तक्रारकर्त्‍या तर्फे अधिवक्‍ता : ऍड. बाळाप्रसाद वर्मा.
विरुध्‍द पक्षांतर्फे अधिवक्‍ता : विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विना लेखीजबाब.
विरुध्‍द पक्ष क्र.2 एकतर्फी.
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष.
श्रीमती मंजुश्री खनके - सदस्‍या.
(मंचाचा निर्णय : श्रीमती मंजुश्री खनके - सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये)
- आ दे श -
(पारित दिनांकः 13/08/2014)
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे...
1. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांचेकडून नोकीया कंपनीचा मोबाईल मॉडेल नं. 500 आय.ई.एम.आय.नं. 352417050 349968 दि. 12.05.2012 रोजी रोख रक्‍कम रु.9,700/- देऊन बिल क्र. 377 नुसार विकत घेऊन संगणकीय पावती मिळविली. तक्रारकर्त्‍याचा मोबाईल खरेदी करण्‍याचा उद्देश असा होता की, मोबाईलमधून अत्‍याधुनिक महत्‍वाची माहिती व करमणूक इत्‍यादी मिळविता येते. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 च्‍या विनंतीवरुन सदर मोबाईल खरेदी केला प्रस्‍तुत प्रकरणातील विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे वितरक असून विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 हे नोकीया कंपनीमार्फत नियुक्‍त केलेले सर्व्‍हीस सेंटर आहे. आणि ते कंपनीच्‍या उत्‍पादित वस्‍तू वारंटी कालखंडात दोष आढळल्‍यास त्‍याची ग्राहकास निशुल्‍क सेवा रितसर कागदपत्रान्‍वये कारवाई करुन वेळोवेळी देतात व कंपनीस अहवाल पाठवितात आणि म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे असे की, तो विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 चा ग्राहक आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याने मोबाईल खरेदी केल्‍यानंतर 3 महिन्‍यांनंतर त्‍याची स्‍क्रीन बंद पडल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे सल्‍ल्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेकडे दि.23.07.2012 रोजी रितसर जॉबशिट क्र. 450504867/120723/38 जमा करुन तक्रारकर्त्‍यास ग्राहक प्रत देऊन 2 तासांनी येऊन घेऊन जाण्‍यांस सांगितले. त्‍याप्रमाणे अर्जदार 2 तासांनी मोबाईल घेण्‍यासाठी गेला असता विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेकडून त्‍यांचे हातून वाटर डॅमेज झाल्‍याचे कळाले व सदरचा मोबाईल विरुध्‍द पक्ष क्र.2 च्‍या दिल्‍लीच्‍या मुख्‍य कार्यालयातून सुधारुन 10 दिवसांनी मिळेल असे तक्रारकर्त्‍यास सांगितले. 10 दिवसांनंतर सांगण्‍यात आले की, मोबाईल अजूनही दुरुस्‍त झाला नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दिल्‍लीच्‍या ऑफीसला फोन करुन माहिती विचारली असता दि.04.08.2012 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याचा मोबाईल दिल्‍लीच्‍या कार्यालयात सुधारण्‍यासाठी आला नसल्‍याचे सांगण्‍यांत आले. तक्रारकर्ता पुढे कथन करतो की, तो महिन्‍द्रा फायनान्‍स कंपनीचा प्रतिनिधी असून घेतलेल्‍या मोबाईलमध्‍ये त्‍याच्‍या कामकाजा विषयीचा बराचसा आवश्‍यक दाटा संचित असल्‍याने त्‍यानं वारंवार विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना मोबाईल दुरुस्‍त करुन मिळविण्‍यासाठी विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तो दुरुस्‍त करुन दिला नाही म्‍हणून शेवटी नाईलाजास्‍तव दि.12.08.2012 रोजी नोकीया कंपनीच्‍या दिल्‍ली येथील कार्यालयात तक्रारी मेल पाठवून तसेच नोंदणीकृत डाकेव्‍दारे तक्रार पाठवून मोबाईल किंवा रक्‍कम परत मागितली. परंतु तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदर तक्रारीस विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी प्रतिसाद दिला नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने मा. मंचासमोर तक्रार दाखल केली आणि विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडून मोबाईल किंवा त्‍याची रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी असा आदेश पारित करण्‍याची विनंती केली. तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासाची तसेच तक्रारीची रक्‍कम मिळावी याबाबत विनंती केली.
3. तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षास नोटीस पाठविण्‍यात आली असता विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 दि.30.01.2013 रोजी हजर झाले परंतु त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही. म्‍हणून त्‍यांचे विरुध्‍द दि.27.08.2013 रोजी प्रकरण विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे लेखीउत्‍तराशिवाय पुढे चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यांत आला. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारीची नोटीस मिळूनही हजर झाले नाही म्‍हणून त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित झाला.
4. तक्रारीच्‍या पृष्‍ठयर्थ तक्रारकर्त्‍याने मोबाईलची खरेदी पावती, सर्व्‍हीस जॉबशिट, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला पाठविलेले पत्र, तसेच पोष्‍टाच्‍या पावत्‍या इत्‍यादी कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल केले आहेत.
5. वरील अभिलेखावर दाखल असलेले सर्व कागदपत्रे तसेच तक्रारकर्ता यांचे कथनांवरुन तक्रारीच्‍या निर्णयासाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालिल प्रमाणे...
मुद्दे निष्‍कर्ष
1)
व्‍यवहार केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता प्रार्थने प्रमाणे दाद मिळण्‍यांस
पात्र आहे काय ? होय.
3) अंतिम आदेश काय ? अंशतः
कारणमिमांसा
6. मुद्दा क्र.1 बाबतः- सदरच्‍या प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे नोकीया कंपनीचे अधिकृत वितरक आहेत, त्‍यामुळे ग्राहकांचा मोबाईल वारंटी काळात दुरुस्‍त करुन द्यावयाचा असेल तर कंपनीच्‍या सर्व्‍हीस सेंटर मार्फत ग्राहकांस सेवामिळवून देऊन मोबाईल दुरुस्‍त करुन देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ची आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. आणि त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ता हा मोबाईल नादुरुस्‍त झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे गेला असता विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी रितसरपणे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेकडे तक्रारकर्त्‍यामार्फत दुरुस्‍तीसाठी पाठविला. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे कंपनीचे अधिकृत काळजीवाहक सर्व्‍हीस सेंटर असुनही ग्राहकास/ तक्रारकर्त्‍यास त्‍याचा दुरुस्‍तीसाठी दिलेला मोबाईल अजूनही दुरुस्‍त करुन दिलेला नाही किंवा बदलवुनही दिला नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांची ग्राहकास सेवा देणे ही पहिली जबाबदारी असुनही त्‍यांनी ही जबाबदारी पूर्ण केलेली नाही म्‍हणून त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याप्रती सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केला आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याचा मोबाईल दुरुस्‍त करुन मिळवून देण्‍यासाठी कोणतेच प्रयत्‍न केले नाही म्‍हणून ही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे सेवेतील न्‍यूनता आहे.
7. मुद्दा क्र.2 बाबतः- विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे विरुध्‍द मंचात तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर मंचामार्फत नोटीस पाठवुनही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी आपले म्‍हणणे मांडलेले नाही तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे प्रकरणात हजरही झाले नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार ही शपथपत्रावर दाखल केलेली असल्‍यामुळे त्‍यांची तक्रार खरी आहे असे मानण्‍यांस मंचास हरकत वाटत नाही. तसेच मुद्दा क्र. 1 च्‍या निष्‍कर्षानुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सेवेत तृटी केलेली आहे हे स्‍पष्‍ट होते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने युक्तीवादाचे वेळी दाखल केलेला न्‍यायनिर्णय II(2008) CPJ 298 Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi सदर प्रकरणी लागू होत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता मुद्दा क्र. 2 नुसार प्रार्थनेप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस अंशतः पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2) विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास मोबाईलची रक्‍कम रु.9,700/- दावा दाखल दि.23.07.2012 पासुन प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9% दराने व्‍याजासह द्यावी.
3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक व आर्थीक त्रासाबद्दल रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- द्यावा.
4) विरुध्‍द पक्षांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
5) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
6) तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
