ग्राहक तक्रार क्र. 238/2012
अर्ज दाखल तारीख : 10/12/2012
अर्ज निकाल तारीख: 31/01/2015
कालावधी: 02 वर्षे 01 महिने 21 दिवस
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद
1) सोपान मुरलीधर राऊत,
वय- 53 वर्षे, धंदा- शेती,
रा. सापनाई ता. कळंब, जि.उस्‍मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्‍द
1) व्‍यवस्‍थापक,
सेक्रेटरी मारुती रामभाऊ जाधववर,
सापनाई विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्‍था,
मर्या. सापनाई ता. कळंब, जि. उस्‍मानाबाद.
2) सरव्‍यवस्‍थापक,
हनूमंत विश्‍वनाथ भुसारी,
उस्‍मानाबाद जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सह. बँक,
मुख्‍य कार्यालय, उस्‍मानाबाद.
3) मुख्‍याधिकारी, श्री. सी.डी. देशपांडे,
नाबार्ड बँक, कठारे बिल्डिंग, राम नगर, उस्‍मानाबाद. ..विरुध्‍द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विदयुलता जे. दलभंजन सदस्‍य.
3) मा.श्री.एम.बी.सस्‍ते, सदस्‍य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : सौ.वैशाली धावणे.
विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 तर्फे विधीज्ञ : एकतर्फा.
विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 तर्फे विधीज्ञ : एस.पी.दानवे.
विरुध्‍द पक्षकार क्र.3 तर्फे विधीज्ञ : आर.एच. भिंगारे.
न्‍यायनिर्णय
मा.सदस्‍या श्रीमती विदयुलता जे. दलभंजन यांचे व्‍दारा :
1) तक्रारदाराच्‍या तक्रारी अर्जाचे थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे :
तक्रारदार हा मौजे सापनाई ता. कळंब जि. उस्‍मानाबाद येथील रहिवाशी असुन शेतकरी आहे. अर्जदार हा विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 चा सभासद आहे. विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 ही शेतक-यांना अल्‍प मुदतीचे कर्ज पुरवठा करणारी वित्‍तीय संस्‍था आहे. सरकारने कर्जमाफी योजनेनुसार दि.31/12/007 ची थकबाकी आणि त्‍यापैकी दि.29/02/2008 पर्यंत परतफेड न केलेली थकीत रक्‍कम माफ होणार होती. या कर्जमाफी योजनेनुसार अल्‍पभुधारक शेतक-यांना दि.31/12/2007 रोजी त्‍यांच्‍याकडे असलेली कर्जाची थकबाकी 100 टक्‍के माफ होणार होती. या योजनेनुसार कर्ज घेतेवेळेस शेतकरी अल्‍पभुधारक असल्‍यास 100 टक्‍के व बहुभुधारक असल्‍यास 25 टक्‍के रक्‍कम कर्जमाफी मिळणार होती व उर्वरीत कर्ज तीन समान हप्‍त्‍यात परत फेड करावयाची होती. परंतु अशा योजनेचा लाभ तक्रारदारास दिला नाही म्‍हणून दि.22/10/2010 रोजी कार्यकारी संचालक, उसमानाबाद जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक, मुख्‍य कार्यालय, उस्‍मानाबाद व दि.27/08/2009 रोजी तक्रार निवारण अधिकारी उस्‍मानाबाद जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक मुख्‍य कार्यालय उस्‍मानाबाद यांच्‍याकडे अर्ज दिला. म्‍हणून विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 ते 3 यांनी सेवेत त्रुटी केली असून कर्जमाफी योजनेनुसार रु.4,13,980/- चा लाभ देणे व त्‍यावरील आजपावेतोचे व्‍याज विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 ते 3 यांनी माफ करावे, अर्जदार यांना बेबाकी प्रमाणपत्र दयावे, अर्जदारास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 ते 3 यांच्‍याकडून मिळावे अशी विनंती केली आहे.
तक्रारदाराने तक्रारीसोबत वकीला तर्फे आर.पी.ए.डी.ने पाठविलेली नोटीस, वि.का.सो.लि. सापनाई चे प्रमाणपत्र, जमाबंदी पत्रक, गाव नमूना गट क्र.27, 36, 18, व 88, फेरफार पत्रक, डिक्‍लरेशन, वि.का.से.सो.लि. खाते पान क्र.352/08 व 88 कर्जमाफीचा अर्ज, तक्रार अर्ज, कर्ज सहाय्य योजना, डी.डी.पी. क्षेत्राचा पॅकेजमध्‍ये अंतर्भुत इत्‍यादी कागदपत्रांच्‍या प्रती दाखल केली आहेत.
2) सदर प्रकरणात मंचामार्फत विरुद पक्षकार क्र. 2 यांना अनेक संधी देवूनही त्‍यांनी हजर होवून आपले म्‍हणणे दाखल केले नाही म्‍हणून त्‍यांच्‍या विरुध्‍द दि.13/03/2013 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला.
3) सदर प्रकरणात मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 यांना नोटीस मिळाल्यानंतर त्‍यांनी दि.06/07/2013 रोजी आपले म्‍हणणे दाखल केलेले असून ते पुढीलप्रमाणे....
सदर बँक ही नोंदवलेली सहकारी बँक असून सदर बँकेस स्‍वत:चे कायदेशीर अस्तित्‍व असून सदर बँकेमध्‍ये सरव्‍यवस्‍थापक या पदावर कोणाचीही नियुक्ति झालेली नाही. म्‍हणुन सदर बँकेस विरुध्‍द पक्षकार करणेबाबत विनंती केली असून पुढे बचावात विरुध्‍द पक्षकार असे म्‍हणतो की, तक्रारदार ओपी बँकेचा ग्राहक नाही कारण त्‍याने कसलेही सेवा मुल्‍य देवून वीरुध्‍द पक्ष बँकेकडून सेवा उपलब्‍ध करुन घेतली असे तक्रारदाराचे कथन नाही. तसेच शासन कर्जमाफी या योजनेनुसार लाभ देण्‍यासाठी तक्रारदार असणे व तशी तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली तक्रार होऊ शकत नाही. कर्जमाफी संदर्भात जी यंत्रणा सदरहु योजनेमध्‍ये तक्रार निवारण कामी नेमली त्‍यांनी दि.27/08/2010 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये तक्रारदाराचे कथन अमान्‍य केले आहे. सदर योजनेनुसार केंद्र व राज्‍य सरकार व नाबार्ड व विशेष लेखा परिक्षक यांचे नियंत्रणाखाली योजना अंमलात आणली जाते. म्‍हणुन मा. न्‍यायमंचास सदर प्रकरणी अधिकारक्षेत्र नाही व तसेच कर्जमाफी योजने संबंधीत सक्षम अधिकारी यांना आवश्‍यक पक्षकार म्‍हणुन समावेश केलेले नाही. तक्रादाराने कर्ज घेतांना स्‍वत:च्‍या सहीने तसेच ओपी क्र.1 चे सचिव यांच्‍या सहीनीशी जे प्रतिज्ञापत्र सादर करुन संबंधीत कर्जे उपलब्‍ध करुन घेतली. या माहीतीवरुन उ.जि.म.सह. बँकेची तक्रारदाराने फसवणूक करुन सदर कर्ज घेतल्‍याचे दिसते. उ.जि.म.सह. बँक शाखा दहिफळ यांना प्रतिवादी केले नाही. म्‍हणून अर्जदाराचा अर्ज खर्चासह नामंजूर होणेस पात्र आहे असे नमूद केले आहे.
4) सदर प्रकरणात मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षकार क्र.3 यांना नोटीस मिळाल्यानंतर त्‍यांनी दि.13/03/2013 रोजी आपले म्‍हणणे दाखल केलेले असून ते पुढीलप्रमाणे....
योजनेतील 10.2 तरतुदीनुसार तक्रार निवारण अधिका-याचा निर्णय अंतिम आहे. सदर योजनेतील तरतुदी 10 नुसार संस्‍थांच्‍या निर्धारित केलेल्‍या कर्तव्‍यानुसार कर्जमाफीपात्र शेतकरी व कर्ज सवलतपात्र शेतकरी अशा दोन वेगळया याद्या तयार करण्‍याची जबाबदारी कर्ज देणा-या बँकेची आहे व चुकीच्‍या यादीत समाविष्‍ट झाल्‍याच्‍या तक्रारीचे निवारण / निवाडा करण्‍याचा अधिकार ‘’ तक्रार निवारण अधिका-याचा ‘’ आहे. याबाबतीत नाबार्डचे काम फक्‍त बँकेच्‍या यादीनुसार केंद्र सरकार कडून आलेल्‍या निधीतून लाभधारकांना देण्‍यासाठी बँकेस निधी पुरविणे एवढेच आहे. म्‍हणुन तक्रारीतील या वादावर कायद्यानुसार न्‍याय्यउचित निर्णय होण्‍यासाठी नाबार्ड हा प्रतिपक्ष म्‍हणुन आवश्‍यक नाही. तसेच नाबार्ड तक्रारदाराचा सेवापुरवठादार नाही आणि नाबार्ड व तक्रारदार यात कुठल्‍याही प्रकारचा खाजगी/गुप्‍त करार नाही. तक्रारदाराकडून नाबार्डला कोणतेही शुल्‍क किंवा मोबदला देणे नाही. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी नाबार्डसाठी लागू होणार नाहीत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्षकार यांचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2) सदरची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार या न्‍यायमंचास आहे काय ? होय.
3) विरुध्‍द पक्षकार यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय.
4) तक्रारदार संपुर्ण कर्ज माफी मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? होय.
5) काय आदेश ? शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1 :
6) सदर तक्रारीत तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 व 2 यांच्‍याकडून कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाबाबत विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 ते 3 व तक्रारदार यांच्‍यात तसेच मंचाबरोबर पत्रव्‍यवहार झाल्‍याचे दिसते तसेच विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 व 3 यांचे म्‍हणणे मंचाच्‍या अभिलेखावर दाखल असून त्‍यात तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 व 2 कडून कर्ज घेतलेले आहे ही बाब स्विकारलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार ग्राहक असल्‍याबाबत दुमत नाही. त्‍याचबरोबर ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 नुसार इतर कोणत्‍याही कायद्याचा अवमान न करता या कायदयाचा अंतर्गत न्‍याय निवाडा होवू शकतो. त्यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक व विरुध्‍द पक्षकार हे सेवा पुरवठादार या भुमिका सदर व्‍यवहारामध्‍ये स्‍पष्‍ट असल्‍यामुळे तक्रारदार विरुध्‍द पक्षकारचे ग्राहक आहेत.
मुद्दा क्र. 2 ते 5
7) तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 यांचे बँकेचे सभासद आहेत व त्‍यांनी बँकेकडून कर्ज घेतलेले आहे. सदर योजना ही शेतक-यांसाठी आहे. सदर योजना ही अल्‍पभुधारक शेतक-यांसाठी आहे. कृषिकर्ज माफी व थकीत कर्ज सहाय्य योजना 2008 कॉलम 2 मध्‍ये शासनाने स्‍पष्‍ट केलेले आहे की सहकारी पतपुरवठा संस्‍था व स्‍थानीक क्षेत्रीय बँका यांनी कृषी कारणासाठी केलेल्‍या थेट कर्ज पुरवठयाचा अंतर्भाव आहे. 2.2 मध्‍ये असे म्‍हंटले आहे की या योजनेची अमंजबजावणी त्‍वरीत लागू करणे तसेच पान क्र.2 कॉलम -3.6 मध्‍ये अल्‍प भूधारक शेतकरी म्‍हणजे – 1 हेक्‍टर व पेक्षा जास्‍त व कमाल व 2 हेक्‍टर पर्यंत (5 एकर) कृषी क्षेत्रात लागवड केलेले शेतकरी त्‍याचप्रमाणे पान क्र.4 मध्‍ये कॉलम क्र.5 वर कर्जमाफी अल्‍प व अत्‍यल्‍प शेतक-याची संपुर्ण पात्र रक्‍कम कर्जमाफीस पात्र राहील असे स्‍पष्‍ट नमूद केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांनी घेतलेले कर्ज पुर्णपणे माफ करणे गरजेचे होते. परंतु बँकेने तक्रारदार यांनी घेतलेल्‍या कर्जाची माफी दिलेली नाही व तसे बेबाक प्रमाणपत्र देणे गरजेचे होते. सदर योजना ही 2009 ते 13 या कालावधीत बँकेने तक्रारदार यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ दिलेला नाही तसेच बेबाक प्रमाणपत्र ही दिलेले नसल्‍याने तक्रारदार यांनी योजने अनूसार कर्जमाफी होऊन बेबाक प्रमाणापत्र मागितलेले आहे. त्यामुळे बँकेने शासन निर्णयाप्रमाणे देणे गरजेचे होते व आहे कारण शासनाने तसे परीपत्रक बँकांना दिलेले आहे.
8) थकीत कर्ज सहाय्य योजना 2008 मधील पान क्र.4 च्‍या 5 परीच्‍छेद मध्‍ये अल्‍प व अत्‍यल्‍प भूधारक शेतकरी कशास म्‍हणावयाचे त्‍याची व्‍याख्‍या पान क्र.2 मधील - 3.6 - 2 हेक्‍टर पर्यंत म्‍हणजे ज्‍याची जमीन (5 एकर) पर्यंत आहे त्‍या सर्व अल्‍पभुधारक शेतक-यांना सदरची योजना लागू आहे.
9) अर्जदाराने दि.12/07/2014 चा तलाठी सापनाई ता. कळंब जि. उस्‍मानाबाद यांचा सातबाराचा उतारा दाखल केलेला आहे त्‍यावर अर्जदाराची जमीन किती आहे हे नमूद केलेले आहे. डिक्‍लरेशन (प्रतिज्ञापत्र) आहे. या महत्‍वाच्‍या कागदपत्रावरुन स्‍पष्‍ट होते की अर्जदार हा शासनाने जाहीर केलेल्‍या योजनेत अल्‍पभुधारक म्‍हणून समाविष्‍ट होणेस पात्र आहे. कारण अर्जदाराची जमीन 1 एकर 59 आर. आहे म्‍हणजे 5 एकरच्‍या आत अर्जदाराची जमीन आहे. एवढे महत्‍वाची कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल असतांना विरुध्‍द पक्षकार यांनी अर्जदाराचे कर्ज माफ करुन बेबाक प्रमाणापत्र दिलेले नाही ही बाब गंभीर आहे. ही सेवेतील त्रुटी आहे कारण शासनाच्‍या परि‍पत्रकात संस्‍थांना, बँकांना तसे अल्‍पभुधारक शेतक-यांचे कर्ज माफ करुन बेबाक प्रमाणपत्र दयावे असे स्‍पष्‍ट नमूद केलेले आहे.
10) उलटपक्षी विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 यांनी असे म्‍हंटलेले आहे की अर्जदार हा बहूभुधारक आहे परंतू विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 यांनी अर्जदार शेतकरी कसा बहूभुधारक आहे त्‍याचे प्रमाणपत्र, किंवा त्‍या शेतक-यांचा सातबारा पुरावा म्‍हणून अभिलेखावर दाखल केलेला निदर्शनास येत नाही.
11) शासनाने निर्देशित केलेले साल 2008 च्‍या थकीत कर्ज सहाय्य योजनेत आदेश दिल्‍याप्रमाणे पान क्र.1 वरील -3.1 प्रमाणे, बँकांना अल्‍पभुधारक शेतक-यांची कर्ज माफ करुन बेबाक प्रमाणापत्र दयावे असे आदेश असतांना बँकेने शासनाच्‍या आदेशाचे पालन केले नसल्‍याचे दिसते. ही सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे.
12) पान क्र. 4 वरील परीच्‍छेद 5,5.1 प्रमाणे अल्‍प व अत्‍यंल्‍प शेतक-याची संपूर्ण पात्र रक्‍कम कर्ज माफीस पात्र राहील असा आदेश असतांना सदर प्रकरणातील अर्जदार हा अल्‍पभुधारक शेतकरी असतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षकार क्र. 2 यांनी कर्ज माफ करुन त्‍याला बेबाक प्रमाणपत्र दिलेले नाही ही सेवेतील त्रुटी आहे.
13) वरील सर्व विवेचनावरुन आम्‍ही या निष्‍कर्षापर्यंत पोहोचलो आहोत अर्जदार कर्ज माफ होण्‍यास पात्र आहे. म्‍हणून आम्‍ही मुददा क्र.1 ते 5 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) अर्जदाराची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.
2) विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 यांनी अर्जदाराचे शासन निर्णयाप्रमाणे अल्‍पभुधारक शेतकरी असल्याने संपुर्ण कर्ज माफ करुन तसे बेबाक प्रमाणापत्र या आदेशाच्‍या दिनांकापासून 30 दिवसात दयावे.
3) उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष यांनी आदेश दिल्‍या तारखेपासुन तीस दिवसात करुन विरुध्‍द पक्षकार यांनी तसा अहवाल 45 दिवसात मा.मंचासमोर सादर करावा, सदरकामी उभय पक्षकारांनी मंचात हजर रहावे. सदर आदेशाची पुर्तता विरुध्‍द पक्षकार यांनी न केल्‍यास तक्रारदाराने तसा अर्ज दयावा
4) उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.
(श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी)
अध्यक्ष
Sd/-
(श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते) (सौ.विदयुलता जे.दलभंजन)
सदस्‍य सदस्‍य
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
वरील मतास आम्‍ही सहमत नसून आमचे मत खालीलप्रमाणे देतो.
5) तक्रारदाराची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, गैरतक्रारदार यांचे म्‍हणणे, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, उभयतांचा लेखी युक्तीवाद इत्‍यादींचा विचार करता आम्‍ही निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित करीत आहोत. त्‍यांचे निष्‍कर्ष खाली दिलेल्‍या कारणांसाठी देतो.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्षकार यांचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2) सदरची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार या न्‍यायमंचास आहे काय ? नाही.
3) विरुध्‍द पक्षकार यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? प्रयोजन उरत नाही.
4) तक्रारदार संपुर्ण कर्ज माफी मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? प्रयोजन उरत नाही.
5) काय आदेश ? शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.
कारणमिमांसा.
मुद्दा क्र.1 ते 4 :
6) तक्रारदाराची तक्रार ही त्‍याला कर्जमाफीचा लाभ मिळत असतांना सुध्‍दा विप क्र.1, 2 व 3 च्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे मिळू शकत नसल्याबददल आहे. विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 उस्‍मानाबाद जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक यांनी असे म्‍हंटले आहे की तक्रारदाराने त्‍यांच्‍याकडून सेवा मूल्‍य देऊन सेवा घेतलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 चा ग्राहक होऊ शकत नाही. मात्र पूढे म्‍हंटले आहे की तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 सोसायटी मार्फेत विरुध्‍द पक्षकार क.2 कडून ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी कर्ज घेतले त्‍यावेळेस स्‍वत:ची जमीन दोन हेक्‍टर पंधरा आर. असल्‍याचे स्‍वत:चे सहीने माहीती दिली. तसेच भागवत शिवाजी पाटील याचे क्षेत्र एक हेक्‍टर 21 आर. सहतारण देण्‍याबददल संमतीपत्र व तलाठी सापनाई यांचे प्रमाणपत्र दिले.
7) या संदर्भात विप ने केलेल्‍या पत्र व्‍यवहार पाहता सदरच्‍यायोजनेत तक चा सहभाग होऊ शकतो यासाठी आवश्‍यक ते कागदपत्रे तक्रार निवारण अधिका-या पुर्ननिरीक्षणसाठी पाठवले आहेत. तक्रार दाखल दिलेले कर्ज हे क्षेत्र अपुरे असल्याने विप ला खास बाब म्‍हणून सहतारण घेऊन दिलेले कर्ज आहे व हे क्षेत्र तारण दिलेले इकरार क्षेत्र आहे ही बाब तक लाही मान्‍य आहे व या क्षेत्रवरच नाबार्डच्‍या सुचनेनुसार बहुभुधारक व्‍याख्‍या ठरत असल्याने तक्रार निवारण अधिका-याने माफी संदर्भातील तक चा अर्ज फेटाळावे असे नमूद केले आहे. तसेच योजनेचे अटी व शर्ती नुसार 10 (2) नुसार तक्रार निवारण अधिका-याचा निर्णय अंतीम आसल्‍याने विप क्र.2 व 3 यांना याबाबतीत अधिकचे काही करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे त्‍यांनी तक्रारदारास जेवढी सेवा देता येणे शक्य होणे तेवढी सेवा दिलेली आहे. तक्रार निवारण अधिका-याचा निर्णय तक्रारदारास अमान्‍य असेल तर त्‍या संदर्भात योग्य त्‍या न्‍यायालयात दाद मागू शकतो. त्‍यासाठी हे न्‍यायालय सक्षम न्‍यायालय नाही व तक्रार निवारण अधिकारी या दाव्‍यातील पार्टीही नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार ही कर्यक्षेत्रा संदर्भात फेटाळण्‍यात येते.
8) विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 यांनी राष्‍ट्रीय आयोगाचा निवाडा स्‍पेशल ऑफिसर विरुध्‍द इसाकी मुथूक I (1998) सीपीजे पान क्र.63 वर भर दिलेला आहे. त्‍यात असे म्‍हंटले आहे की माफी योजनेमध्‍ये बँकेची सेवा विकत घेण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. त्यामुळे सेवेत त्रुटी करुन ग्राहक वाद निर्माण होण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. या तत्‍वाने तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्षकार यांचा ग्राहक होऊ शकत नाही अगर सदरची तक्रार चालविण्‍यास या मंचास अधिकार पोहचत नाहीत. त्यामुळे आम्‍ही मुददा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देतो. त्यामुळे मुददा क्र.3 व 4 चे प्रयोजन उरत नाही. त्यामुळे आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश.
1) तक्रारदाराची तक्रार रदद करण्‍यात येते.
2) खर्चाबददल काही आदेश नाही.
3) उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.
Sd/-
(श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी)
अध्यक्ष
Sd/-
(श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते) (सौ.विदयुलता जे.दलभंजन)
सदस्‍य सदस्‍या
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
