श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 11 जानेवारी, 2017)
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण खालीलप्रमाणे.
1. तक्रारकर्ता टेकचंद आसुदानी, तुमसर येथील राहिवासी असून ‘आसुदानी किराणा मर्चंट’ या नावाने व्‍यवसाय करतो. वि.प.क्र. 1 हे पी.ए.सी.एल. इंडिया लिमिटेड यांचे गोंदिया येथील शाखा कार्यालय आहे. वि.प.क्र. 3 हे पी.ए.सी.एल. इंडिया लिमिटेडचे दिल्‍ली येथील कॉर्पारेट कार्यालय आहे. वि.प.क्र. 2 अधिकृत व्‍यवस्‍थापक, पी.ए.सी.एल. इंडिया लिमिटेड (Pearls), प्रधान कार्यालय 22, 3 रा माळा, अंबर टॉवर, सांसार चांद रोड, जयपूर 302 004 यांना मंचाचे आदेश दि.05.12.2016 नुसार वगळण्‍यात आले. वि.प.क्र. 4 रेणुश्री सहादेव बोपचे या पी.ए.सी.एल.इंडिया लिमिटेडच्‍या एजेंट म्‍हणून तुमसर येथे काम करतात. वि.प. पी.ए.सी.एल. इंडिया लिमिटेड एजेंटमार्फत मासिक किस्‍तीत ग्राहकांकडून ठेवी गोळा करुन त्‍या मुदतीनंतर व्‍याजासह परत करण्‍याचा व्‍यवसाय करते. वि.प.क्र. 4 रेणुश्री बोपचे आणि त्‍यांचे पती यांनी तक्रारकर्त्‍याची भेट घेऊन त्‍यांनी वि.प.च्‍या रेग्‍युलर इंस्‍टॉलमेंट पेमेंट स्‍कीम ची मा‍हिती दिली. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने दरमहा रु.1,000/- प्रमाणे सहा वर्षे भरल्‍यास रु.96,000/- परतावा मिळेल असे सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 4 च्‍या सांगण्‍यावरुन पी.ए.सी.एल.ची पॉलिसी क्र. 201449038 दि.25.12.2008 रोजी खरेदी केली आणि त्‍यानंतर दरमहा रु.1,000/- प्रमाणे सहा वर्षापर्यंत रक्‍कम वि.प.क्र. 4 मार्फत वि.प. पी.ए.सी.एल. कडे जमा केली. त्‍याबाबत वि.प.च्‍या गोंदिया कार्यालयाने पावत्‍या दिल्‍या असून त्‍या तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या आहेत.
तक्रारकर्त्‍याने डिसेंबर 2014 मध्‍ये वि.प.क्र. 4 चे माध्‍यमातून शेवटचा हप्‍ता भरला. जानेवारी 2015 मध्‍ये मुदतपूर्तीनंतर व्‍याजासह रक्‍कम मिळावी म्‍हणून अर्ज करण्‍यासाठी वि.प.क्र. 4 ने तक्रारकर्त्‍याकडून पॉलिसी व्‍यवहाराबाबतचे प्रमाणपत्र घेतले आणि ते वि.प.क्र. 1 कडे जमा केले. सदर प्रमाणपत्र जमा केल्‍यानंतर मुदतपूर्तीची व्‍याजासह मिळाणारी रक्‍कम रु.96,000/- देणे आवश्‍यक असतांना वि.प. पी.ए.सी.एल. यांनी ती परत केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने अधिवक्‍ता मनिष रावलानी यांचेमार्फत वि.प.क्र. 1 ते 4 यांना 27.03.2015 रोजी नोटीस पाठवून मुदतपूर्तीची व्‍याजासह रक्‍कम रु.96,000/- ची मागणी केली. सदर नोटीस मिळाल्‍यावर वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी 15.04.2015 रोजी नोटीसला उत्‍तर दिले आणि वि.प.विरुध्‍द न्‍यायालयात कारवाई सुरु असल्‍याने आणि सीबीआयने त्‍यांचे खाते गोठविले असल्‍याने सद्या तक्रारकर्त्‍याची मुदतपूर्तीची रक्‍कम देऊ शकत नाही असे कळविले. ग्राहकांकडून स्विकारलेली ठेवीची रक्‍कम मुदतपूर्तीनंतर व्‍याजासह परत न करणे ही वि.प.क्र. 1 ते 4 यांच्‍या सेवेतील न्‍युनता आहे म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहे.
- परिपक्‍वता रक्‍कम रु.96,000/-
- मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.21,000/-
- नोटीस खर्च रु.12,000/-
- तक्रारीचा खर्च रु.10,000/-
एकूण रु.1,40,000/-.
तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीसोबत रक्‍कम भरल्‍याच्‍या पावत्‍या, पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या, पोचपावत्‍या, वि.प.ला दिलेल्‍या नोटीसची प्रत व वि.प.क्र. 3 ने दिलेले उत्‍तर इ. दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.
2. वि.प.क्र. 1 ते 4 यांना मंचाकडून तक्रारीची नोटीस पाठविण्‍यात आली. वि.प.क्र. 1 हजर झाले, परंतू लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही म्‍हणून त्‍यांचेविरुध्‍द लेखी बयानाशिवाय कारवाई चालविण्‍याचा आदेश 03.01.2016 रोजी पारित करण्‍यांत आला. वि.प.क्र. 2 यांना नोटीस पाठविण्‍यात आली असता ते ‘दिलेल्‍या पत्‍यावर राहत नाही’ अश्‍या शे’यासह परत आल्‍याने व नविन पत्‍ता उपलब्‍ध नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 2 ला तक्रारीतून वगळण्‍याचा अर्ज दिल्‍याने, दि.05.12.2016 च्‍या आदेशांन्‍वये वि.प.क्र. 2 ला तक्रारीतून वगळण्‍यात आले. वि.प.क्र. 3 ला नोटीस मिळूनही गैरहजर राहिल्‍याने 05.12.2016 रोजी त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. वि.प.क्र. 4 यांनी हजर होऊन लेखी उत्‍तर दाखल केले आहे.
3. वि.प.क्र. 4 रेणुश्री सहदेव बोपचे यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचेमार्फत पी.ए.सी.एल. कंपनीच्‍या योजनेत 25.12.2008 पासून सहा वर्षे पूर्ण पैसे भरले व त्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या तक्रारकर्त्‍यांना दिल्‍या असल्‍याचे म्‍हटले आहे. तसेच 20.07.2014 रोजी तक्रारकर्त्‍यांनी मुदत पूर्तीची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी आवश्‍यक सर्व दस्‍तऐवज त्‍यांच्‍याकडे जमा केल्याचे म्‍हटले आहे. वि.प. पी.ए.सी.एल. कंपनीविरुध्‍द सी.बी.आय.ने दाखल केलेले प्रकरण सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सुरु असल्‍यामुळे कंपनी सद्या तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुदतपूर्तीची रक्‍कम देऊ शकत नसल्‍याचे म्‍हटले आहे.
4. तक्रारीच्‍या निर्णीतीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) वि.प.ने सेवेत न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- कारणमिमांसा -
5. मुद्दा क्र. 1 बाबत – सदरच्‍या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 ते 3 कडे पॉलिसी क्र. 201449038 दि.25.12.2008 प्रमाणे दरमहा रु.1,000/- प्रमाणे सहा वर्षापर्यंत पूर्ण हप्‍ते दिल्‍याचे वि.प.क्र. 4 या वि.प.क्र. 1 ते 3 च्‍या एजेंटने आपल्‍या लेखी जवाबात कबूल केले आहे. तसेच मुदतपूर्तीनंतर व्‍याजासह रक्‍कम मिळावी यासाठी वि.प.क्र. 4 ने तक्रारकर्त्‍याकडून पॉलिसीची प्रत व आवश्‍यक कागदपत्रे घेऊन ते वि.प.क्र. 1 कडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केल्याचे देखिल लेखी जवाबात कबूल केले आहे. त्‍यामुळे मुदतपूर्तीनंतर तक्रारकर्त्‍यास व्‍याजासह देणे असलेली रक्‍कम रु.96,000/- देण्‍याचे कायदेशीर जबाबदारी वि.प. पी.ए.सी.एल. इंडिया लिमिटेड यांची आणि त्‍यांची अधिकृत एजेंट असलेली वि.प.क्र. 4 रेणुश्री सहदेव बोपचे यांची आहे.
तक्रारकर्त्‍याने सहा वर्ष कालावधीत पूर्ण रक्‍कम भरुनही वि.प.कडून त्‍याला देय असलेली मुदतपूर्तीची रक्‍कम न देण्‍यासाठी वि.प.कंपनीविरुध्‍द सर्वोच्‍च न्‍यायालयात प्रकरण दाखल असल्‍याचे आणि सी.बी.आय.ने वि.प.कंपनीचे बँक खाते गोठविल्‍याचे कारण वि.प.क्र. 4 ने आपल्‍या लेखी जवाबात तसेच वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या वतीने अधिवक्‍ता मनिष रावलानी यांनी दि.27.03.2015 रोजी पाठविलेल्या नोटीसच्‍या दि.15.04.2015 च्‍या उत्‍तरात नमूद केले आहे. सदर उत्‍तराची प्रतदेखिल तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली आहे. परंतू सदर कारणासाठी वि.प. कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास देय असलेली मुदतपूर्तीची रक्‍कम न देण्‍याच्‍या कृतीचे समर्थन होऊ शकत नाही. मुदतपूर्ती होऊनही तक्रारकर्त्‍याची मुदतपूर्तीची रक्‍कम न देण्‍याची वि.प. पी.ए.सी.एल. ची कृती ही सेवेतील न्‍यूनता असून त्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍यास पॉलिसी विकणारी आणि त्‍याचेकडून वेळोवेळी पॉलिसीचे हप्‍ते वसुल करणारी वि.प.कंपनीची अधिकृत एजेंट वि.प.क्र. 4 हीदेखिल जबाबदार आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
6. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने दरमहा रु.1,000/- प्रमाणे सहा वर्षाच्‍या मुदतीत वि.प.क्र. 4 मार्फत वि.प. पी.ए.सी.एल.इंडिया लिमिटेड यांच्‍याकडे एकूण रु.72,000/- जमा केलेले आहेत. व्‍याजासह वि.प.कडून तक्रारकर्त्‍यास मुदतपूर्तीची रक्‍कम रु.96,000/- मिळावयाची होती हे तक्रारकर्त्‍याचे कथन वि.प.क्र. 1 ते 4 यांनी नाकबूल केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता मुदतपूर्तीची रक्‍कम रु.96,000/- तक्रार दाखल दिनांक 25.06.2015 पासून प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे. याशिवाय शारिरीक, मानसिक आणि आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.
7. वि.प.क्र. 2 हे दिलेल्‍या पत्‍यावर राहत नसल्‍याने आणि त्‍यांचा सध्‍याचा पत्‍ता माहित नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 2 यांना तक्रारीतून वगळले आहे, म्‍हणून सदर प्रकरणात वि.प.क्र. 2 विरुध्‍द कोणताही आदेश पारित करण्‍यात येत नाही.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यांत येत आहे.
- आ दे श -
तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल तक्रार वि.प.क्र. 1, 3 व 4 विरुध्‍द संयुक्‍त व वैयक्‍तीकरीत्‍या खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
1) वि.प.क्र. 1, 3 व 4 ने तक्रारकर्त्‍यास रु.96,000/- तक्रार दाखल दिनांक 25.06.2015 पासून प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह द्यावे.
2) वि.प.क्र. 1, 3 व 4 ने तक्रारकर्त्‍यास शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.
3) वि.प.क्र. 1, 3 व 4 ने सदर आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत संयुक्‍तपणे व वैयक्‍तीकरीत्‍या करावी.
4) तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.
5) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.
