निकालपत्र
(दि. 19.08.2015)
(घोषीत द्वारा- मा. श्री. आर.एच.बिलोलीकर, सदस्य)
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेविरुध्द सेवेत त्रुटीच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे.
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. अर्जदार बालाजी भिमराव जाधव हा नांदा बु.ता.भोकर, जिल्हा नांदेड येथील रहिवासी आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे 6 वर्ष बचतीसाठी प्रतीवर्ष रक्कम रु.2500/- हप्त्यानुसार दिनांक 31.01.2008 पासून हप्ते भरले. सहा वर्षानंतर अर्जदारास रक्कम रु.23,100/- किंवा प्लॉट मिळणार होता. अर्जदाराने संपुर्ण हप्ते म्हणजे सन 2014 पर्यंत हप्ते भरणा केले. मुदतीनंतर अर्जदार यांना गैरअर्जदार याचेकडून मिळणारी रक्कम रु.23,100/- मिळणेसाठी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन मागणी केली. परंतु गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास काहीही दिलेले नाही व उडवाउडवीची उत्तरे दिली. शेवटी अर्जदाराने रक्कम मिळणेसाठी दिनांक 27.02.2015 रोजी गैरअर्जदार यांना तोंडी विनंती केली तरीसुध्दा गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास काहीही दिलेले नाही. म्हणून अर्जदार यांनी सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीमध्ये अर्जदार यांनी मंचास अशी विनंती केली आहे की, अर्जदार यांनी पॉलिसी बॉंन्डमध्ये भरलेली रक्कम दिनांक 31.01.2008 पासून रक्कम वसुल होईपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्के व्याजासह गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास द्यावे. तसेच तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 20,000/- व दावा खर्च रु.5,000/- इत्यादी रक्कमेची मागणी गैरअर्जदार यांचेकडून तक्रारीव्दारे केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस तामील झाल्यानंतर गैरअर्जदार हे वकीलामार्फत हजर होऊन त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केलेला आहे.
गैरअर्जदार यांचे लेखी जबाबातील म्हणणे थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
4. गैरअर्जदार हे नोंदणीकृत रिअल इस्टेट कंपनी आहे व प्लॉट,शेतजमीन यांचे विक्री व्यवसायात गुंतलेले आहेत. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेशी प्लॉट घेण्याचा करार केलेला आहे. ज्याचा करार क्रमांक यु 188153774 असा आहे. कराराप्रमाणे अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे रक्कम जमा केलेली आहे. सद्यस्थितीत सी.बी.आय. ने गैरअर्जदार यांचे खाते गोठविलेले असल्यामुळे तसेच सेबीची कारवाई चालु असल्यामुळे गैरअर्जदार हे अर्जदारास काहीही देऊ शकत नाही. अर्जदारास मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व दाव्याचा खर्च मागणेचा अधिकार नाही. गैरअर्जदार यांनी मंचास विनंती केली आहे की, तथ्य व परिस्थितीत लक्षात घेऊन मंचाने योग्य वाटेल तो आदेश करावा.
5. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी पुराव्याकामी आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
6. अर्जदार गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे हे अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या रजिस्ट्रेशन लेटरवरुन स्पष्ट आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे प्लॉट किंवा त्याची realizable value रक्कम रु.23,100/- मिळणेसाठी 2500/- रुपये भरलेले आहेत हे अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या पावतीवरुन स्पष्ट आहे. अर्जदारास दिनांक 31.01.2014 रोजी रक्कम रु.23,100/- किंवा प्लॉट मिळणार होता हे अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या सदरच्या रजिष्ट्रेशन लेटरच्या प्रतीवरुन स्पष्ट आहे. गैरअर्जदार यांनी सदरची मुदत संपवून देखील अर्जदारास काहीही दिलेले नाही. गैरअर्जदार यांनी त्यांचा व्यवहार सेबीच्या आदेशान्वये थांबलेला असल्याने व सी.बी.आय.ची चौकशी चालु असल्यामुळे अर्जदारास रक्कम दिलेली नसल्याचे नमुद केलेले आहे. परंतु सदर म्हणणेत तथ्य दिसून येत नाही. उलट गैरअर्जदाराने मा. सेबी समोर असलेले अपील क्रमांक 368/2014 मध्ये गैरअर्जदार यांची कोणतीही मालमत्ता न विकण्याचे कबुल केलेले आहे. जर विकायचे असल्यास ते गुंतवणुकदारांच्या परताव्यासाठी असेल असे कबूल केलेले आहे. सदर बाब गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेलया सदर अपीलाच्या प्रतीवरुन स्पष्ट आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे रक्कम रु.2500/- भरलेले असल्याने गैरअर्जदार हे अर्जदारास रक्कम रु.2500/- व्याजासह परत देण्यास जबाबदार आहेत असे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सदर रक्कम देण्याचे टाळून सेवेत त्रुटी दिलेली आहे असे मंचाचे मत आहे. मंच येथे नमुद करु इच्छितो की, गैरअर्जदार यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात वापरलेली भाषा ही बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे.
वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रक्कम रु.2500/- दिनांक 31.01.2014 पासून रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह आदेश तारखेपासून तीस दिवसाच्या आत द्यावे.
3. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1500/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 1000/- आदेश तारखेपासून तीस दिवसाच्या आत द्यावे.
4. आदेशाची पूर्तता झाल्याबद्दलचा अहवाल दोन्ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात दाखल करावा. प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्हा आदेशाच्या पूर्ततेच्या अहवालासाठी ठेवले जाईल.
5. दोन्ही पक्षकारास निकालाच्या प्रती मोफत पुरविण्यात याव्यात.