आदेश पारित द्वारा मा. सदस्य श्री. एन. व्ही. बनसोड 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत विरूध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 (व्यवस्थापक, ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस प्रायव्हेट लिमिटेड व तालुका कृषि अधिकारी) यांच्याविरूध्द दाखल करून मंचास मागणी केली की, तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचा मोबदला रू. 1,00,000/- दहा टक्के व्याजासह मिळावा तसेच तक्रारीचा खर्च रू. 4,000/- मिळावा. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- 2. तक्रारकर्त्याची पत्नी लिलाबाई जागेश्वर कोहळे, रा. साखरा, ता. लाखांदूर, जिल्हा भंडारा येथे शेती करून आपला व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होती. मृतक लिलाबाईचे नावे मौजा सालेबर्डी येथे गट क्रमांक 144 व 160, त. सा. क्रमांक 24 आराजी 0.24 व 1.12 हे. आर. इतकी शेतजमीन होती. तक्रारकर्त्याची पत्नी लिलाबाई ही शेतात निंदनाचे काम करीत असतांना दिनांक 09/08/2009 ला विषारी सापाने चावा घेतल्यामुळे तिचा मृत्यु झाला. अपघाती विमा योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता तक्रारकर्त्याने तलाठ्यामार्फत रितसर अर्जासोबत संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता केली व तालुका कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत सर्व कागदपत्रे विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांना पाठविली होती. परंतु विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिनांक 25/03/2010 चे पत्रान्वये कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी प्रकरण बंद करण्यात आल्याचे तक्रारकर्त्याला कळविले. विरूध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 हे सामुहिकरित्या तक्रारकर्त्यास रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्यांना दिनांक 25/11/2010 रोजी नोटीस पाठविली. परंतु त्यास सुध्दा दाद मिळाली नाही, त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मंचात दाखल आहे. 3. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ एकूण 19 दस्तऐवज दाखल केले. त्यामध्ये सात/बारा उतारा, गट क्रमांक 144 व 107, गाव नमुना 8-अ, गाव नमुना 6-क, प्राथमिक अहवाल, अकस्मात मृत्यु सूचना, मरणान्वेषण प्रतिवृत्त, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, रासायनिक विश्लेषणाकरिता पाठविलेले पत्र, फेरफाराची नोंदवही, शाळा सोडल्याचा दाखला, मृत्यु प्रमाणपत्र, रासायनिक विश्लेषण अहवाल व दोन पत्रे अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 8 ते 52 वर दाखल केले आहेत. 4. मंचाने तक्रार दाखल करून तीनही विरूध्द पक्ष यांना नोटीस बजावली. विरूध्द पक्ष यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले असून त्यांचे म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- 5. विरूध्द पक्ष 3 यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याचा अर्ज दिनांक 05/10/2009 ला प्राप्त झाल्यानंतर कागदपत्रांची छाननी करून दिनांक 09/10/2009 ला जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, भंडारा यांना पाठविला व त्यांनी विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांना प्रस्ताव सादर केला व विमा रक्कम देण्यास हरकत नसावी असे म्हटले. 6. विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले की, तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा अपघाती मृत्यु दिनांक 09/08/2009 ला झाला व प्रस्ताव दिनांक 28/10/2009 ला अपूर्ण स्थितीत प्राप्त झाला व त्याच स्थितीत दिनांक 06/11/2009 ला विरूध्द पक्ष क्र. 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी यांच्याकडे पाठविला. विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांनी म्हटले की, दाव्यातील त्रुटीबद्दल दिनांक 25/03/2010 ला पत्र पाठवून तक्रारकर्त्यास कळविले व विमा दावा अर्ज विरूध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे. 7. विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारीस उत्तर देण्याकरिता दिनांक 08/03/2011 व 17/03/2011 ला मुदत मागितली व ती मंचाने मंजूर केली. विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिनांक 28/03/2011 ला पुरसिस दाखल करून म्हटले की, तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या दावा अर्जासोबत मृतक लिलाबाईचे नावे असलेली शेतीच्या फेरफाराची प्रमाणित प्रत व केमिकल ऍनालिसिसचा रिपोर्ट नव्हता. तथापि रिपोर्ट सादर केल्यास विरूध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनी तक्रारकर्त्यास रू. 1,00,000/- देण्यास तयार आहे. सबब कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचा आदेश तक्रारकर्त्यास द्यावा. विरूध्द पक्ष क्र. 1 चे वकिलांनी दिनांक 08/04/2011, 29/04/2011 च्या अर्जाद्वारे विरूध्द पक्ष 1 यांना धनादेश पाठविण्याचे पत्र दिले असून त्यांच्याकडून धनादेश अजूनपर्यंत प्राप्त झालेला नाही म्हणून पुढील तारीख मागितली. विरूध्द पक्ष क्र. 1 चे वकिलांनी दिनांक 04/05/2011 ला लेखी युक्तिवाद दाखल करून म्हटले की, दावा अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे न दिल्यामुळे तसेच आता तक्रारकर्त्याने कागदपत्रे जोडलेली असल्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र. 1 तक्रारकर्त्यास विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- देण्यास तयार आहेत. 8. मंचाने, दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. तसेच तक्रारीसोबत जोडलेल्या संपूर्ण कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले. कारणमिमांसा व निष्कर्ष 9. विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी रितसर शपथपत्रावर उत्तर मंचासमोर दाखल केले नाही. विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या दिनांक 28/03/2011 चे पुरसिस व दिनांक 04/05/2011 चे लेखी युक्तिवादावरून व विरूध्द पक्ष क्र. 2 च्या म्हणण्यावरून हे स्पष्ट झाले की, विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांना तक्रारकर्त्याचा विमा प्रस्ताव दिनांक 06/11/2009 ला प्राप्त झाला. परंतु त्यामध्ये जुना फेरफार तसेच केमिकल ऍनालिसिसचा अहवाल जोडला नाही या सबबीखाली दिनांक 25/03/2010 ला (पेज नंबर 49) म्हणजे विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर 4 महिन्याने विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास त्याच्या विमा दाव्याची फाईल बंद केली असे कळविले. जेव्हा की, विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर विम्याच्या अटी व शर्तीनुसार 1 महिन्याच्या आंत विमा दावा निकाली काढण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे दिनांक 06/11/2009 ला प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर दिनांक 06/12/2009 पर्यंत विमा दावा निकाली न काढल्यामुळे ही विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या सेवेत त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 10. तक्रारकर्त्याने अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 43 वर दाखल केलेल्या दिनांक 19/09/2009 चे फेरफाराच्या नोंदवहीचे तसेच इतर दस्तऐवजाचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने फेरफाराची नोंदवही व दस्तऐवज दाखल केले असतांना सुध्दा व ते संपूर्ण दस्तऐवज तक्रारीसोबत उपलब्ध असतांनाही विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिनांक 28/03/2011 च्या पुरसिसमध्ये दस्तऐवजांची शहानिशा न करताच ती सादर न केल्याचे चित्र तयार केले. यावरून विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांचा खोडसाळपणा सिध्द होतो. दिनांक 06/09/2008 रोजीच्या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेसंबंधीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाच्या परिच्छेद क्र. 14 मध्ये खालीलप्रमाणे स्पष्टपणे नमूद आहेः- "या शासन निर्णयासोबत विहित केलेली प्रपत्रे/कागदपत्रे वगळता अन्य कोणतीही कागदपत्रे शेतक-यांनी वेगळयाने सादर करण्याची आवश्यकता नाही किंवा विमा योजनेअन्वये लाभाकरिता विमा कंपनीकडे स्वतंत्रपणे अर्ज/कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, विमा प्रस्तावासोबत काही कागदपत्रे सादर करावयाची राहिल्यास पर्यायी कागदपत्रे/चौकशीच्या आधारे प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात यावा. यासाठी आवश्यकता वाटल्यास शासन, विमा सहकारी कंपनी व विमा कंपनी यांनी संयुक्तिकपणे निर्णय घ्यावा." 11. उपरोक्त परिच्छेदावरून हे स्पष्ट झाले की, काही दस्तऐवजांची पूर्तता न झाल्यास पर्यायी दस्तऐवज व चौकशीच्या आधारे प्रस्ताव निकाली काढण्याचे बंधन असतांना सुध्दा विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिनांक 25/03/2010 रोजीच्या पत्राद्वारे फाईल बंद केल्याचे तक्रारकर्त्याला कळविले. मंचासमोर दाखल केलेल्या तक्रारीबरोबर फेरफाराची नोंदवही, इतर आवश्यक वस्तुनिष्ठ दस्तऐवज तसेच केमिकल ऍनालिसिस रिपोर्ट विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांना उपलब्ध झाल्यानंतर सुध्दा विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी उत्तर दाखल करण्याच्या सबबीखाली व दस्तऐवज प्राप्त न झाल्याच्या सबबीखाली वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले ही विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी आपल्या लेखी युक्तिवादात मान्य केले की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत कागदपत्रे जोडल्यामुळे विम्याची रक्कम देण्यास ते तयार आहेत. मात्र विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिनांक 06/11/2009 पासून निरनिराळया सबबीकरिता कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र. 1 हे विमा दावा रक्कम रू. 1,00,000/- व त्यावर दिनांक 06/11/2009 पासून (दावा दाखल केल्याचा दिनांक) 9 टक्के दराने व्याज अदा करण्यास तसेच तक्रारीचा खर्च रू. 2,000/- देण्यास सुध्दा बाध्य आहेत. करिता खालील आदेश. आदेश तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 1. विरुद्ध पक्ष क्र. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- दिनांक 06/11/2009 पासून रक्कम प्रत्यक्षात अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्यास द्यावी. 2. विरुद्ध पक्ष क्र. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून तक्रारकर्त्यास रू. 2,000/- द्यावे. 3. विरूध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांच्या सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. 4. विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत करावी.
| HONABLE MR. N. V. BANSOD, MEMBER | HONABLE MRS. R. D. KUNDLE, PRESIDENT | HONABLE MRS. Geeta R Badwaik, Member | |