1.        अर्जदार यांनी सदर दरखास्‍त, गै.अ. यांचे विरुध्‍द दाखल केली आहे.  अर्जदाराने, गै.अ. याचे विरुध्‍द ग्राहक तक्रार क्र.13/10 नुसार तक्रार दाखल केली होती. त्‍याचा निकाल दि.28 जुलै 2010 ला पारीत करण्‍यांत आला.  गै.अ.यांनी त्‍या आदेशाचे पालन मुदतीत केले नाही, म्‍हणून सदरची दरखास्‍त ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 25 नुसार, आदेशाप्रमाणे रक्‍कम मिळण्‍याकरीता आणि गै.अ.ची स्‍थावर व जंगम मालमत्‍ता विक्री करुन, वसूल करुन मिळण्‍याकरीता दाखल केली आहे.

2.          अर्जदाराची दरखास्‍त नोंदणी करुन गै.अ.यास शो-कॉज नोटीस काढण्‍यात आले.  गै.अ. यांनी हजर होऊन नि.14 नुसार लेखी उत्‍तर सादर केले.  गै.अ. यांनी उत्‍तरात आदेश झाल्‍याचे मान्‍य केले.  परंतु, मंचाचे आदेशाने व्‍यतीत होऊन मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, बेंच नागपूर यांचेकडे अपील क्र.604/10 नुसार दाखल

  ... 2 ...                     (चौ.अ.क्र.6/2010)

केलेली आहे.  सदर अपील राज्‍य आयोग येथे प्रलंबित असल्‍याने, अपीलाचा निकाल लागेपर्यंत वसूलीची कार्यवाईस स्‍थगीती मिळणे आवश्‍यक आहे. अशापरिस्थितीत, अपीलाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत कार्यवाही स्‍थगीत ठेवण्‍यात यावी, अशी विनंती केली आहे. 

3.          अर्जदार तर्फे वकीलाचे म्‍हणणे पूर्ण कोरम पुढे मागील तारखेवर ऐकूण घेण्‍यात आले. अर्जदार यांनी, नि.4 नुसार आदेशाची प्रत व गै.अ.कडून जप्‍त करावयाच्‍या असलेल्‍या सामानाची यादी सादर केली आहे.  अर्जदार तर्फे वकीलाचे म्‍हणणे ऐकूण घेण्‍यात आले.  गै.अ. यास सुनावणी करण्‍यास बरीच संधी देवूनही आजपर्यंत सुनावणी केली नाही. 

4.          अर्जदाराने दाखल केलेले दस्‍ताऐवज आणि गै.अ.च्‍या लेखी उत्‍तरावरुन एक बाब निदर्शनास येतो की, गै.अ. यांनी आजपर्यंत मंचाने पारीत केलेल्‍या आदेशाचे पालन केलेले नाही.  अर्जदाराने, मंचाचे आदेशानुसार रुपये 10,500/- व त्‍यावर व्‍याज आणि शारीरीक ञासापोटी रुपये 2000/-, तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 1000/- दिले नाही. त्‍यामुळे अर्जदाराने गै.अ.कडून या दरखास्‍तचे खर्चासह रुपये 14,866/- वसूल करण्‍याची मागणी केली आहे.  अर्जदाराने केलेली मागणी ही न्‍यायसंगत आहे.  

5.          गै.अ.यांनी लेखी उत्‍तरात असे म्‍हणणे सादर केले की, मंचाचे आदेशाविरुध्‍द गै.अ.यांनी अपील कोर्टात अपील केलेली आहे. त्‍यामुळे, वसूलीची कारवाई स्‍थगीत करण्‍यांत यावी.  गै.अ.याचे हे म्‍हणणे कायद्याच्‍या दृष्‍टीने ग्राह्य नाही.  गै.अ.यांनी जरी वरीष्‍ठ न्‍यायालयात अपील केली असेल, तरी वरीष्‍ठ न्‍यायालयानी आजपर्यंत मंचाचे आदेशाला स्‍थगिती दिलेली नाही.  गै.अ.यांनी स्‍थगिती मिळाल्‍याबाबतचे कोणतेही दस्‍ताऐवज किंवा आदेश दाखल केलेला नाही.  त्‍यामुळे, मंचाने पारीत केलेला आदेश हा अंतीम झालेला आहे.  त्‍यानुसार, आदेशाचे पालन होण्‍याकरीता, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25(3) नुसार गै.अ. यांचे विरुध्‍द कारवाई होण्‍यास पाञ आहे.

6.          गै.अ.यांनी वरीष्‍ठ न्‍यायालयात मंचाच्‍या आदेशाविरुध्‍द अपील दाखल केली आहे, या एकमेव कारणावरुन दरखास्‍त प्रलंबीत ठेवण्‍यास पाञ नाही.  गैरअर्जदाराने, प्रकरण प्रलंबीत ठेवण्‍यात यावा, याकरीता नि.10 नुसार अर्ज सादर केला.  त्‍यावर, दि.24.2.2011 ला मंचाने आदेश पारीत करुन, तो अर्ज खारीज केलेला आहे.  गै.अ.यांनी स्‍थगिती मिळण्‍याच्‍या अर्जावर रिव्‍हीजन करुन स्‍टे मिळाल्‍याची प्रत सादर केली नाही.  उलट, मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी दिलेल्‍या निर्देशानुसार, तसेच कायद्यानुसार वरीष्‍ठ न्‍यायालयाने स्‍थगिती आदेश अजुनपर्यंत पारीत केलेला नसल्‍याने, दरखास्‍त प्रलंबीत ठेवण्‍यास पाञ नाही. 

   ... 3 ...                    (चौ.अ.क्र.6/2010)

7.          गै.अ. यांनी आदेशाचे पालन केले नाही.  त्‍यामुळे, अर्जदार मुळ तक्रार क्र.13/2010 आदेश दि.28.7.2010 प्रमाणे रक्‍कम गैरअर्जदाराकडून मिळण्‍यास पाञ आहे.  सदर दरखास्‍त नुसार आदेशाचे पालन होण्‍याकरीता कलम 25(3) प्रमाणे वसूली दाखला संबंधीत जिल्‍हाधिकारी यांचेकडे पाठविण्‍याची तरतूद आहे.  तसेच, जिल्‍हाधिकारी यांनी आदेशीत रक्‍कम वसूलीची कारवाई महाराष्‍ट्र लॅन्‍ड रेव्‍हन्‍यु कोडच्‍या कलम 175 व 176 नुसार, गै.अ. यांचेवर कारवाई करुन रक्‍कम वसूल करुन द्यावे, अशी तरतूद आहे. याच आशयाचे मत, मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी प्रथम अपील क्र.A/09/1190 श्री अमीर अली थरानी –वि.- राजेश सुखतानकर, II(2011) CPJ 23 या प्रकरणात आपले मत दिले आहे. प्रस्‍तूत प्रकरणात सुध्‍दा गै.अ. हा जिल्‍हाधिकारी वर्धा यांचे कार्यक्षेञातील असून स्‍थावर मालमत्‍ता आहे.  अर्जदाराने, दरखास्‍त मध्‍ये जप्‍तीची यादी दिलेली आहे, त्‍याप्रमाणे गै.अ. यांचेवर कारवाई होण्‍यास पाञ आहे.  गै.अ. यांचेकडून जिल्‍हाधिकारी, वर्धा यांनी राजस्‍व वसूलीच्‍या कारवाई प्रमाणे, कारवाई करुन अर्जदारास रुपये 14,866/- वसूल करुन देण्‍यास पाञ आहेत, असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे.  त्‍याप्रमाणे, रुपये 14,866/- वसूली दाखला संबंधीत जिल्‍हाधिकारी यांचेकड पाठविण्‍यात यावे, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.

8.          एकंदरीत, गै.अ.यांनी मंचाच्‍या आदेशाचे पालन केले नाही.  तसेच, वरीष्‍ठ न्‍यायालयाकडून स्‍थगिती आदेश आजपर्यंत प्राप्‍त केलेला नाही, त्‍यामुळे अर्जदाराची दरखास्‍त, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 25(3) नुसार मंजूर करण्‍यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍याने दरखास्‍त मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यांत येत आहे.

//  अंतिम आंदेश  //

(1)   अर्जदाराची दरखास्‍त मंजूर.

(2)   ग्राहक तक्रार क्र.13/2010 आदेश दि.28/7/2010 च्‍या आदेशाप्रमाणे गैरअर्जदाराची मालमत्‍ता जप्‍त करुन, रुपये 14,866/- वसूली दाखला, प्रबंधक यांनी जिल्‍हाधिकारी, वर्धा यांचेकडे वसूली कारवाई करीता पाठविण्‍यात यावे.

(3)   जिल्‍हाधिकारी, वर्धा यांनी वसूल केलेली रक्‍कम अर्जदारास द्यावे व त्‍याचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा.

(4)   अर्जदार व गैरअर्जदारांना आदेशाची प्रत देण्‍यांत यावी.

   ... 4 ...                    (चौ.अ.क्र.6/2010)

(5)   प्रबंधक यांनी जिल्‍हाधिकारी वर्धा यांचेकडे आदेशाची प्रत आणि जप्‍तीची यादी व दरखास्‍तची प्रत पाठवावे.