निकाल
(घोषित दि. 07.12.2016 व्दारा श्री.सुहास एम आळशी, (सदस्य)
तक्रार अर्जदार जालना येथील रहिवासी असून भारतीय आयुर्विमा महामंडळ शाखा जालना येथे मुख्य व्यवस्थापक म्हणुन कार्यरत आहेत. प्रतिपक्ष नं. 1 व 2 यांचा वाहनाचे विम्यासंबंधी व्यवसाय आहे. तक्रार अर्जदार यांच्या एल.आय.सी. कंपनीने त्यांचे मालकीचे चारचाकी वाहन जिचा क्रमांक एम.एच. 26 – व्ही - 3667 असा आहे, हे वाहन, वाहनाचा वापरकर्ता म्हणुन तक्रार अर्जदार यांचे नावे दर्शविले आहे व तशी नोंद उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी दिलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्रात दर्शविले होते. विशिष्ट कालावधीनंतर एल.आय.सी. कंपनी सदर वाहन वापरकर्ता याचे नावे करुन देत असते अशी एल.आय.सी.ची पॉलीसी आहे व त्यानुसार सदर वाहन दि. 12/08/2015 रोजी तक्रार अर्जदाराचे नावे हस्तांतरीत करण्यात आले होते. या वाहनाची पॉलीसी एल.आय.सी. कंपनीने काढली असुन तिचा क्र.182101312016/553 असा असुन त्याची वैधता दि. 07/07/2015 ते 06/07/2016 अशी आहे, सदर पॉलीसीपोटी एल.आय.सी. कंपनीने रुपये 8427/- चा भरणा प्रतिपक्ष यांच्याकडे केलेला आहे. त्यानंतर तक्रार अर्जदाराचे वाहनाचा दिनांक 21/09/2015 रोजी अपघात झाला व त्यामध्ये तक्रार अर्जदाराचे वाहनास नुकसान झाले. तक्रार अर्जदाराने सदर नुकसान भरपाई मिळण्याकरीता प्रतिपक्ष यांच्याकडे क्लेम दाखल केला परंतु प्रतिपक्ष यांनी वाहनाचे हस्तांतरण झाल्याबाबत कळविले नाही, या सबबीखाली अर्जदाराचा विमादावा दि. 03/03/2016 रोजी फेटाळून लावला. आय.आय.सी यांचे वाहनाचा वापरकर्ता आर.टी.ओ. प्रमाणपत्रानुसार तक्रार अर्जदार असल्यामुळे व त्याचे नावाने हस्तांतरण झालेले असल्यामुळे प्रतिपक्ष यांनी विमादावा नाकरायला नको होता, अशी तक्रार अर्जदाराने दाखल केली असुन एकत्रित नुकसान भरपाई रु. 1,40,000/- ची मागणी तक्रार अर्जात केली आहे. अर्जदाराने अर्जासोबत विमा पॉलीसीची प्रत, गैरअर्जदार यांचे दि. 4.5.2016 चे एल.आय.सी. मॅनेजर यांना पाठविलेले पत्र, दि.15/03/2016 रोजीचे एल.आय.सी.चे प्रमाणपत्र, वाहनास दुरुस्तीकरिता लागलेल्या खर्चाच्या पावत्या ई. दस्तऐवजांच्या झेरॉक्सप्रती दाखल केल्या आहेत.
या बाबत प्रतिपक्ष यांनी नि.क्र. 8 नुसार जबाब दाखल केला त्यामध्ये तक्रार अर्जदाराचे नावे सदर वाहन दि. 12/08/2015 रोजी हस्तांतरीत झाले परंतु विमा पॉलीसीचे हस्तांतरण झाले नाही व पॉलीसीच्या शर्ती व अटीनुसार हस्तांतरणापासुन 14 दिवसात व अपघातानंतर 40 दिवसात नावात बदल करण्याबाबत कार्यवाही केली नाही अशी मुख्य हरकत घेतली आहे. प्रतिपक्षाने मंचाचे अवलोकनार्थ युनायटेड इंडिया इंन्शुरंन्स कं. विरुध्द गोली श्रीधर (2964 / 2007) हा न्यायनिवाडा दाखल केला आहे. तक्रारदार व प्रतिपक्ष यांचा युक्तीवाद मंचाने ऐकला त्यावरुन मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे येतात.
मुद्दे आदेश
1) प्रतिपक्षाची सेवा देण्यात त्रुटी आहे काय ? नाही.
2) आदेश काय? अंतिम आदेशानुसार.
कारणमिमांसा
मुद्दा कं. 1 चे उत्तर - सदर प्रकरणाचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, एल.आय.सी. कंपनीचे मालकीचे चारचाकी वाहनाचा क्रमांक एम.एच. 26 – व्ही - 3667 असा आहे, सदर वाहनाचा वापरकर्ता म्हणुन तक्रार अर्जदार यांचे नाव आहे व तशी नोंद उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी दि. 22/9/2015 रोजी दिलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्रात आहे. तक्रारदाराचे म्हणण्यानुसार सदर वाहन दि. 12/08/2015 रोजी तक्रारदाराचे नावे हस्तांतरीत करण्यात आले आहे. या वाहनाची पॉलीसी एल.आय.सी. कंपनीने प्रतिपक्षाकडे काढली असुन तिचा क्र.182101312016/553 आहे. त्याची रक्कम रु. 8427/- एवढी प्रतिपक्षाकडे भरली असून सदर पॉलीसीची वैधता दि. 07/07/2015 ते 06/07/2016 या कालावाधीपर्यत आहे. तक्रारदाराचे उपरोक्त वाहनाचा दिनांक 21/09/2015 रोजी अपघात झाला, त्यामध्ये सदर वाहनास नुकसान झाल्याने तक्रारदाराने प्रतिपक्षाकडे विमादावा दाखल केला. तक्रादार यांनी सदर वाहनाचे हस्तांतरण झाल्यावर आय.एम.टी. नियम क्र.3, जी.आर.17 नुसार 14 दिवसात प्रतिपक्ष यांना कळवून स्वतःचे नावे इंन्शुरंन्स करणे आवश्यक होते परंतु त्यांनी तसे केले नाही, सदर पॉलीसीचे दस्तानुसार इंन्शुअर्ड म्हणुन एल.आय.सी. कंपनी दर्शविली आहे, तक्रारदार नाही, व या सबबीखाली प्रतिपक्षाने तक्रारदारास विमादावा देण्यास नकार दिला त्यामुळे तक्रारदार यांनीच प्रतिपक्षाचे विमा शर्ती व अटींचे उल्लंघन केले असल्याचे दिसुन येते, प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यास कोणतीही त्रुटी केली नाही, असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार नामंजुर करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना