(पारीत दिनांक : 30 ऑक्‍टोंबर 2019)
आदेश पारीत व्‍दारा – मा.श्री जे.ए. सावळेश्‍वरकर, सदस्‍य
1. तक्रारकर्त्‍यांनी प्रस्‍तुत प्रकरण ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम – 12 अन्‍वये ही तक्रार विरुध्‍दपक्षांविरुध्‍द नुकसान भरपाई मिळावी व चुकीचे व्‍याज कमी करुन मिळावे व नोटीस रद्दबादल व्‍हावी म्‍हणुन दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात कथन असे आहे की, तक्रारकर्ते यांनी त्‍यांच्‍या स्‍वतःच्‍या घराच्‍या वाढीव बांधकामासाठी गृहकर्जाची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे सन 2010 मध्‍ये त्‍यांनी आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांची पुर्तता करुन विरुध्‍दपक्षाकडे गृहकर्जाची मागणी केली. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 16.10.2010 रोजी रुपये 20.53 लाख रुपये कर्ज मंजुर केले. त्‍याचा गृहकर्ज खाते क्रमांक 31025459829 असा आहे. तक्रारकर्त्‍याने गृहकर्जाची परतफेड नियमितपणे न चुकता विरुध्‍दपक्षाकडे केली. विरुध्‍दपक्षा चुकीचे व्‍याज लावून जास्‍तीची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यांकडून वसुल केली. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 22.3.2019 ला नोटीस पाठवून तक्रारकर्त्‍याकडे असलेले गृहकर्ज रुपये 30,59,000/- रुपयाची मागणी करुन गहाण ठेवलेल्‍या संपत्‍तीचा ताबा घेण्‍याची धमकी दिली त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला विनाकारण त्रास सहन करावा लागला. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांनी प्रार्थनेप्रमाणे ग्राहक तक्रार मंजुर व्‍हावी असे कथन केले आहे.
3. विरुध्‍दपक्षाने निशाणी क्रं.10 प्रमाणे मा.मंचाला सदर प्रकरण चालविण्‍यासंबंधी अधिकार नसल्‍याबद्दलचा आक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. सदर अर्जातील कथनानुसार मा.मंचाला Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI) च्‍या कलम 17 व 34 प्रमाणे मा.मंचाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार नाही, त्‍यामुळे प्रस्‍तुत प्रकरण अधिकारक्षेत्राअभावी खारीज करावे, अशी विनंती केली आहे. तसेच, नि.क्र.23 वर विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जबाब अभिलेखावर घेण्‍यात आला तो थोडकयात असा आहे की, तक्रारकर्ते हे विरुध्‍दपक्ष बँक यांचे कर्जदार/खातेदार आहे, परंतु प्रस्‍तुत प्रकरण ग्राहक कक्षेत मोडत नाही म्‍हणुन प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली. विरुध्‍दपक्षाने पुढे असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने कर्ज हप्‍त्‍यांची परतफेड नियमितपणे न केल्‍यामुळे कर्ज खाते थकीत झाले आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांचे विरोधात SARFAESI अॅक्‍ट च्‍या कलम 13(2), 13(4) प्रमाणे नोटीस पाठविली आहे. विरुध्‍दपक्षाचे कथन पुढे असे आहे की, तक्रारकर्ते यांनी दिनांक 6.8.2018 रोजी विरुध्‍दपक्षाकडे लेखी अर्ज करुन कर्ज प्रकरणात 30 दिवसांचे आंत थकीत रक्‍कम भरुन कर्ज प्रकरणे नियमित करतो अशी विनंती केल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास वेळ दिला. परंतु तक्रारकर्त्‍याने थकीत कर्ज भरले नाही आणि त्‍यामुळे कर्ज खाते अनियमित झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 19.3.2016 रोजी पत्र दिले आहे. शेवटी विरुध्‍दपक्षाचे कथन असे की, SARFAESI अॅक्‍ट प्रमाणे मा.मंचास प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार नाही, तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती करण्‍यात आली.
4. तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार, विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जबाब, अभिलेखावर दाखल दस्तऐवज व न्‍यायनिवाडे तसेच दोन्‍ही पक्षांच्‍या वकीलांनी केलेला युक्तिवाद यावरुन मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ येतात व त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारण मिमांसा खालील प्रमाणे.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
- तक्रारकर्ते हे विरुध्‍दपक्ष यांचे ग्राहक होतात काय ? : होय
- प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रार विद्यमान मंचाच्‍या
कार्यक्षेत्रात येते काय ? : नाही
- या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- निष्‍कर्ष व कारणमिमांसा -
5. मुद्दा क्रमांक 1 - सदर मुद्याची कारणमिमांसा करण्‍यापूर्वी येथे एक बाब नमुद करण्‍यो संयुक्तिक ठरेल ती अशी की, तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या नि.क्र.5 च्‍या अर्जावर अंतरिम स्‍थगिती मिळण्‍याच्‍या आदेशावर सुनावणीच्‍या वेळेस उभय पक्षांनी युक्तिवाद केला त्‍यावेळेस विरुध्‍दपक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍यांविरुध्‍द मालमत्‍ता जप्‍तीसंबंधी कोणतीही कार्यवाही करणार नसल्‍याबद्दल हमीपत्र दिल्‍यामुळे नि.क्र.5 वर विद्यमान मंचाने कोणताही आदेश पारीत केला नाही.
मुद्दा क्रंमांक 1 सिध्‍द करण्‍यासाठी तक्रारकर्ता क्रं.1 ने नि.क्र.27 वर स्‍वतःचा पुरावा शपथपत्र दाखल केला आहे, तसेच विरुध्‍दपक्षाने दिलेल्‍या दिनांक 22.3.2019 ची SARFAESI अॅक्‍ट चे कलम 13(4) ची नोटीस, विरुध्‍दपक्षास दिनांक 20.3.2018 चा दिलेला अर्ज, व्‍याज प्रमाणपत्र (एकुण 5), खातेउतारा दिनांक 13.2.2017, नोटीस दिनांक 20.10.2018, करारनामा/Arrangement Letter दिनांक 16.01.2010, टॅली अकाऊंटची प्रत, बँकेस दिनांक 20.1.2018 ला दिलेले पत्र, बँकेस दिनांक 6.3.2018 ला दिलेले पत्र, खातेउतारा दिनांक 6.3.2018, कर्ज रकमा भरलेल्‍या पावत्‍या (एकुण 11), नि.क्र.20 दाखल नोटीस दिनांक 14.5.2019 व रुपये 4 लाख 2 हजारची दिनांक 14.5.2019 ची कर्ज खात्‍यापोटी भरलेली रक्‍कम, नि.क्र.29 व 30 वर दाखल केलेले छायांकित कागदपत्रे. तसेच नि.क्र.16,17, 21 आणि 22 वर तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे, नि.क्र.28 वर पुरावा बंद पुरसिस दाखल केली आहे. यावरुन असे दिसते की तक्रारकर्त्‍यांनी स्‍वतःच्‍या घराचे वाढीव बांधकामासाठी गृहकर्ज आवश्‍य असल्‍यामुळे सन 2010 साली मागणी केली होती त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने रितसर करारनामा करुन दिनांक 16.01.2010 रोजी रुपये 20,53,000/- गृहकर्ज आणि अतिरिक्‍त कर्ज (टॉपऑप लोन) रुपये 7,00,000/- दिनांक 28.2.2013 रोजी मंजुर केले आहे. असे एकुण कर्ज रक्‍कम रुप8ये 27,53,.000/- विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या बँक खात्‍यात वर्ग केले आहे. विरुध्‍दपक्षास तक्रारकर्ते कर्जदार/खातेदार आहे हे मान्‍य आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्ते व विरुध्‍दपक्ष यांच्‍यात ग्राहक व सेवा पुरवठादार हे नाते सिध्‍द होते. त्‍याअनुषंगाने तक्रारकर्ते हे विरुध्‍दप्‍क्षाचे ग्राहक ठरतात. सबब, मुद्दा क्रमांक 1 चा निष्‍कर्ष होकारार्थी ठरविण्‍यात येतो.
6. मुद्दा क्रमांक 2 - सदर मुद्याची कारणमिमांसा पूर्वी एक बाब नमुद करणे संयुक्तिक ठरेल की, विरुध्‍दपक्षाने नि.क्र.10 वरील अर्जाव्‍दारे प्रस्‍तुत प्रकरणात विद्यमान मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात आक्षेप घेतला आहे. प्रकरण सुनावणीच्‍यावेळेस सदर अर्जावर उभय पक्षाच्‍या वकीलांनी युक्तिवाद केला व प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रार दाखल करण्‍याच्‍या अंतिम निकालाला आधिन राहून परवानगी देण्‍यात येते असा आदेश सदर अर्जावर पारीत करण्‍यात आला.
त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने नि.क्र.23 वर लेखी जबाब दाखल केला. नि.क्र.25 प्रमाणे सहा छायांकित दस्तऐवज दाखल केले, तसेच नि.क्र.31 वर विरुध्‍दपक्षाने त्‍याच्‍या अधिका-यांचे पुरावा शपथपत्र दाखल केले. नि.क्र.32 वर पुरावा बंद पुरसिस दाखल केली. यावरुन असे दिसते की, विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी लेखी जबाबाप्रमाणे युक्तिवाद करुन ग्राहक तक्रारीतील तथ्‍याचे जोरदार खंडन केले. विशेषतः विद्यमान मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्राबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विरुध्‍दपक्षाने नि.क्र.25 वर दाखल केलेल्‍या छायांकित प्रती जसे, तक्रारकर्त्‍याचा दिनांक 6.8.2018 रोजीचा विरुध्‍दपक्ष बँकेस दिलेला अर्ज हा स्‍पष्‍टपणे दर्शवितो की तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून गृहकर्ज, होम इक्विटी लोन, कार लोन, एज्‍युकेशन लोन घेतलेले दिसुन येते. तक्रारकर्त्‍याने सदर अर्जात वरील सर्व लोनची थकबाकी 30 दिवसाचे आत बँकेत जमा करतील असे नमुद केले आहे. थोडक्‍यात तक्रारकर्त्‍याने गृहकर्ज खाते व इतर खाते थकबाकीत गेले आहेत याची स्‍पष्‍टपणे मान्‍य केले आहे आणि त्‍यामुळेच विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 19.3.2016 ला कर्ज खाते थकीत झाल्‍याची नोटीस दिलेली दिसुन येते. विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून इंकमटॅक्‍स रिटर्न भरण्‍याकरीता सन 2010-11 पासुन ते 2017-18 पर्यंत दरवर्षी नियमित रकमेचे विवरणपत्र घेतलेले आहे. म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍यास आपण भरलेल्‍या रकमेपैकी किती रक्‍कम मुळ कर्जात व किती रक्‍कम व्‍याजात जाते हे दिसुन येते आणि त्‍यामुळेच तक्रारकर्त्‍याने सन 2010 पासुन 2018 पर्यंत कधीही तक्रार केली नाही तसेच बँकेस रकमेबाबत अर्ज केलेला नाही.
तसेच, प्रकरणातील दाखल कागदपत्रावरुन असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्‍याने कर्ज हप्‍ते वेळेवर न भरल्‍याने कर्ज प्रकरण अनियमित झाले आहे आणि त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने SARFAESI अॅक्‍टचे कलम 13(4) ची नोटीस पाठविली आहे असे विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी प्रतिवादीत केले आहे. तसेच दाखल केलेल्‍या कर्ज करारनाम्‍यानुसार कर्जखाते NPA झाल्‍याने 2% व्‍याज जास्‍त आकारण्‍याची करारनारम्‍यात नमुद आहे असे प्रतिपादन विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांनी केले आहे. विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांनी युक्तिवाद असे सांगितले की, SARFAESI अॅक्‍टच्‍या कलम 17 व 34 प्रमाणे विद्यमान मंचास प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार नाही. युक्तिवादात पुढे असे सुध्‍दा सांगितले की, कलम -17 प्रमाणे SARFAESI अॅक्‍टच्‍या कार्यवाहीस आव्‍हान द्यावयाचे असल्‍यास DRT, औरंगाबाद येथे अपील करावी लागेल. मा.मंचास SARFAESI अॅक्‍टच्‍या कार्यवाहीविरुध्‍द प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार कलम – 17 प्रमाणे नाही, तो खालील प्रमाणे.
17. [Application against measures to recover secured debts] – (1) Any person (including borrower), aggrieved by any of the measures referred to in sub-section (4) of section 13 taken by the secured creditor or his authorized officer under this Chapter, [may make an application along with such fee, as may be prescribed] to the Debts Recovery Tribunal having jurisdiction in the matter within forty-five days from the date on which such measures had been taken :
विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी युक्तिवादात पुढे असे सुध्‍दा सांगितले की, SARFAESI अॅक्‍टच्‍या कलम 34 प्रमाणे दिवाणी न्‍यायालय किंवा इतर अॅथॉरिटी म्‍हणजेच दिवाणी न्‍यायालये सोडून इतर न्‍यायालयांना SARFAESI अॅक्‍टच्‍या कार्यवाहीत हस्‍तक्षेप करता येत नाही. कलम – 34 खालील प्रमाणे.
34. Civil court not to have jurisdiction. - No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which a Debts Recovery Tribunal or the appellate Tribunal is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act or under Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institution Act, 1993 (51 of 1993).
7. तथापि, या ठिकाणी तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी विरुध्‍दपक्षाच्‍या युक्तिवादाला उत्‍तर देतांना असे नमुद केले आहे की, कर्ज खात्‍यापोटी वेळोवेळी आम्‍हीं रक्‍कमा भरलेल्‍या आहे व बँकेने जास्‍तीचे व्‍याज लावून जास्‍तीची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याकडून बँकेनी वसुल केली आहे आणि कर्ज खाते नियमित असतांना सुध्‍दा चुकीची नोटीस पाठविली आहे. त्‍या पृष्‍ठर्थ तक्रारकर्त्‍याने काही न्‍यायनिवाडे सादर केले आहे, परंतु त्‍यातील तत्‍वे प्रस्‍तुत प्रकरणातील तथ्‍यांशी लागु होत नाही. एकंदरीत तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षांनी दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, उभय पक्षांचा पुरावा, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद व उभय पक्षांनी दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे व SARFAESI अॅक्‍ट च्‍या कलम 17 व 34 वरील तरतुदी या सर्व बाबींचा काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत ग्राहक प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार विद्यमान मंचास नाही, असे मंचाचे मत झाले आहे आणि त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने सेवेत त्रुटी दिली किंवा अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला असे म्‍हणता येणार नाही म्‍हणुन सदर ग्राहक तक्रार अधिकारक्षेत्राअभावी खारीज होण्‍या लायक आहे. सबब, मुद्दा क्रमांक 2 चा निष्‍कर्ष नकारार्थी ठरविण्‍यात येते.
8. मुद्दा क्रमांक 3 - वरील विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येते.
- अंतिम आदेश –
- तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- तक्रारकर्त्‍यांनी योग्‍य त्‍या न्‍यायालयासमोर दाद मागावी.
- तक्रारीसाठी लागलेला कालावधी माफ करण्‍यात येतो.
- न्‍यायिक खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
