्‍यास दाद दिलेली नाही.
5. सामनेवाला क्र.1 गरजू व्‍यक्‍तींना सेवा देणारी संस्‍था असून तक्रारदार हे सेवा घेणारे ग्राहक आहेत. सामनेवाला क्र.1 ते 14 यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारास सदोष सेवा दिल्‍याने तक्रारदाराचे पैशाने न भरुन येणारे अपरिमित नुकसान झालेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास शारिरिक व मानसिक त्रासही झालेला आहे. तक्रारदार हे गरीब कुटुंबातील असून आपले नोकरीचे उत्‍पन्‍नातून बचत करुन पैसे जमा केले होते व सदर सामनेवाला क्र.2 यांनी सामनेवाला क्र.15 कडे नोकरीस असलेचा गैरफायदा घेवून खोटे अमिष दाखवून लुबाडले आहे. तक्रारदाराने 31/10/10 रोजी दै.तरुण भारतमध्‍ये तक्रारदारास विक्री केलेली नमूद मिळकत बेकायदा तबदील करु नये म्‍हणून जाहीर नोटीसही दिली आहे. तसेच दि.13/1/11 रोजी रजि.ए.डी. व यु.पी.सी.ने नोटीस पाठवून सदर मिळकत खरेदी करुन द्यावी अथवा रक्‍कम रु.50,000/- द.सा.द.शे 12 टक्के व्‍याजासह परत करावेत असे कळवूनही सदर नोटीसीस उत्‍तर दिलेले नाही. त्‍यामुळेच तक्रारदारास प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले.
6. सबब तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह मंजूर करुन सामनेवाला यांनी सदर मिळकतीपोटी घेतलेली रक्‍कम रु.50,000/- व त्‍यावर दि.12/4/2008 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के प्रमाणे होणारी व्‍याजाची रक्‍कम रु.17,250/-, शारिरिक, मानसिक त्रासापोटीची नुकसान भरपाई रु.25,000/-, तक्रारीचा खर्च रु.9,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु.1,01,250/- ची मागणी केली आहे. तसेच सदोष सेवा दिली म्‍हणून नुकसान भरपाई रु.25,000/- ची मागणी केली आहे. सदर रकमा सामनेवाला यांचेकडून वसूल होवून मिळाव्‍यात अशी विनंती केली आहे.
7. तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारअर्जाचे पुष्‍ठयर्थ फेरिस्‍त 4 अनुक्रमांक 1 ते 12 अन्‍वये खरेदीपूर्व कराराची प्रत, रजि.ए.डी. ने पाठविलेल्‍या नोटीशीची स्‍थळप्रत, पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या, यु.पी.सी. चा दाखला, दै. तरुण भारत मध्‍ये प्रसिध्‍द केलेल्‍या जाहीर नोटीशीची प्रत, दि.22/10/10 चे उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था मिरज यांचेकडील नमूद संस्‍थेच्‍या संचालक मंडळाची यादी, सामनेवाला संस्‍थेचा ठराव क्र.1 ते 10, इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तसेच नि.28 वर साक्षीदाराचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
8. सामनेवाला यांचेविरुध्‍द जाहीर नोटीस बजावणी होवूनही ते हजर झाले नसलेने त्‍यांचेविरुध्‍द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला.
9. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद यांचा विचार करता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदार हा सामनेवालाचा ग्राहक आहे का ? व प्रस्‍तुतचा वाद हा
ग्राहकवाद होतो काय ? होय.
2. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? होय.
3. तक्रारदाराने केलेल्‍या मागण्‍या मंजूर होण्‍यास पात्र आहेत काय ? होय. अंशतः
4. अंतिम आदेश शेवटी दिल्‍याप्रमाणे
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1
10. तक्रारदाराने, त्‍याने दाखल केलेल्‍या नि.4/1 वरील दि.12 एप्रिल 2008 रोजीचे नोटराईज्‍ड करारपत्र/साठेखतावरुन सामनेवाला संस्‍थेतर्फे प्रवर्तक श्री राहुल विठ्ठल खाडे यांची वर कलम 2 मध्‍ये वर्णन केलेली मिळकत खरेदी करुन घेणेबाबत करार केलेला दिसून येतो व सदर 92.93 चौ.मी. प्‍लॉटसाठी रक्‍कम रु.50,000/- निश्चित केलेचे दिसून येते. सदर रक्‍कम दि. 12/4/08 रोजी रोखीत नमूद सामनेवाला क्र.2 राहुल खाडे यांस मिळालेबाबतची पोच सहीनिशी नमूद करारपत्रावर केलेली दिसून येते. यावरुन नमूद मिळकतीपोटीची संपूर्ण रक्‍कम रु.50,000/- सामनेवालांना मिळाल्‍याची वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. तक्रारदाराने सदर प्‍लॉट सामनेवालांकडून खरेदी केलेला असल्‍याने तो त्‍यांचा ग्राहक आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
11. तक्रारदार हा जरी सामनेवालांचा ग्राहक असला तरी प्रस्‍तुत वाद हा ग्राहक वाद आहे का याचा विचार करता, हे मंच मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा Lucknow Development Authority Vs. Vs. M.K. Gupta { III (1993) CPJ 7 SC} हा पूर्वाधार विचारात घेत आहे. सदर न्‍यायनिर्णयात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने खालीलप्रमाणे दंडक घालून दिला आहे.
The entire purpose of widening the definition is to include in it not only day to day buying and selling activity undertaken by a common man but even to such activities which are otherwise not commercial in nature yet they partake to a character in which some benefit is conferred on the consumer. Construction of a house or flat is for the benefit of person for whom it is constructed. He may do it himself or hire serviced of a builder or contractor. The latter being for consideration is service as defined in the Act. Similarly, when a statutory authority develops land or allots a site or constructs a house for the benefit of common man, it is as much service as by a builder or contractor. The one is contractual service and other statutory service. If the service is defective or it is not what was represented then it would be unfair trade practice as defined in the Act., Any defect in construction activity would be denial of comfort and service to a consumer. When possession of property is not delivered within stipulated period, the delay so caused is denial of service. Such disputes or claims are not in respect of immovable property as argued but deficiency in rendering of service or particular standard, quality or grade. Such deficiencies or omissions are denied in Subclause (ii) of Clause ® of Section 2 as unfair trade practice. If a builder of a house uses sub-standard material in construction of a building or makes false or misleading representation about the condition of the house then it is denial of the facility or benefit of which a consumer is entitled to claim value under the Act. When the contractor or builder undertakes to erect a house or flat then it is inherent in it that he shall perform his obligation as agreed to. A flat with a leaking roof, or cracking wall or sub-standard authority undertakes to develop land and frame housing scheme, it while performing statutory duty renders service to the society n general and individual in particular.
Held further : A development authority while developing the land or framing a scheme for housing discharges statutory duty the purpose and objective of which is service to the citizens. As pointed out earlier the entire purpose of widening the definitions is to include in it not only day to day buying of goods by a common man but even to such activities which are otherwise not commercial but professional or service oriented in nature. The provisions in the Acts, namely, Lucknow Development Act, Delhi Development Act or Bangalore Development Act clearly provide for preparing plan, development of land, and framing of scheme etc. Therefore, if such authority undertakes to construct building or allot houses or building sites to citizens of the State either as amenity or as benefit then it amounts to rendering of service and will be covered in the expressions service made available to potential users. A person who applies for allotment of a building site or for a flat constructed by the development authority or enters into an agreement with a builder or a contractor is a potential user and nature of transaction is covered in the expressions ‘service of any description’. It further indicates that the definition is not exhaustive. The inclusive clause succeeded in widening its scope but not exhaust the services which could be covered in earlier part. So any service except when it is free of charge or under a constraint of personal service is included in it. Since housing activity is a service it was covered in the clause as it stood before 1993.
त्‍या न्‍यायनिर्णयामध्‍ये मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असेही निर्देश दिले आहेत की, जरी सेवेतील त्रुटी ही स्‍थावर मिळकतीशी संबंधीत असेल तरीही अशी सेवेतील त्रुटी राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग किंवा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांच्‍या परिक्षेत्राबाहेर जात नाही.
12. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या वरील न्‍यायनिर्णयावरुन हे स्‍पष्‍ट आहे की, घराचे बांधकाम जरी, ते खाजगी व्‍यक्‍तीने किंवा एखाद्या वैधानिक संस्‍थेने अंगिकारले असले तरी,ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍याकलम 2(1)(ओ) आणि 2(ii)(v) अन्‍वये सेवा होते. ज्‍यावेळेला अशा स्‍थावर मिळकतीचा ताबा विहीत कालावधीत दिला जात नाही, त्‍या वेळेला ताबा देण्‍यास झालेला उशिर हा सेवा देण्‍यास इन्‍कार ठरतो. अशा पध्‍दतीचा वाद हा निव्‍वळ स्‍थावर मिळकतीसंबंधीत वाद रहात नसून सेवा देण्‍याबद्दल निर्माण झालेला वाद असतो आणि असा वाद हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(ii)(r) खाली अनुचित व्‍यापारी प्रथा होतो.
13. तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने Haryana Development Authority Vs. Dr. Maya Vaidya { II (2009) CPJ 348 }मध्‍ये असे नमूद केले आहे की, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 3 अन्‍वये सदर वादात नमूद असलेल्‍या इलाज (remedies ) या इतर कायद्यात उपलब्‍ध असलेल्‍या रेमेडी व्‍यतिरिक्‍त जास्‍तीच्‍या रेमेडीज आहेत.
14. मा. गोवा राज्‍य ग्राहकवाद निवारण आयोग पणजी Kenyan Apartment Cooperative Housing Society Ltd. Vs. Elvira Bibiana Carneiro & Anr. { II (2006) CPJ 258या प्रकरणात जाबदार पक्षाने त्‍यांची मिळकत विकसीत करुन त्‍यावर दुकान गॅरेज व सदनिका बांधून त्‍या वेगवेगळया इसमांना विकल्‍या. करारातील अटीप्रमाणे सर्व खरेदीदारांची एक को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी स्‍थापीत करण्‍यात येवून सदर सोसायटीच्‍या नावे मिळकत विक्री करुन देण्‍यात येईल अशी अट होती. बांधकाम झालेनंतर खरेदीदारांनी एक सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था स्‍थापन करुन तिची नोंदणी केली व त्‍यानंतर मिळकत धारकांकडून सदर मिळकतीसंबंधीत खरेदीखत करुन देण्‍याची मागणी केली. मूळ मिळकत मालकांनी मिळकत सोसायटीच्‍या नावे करुन देण्‍यास टाळाटाळ केली. अंततः उपनिबंधक को-ऑप. सोसायटीज यांचेकडून तक्रारदारांना (गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या सभासदांना) जरी सोसायटीचे नावे खरेदीखत करुन घेवून ते हजर न केल्‍यास सदर गृहनिर्माण सोसायटी अवसायानात जाईल असे कळविण्‍यात आले त्‍यानंतर संस्‍थेच्‍या सभासदांनी ग्राहक मंचात प्रकरण दाखल करुन मूळ मिळकत धारकांनी सोसायटीचे नावे जागेची व त्‍यावरील बांधकामाचे खरेदीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली. सदर प्रकरणात मूळ मिळकत धारकांकडून इतर बचावांसह असाही बचाव घेण्‍यात आला होता की, प्रस्‍तुतचा वाद हा गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या सभासदांच्‍या आणि त्‍या सहकारी संस्‍थेच्‍या अंतर्गत कारभारविषयी असलेल्‍या केवळ निबंधक सहकारी संस्‍था यांस सदरचा वाद निर्णय करण्‍याचा अधिकार येतो आणि सदर प्रकरण ग्राहक मंचापुढे चालू शकत नाही. मा. गोवा राज्‍य आयोगाने सदरचे निवेदन फेटाळले व तो वाद ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या परिक्षेत्रात येतो व त्‍या मा.आयोगास हा वाद निर्णीत करण्‍याचा अधिकार येतो असा निर्णय दिला.
वरील विस्‍तृत विवेचनावरुन प्रस्‍तुतचा वाद हा ग्राहक वाद होत आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र.2
15. वर नमूद केलेप्रमाणे सामनेवालाविरुध्‍द ही तक्रार एकतर्फा चालली असल्‍याने प्रस्‍तुतचे तक्रारीस कोणताही उजर त्‍यांचेतर्फे करण्‍यात आलेला नाही. परिणामी या संपूर्ण तक्रारीतील तथ्‍य/बाबी या आपोआपच सिध्‍द होतात. तक्रारदाराने आपल्‍या कथनाचे पुष्‍ठयर्थ आपले शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच त्‍याचे त्‍यांचे हक्‍कात करुन दिलेले करारपत्रदेखील या प्रकरणात सादर केलेले आहे. त्‍या त्‍या करारपत्रावरुन हे स्‍पष्‍टपणे सिध्‍द होते की, सामनेवाला क्र.1 या संस्‍थेने तक्रारदारास त्‍याचे त्‍यांचे करारपत्रात नमूद केलेली खुली मिळकत जागा करारपत्रात नमूद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारास देण्‍याचे मान्‍य केले होते व तक्रारदाराकडून त्‍यांचे करारपत्रात नमूद केलेल्‍या रकमा रोख स्‍वरुपात स्‍वीकारल्‍या होत्‍या व करारपत्राचा विषय असलेल्‍या खुल्‍या मिळकतीच्‍या जागेचा ताबा तक्रारदारास पुढे देण्‍याचे कबूल केले होते. ही बाब सामनेवालानी अमान्‍य केली नाही. तक्रारदारांनी हे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, त्‍यांनी जी रक्‍कम भरली, ती रक्‍कम त्‍या प्‍लॉटची संपूर्ण किंमत होती याबद्दल सामनेवालांचा उजर नाही. तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारअर्जामध्‍ये हे स्‍पष्‍टपणे कथन केले आहे की, जाबदार क्र.1 संस्‍थेचे प्रवर्तक म्‍हणजे जाबदार क्र.2 श्री खाडे यांनी दि. 12/4/08 रोजी स्‍टँपपेपरवर तक्रारदारास त्‍याचे प्‍लॉटचा कब्‍जा सहा महिन्‍यात देण्‍यात येणार आहे असे लिहून दिले आहे. तथापि आजतागायत सामनेवाला यांनी प्‍लॉटचा व्‍यवहार पूर्ण करुन कब्‍जा दिलेला नाही. तक्रारदारांनी संपूर्ण रक्‍कम भरुन देखील त्‍याने कबूल केलेप्रमणे जागेचा कब्‍जा न देणे व वर नमूद करण्‍यात आलेल्‍या मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय व राज्‍य आयोगाचे न्‍यायनिर्णयानुसार सेवेतील त्रुटी होते. त्‍यायोगे सामनेवालांनी तक्रारदारास त्रुटीयुक्‍त सेवा दिल्‍याचे शाबीत होत आहे असे या मंचाचे मत आहे.
16. तक्रारदारानी सामनेवाला क्र.15 म्‍हणजे महाराष्‍ट्र शासन, सामाजिक न्‍याय विभाग वर्ग 1 तर्फे विशेष जिल्‍हा समाज कल्‍याण अधिकारी सांगली यास अत्‍यावश्‍यक पक्षकार म्‍हणून सामील केले आहे. तक्रारदारांचे कथनानुसार जाबदार क्र.1 ही संस्‍था मागासवर्गीयांना अल्‍प दरात व शासकीय अनुदानावर राहण्‍यासाठी घर जागा उपलब्‍ध करुन देण्‍यासाठी स्‍थापन झालेली संस्‍था असून सदर संस्‍थेला सामनेवाला क्र.15 यांच्‍याकडून शासकीय अनुदान मिळते आणि या संस्‍थेवर सामनेवाला क्र.15 यांचे नियंत्रण असते. या कारणास्‍तव तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.15 यांना प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये पक्षकार म्‍हणून सामील केले आहे. तक्रारदार आणि सामनेवाला क्र.1 यामध्‍ये जो व्‍यवहार झाला त्‍यास सामनेवाला क्र.15 हे काही पक्षकार न्‍व्‍हते. सामनेवाला क्र.15 यांचे काम संस्‍थेच्‍या उदिद्ष्‍टांकरिता व संबंधीत योजनेच्‍या परिपालनाकरिता अशा सहकारी संस्‍थांना जागा उपलब्‍ध करुन देणे आणि त्‍या संस्‍थांना अनुदान उपलब्‍ध करुन देणे आणि त्‍या संस्‍थेच्‍या एकूण कारभारावर नियंत्रण ठेवणे. सस्‍थेचे सभासद आणि संस्‍था यामध्‍ये प्‍लॉटसंदर्भात जे व्‍यवहार होतात त्‍या व्‍यवहारांना सामनेवाला क्र.15 शासन हे पक्षकार राहू शकत नाहीत. सदर योजनेखाली प्‍लॉटचे आवंटण, त्‍यांची किंमत भरुन घेणे इत्‍यादी कार्य सामनेवाला क्र.1 संस्‍थेसारख्‍या संस्‍था करीत असतात. संस्‍थेचे सभासद आणि सहकारी संस्‍था यातील आपसातील व्‍यवहारांमध्‍ये सामनेवाला क्र.15 शासन यांचा काय सहभाग असतो हे तक्रारदारांनी स्‍पष्‍टपणे शाबीत केलेले नाही त्‍यामुळे प्रस्‍तुत प्रकरणात सामनेवाला क्र.15 यांना जबाबदार धरता येत नाही असे या मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे या प्रकरणामध्‍ये सामनेवाला क्र.1 ते 14 हेच केवळ जबाबदार धरले जाऊ शकतात व तक्रारदारांना आपल्‍या मागण्‍या सामनेवाला क्र. 1 ते 14 यांचेविरुध्‍दच मागता येतात. सबब वरील सर्व तक्रारी सामनेवाला क्र.15 विरुध्‍द रद्दबातल कराव्‍यात असे या मंचाचे मत आहे. सबब सेवात्रुटीसाठी संपूर्णतया सामनेवाला क्र.1 ते 14 हे वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या जबाबदार आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र.3 व 4
17. तक्रारदाराने, सामनेवाला यांनी सदर मिळकती पोटी घेतलेली रक्‍कम रु.50,000/- व त्‍यावर दि.12/4/2008 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के प्रमाणे होणारी व्‍याजाची रक्‍कम रु.17,250/-, शारिरिक, मानसिक त्रासापोटीची नुकसान भरपाई रु.25,000/-, तक्रारीचा खर्च रु.9,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु.1,01,250/- ची मागणी केली आहे. तसेच सदोष सेवा दिली म्‍हणून नुकसान भरपाई रु.25,000/- ची मागणी केली आहे.
सर्वसामान्‍य माणसाचे स्‍वतःचे घर पूर्ण व्‍हावे हे एक स्‍वप्‍न असते व सदर स्‍वप्‍नपूर्तीसाठी तो कोणतेही कष्‍ट झेलण्‍यास तयार असतो. पै-पै साठवून व प्रसंगी कर्ज काढून स्‍वतःचे घर खरेदीसाठी प्रयत्‍न करीत असतो. तसेच या तक्रारदाराने देखील स्‍वतःचे घर व्‍हावे या दृष्‍टीने त्‍यांनी मोलमजुरी करुन केलेल्‍या बचत रकमेतून त्‍याने सदर व्‍यवहार केला मात्र सामनेवाला यांनी सदर मिळकतीपोटीची संपूर्ण रक्‍कम स्‍वीकारुनही सदर नमूद मिळकतीचे तक्रारदारास ना खरेदीखत करुन दिले, ना प्‍लॉटचा ताबा दिला. यामुळे तक्रारदाराचे आर्थिक, मानसिक व शारिरिक नुकसान झालेले आहे ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, सामनेवाला यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्‍या सेवेत कसूर केल्‍यामुळे तक्रारदार नमूद प्‍लॉटच्‍या खरेदीपोटी दिलेली रक्‍कम रु.50,000/- करार तारखेपासून ते तक्रार दाखल तारखेपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्‍याजासह व तक्रार दाखल केलेनंतर ते संपूर्ण रक्‍कम हातात मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्‍याजासह मिळणेस पात्र आहे. तक्रारदार हा तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी व नुकसान भरपाईपोटी एकत्रित रक्‍कम रु.10,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सदर आदेशीत संपूर्ण रकमा सामनेवाला क्र.1 ते 14 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या देणेच्‍या आहेत.
सबब आम्‍ही वरीलप्रमाणे निष्‍कर्ष काढून खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
- आ दे श -
1. तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहेत.
2. सामनेवाला क्र. 1 ते 14 यांनी तक्रारदारास प्‍लॉटच्‍या खरेदीपोटी दिलेली रक्‍कम
रु.50,000/- दि.12/04/2008 पासून ते तक्रार दाखल तारखेपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के
व्‍याजासह व तक्रार दाखल केलेनंतर ते संपूर्ण रक्‍कम हातात मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के
व्‍याजासह अदा करावी.
3. सामनेवाला क्र. 1 ते 14 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारास शारिरिक, मानसिक
त्रासापोटी व नुकसान भरपाईपोटी एकत्रित रक्‍कम रु.10,000/- अदा करावी.
4. सामनेवाला क्र. 1 ते 14 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारास तक्रारीचा खर्च म्‍हणून
रक्‍कम रु.5,000/- द्यावी.
5. वर नमूद आदेशाची पुर्तता सामनेवाला क्र.1 ते 14 यांनी या आदेशाच्‍या तारखेपासून 45
दिवसांत करणेची आहे.
6. प्रस्‍तुतची तक्रार सामनेवाला क्र.15 महाराष्‍ट्र शासन, सामाजिक न्‍याय विभाग वर्ग 1 तर्फे
विशेष जिल्‍हा समाज कल्‍याण अधिकारी सांगली यांचे विरुध्‍द खारीज करण्‍यात येत आहेत.
7. सामनेवाला क्र.1 ते 14 यांनी विहीत वरील आदेशाची अंमलबजावणी न केल्‍यास
तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 25 किंवा 27 खाली प्रकरण दाखल
करण्‍याची मुभा राहील.
सांगली
दि. 10/02/2014
( सौ मनिषा कुलकर्णी ) ( सौ वर्षा शिंदे )
सदस्‍या प्रभारी अध्‍यक्षा
