::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/01/2016 )
मा. सदस्या श्रीमती.जे.जी.खांडेभराड, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्त्याची मौजे यशवंतनगर, ता. मानोरा, जि. वाशिम येथे गट नं. 36 मध्ये 4 हेक्टर 05 आर शेती आहे. तक्रारकर्त्याने 2014 ते 2015 च्या हंगामामध्ये सोयाबीन पेरणीकरिता, विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून विरुध्द पक्ष क्र. 2 कंपनीच्या 6 सोयाबीन बियाणे बॅगा, सारस कंपनीच्या जे-5-335 प्लॉट नं.ओसीटी-13-12-686 सी 5, सी 51, सी 5 – II वर्णनाच्या घेतल्या होत्या, सदरहू बियाणेची रितसर पावती क्र. 992 विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून घेतली होती. सदरहू सोयाबीन बियाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक 17/06/2014 रोजी 2,000/- रुपये प्रति बॅग दराने 12,000/- रक्कम देवून खरेदी केल्यात.
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून त्याचदिवशी दिनांक 17/06/2014 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 3 कृषीधन कंपनीचे जे.एस.-335 या जातीचे सोयाबीन बियाणे, लॉट नं. ओ.सी.टी-12-12-020-170 हया प्रती बॅग किंमत 2,525/- प्रमाणे 5,050/- रुपयास, पावती क्र. 992 नुसार विकत घेतल्या होत्या.
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 4 कडून दिनांक 17/06/2014 रोजी कृषी संजीवनी जे.एस.-335 सोयाबीन बियाणे, लॉट नं. एन.ओ.व्ही.-13-13-2820-3195 हया प्रती बॅग किंमत 2,475/- प्रमाणे 4,950/- रुपयास, पावती क्र. 44 नुसार विकत घेतल्या होत्या.
विरध्द पक्ष क्र. 2,3 व 4 कंपनीच्या सोयाबीन बियाणेच्या बॅगा, विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून विकत घेतल्यानंतर दिनांक 06/07/2014 रोजी तक्रारकर्त्याने त्याचे गट क्र. 36 मधील शेतात पेरणी केली. परंतु सदरहू बियाणेमध्ये उगवण शक्ती नसल्यामुळे, भरपूर पाऊस होऊनसुध्दा बियाणे उगवले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्याचे निवेदन दिनांक 14/07/2014 रोजी तालुका कृषी अधिकारी, मानोरा व कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, मानोरा यांना दिले. त्यांनी दिनांक 25/07/2014 रोजी तक्रारकर्त्याचे शेताची प्रत्यक्ष पाहणी केली व त्याबाबतचा पंचनामा करण्यात आला.
विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे बियाणे 6 एकर जमिनीमध्ये पेरले असल्यामुळे प्रती एकर 50,000/- प्रमाणे 3,00,000/- रुपयाचे नुकसान झाले, तर विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 कंपनीचे बियाणे प्रत्येकी 2 एकर शेतामध्ये पेरले असल्यामुळे प्रती एकर 50,000/- प्रमाणे प्रत्येकी 1,00,000/- रुपयाचे नुकसान झाले. विरुध्द पक्ष क्र. 2, 3 व 4 यांनी नुकसान भरपाई म्हणून अंशत: रक्कम दिलेली आहे. परंतु नुकसान भरपाईची पूर्ण रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 12/11/2014 रोजी विरुध्द पक्षांना वकिलामार्फत रजिष्टर नोटीस पाठविली. परंतु विरुध्द पक्षांनी नुकसान भरपाईची रक्कम अदयापपर्यंत दिलेली नाही.
म्हणून, प्रस्तुत तक्रारअर्ज दाखल करुन, तक्रारकर्त्याने विनंती केली की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून नुकसान भरपाई रुपये 3,00,000/- दयावी तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 कडून प्रत्येकी नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- दयावी किंवा विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून संपूर्ण नुकसान भरपाई रुपये 5,00,000/- मिळण्याचा आदेश व्हावा. योग्य वाटेल ती दाद तक्रारकर्त्याच्या हितावह करण्यात यावी.
तक्रारीचे पृष्ठयर्थ पुरावा म्हणून प्रतिज्ञापत्र केले व दस्तऐवज यादीप्रमाणे एकूण 21 कागदपत्रे दाखल केलीत.
2) या प्रकरणात दिनांक 20/06/2015 रोजी आदेश पारित करण्यांत आला की, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना नोटीस बजाविल्यानंतर देखील विरुध्द पक्ष गैरहजर. तरी प्रकरण विरुध्द पक्षा विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात यावे.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचा लेखी जवाब :- सदर तक्रारीची नोटिस मंचातर्फे प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन बहुतांश विधाने नाकबूल केली व अधिकचे ऊत्तरामध्ये नमुद केले की, सदर बियाणे बाबत अंशत: नुकसान भरपाई मिळाल्याचे तक्रारकर्ता कबुल करत आहे व नुकसान भरपाई मिळाल्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 3 विरुध्द खोटी केस दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने त्याचे शेतामध्ये चुकीच्या पध्दतीने बियाणे पेरणी केली असल्याने, झालेल्या नुकसानीस तोच जबाबदार आहे. कृषी अधिकारी, मानोरा व कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, मानोरा यांनी बियाणे कायदा कलम 23-अ प्रमाणे कोणत्याही तरतुदीचे पालन केले नाही. त्यांनी फक्त दर्शनी पाहुन त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. वास्तविक उगवणशक्तीचा अहवाल देण्यापुर्वी त्या बियाण्याची बिज परिक्षण प्रयोगशाळा यांचेकडून पूर्ण परिक्षण करुन त्यानंतरच अहवाल द्यायचा असतो. कारण उगवण शक्तीला तापमान, हवामान, पाण्याची आर्द्रता तसेच जमिनीचा दर्जा, पर्जन्यमान, पेरणीची पध्दत हया सर्व बाबी आवश्यक असतात. म्हणून हा अहवाल दोषपुर्ण आहे.
बियाणे कायदा कलम 23-अ 1 चे कोणतेही पालन केलेले नाही, ते कलम खालीलप्रमाणे आहे. . . . .
“ Sec. 23-A – Action to be taken by the Seed Inspector if a complaint is lodged with him. (1) If farmer has lodged a complaint in writing that the failure of the crop is due to the defective quality of seeds of any notified kind or variety supplied to him, the Seed Inspector shall take in his possession of the marks or labels, the seed containers and a sample of unused seeds to the extent possible from the complainant for establishing the source of supply of seeds and shall investigate the causes of the failure of his crop by sending samples of the lot to the Seed Analyst for detailed analysis at the State Seed Testing Laboratory. He shall thereupon submit the report of his finding as soon as possible to the competent authority.”
करिता तक्रारकर्त्याची तक्रार ही कायदयाच्या चौकटीत नसून, पुर्णत: खोटी व बनावटी दाखल केली असल्यामुळे खर्चासह खारिज व्हावी.
सदर लेखी जबाब नोटराईझ करुन दाखल केला.
4) विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांचा लेखी जवाब :- सदर तक्रारीची नोटिस मंचातर्फे प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन त्यांच्याविरुध्दचा बहुतांश मजकूर नाकबूल केला व पुढे अधिकच्या कथनात थोडक्यात नमूद केले की, . . .
तक्रारकर्त्याने काल्पनिक नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. तक्रारदाराने कृषी अधिकारी व समितीने दिनांक 25/07/2014 रोजी त्याच्या शेताची तपासणी करुन जो तपासणी अहवाल तयार केला, तो अपूर्ण दाखल केल्याचे दिसून येते. पुर्ण तपासणी अहवाल दाखल न करता अर्धवट दाखल करुन सत्य परीस्थिती मंचापासून लपवून ठेवलेली दिसते. सदरचा तपासणी अहवाल हा 5 पानांचा असुन त्या अहवालाची प्रत प्रकरणात दाखल करण्यात येते.
तक्रारकर्ता यांनी ज्या लॉटचे बियाणे विकत घेतले, त्याच लॉटचे बियाणे, ज्या दुस-या शेतक-यांनी विकत घेतले होते त्या शेतक-यांच्या पिकाचा पंचनामा केला असता, बियाण्याची उगवण चांगली होऊन झाडांची संख्या योग्य प्रमाणात आढळून आल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला असल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे अहवालात नमुद केले आहे की, ‘ तक्रारदाराचे शेतात तपासणीचे वेळी पीक नव्हते व इतर शेतक-यांकडील त्याच लॉटचे बियाण्याची उगवण समितीला चांगली आढळून आली व हेक्टरी झाडांची संख्या योग्य होती. त्यामुळे सदर लॉटचे सोयाबीन बियाण्याची उगवण शक्ती कमी होती, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. ’ त्यामुळे वरील अहवालावरुन, तक्रारदाराची तक्रार खोटी असून फेटाळण्यास पात्र आहे. समितीने वरीलप्रमाणे निष्कर्ष काढूनही तक्रारदाराने वेगवेगळया कार्यालयामध्ये, पोलीस स्टेशनमध्ये एकच तक्रार दाखल करुन, विरुध्द पक्ष क्र. 4 कडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केल्याचे दाखल दस्तऐवजावरुन दिसून येते. बियाण्यामध्ये कुठलाही दोष नसतांना विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांनी कृषी अधिका-यांच्या सांगण्यावरुन तक्रारदाराला बियाण्याच्या किंमतीचा धनादेश क्र. 697703 दि. 20/09/2014 रुपये 10,200/- चा देण्यात आला, सदर धनादेश तक्रारदाराने वटवून सुध्दा घेतला. एकाच तक्रारीसाठी दोन वेळा नुकसान भरपाई तक्रारदार मागु शकत नाही. सदरहू बियाणे नियमानुसार गुणवत्तेचे व प्रमाणित असून, महाराष्ट्र राज्य बिज प्रमाणिकरण यंत्रणा, चिखली या शासकीय यंत्रणकडून प्रमाणित केलेले आहे व प्रयोगशाळेमध्ये सदरहू बियाण्याची उगवण शक्ती 72 टक्के आढळलेली आहे. वरील लॉटचे एकूण 44.10 क्विंटल बियाणे विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांनी विकले. वरील तक्रारदार सोडून इतर कुठल्याही शेतक-याची या लॉटच्या बियाण्याबाबत तक्रार आलेली नाही. तक्रारदाराने दिनांक 17/06/2014 रोजी बियाणे विकत घेतल्याचे व त्याची पेरणी 06/07/2014 रोजी केल्याचे म्हटले आहे. याचाच अर्थ तक्रारदाराने तब्बल 18 दिवस वरील बियाण्याच्या साठा स्वत:कडे करुन ठेवला होता. सदरहू बियाण्याची साठवणूक कुठे व कशाप्रकारे केली, याबाबत तक्रारदाराने उल्लेख केलेला नाही. सोयाबिन बियाणे न उगविण्यामागे इतरही घटक कारणीभूत असू शकतात उदा. पेरणीची पध्दत, जमिनीची प्रत, पाण्याची सोय, हवामान, बियाणे जमिनीमध्ये किती खोलवर पेरले, खतांचा वापर, पर्जन्यमान, इ. सर्व घटक कारणीभूत असतात. वरील कारणांवरुन, तक्रारकर्त्याने तक्रार सिध्द केलेली नाही व त्यामुळे सदरची तक्रार रुपये 10,000/- खर्चासह फेटाळण्यात यावी. सोबत कागदपत्रे जोडली आहेत.
5) का र णे व नि ष्क र्ष :::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 चे स्वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज तसेच तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र. 4 चा लेखी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे मंचाची नोटीस बजावून सुध्दा गैरहजर राहिले, त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारित केला.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 यांच्यात हा वाद नाही की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून, विरुध्द पक्ष क्र. 2,3 व 4 हया कंपनीचे सोयाबीन बियाणे पावती क्र. 992 नुसार खरेदी केले होते. तसेच सदर बियाणे उगविले नाही, हयाबद्दलची रितसर तक्रार, तक्रारकर्त्याने तालुका कृषी अधिकारी, मानोरा व कृषी अधिकारी, पं.स. मानोरा यांना दिली होती व त्या अनुषंगाने कृषी अधिका-यांनी दिनांक 25/07/2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या शेताची पाहणी करुन, तसा अहवाल दिलेला आहे. उभय पक्षात याबद्दलही वाद नाही की, विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांनी तक्रारकर्त्याला त्यांच्या बियाण्याच्या किंमतीचा धनादेश रुपये 10,200/- हया रक्कमेचा दि. 20/09/2014 रोजी नुकसान भरपाईपोटी दिला होता. मंचाच्या मते तक्रारकर्त्याने ही रक्कम विनातक्रार प्राप्त करुन घेऊनही पुन्हा विरुध्द पक्ष क्र. 4 विरुध्द सदर तक्रार दाखल केली. त्यामुळे ‘ फुल अँन्ड फायनल सेटलमेंट तत्वानुसार ’ सदर प्रकरण विरुध्द पक्ष क्र. 4 विरुध्द प्रतिपालनिय नाही. तसेच तक्रारकर्त्याची इतर पक्षांविरुध्द नुकसान भरपाईची विनंती, मंचाला मान्य करता येते अथवा नाही हे पाहण्याकरिता, तालुका कृषी अधिकारी, मानोरा व कृषी अधिकारी, पं.स. मानोरा यांनी सदर बियाण्याबाबत दाखल केलेला तपासणी अहवाल व त्यासोबतचे इतर दस्तऐवज तपासले असता, असे दिसते की, तालुका तक्रार निवारण समितीने, तक्रारकर्त्याची बियाणे न उगवण्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्या शेताची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, त्यांना असे दिसून आले की, तक्रारकर्त्याचे शेत वखरलेले होते. त्यामुळे पावतीप्रमाणे खरेदी केलेल्या व पेरलेल्या बियाण्याची किती टक्के उगवण झाली अथवा उगवण झालीच नाही किंवा उगवण न होण्याची कारणे या निष्कर्षाप्रत समिती पोहचू शकली नाही. सदर समितीने पुढे अहवालात असे म्हटले आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेल्या विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 4 च्या बियाण्यांबाबत प्रतिनिधीक इतर शेतक-यांच्या शेतातील या सोयाबीन लॉटची पाहणी/तपासणी केली असता, त्यांना त्यात सोयाबीन बियाण्यांची उगवण चांगली झालेली आढळली तसेच तक्रारकर्त्याच्या सदर तक्रारीबाबत समितीने स्पष्ट अहवाल दिला आहे की, तक्रारकर्त्याच्या शेतात तपासणीचे वेळी पीक नव्हते. इतर शेतक-यांकडील त्याच लॉटचे बियाण्याची उगवण समितीला चांगली आढळून आली व हेक्टरी झाडांची संख्या योग्य होती. त्यामुळे सदर लॉटची सोयाबीन बियाण्याची उगवण कमी होती, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. अशाप्रकारे समितीचा अहवाल पाहून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीत मंचाला तथ्य नसल्याचे आढळून आले आहे. सबब तक्रारकर्त्याने मागीतलेली नुकसान भरपाई मंचाला देता येणार नाही. सबळ पुराव्याअभावी तक्रारकर्ता यांची तक्रार प्रतीपालनिय नाही. म्हणून या प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
:: अंतीम आदेश ::
1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार खारिज करण्यात येते.
2) न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3) उभय पक्षास आदेशाच्या प्रती विनामुल्य दयाव्यात.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,वाशिम,(महाराष्ट्र).
Svgiri