(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 04 मार्च 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. वरील दोन्ही तक्रारकर्त्या ह्या नगर परिषद, कामठी येथील दिवगंत कर्मचारी भारत नारायण उज्जैनवार आणि रोशन बल्लु उज्जैनवार यांच्या विधवा आहेत. विरुध्दपक्ष क्र.1 हे भारतीय जीवन बिमा निगम (पी. अॅन्ड जी.एस.) विभाग, स्टेशन रोड, किंग्जवे, नागपूर चे व्यवस्थापक आहे व विरुध्दपक्ष क्र.2 नगर परिषद कामठी, जिल्हा – नागपूर चे अधिकारी आहे. विरुध्दपक्ष क्र.2 नगर परिषद कामठी तर्फे सर्व स्वच्छता कर्मचा-यांना विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या आधिन भारतीय जीवन बिमा निगम चा ग्रुप बिमा पॉलिसी क्रमांक जी.एस.एल.आय/630907 अंतर्गंत जीवन बिमा सुरक्षा पुरविण्यात आली होती. वरील बिमा पॉलिसीचे प्रिमीयम विरुध्दपक्ष क्र.2 व्दारे कर्मचा-यांच्या मासीक पगारातून कपात करण्यात येत असून विरुध्दपक्ष क्र.2 ही प्रिमीयमची एकंदरीत रक्कम विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे जमा करीत होते. कर्मचारी भारत नारायण उज्जैनवार यांचा दिनांक 25.12.2014 आणि रोशन बल्लु उज्जैनवार यांचा दिनांक 30.8.2014 रोजी नैसर्गीक मृत्यु झाला. विरुध्दपक्ष क्र.2 व्दारा त्यांच्या शेवटच्या पगारातून सुध्दा विम्याचा प्रिमियमची रक्कम कपात करण्यात आली होती.
3. तक्रारकर्त्या क्र.1 व 2 ह्या दिवंगत कर्मचा-यांच्या विधवा असून बिमा पॉलिसी अंतर्गत विम्याची रक्कम (मृत्युदावा) मिळण्यास नामित आहे. त्यांनी बिमा रक्कम मिळण्याकरीता विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडे अनेकदा धाव घेतली, परंतु त्यांनी तक्रारकर्त्यांच्या मागीला काहीही प्रतिसाद दिला नाही. शेवटी अधि. जे.एस.शामकुवर तर्फे दिनांक 20.7.2015 ला विरुध्दपक्षास नोटीस पाठवून 15 दिवसांत दावा निकाली काढण्याकरीता विनंती केली. सदर नोटीस दोन्ही विरुध्दपक्षांना प्राप्त झाले आहे, तरी देखील त्यांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचेकडून प्राप्त झालेल्या वकीली नोटीसचे उत्तर विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी दिले असून त्यांना विरुध्दपक्ष क्र.2 कडून रितसर मृत्युदावा प्राप्त झाला नसल्याचे कळविले आहे. माञ, विरुध्दपक्ष क्र.2 कडून या नोटीसचे उत्तरही देण्यात आले नाही. तक्रारकर्तींच्या परिवाराचे प्रमुख मृत्युमुखी गेल्याने ते मानसिक आणि आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. आर्थिक उत्पन्नाचे स्ञोत त्यांचेकडून हिरावून गेले आहे. त्यातून विरुध्दपक्षाने त्यांचा अधिकार असलेल्या विम्याच्या रकमेपासून त्यांना वंचीत ठेवले आहे.
4. तक्रारकर्त्यांच्या प्रार्थनेनुसार दिवगंत कर्मचा-यांची ग्रृप बिमा पॉलिसी अंतर्गत मासिक प्रिमीयम रुपये 159/- होती, त्यामुळे पॉलिसीच्या नियमाप्रमाणे तक्रारकर्ते क्र.1 व 2 यांना प्रत्येकी रुपये 1,59,000/- चा मृत्युदावा अंतर्गत देय असलेली रक्कम त्वरीत देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्यांस झालेल्या मानसिक, आर्थिक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 10,000/- देण्यात यावे, किंवा विरुध्दपक्ष काही अनुतोषास पाञ असेल तर ते ही अनुतोष तक्रारकर्त्यांच्या हक्कात देण्यात यावे.
5. तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीनुसार विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र.2 ला मंचाची नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा मंचात हजर होऊन आपले म्हणणे सादर केले नाही, त्यामुळे मंचाने विरुध्दपक्ष क्र.2 चे विरुध्द एकतर्फा आदेश निशाणी क्रमांक 1 वर दिनांक 25.1.2016 ला पारीत केला.
6. विरुध्दपक्ष क्र.1 ने मंचात उपस्थित होऊन लेखीउत्तर सादर करुन त्यात नमूद केले की, विरुध्दपक्ष क्र.1 लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार मय्यत विमेदार कर्मचा-यांच्या पगारातून बिमा हप्ता कपात होत असेल, परंतु पेंशन व ग्रुप स्कीम, आयुर्विमा महामंडळाकडे नियमीत दरमहा जमा केल्या जात नाही. सदर ग्रुप इन्शुरन्सची पॉलिसी नगर परिषद कामठी हे मास्टर पॉलिसीधारक असून “Group and Savings Linked Insurance Scheme” अंतर्गत आहे. सदर मालक म्हणजे नगर परिषद कामठी यांनी नोकरांच्या पगारातून दरमहा कपात केलेली विम्याची रक्कम पेंशन अॅन्ड ग्रुप बिमा योजनेकडे शेवटचा हप्ता दिनांक 20.12.2011 चा भरला आहे. पुढील हप्ते 20.1.2012 पासून त्यांच्या मृत्युच्या तारखेपर्यंत नगर परिषद कामठी यांचेकडून बिमा हप्त्याची रक्कम न आल्यामुळे पॉलिसी बंद अवस्थेत आहे. पेंशन अॅन्ड ग्रुप इंन्शुरन्स स्कीम विभागाकडून आपले पञ दिनांक 5.8.2013 आणि 10.3.2015 नुसार नगर परिषद कामठी यांना अनियमीत हप्ते पाठवीत असल्यामुळे रुपये 1,91,886/- व्याजाची एवढी रक्कम भरुन पॉलिसीचे पुर्नःजिवन करावे, असे सुचवीले. परंतु, नगर परिषद कामठी यांनी हे पैसे भरले नाही व त्यामुळे पॉलिसी बंद अवस्थेत आहे या कारणास्तव मृत्युदावा देय होत नाही.
7. या ग्रुप पॉलिसी अंतर्गत भारत उज्जैनवार नगर परिषद कामठी यांनी दिनांक 20.5.2010 पासून पेंशन अॅन्ड ग्रुप इंशुरन्स स्कीमचे प्रकार “Group and Savings Linked Insurance” चा मासीक हप्ता रुपये 159/- दरमहा असा होता व अशाप्रकारे हप्त्याची रक्कम दिनांक 20.12.2011 पर्यंत 159 x 20 = 3180/- प्राप्त झाले आहे. पैकी बचत भागाकडे 2120/- + जोखीमेकरीता 1060/- अशी विभागणी केल्या गेली आहे. पॉलिस बंद अवस्थेत असल्यामुळे मृत्यु दावा देय होत नाही. केवळ बचत भागाकडे जमा असलेले रुपये 2120/- नामनिर्देशीत व्यक्तीस (Nominee) देय होतात. तक्रारकर्ती क्र.2 ची ही सारखीच परिस्थिती असल्यामुळे त्यांनाही रुपये 2120/- देय आहे आणि ही रक्कम सुध्दा मालकाने म्हणजे मास्टर पॉलिसी होल्डर (नगर परिषद कामठी) यांचेकडून रितसर पॉलिसी दाव्याचे फॉर्मस आल्यानंतरच देण्यात येईल. विरुध्दपक्ष क्र.1 तर्फे विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना दिनांक 5.8.2013 व 10.3.2015 ला पञ पाठविण्यात आले होते, परंतु नगर परिषद कामठी यांनी त्याची काहीही दखल घेतली नाही. दिनांक 20.1.2012 पासून अनियमीत हप्त्याचे व्याज रुपये 1,91,886/- न भरल्यामुळे पॉलिसी पुर्नःजिवित केल्या गेली नाही, त्यामुळे पॉलिसी बंद अवस्थेत आहे. केवळ बचत रक्कम 20 महिन्यांची रुपये 2120/- एवढी देय आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.1 तर्फे बचतीच्या रकमेशिवाय कुठलिही रक्कम तक्रारकर्त्यांना देय होत नाही. मास्टर पॉलिसी बंद अवस्थेत असल्यामुळे कोणताच दावा देय होत नाही व अतिरिक्त कुठलाच खर्च देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, यामुळे ही तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
8. दोन्ही पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. सदर प्रकरणातील अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
9. वरील दोन्ही अर्जदार हे नगर परिषद कामठीचे दिवगंत कर्मचारी भारत नारायण उज्जैनवार आणि रोशन बल्लु उज्जैनवार यांच्या विधवा आहेत. त्यांच्या तक्रारीप्रमाणे त्यांचे मय्यत पती हे विरुध्दपक्ष क्र.2 नगर परिषद, कामठी येथील स्वच्छता विभागात कर्मचारी होते. नगर परिषद, कामठी तर्फे सर्व स्वच्छता कर्मचा-यांना विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या आधिन भारतीय जीवन बिमा निगमची गुप बिमा पॉलिसी क्रमांक जी.एस.एल.आय/630907 अंतर्गंत जीवन बिमा सुरक्षा पुरविण्यात आली होती, त्यांनी निशाणी क्र.3 नुसार दस्त क्र. 4 वर त्याचे कागदपञ जोडलेले आहे. त्याचप्रमाणे निशाणी क्र.3 खाली दस्त क्र.1 व 2 भारत उज्जैनवार यांचे अनुक्रमे मृत्यप्रमाणपञ व वेतन प्रमाणपञ जोडले आहे, तसेच दस्त क्र.3 वर रोशन बल्लु उज्जैनवार यांचे मृत्यु प्रमाणपञ जोडले आहे. दस्त क्र.2 वर वेतन प्रमाणपञ लावले आहे त्यात त्यांचे सामुहीक गट बिमा योजने अंतर्गत रुपये 159/- दिनांक 18.5.2015 ला दिलेल्या पञाव्दारे दिसून येते. विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या म्हणण्यानुसार त्यांनी नगर परिषद, कामठी यांनी नोकरांच्या पगारातून दरमाह कपात केल्याने बिमा हप्त्याची रक्कम पेंशन अॅन्ड ग्रुप बिमा योजनेकडे शेवटचा हप्ता दिनांक 20.12.2011 पर्यंत भरले आहे. पुढील हप्ता दिनांक 20.1.2012 पासून ते त्यांच्या मृत्यु तारखेपर्यंत नगर परिषद कामठी कडून न आल्यामुळे पॉलिसी बंद अवस्थेत आहे. तसेच, पेंशन अॅन्ड ग्रुप इंशुरन्स स्कीम विभागाने पहिले पञ दिनांक 5.8.2013 आणि 10.3.2015 नगर परिषद कामठी यांना अनियमीत बिमा पॉलिसीचे हप्ते पाठवीत असल्यामुळे रुपये 1,91,886/- व्याजाची एवढी रक्कम भरुन पॉलिसीचे पुर्नःजीवन करण्यास सांगितले होते. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी त्याची दखल घेतली नाही, या कारणास्तव तक्रारकर्त्यांचा मृत्यु दावा देय होत नाही.
10. या ग्रुप पॉलिसी अंतर्गत विरुध्दपक्ष क्र.1 मय्यत पती भारत उज्जैनवार यांनी दिनांक 20.5.2010 पासून वरील पेंशन अॅन्ड ग्रुप इंशुरन्स स्कीममध्ये मासीक हप्ता रुपये 159/- प्रतिमाह प्रमाणे भरीत होता, याप्रकारे त्याची जमा रक्कम रुपये 20.12.2011 पर्यंत 159 x 20 = 3180/- प्राप्त झाले आहे. त्यापैकी बचत विभागाकडे 2120/- + जोखीमेकरीता 1060/- अशी विभागणी केल्या गेली होती. विरुध्दपक्ष क्र.2 अनुसार तक्रारकत्याची जमा असलेली रुपये 2120/- नामनिर्देशीत व्यक्तीस (Nominee) देय होतात. तक्रारकर्ती क्र.2 ची ही सारखीच परिस्थिती असल्यामुळे त्यांनाही रुपये 2120/- देय आहे आणि ही रक्कम सुध्दा मालकाने म्हणजे मास्टर पॉलिसी होल्डर (नगर परिषद कामठी) यांचेकडून रितसर पॉलिसी दाव्याचे फॉर्मस आल्यानंतरच देण्यात येईल, असे विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या उत्तरात नमूद आहे. विरुध्दपक्ष क्र.2 म्हणजे नगर परिषद कामठी यांनी नियमीत हप्ते न भरल्यामुळे त्याचे व्याज रुपये 1,91,886/- भरुन आपल्या पॉलिसीचे पुर्नःजिवित केली नाही, त्यामुळे आजही पॉलिसी बंद अवस्थेत आहे. त्यामुळे, सदर तक्रारकर्त्यांचा मृत्यु दावा देय होत नाही, त्यांना केवळ रुपये 2120/- नियमानुसार व्याजासह देय आहे. यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना विरुध्दप्क्ष क्र.1 यांनी दिनांक 5.8.2013 व 10.3.2015 ला पञाव्दारे कळविल्यानंतर देखील नगर परिषद कामठी यांनी त्यांच्या पञाची दखल घेतली नाही व पेंशन अॅन्ड ग्रुप इंशुरन्स स्कीम कडे थकीत रक्कम रुपये 1,91,886/- दिनांक 20.1.2012 पासून भरलेली नाही. तक्रारकर्त्यांचे म्हणण्यानुसार त्यांचा शेवटचा बिमा हप्ता सुध्दा त्यांच्या पतीच्या मृत्युपूर्वीच्या पगारातून कपात करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे त्यांचा मृत्यु देखील नैसर्गीक आहे. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 कडे ब-याचदा मृत्युदावा मिळण्याकरीता विनंती केली, परंतु विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी त्यांच्या मागणीला प्रतिसाद दिला नाही. तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.2 ला मंचात उपस्थित राहण्याकरीता नोटीस देवून सुध्दा ते मंचात हजर झाले नाही व संधी मिळूनही हजर होऊन आपले म्हणणे तक्रारीत दाखल केले नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.2 चे विरुध्द एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक 25.1.2016 ला निशाणी क्र.1 वर पारीत केला. सदर प्रकरणात सर्वस्वी विरुध्दपक्ष क्र.2 हे जबाबदार असल्याचे दिसून येते, असे मंचाला वाटते.
करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 ला पेंशन अॅन्ड ग्रुप स्कीम अंतर्गत आजपर्यंतची थकीत हप्ताची रक्कम भरुन “Group and Savings Linked Insurance” पॉलिसी पुर्नःजीवीत करावी व दोन्ही तक्रारकर्त्यांना त्यांच्या पतीचा मृत्युदावा प्रत्येकी रुपये 1,59,000/- तक्रारकर्त्यांना देण्यात यावे.
(3) विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, जर हे शक्य नसेल तर विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी स्वतः दोन्ही तक्रारकर्त्यांना प्रत्येकी रुपये 1,59,000/- बिमा मृत्युदावा प्रत्येक तक्रारकर्तीस द.सा.द.शे. 7 % व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्यांना मिळेपर्यंत देण्यात यावे.
(4) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक ञासापोटी प्रत्येकी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये 10,000/- द्यावे.
(5) विरुध्दपक्ष पक्षाने आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 04/03/2017