ग्राहक तक्रार क्र. 103/2013
अर्ज दाखल तारीख : 16/08/2013
अर्ज निकाल तारीख: 13/04/2015
कालावधी: 01 वर्षे 07 महिने 28 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1) यलाप्पा खंडू काळे,
वय - 60 वर्षे, धंदा – शेती,
रा.येडशी, ता. जि.उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1) मॅनेजर- प्रतिभा मोटार्स,
संत ज्ञानेश्वर मंदिराजवळ, उस्मानाबाद.
2) मा. व्यवस्थापक,
नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि. विभागीय व्यवस्थापक,
4 था मजला, सुरभी टॉवर्स,
दत्त चौक, सोलापूर. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्य.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.एस.एस.लोमटे.
विरुध्द पक्षकार क्र.1 तर्फे विधीज्ञ : श्री.पी.डी.देशमूख.
विरुध्द पक्षकार क्र.2 तर्फे विधीज्ञ : श्री.एस.पी.दानवे.
न्यायनिर्णय
मा. सदस्य श्री.मुकुंद बी.सस्ते यांचे व्दारा:
अ) तक्रारदाराचा मुलगा मयत शंकर काळे यांनी हिरो होंन्डा कंपनीची मोटार सायकल क्र.एम.एच-25/एस-6173 विकत घेतली होती तिचा विमा क्र.351804/42/09 /820000002 कालावधी दि.20/09/2009 ते 19/09/2012 चा विप क्र.1 मार्फत विप क्र.2 कडे काढला होता. दि.20/09/2009 रोजी अपघात घडला व त्यात मयत शंकर काळे गंभीर जखमी होऊन दि.22/09/2010 रोजी निधन झाले. सदर घटनेची नोंद पो. स्टे. उस्मानाबाद (शहर) येथे एम.एच-24/एफ-7794 च्या ड्रायव्हर विरुध्द गु.र.नं.205/2010, कलम 279, 337, 338 प्रमाणे गुन्हा नोंद झाला. तक्रारदार यांनी सदर विम्याचा लाभ मिळावा यासाठी दि.17/07/2011 रोजी विप क्र.1 चे उस्मानाबाद शाखेत व दि.19/04/2011 रोजी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी शाखा सोलापुर यांना क्लेम फॉर्म व इन्टीमेशन लेटर भरुन दिला तसेच वेळोवेळी सुचनापत्र दिले परंतू उद्यापपावेतो विप यांचे कसलेही उत्तर आलेले नाही किंवा विम्याचा लाभ दिलेला नाही म्हणून विप यांनी ग्राहकास सेवा देण्यात त्रुटी निर्माण केली म्हणून सदरची तक्रार दाखल केली असून विमा रक्कम रु.1,00,000/- दि.22/09/2010 पासून द.सा.द.से. 15 टक्के व्याजदराने नुकसान भरपाई व आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- विप क्र.1 व 2 कडून मिळावी अशी विनंती केली आहे.
ब) सदर प्रकरणी विप क्र.1 यांना नोटिस बजावली असता विप यांनी आपले म्हणणे दि.10/10/2013 रोजी दाखल केले ते पुढीलप्रमाणे..
तक्रारदाराची तक्रार खोटी व काल्पनीक असून नामंजूर करणे योग्य व न्याय आहे. अर्जदाराच्या मुलाने विमा पॉलिसी घेतल्याचे मान्य. परंतू विप यांनी हिरो हेान्डा गुड लाईफ या नावाने स्मार्ट कार्ड दिले व तक्रारीत नमूद केलेला स्मार्ट कार्डचा नंबर खोटा असल्यामुळे विप क्र.1 यांना मान्य नाही. विप ने सेवेत त्रुटी केल्याचे मान्य नाही. सदर अर्ज मुदत बाहय असल्याने रद्द करण्यात यावा. अर्जदाराने हिरो होंडा कंपनीस अर्जामध्ये आवश्यक पक्षकार केलेले नाही. अर्जदाराच्या मुलाने विप क्र.1 यांच्याकडून मोटार सायकल खरेदी घेतेवेळी विप क्र.2 यांच्याकडे विमा पॉलीसी घेतलेली आहे त्यामुळे विप क्र.1 विमा रक्कम देण्यास जबाबदार नाही असे नमूद केले आहे.
क) 1. सदर प्रकरणी मा.मंचाने विप क्र.2 यांना नोटिस बजावली असता त्यांनी आपले म्हणणे दि.31/11/2014 रोजी दाखल केले ते खालीलप्रमाणे.
2. वरील प्रकरणी तक्रारदार यांनी केलेली तक्रार चुकीच्या कथनावर आधारित असून अमान्य केली आहे. कथीत अपघात दि.17/09/2010 रोजीचा आहे. तथापि, सदर घटनेची कसलीही माहिती तक्रारदाराने विहित मुदतीत दिलेली नाही व दि.17/07/2011 रोजी उस्मानाबाद शाखेत क्लेम फॉर्म व इंटीमेशन लेटर दिले हे कथन चुकीचे आहे. विमा कंपनीची फसवणूक करुन विमा घेतला असल्याने कथीत विमा पॉलिसी आपोआप व सुरुवाती पासून रद्दबातल ठरतो. सदर मोटार सायकल कोणत्या तारखेस खरेदी व आर.टी.ओ. कडे नोदणी केली याचा उल्लेख टाळलेले आहे.
ड) आमचे विचारार्थ खालील मुद्दे निघतात त्यांची उत्तरे आम्ही त्यांच्या समोर खाली दिलेल्या कारणांसाठी लिहलेली आहेत.
मुद्दे उत्तरे
1) मयत शंकर काळे विप क्र.2 चा विमाधारक आहे काय ? होय.
2) अपघाताच्या दिवशी विमा पॉलिसी विहीत
कालावधीमध्ये अस्तित्वात होती काय ? होय.
3) हिरोहोंडा कंपनीस आवश्यक पार्टी न केल्यास
तक्रारीस बाधा येते काय ? नाही.
4) विप ने सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय.
5) तक अनुतोषास पात्र आहे काय ? होय.
6) आदेश कोणता ? शेवटी दिल्याप्रमाणे
इ) कारणमीमांसा
मुद्दा क्र. 1
1. तक ने विप क्र.1 यांच्याकडून वाहन घेतलेले आहे ही बाब वादग्रस्त नाही. तसेच विप क्र.2 यांच्याकडून हिरो होंडा कंपनीने गूडलाईफ योजनेअंतर्गत अर्जदाराच्या मुलाने त्याच्या मोटरसायकलची पॉलिसी घेतली होती हे विप क्र.1 यांचे कथन दि 20/09/2009 ते 19/09/2012 या कालवधीत विमा पॉलिसी अस्तीत्वात होती हाही मजकूर बरोबर आहे असेही विप क्र.1 यांनी म्हणणे दाखल केले आहे. त्याचबरोबर स्मार्टकार्डचा नंबर खोटा असून विप क्र.1 यांनी मोटरसायकल विमा संरक्षित केली होती हा मजकूर खोटा आहे. याचसोबत अर्जदाराच्या विमा प्रिमियम रक्कम विप क्र.2 यांना दिलेली आहे असे विप क्र. 1 यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात विप क्र.2 चे म्हणणे तपासले असता असे दिसून येते की वादग्रस्त विमा पॉलिसीबाबत दावा अमान्य करतांना पॉलिसीची कव्हर नोट किंवा कार्यालयाचे ठिकाण नमूद नाही. विप चे अन्य कोणी वारस आहे किंवा नाही याचा उल्लेख नाही. आर.टी.ओ. कडील कोणतेही नोंदणी पत्र उपलब्ध नाही व याबाबत मंचात विप यांनी अर्ज देऊन आवश्यक कागदपत्राची पुर्तता तक्रारदाराने केलेली नाही. याचसोबत तक्रारदाराच्या कथनानुसार सदर कथीत विम्याचा कालावधी दि.20/09/2009 ते 19/09/2012 असा आहे तर तक्रारदाराच्या कथनानुसार दि.17/09/2009 रोजी सदर अपघात झाला असल्यामूळे अपघात तारखेस कथीत विमा संरक्षण मयत शंकर काळे यास नव्हते तसेच हिरो होंडा कंपनीस प्रतीवादी पक्षकार करणे आवश्यक असतांना तक्रारदाराने त्यांना विरुध्द पक्षकार केलेले नाही. या व्यतरिक्त ओ पी यांचे उस्मानाबाद येथे कार्यालय नाही. या सर्व बाबींचा उल्लेख करुन या कारणासाठी तक्रारदाराची तक्रार ही अमान्य करण्यात यावी असा बचाव दाखल केला आहे.
2. वरील कथनाच्या संदर्भाने कागदपत्रांच्या पाहण्याअंती असे निदर्शनास येते की सदरचे कार्ड हे विमा संरक्षणाचेच कार्ड आहे. या संदर्भात सदरचे कार्ड हे मोटरसायकल खरेदी करतांना विप एक हा खरेदीदाराला देत असल्यामुळे त्याच्या म्हणण्यातील मजकूर हा मान्य करावा लागेल. त्याचबरोबर सदर पॉलिसीच्या संदर्भात त्याने कालावधी ही मान्य केलेला असल्यामुळे त्याच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवणे भाग आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देतो.
मुद्दा क्र. 2
3. याबाबतीत विप क्र.2 ने नोंदविलेले आक्षेप हे निव्वळ तांत्रिक असून त्याच्या म्हणण्याच्या पुष्ठयार्थ कोत्याही प्रकारचा पुरावा अथवा अनुषंगीक कागदपत्रे न्यायमंचासमोर दाखल केली नाही. तक्रारदाराच्या तक्रारीतील कथन अपघात दि.17/09/2009 रेाजी घडला आहे या तारखेसंदर्भात विप ने घेतलेला आक्षेप तारखेपुरता जरी खरा असला तरीही कागदपत्रांची अधीकची पाहणी केली असता ती तारीख 17/09/2010 आहे. अनावधानाने वरील चुकीची तारीख (दि.17/09/2009) तक्रारीमध्ये नमूद केलेली दिसून येते. तसेच 17/07/2014 रोजीच्या अर्जानुसार विप ला म्हणणेची योग्य संधी देऊन सदरची तारीख दुरुस्त करण्याबाबतचा अर्ज तक्रारदाराचा अर्ज मंजूर करण्यात आलेला आहे. कारण तक च्या वडलांनी विप क्र.2 कडे जो अर्ज दि.19/04/2011 रोजी सादर केला आहे त्यामध्ये अपघाताची तारीख दि.17/09/2010 व मृत्यूची तारीख 22/09/2010 अशी दिसून येते. सोबत एफआय आर मधील तारखेच्यानोंदी अपघातच्या तारखेची पुष्टी करतात. त्यामुळे विप चा अपघात हा संरक्षित कालावधीत झाला नाही हा आक्षेप फेटाळण्यात येतो.
4. विप चा दुसरा आक्षेप गुडलाईफच्या कार्डच्या नंबरच्याबाबत आहे. परंतू रेकॉर्डवर दाखल झालेले स्मार्ट कार्डची झेरॉक्स पाहीले असता त्यावर तक्रारदाच्या मयत मुलाचे नाव व कालावधी स्पष्ट दिसून येत आहे.
5. तक्रारदाराचा आक्षेप इंटीमेशन न मिळणेबाबत आहे त्या संदर्भात कागदपत्रांची पडताळणी केली असता दि.19/04/2011 चे विप क्र.2 ला दिलेले पत्र व दि.17/07/2011 चे विप क्र. 2 चे पत्र याबाबी विप क्र.1 व 2 ला या तक्रारीच्या आगोदर सदर घटनेच्याबाबत सूचना अथवा माहिती दिल्याबाबत दिसून येतात तरीसुध्दा विप क्र. 1 व 2 यांनी याबाबत काही माहिती नाही असे म्हणणे अनाकलनीय आहे. सबब चुकीचे आहे.
6. विप क्र. 1 ने तक्रारदाराच्या मुलास मोटर सायकलची विक्री करतांना तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मोटर सायकलच्या मालकास विमा संरक्षण देण्यासाठी विप क्र. 2 बरोबर मोटर सायकलच्या उत्पादकामार्फत म्हणजेच हिरो होंडा कंपनी व विप क्र.2 मधील झालेल्या करारान्वयेच विप क्र. 1 हा विप क्र. 2 शी संबंधीत गुडलाईफ कार्ड हे तक्रारदाराकडून प्रिमीयमची रक्कम घेऊन सदरचे विमा संरक्षण देतात वास्तविक या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे विप क्र.1 ने ग्राहकास देणे ही तो हिरो होंडा कंपनीचा अधीकृत वितरक असल्याचे त्यानेच मान्य केले असल्याने विप क्र.1 हिरो होंडा कंपनीचा एजंट व हिरो होडा कंपनी त्याची मास्टर अशा स्वरुपात दोघांमधील नाते स्पष्ट होत असल्याने विप क्र.1 ची जबाबदारी माष्टर एजंट रिलेशन नुसार आहे व सदरचा कायदेशीर दावा हा कायदेशीर मार्गाने मंजूर करुन घेणे हीही जबाबदारी जर तो स्वत: गूडलाईफ कार्ड देऊन वाहन विक्री करत असेल तर ती जबाबदारी त्याची ठरते. दि.11/11/2014 रोजी तक्रारदाराने विप क्र. 1 पाठवलेले पत्र ज्यामध्ये पॅालिसी संदर्भात कागदपत्र मागणी केली होती त्या अनुषंगाने विप क्र. 1 ने कोणतीही आवश्यक ती काळजी अथवा कागदपत्रे पुरवठा करण्याची खबरदारी घेतल्याचे दिसून येत नाही. याचसोबत तक्रारदाराने शपथपत्राव्दारे सदर पॉलिसीच्या संदर्भात निवेदन केले आहे त्यामुळे अशी पॉलिसी अस्तीत्वात होती याबाबत या न्यायमंचाचे दुमत नाही व तक्रारदाराच्या तक्रारीस प्रतिवाद करतील अशी कागदपत्रे मंचात विप क्र. 1 ने शेवटपर्यंत दाखल केली नाहीत. ग्राहकाकडे / तक्रारदाराकडे गुडलाईफ कार्डशिवाय दुसरी कागदपत्रे दिल्याचे त्यानेही सिध्द केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदारास त्याचा योग्य तो विमा दावा मंजूर होण्यासाठी अनावश्यक अडचणी निर्माण झाल्या.
आदेश
अ) तक ची तक्रार खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येते
1) विमा दावा रु.1,00,000/- (रुपये एक लक्ष फक्त) विप क्र.2 यांनी तक यांना दि.19/04/2011 पासून द.सा.द.शे. 9 दराने रक्कम प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत दयावी.
2) विप क्र. 1 यांनी तक यांना तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) दयावे.
3) उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेश दिल्या तारखेपासुन तीस दिवसात करुन, विप यांनी तसा अहवाल 45 दिवसात मा.मंचासमोर सादर करावा, सदरकामी उभय पक्षकारांनी मंचात हजर रहावे. सदर आदेशाची पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदाराने तसा अर्ज दयावा.
4) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.