(आयोगाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- 28/09/2021)
1. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत, गै.अ. यांचे विरुध्द दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्तीचे पती श्री.महेश प्रभाकर कामडी हयांच्या मालकीची गांव नंदारा, तालूका चिमूर, जि. चंद्रपूर येथे भुमापन क्र.175/1/अ/2 ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी होते व शेतातील उत्पन्नावरच कुटूंबाचे पालन पोषण करीत होते.
3. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे पतीचा रु.2,00,000/- चा विमा, विरुध्द पक्ष 3 व 2 मार्फत वि.प.1 कडे उतरविण्यात आला होता. दि. 25/10/2016 रोजी तक्रारकर्तीचे पतीचा शेतातील नहराच्या पाण्यात बुडून अपघाती मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष 2 व 3 मार्फत विरुध्द पक्ष 1 कडे विमारक्कम मिळण्याकरीता आवश्यक दस्तावेजांसह अर्ज केला व त्यांचे मगणीनुसार वेळोवेळी दस्तावेज पुर्तता केली. मात्र वि.प. क्र.3 यांनी दिनांक 8/2/2017 रोजी विमा प्रस्तावात त्रुटी असून वयाचा दाखला व आधार कार्डची त्रुटी असून ती आठ दिवसांत पुर्तता करावी असे कळविले. मात्र वि.प. क्र.1 ने दिनांक 28/7/2017 चे पत्रान्वये तक्रारकर्तीने प्रथम माहीती अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हे दस्तावेज साक्षांकीत करून पाठविले नाहीत या कारणास्तव दावा नामंजूर करण्यांत येत असल्याचे तक्रारकर्तीस कळविले. सदर विमायोजनेच्या त्रिपक्षीय करारात दस्तावेज साक्षांकीत करून न पाठविल्यांस विमादावा नाकारला जाईल अशी कुठेही नोंद नाही. त्यामुळे वि.प.क्र.1 ने केवळ तांत्रीक कारणास्तव विमादावा नाकारून तक्रारकर्तीला न्युनतापूर्ण सेवा दिली. सबब तक्रारकर्तीने मंचासमक्ष तक्रार दाखल केली व त्यामध्ये विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी, विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- व त्यावर दावा दाखल दिनांकापासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह तक्रारकर्तीला देण्याचे तसेच शारीरिक व मानसीक, ञासापोटी नुकसान भरपाई रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- विरुध्द पक्ष 1, 2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेश दयावे अशी मागणी केली आहे.
4. तक्रारकर्तीची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्द पक्षांना नोटीस काढण्यात आले. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने हजर होवून प्राथमिक आक्षेपासह लेखीउत्तर सादर करून त्यामध्ये नमूद केले की शासनाचे वतीने कृषी आयुक्त, पुणे यांनी वि.प.क्र.1 शी मे.बजाज इंश्युरंस ब्रोकींग लि. या नोडल इजन्सीसह करार केलेला असून अशा परिस्थीतीत कृषी आयुक्त, पुणे हे प्रस्तूत प्रकरणी आवश्यक पक्षकार असूनही त्यांना पक्षकार करण्यांत न आल्याने त्या कारणास्तव तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे. सदर विमा करारानुसार, विमाधारकाचे मृत्युदाव्यांचे प्रकरणात वारसांकडून आवश्यक दस्तावेज साक्षांकीत करून घेवून ते गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीला सादर करणे ही विरूध्द पक्ष क्र. 2 मे.बजाज इंश्युरंस ब्रोकींग लि.या नोडल इजन्सीची जबाबदारी होती व त्याबद्दल सदर एजेंसीला ब्रोकरेज कमीशन देण्यांत येते. मात्र सदर एजेंसीने ती जबाबदारी पाळली नाही तर त्याकरीता वि.प.क्र.1 विमा कंपनीला जबाबदार धरता येत नाही. त्यामुळे प्रस्तूत प्रकरणी मागणी करूनही तक्रारकर्तीकडून प्रथम माहीती अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हे दस्तावेज साक्षांकीत करून वि.प.क्र.1 यांना मिळाले नाहीत. सबब त्या कारणास्तव तिचा विमादावा करारातील तरतूदींनुसार नामंजूर करण्यांत आला असून त्यात वि.प.क्र.1 ने सेवेत न्युनता केलेली नाही. सबब तक्रारकर्तीचा दावा खर्चासह खारीज करण्यात यावा.
6. विरूध्द पक्ष क्र. 2 ने आपले लेखी कथनामध्ये नमूद केले की, आम्ही केवळ मध्यस्त सल्लागार आहोत व शासनास विनामोबदला सहाय्य करतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे आमचे ग्राहक नाहीत. विमा कंपनीने राज्य शासनाकडून विमा प्रिमियम स्विकारुन जोखीम स्विकारली आहे व विमादावा मंजूर वा नामंजूर करणे हा केवळ वि.प.क्र.1 विमा कंपनीचे अधिकार आहे. त्या प्रक्रियेत वि.प.क्र.2 यांचा कोणताही सहभाग नसल्यामुळे विमा कंपनीची निर्णयाकरीता वि.प.क्र.2 ला जबाबदार धरता येणार नाही. शिवाय त्रिपक्षीय विमा करारानुसार ब्रोकरेज एजेंसी म्हणून सर्व जबाबदा-या वि.प.क्र.2 ने पार पाडल्या आहेत. सबब काहीही कारण नसतांना वि.प.क्र.2 ला तक्रारीस सामोरे जाण्यास भाग पाडल्याने सदर तक्रार दंडात्मक खर्च बसवून खारीज करण्यांत यावी अशी त्यांनी विनंती केली आहे.
7. विरूध्द पक्ष क्र. 3 ला नोटीस तामील झाल्यावर त्यांनी दिनांक 26/3/2019 ला लेखी पत्राद्वारे प्रस्तूत प्रकरणाशी त्यांचा कोणताही संबंध नसल्याचे कळविले आहे.
9. तक्रारकर्तीचे तक्रार, दस्तावेज, शपथपञ व वि.प. क्र.1 व 2 यांचे लेखी उत्तर, दस्तावेज व उभय पक्षांच्या तोंडी युक्तीवाद ऐकल्यानंतर खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही वि.प.क्र.1 यांची ग्राहक आहे काय ? होय
2) तक्रारकर्ती ही वि.प.क्र. 2 व 3 यांची ग्राहक आहे काय ? नाही
3) विरूध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्तीप्रति न्युनता पूर्ण सेवा दिली आहे
काय ? : होय
4) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 व 2 बाबत ः-
11. तक्रारकर्तीचे पती श्री.महेश प्रभाकर कामडी यांचे मालकीची गांव नंदारा, तालूका चिमूर, जि. चंद्रपूर येथे भुमापन क्र.175/1/अ/2 ही शेतजमीन आहे व ते शेतकरी होते हे नि.क्र4 वर दाखल 7/12 उतारा व शेतीसंबंधी इतर दस्तावेजांवरून सिध्द होते. शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत वि.प.क्र.2 व 3 मार्फत वि.प.क्र.1 कडे इतर शेतक-यांसह तक्रारकर्तीचे मयत पतीचा विमा काढलेला होता व तक्रारकर्ती ही मय्यत विमाधारक महेश यांची पत्नी असल्याने तक्रारकर्ती ही सदर पॉलिसीअंतर्गत लाभार्थी या नात्याने वि.प.क्र.1 ची ग्राहक आहे हे सिध्द होते. परंतु वि.प.क्र.2 व 3 यांनी सदर विमा काढण्यास्तव विनामोबदला मध्यस्त म्हणून कार्य केले असल्यामुळे तक्रारकर्ती ही वि.प.क्र.2 व 3 ची ग्राहक नाही असे आयोगाचे मत आहे.सबब मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर त्याअनुषंगाने नोंदविण्यांत येते.
मुद्दा क्रं. 3 बाबतः-
12. तक्रारकर्तीचे पती महेश यांचा दि.25/10/2016 रोजी शेतातील नहराच्या पाण्यात बुडून मृत्यु झाला. यासंदर्भात तक्रारकर्तीने अकस्मात मृत्यु खबरी बुक, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्युचा दाखला व इतर दस्तावेज प्रकरणात दाखल केले आहेत. शवविच्छेदन अहवालाची पडताळणी करतांना असे निदर्शनांस येते की त्यामध्ये मृत्युचे कारण “Asphyxia due to Drawning” असे नमूद आहे. सदर शवविच्छेदन अहवाल व इतर दस्तवेजांवरुन तक्रारकर्तीचे पतीचा शेतातील नहरात बुडून अपघाती मृत्यु झाला हे सिध्द होते. पतीचा अपघाती मृत्यु झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने वि.प.क्र.2 व 3 मार्फत वि.प.क्र.1 कडे विम्याची रक्कम मिळण्याकरीता दावा दाखल केला आहे. मात्र वि.प. क्र.3 यांनी दिनांक 8/2/2017 रोजी विमा प्रस्तावात त्रुटी असून वयाचा दाखला व आधार कार्ड या दस्तावेजांची त्रुटीपूर्तता आठ दिवसांत करावी असे कळविले. मात्र वि.प. क्र.1 ने दिनांक 28/7/2017 चे पत्रान्वये तक्रारकर्तीने प्रथम माहीती अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हे दस्तावेज साक्षांकीत करून पाठविले नाहीत या कारणास्तव दावा नामंजूर करण्यांत येत असल्याचे तक्रारकर्तीस कळविले. याबाबत, विमा करारानुसार, विमाधारकाचे मृत्युदाव्यांचे प्रकरणात वारसांकडून आवश्यक दस्तावेज साक्षांकीत करून घेवून ते गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीला सादर करणे ही विरूध्द पक्ष क्र. 2 मे.बजाज इंश्युरंस ब्रोकींग लि.या नोडल इजन्सीची जबाबदारी होती त्याबद्दल सदर एजेंसीला ब्रोकरेज कमीशन देण्यांत येते. मात्र सदर एजेंसीने ती जबाबदारी पाळली नाही तर त्याकरीता वि.प.क्र.1 विमा कंपनीला जबाबदार धरता येत नाही. त्यामुळे प्रस्तूत प्रकरणी मागणी करूनही तक्रारकर्तीकडून प्रथम माहीती अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हे दस्तावेज साक्षांकीत करून वि.प.क्र.1 यांना प्राप्त न झाल्यामुळे त्या कारणास्तव तिचा विमादावा करारातील तरतूदींनुसार नामंजूर करण्यांत आला असे वि.प.क्र.1 चे म्हणणे आहे. मात्र वरील आवश्यक दस्तावेज तक्रारकर्तीने प्रस्तूत प्रकरणात दाखल केलेले आहेत. त्यामुळे आयोगाचे मते, केवळ प्रथम माहीती अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हे दस्तावेज साक्षांकीत करून वि.प.क्र.1 यांना प्राप्त न झाल्याचे तांत्रीक कारणास्तव तक्रारकर्तीचा विमादावा नामंजूर करणे न्यायोचीत नाही व सेवेतील त्रुटी आहे. त्यामुळे प्राप्त परिस्थीतीत, प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे आधारे तक्रारकर्तीचा विमादावा देय करण्याचे निर्देश देणे न्यायोचीत होईल असे आयोगाचे मत आहे. वि.पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीच्या विमादाव्याची रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसीक त्रास झाल्याने तक्रारकर्ती ही वि.प.क्र.1 यांचेकडून विमादाव्याची रक्कम व उचीत नुकसान भरपाई मिळण्यांस पात्र आहे. सबब मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत येते.
मुद्दा क्रं. 4 बाबतः-
13. वरील मुद्दा क्र.1 ते 3 चे विवेचन व निष्कर्षावरून आयोगs खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार क्र.31/2018 अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
(2) वि.पक्ष क्र.1 यांना निर्देश देण्यांत येतो की, तक्रारकर्तीचा विमादावा रक्कम रू.2,00,000/- अदा करावी.
(3) वि.पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीस शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रू.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- द्यावा.
(4) विरूध्द पक्ष क्र.2 व 3 विरूध्द कोणताही आदेश नाही
(5) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.
(श्रीमती.कल्पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री. श्री.अतुल डी. आळशी)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.