नि. ८६
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्या - सौ वर्षा शिंदे – रजेवर
मा.सदस्या - सौ मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.१७९२/२००९
तक्रार नोंद तारीख - ०५/०५/२००९
तक्रार दाखल तारीख - १८/०८/२००९
निकाल तारीख - १३/०८/२०१३
----------------------------------------------
श्री विठ्ठल संभाजी पाटील
रा.लिंब ता.तासगांव जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
१. शाखा व्यवस्थापक/मॅनेजर,
मनोहर को.ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि.मुंबई
शाखा सिध्देश्वर भवन, सोमवार पेठ,
तासगांव, ता.तासगांव जि.सांगली
२. श्री हणमंत ज्ञानोबा कदम
मनोहर को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. मुंबई
शाखा तासगांव, रा.वरचे गल्ली, तासगांव,
ता.तासगांव जि. सांगली (वगळले)
३. श्री सर्जेराव जगन्नाथ खराडे,
मनोहर को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. मुंबई
शाखा तासगांव, रा.गौरगाव ता. तासगांव,
ता.तासगांव जि. सांगली (वगळले)
४. श्री दत्ताजीराव धोंडीराम म्हेत्रे
मनोहर को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. मुंबई
शाखा तासगांव, रा.म्हेत्रे मळा, तासगांव,
ता.तासगांव जि. सांगली (वगळले)
५. श्रीमती दिपमाला अशोक खराडे,
मनोहर को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. मुंबई
शाखा तासगांव, रा. १५६, अकबर बिल्डींग,
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जुन्या पोष्टाजवळ,
कुर्ला (पश्चिम), मुंबई – ७0
सध्या रा. १२०४, सिध्दीविनायक टॉवर,
डनकॉन-काजवे रोड, भागनारी हौसिंग सोसायटी,
सायन चुनाभट्टी, मुंबई ४०००२२
६. श्री संजय घनःशाम बजाज
रा.घनःशाम रतनशी नगर,
हॉटेल अक्षरमजवळ, सांगली
७. श्री संजय श्रीनारायण सारडा,
रा.मेमरीज कलर लॅब,
हरभट रोड, सांगली
८. श्री संतोष विद्याधर कोल्हापूरे,
रा.कोल्हापूरे अप्लायन्सेस, गाळा नं. १,
तरुण भारत स्टेडियम सांगली
९. श्री विजय विश्वनाथ सावळे
रा.फौजदार मार्ग, इंडिया ट्रान्स्पोर्ट जवळ,
सांगली
१०. श्री नितीन दत्तात्रय जोशी
रा.लकडे सदन, गणपती मंदिरासमोर,
सांगली (वगळले)
११. श्री आकाराम महादेव कदम
रा.कदमवाडी, ता.मिरज जि. सांगली
(वगळले)
१२. श्री मनमोहन सिताराम कासर
रा.खणभाग, पंचमुखी मारुती रोड,
मशीदजवळ, सांगली (वगळले)
१३. श्री विष्णुपंत चांदमा संवर
रा.मार्केट यार्ड, वसंत कॉलनी, सांगली
(वगळले)
१४. श्री अशोक देविकिसन मालू
रा.वखार भाग, हळद भवन जवळ, सांगली
१५. श्री हिराजी मनोबा निंबाळकर
रा.द्वारा १५६, सनी अपार्टमेंट, बेलग्रामी नाका,
एल.बी.एस.मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई – ४०००७०
१६. श्री संतु रखमा सांगळे
रा.द्वारा १५६, सनी अपार्टमेंट, बेलग्रामी नाका,
एल.बी.एस.मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई – ४०००७०
सध्या रा.शिवशक्ती को.ऑप. हौसिंग सोसायटी,
निकोलीस गोंसालवीस चाळ, काजूपाडा,
वॉर्ड काळा ईन, कुर्ला मुंबई ४०००७०
१७. श्री गुलाबराव हं. पाटील
रा.द्वारा १५६, सनी अपार्टमेंट, बेलग्रामी नाका,
एल.बी.एस.मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई – ४०००७०
सध्या रा.वेझेगांव, ता.फलटण जि. सातारा
१८. श्री रविंद्र गुलाबराव मोहिते,
रा.द्वारा १५६, सनी अपार्टमेंट, बेलग्रामी नाका,
एल.बी.एस.मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई – ४०००७०
१९. श्रीमती भारती दत्तात्रय पाटणकर
रा.द्वारा १५६, सनी अपार्टमेंट, बेलग्रामी नाका,
एल.बी.एस.मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई – ४०००७०
२०. सौ जोती अशोकराव खराडे
रा.द्वारा १५६, सनी अपार्टमेंट, बेलग्रामी नाका,
एल.बी.एस.मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई – ४०००७०
सध्या रा. १२०४, सिध्दीविनायक टॉवर,
डनकॉन-काजवे रोड, भागनारी हौसिंग सोसायटी,
सायन चुनाभट्टी, मुंबई ४०००२२
२१. सौ विमल बाळासो बांगर
रा.द्वारा १५६, सनी अपार्टमेंट, बेलग्रामी नाका,
एल.बी.एस.मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई – ४०००७०
२२. श्री रंगनाथ बारकू पवार
रा.द्वारा १५६, सनी अपार्टमेंट, बेलग्रामी नाका,
एल.बी.एस.मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई – ४०००७०
२३. सौ पद्मावती बाळासो किल्लेदार
रा.द्वारा १५६, सनी अपार्टमेंट, बेलग्रामी नाका,
एल.बी.एस.मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई – ४०००७०
सध्या रा.शिवशक्ती को.ऑप. हौसिंग सोसायटी,
निकोलीस गोंसालवीस चाळ, काजूपाडा,
वॉर्ड काळाइन, कुर्ला मुंबई ४०००७०
२४. सौ विनया मदन शिंदे
रा.द्वारा १५६, सनी अपार्टमेंट, बेलग्रामी नाका,
एल.बी.एस.मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई – ४०००७०
२५. श्री रविंद्र मारुती काशिद
रा.द्वारा १५६, सनी अपार्टमेंट, बेलग्रामी नाका,
एल.बी.एस.मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई – ४०००७०
२६. श्री मदन जगन्नाथ शिंदे
रा.द्वारा १५६, सनी अपार्टमेंट, बेलग्रामी नाका,
एल.बी.एस.मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई – ४०००७० ....... जाबदार
तक्रारदारतर्फे वकील – श्री के.व्ही.पाटील
जाबदार क्र.१ तर्फे वकील – श्री ए.आर.देशमुख जाबदार क्र.२ व ४ तर्फे वकील – श्री एस.एस.गुजर
जाबदार क्र.३ तर्फे वकील – श्री एम.एस.खराडे
जाबदार क्र. ६ ते १४ तर्फे वकील – श्री एस.एस.शेठ
जाबदार क्र. ५ व १५ ते २६– गैरहजर
- नि का ल प त्र -
द्वारा – मा.अध्यक्ष श्री ए.व्ही.देशपांडे
१. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम १२ खाली दाखल केलेली असून त्याने दि.१६/६/२००३ रोजी दामदुप्पट ठेवपावती नं.८७९६ अन्वये, जाबदार क्र.१ या सोसायटीचा ठेवधारक सभासद या नात्याने, गुंतविलेली रक्कम रु.२,००,०००/-, मुदत ठेवपावती क्र.९४५० ने दि.१/४/०५ रोजी गुंतविलेली रक्कम रु.८९,०६०/- व दामदुप्पट ठेव पावती क्र.८४५१ ने दि.३१/७/२००२ रोजी गुंतविलेली रक्कम रु.५०,०००/- ही मुदतीनंतर त्याच्या मागणीप्रमाणे जाबदारांनी न दिल्याने त्यास दूषित सेवा दिल्याचे कथन करुन सदर ठेवपावत्यांच्या मुदतीनंतर देय होणा-या रकमा एकूण रु.६,०९,४७०/- तसेच त्या त्या मुदतठेव पावतींच्या देय तारखेपासून तक्रार दाखल करेपर्यंत अनुक्रमे द.सा.द.शे.१३ टक्के व द.सा.द.शे. ११ टक्के दराने व्याजाची एकूण रक्कम रु.४१,७००/- व त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.६०,०००/- तसेच नोटीस खर्च करिता रक्कम रु.२,०००/- अशी एकूण रु.७,२१,१७०/- व त्यावर तक्रार दाखल केले तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.१३ व ११ टक्केप्रमाणे व्याज व प्रस्तुत तक्रारीचा संपूर्ण खर्च यांची मागणी केलेली आहे.
२. मनोहर को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी, मुंबई ही प्रधान शाखा असून त्याची एक शाखा तासगांव येथे आहे. वर नमूद केलेल्या ठेव पावत्या या तासगांव येथील शाखेतून तक्रारदारास देण्यात आलेल्या होत्या. तक्रारदाराने सुरुवातीला मूळ जाबदार क्र.१ ते १४ यांना सदर सहकारी संस्थेच्या तासगांव शाखेचे संचालक म्हणून प्रस्तुत प्रकरणामध्ये जाबदार म्हणून सामील केलेले होते. तद्नंतर तक्रारअर्जात दुरुस्ती करुन त्यात सद्य जाबदार क्र.१५ ते २६ यांना मुंबई येथील प्रधान शाखेचे संचालक या नात्याने जाबदार म्हणून सामील केलेले आहे.
३. तक्रारदाराने आपल्या तक्रारअर्जातील कथनांच्या पुष्ठयर्थ नि.३ ला आपले शपथपत्र दाखल केले असून फेरिस्त नि.५ सोबत एकूण १२ कागदपत्रे दाखल केली आहे.
४. जाबदार क्र.१ याने आपली लेखी कैफियत नि.२३ ला दाखल केलेली असून तक्रारदारांचे सर्व कथन व मागणी अमान्य केलेली आहे. तक्रारदाराने तक्रारअर्जात वर्णन केलेल्या रकमा जाबदार क्र. १ संस्थेमध्ये मुदत ठेव स्वरुपामध्ये ठेवलेल्या होत्या ही बाब जाबदार क्र.१ ने मान्य केलेली आहे. तसेच मुदतीनंतर तक्रारदाराने सदर ठेवपावत्यांची रक्कम परत मिळणेची मागणी केली होती हे देखील मान्य केले आहे. तथापि जाबदार क्र.१ ने पावती क्र.८४५१ ची रक्कम रु.१,००,०००/- तक्रारदारास दि.३१/१/०८ रोजी रोखीने दिलेली असलेचे कथन केलेले आहे. जाबदार क्र.१ चे विशिष्ट कथन असे आहे की, महाराष्ट्र राज्यामध्ये निर्माण झालेल्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे सहकार क्षेत्रातील पतसंस्था तांत्रिक दृष्टया अडचणीत आलेल्या आहेत. त्यामुळे एकंदरीत सर्वच पतसंस्थामध्ये अचानक एकाच वेळी ठेवी काढून घेण्याचा सपाटा सुरु झालेला असल्याने सर्वच सहकारी संस्थांची आर्थिक तरलता अडचणीत आलेली असून संस्थेची इच्छा असूनही सर्वांचे समाधान होईल अशा ठेवी परत करणे अडचणीचे झालेले आहे. त्यामुळे प्रयत्नांची शर्थ करुनही व त्यांची इच्छा व तळमळ असूनही ठेव रकमा परत करणे अडचणीचे व दुरापास्त झालेले आहे. तथापि, थक ठेवी परत देण्याचे धोरण जाबदार यांनी युध्दपातळीवर अवलंबिलेले आहे. कर्जदारांकडून कर्जाची परतफेड न झाल्याने मुदतीत ठेवीदारांच्या रकमा परतफेड करणे अडचणीचे होऊ लागलेले आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारास कोणतीही दूषित सेवा जाबदार यांनी दिलेली नाही. तक्रारदारास तक्रार दाखल करण्याकरिता कोणतेही कारण घडलेले नाही. जाबदार क्र.२ ते १४ यांची मर्यादित स्वरुपाची जबाबदारी आहे. सहकारी कायद्यानुसार सभासदांनी खरेदी केलेल्या सहकारी संस्थेच्या समभागाच्या रकमेइतकीच सभासदांची जबाबदारी असते. त्यापेक्षा जादा कोणतीही जबाबदारी जाबदार क्र.२ ते १४ यांची जाबदार क्र.१ करिता येऊ शकत नाही. जाबदार क्र. २ ते १४ यांनी संस्थेचा कारभार स्वच्छपणे व प्रामाणिकपणे केलेला आहे. जाबदार क्र. २ ते १४ यांची ठेवीच्या रकमेची परतफेड करण्याची कोणतीही व कसलीही जबाबदारी येत नाही. तरीदेखील जाबदार क्र. २ ते १४ हे प्रयत्न करुन कर्जरकमा वसूल करुन ठेवपावत्यांच्या रकमा परत देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यदाकदाचित तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करण्याच्या निर्णयास हे मंच आल्यास, जाबदार यांनी तक्रारदारांना दि.३१/१/२००८ रोजी रक्कम रु.१,००,०००/- रोखीने दिलेली आहे ही वस्तुस्थिती विचारात घेता व तक्रारदार यांची ठेवीची रक्कम देण्याची जाबदार यांची मनोमन इच्छा आहे हे लक्षात घेता जाबदार यांना मासिक रु.५,०००/- प्रमाणे हप्ता बांधून द्यावा अशी विनंती जाबदार क्र.१ ने केली आहे. अशा कथनांवरुन जाबदार क्र.१ याने प्रस्तुत तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी विनंती केली आहे.
५. जाबदार क्र.१ ने आपल्या लेखी कैफियतीच्या पुष्ठयर्थ शपथपत्र दाखल केलेले असून नि.२५ या फेरिस्त सोबत रक्कम रु. १ लाख तक्रारदारास दिल्याचे दि.३१/७/०८ चे व्हाऊचर व मूळ ठेव पावती क्र.८४५१ ची झेरॉक्सप्रत, जी रद्द करण्यात आली आहे, दाखल करण्यात आलेली आहे.
६. जाबदार क्र.२ आणि ४ यांनी आपली लेखी कैफियत नि.४१ ला दाखल करुन तक्रारदाराची संपूर्ण तक्रार व विनंती अमान्य केली आहे. त्यांचे म्हणणेप्रमाणे ते जाबदार क्र.१ संस्थेचे संचालक कधीही नव्हते व त्या संस्थेच्या निवडणूकीत कधीही उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला नव्हता व नाही. त्यांना तक्रारदाराने या कामात विनाकारण सामील केलेले आहे. सबब प्रस्तुत तक्रारीस मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज या तत्वाचा बाध येत आहे. जिल्हा उपिनबंधक, सहकारी संस्था सांगली यांनी २००८-०९ ते २०१२-१३ या कालावधीकरिता मनोहर को ऑप.क्रेडीट सोसायटी मुंबई या संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या यादीचे अवलोकन करता जाबदार क्र.२ आणि ४ हे सदर संस्थेचे संचालक नाहीत हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार त्यांचेविरुध्द खारीज करणेस पात्र आहे. जाबदार क्र.२ आणि ४ यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, मनोहर को. ऑप.क्रेडीट सोसायटी, मुंबई, शाखा तासगांव येथील व्यवस्थापक श्री पाटील व प्रस्तुत तक्रारदार यांनी संगनमत करुन दि.२०/४/२००९ चे जाबदार क्र.२ व ४ हे संचालक असलेबाबतचे पत्र दिलेले आहे. सदर सहकारी संस्थेचे तासगांव शाखेचे व्यवस्थापक यांनी सदर संस्थेच्या संचालकांना वाचविण्याकरिता खोटे व बनावट रेकॉर्ड तयार करुन false and fabricated अशा स्वरुपाचे पत्र दाखल केलेले आहे. ब-याच केसेसमध्ये सदर संस्थेच्या व्यवस्थापकांनी असे खोटे रेकॉर्ड दाखल केलेले असून ज्या सदर संस्थेच्या भ्रष्ट संचालकांनी गैरकारभार केलेला आहे, त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सबब तासगांव येथील शाखा व्यवस्थापक यांचेवर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई या मंचाने करावी अशी मागणी केली आहे. तक्रारदाराचा अर्ज व प्रतिज्ञापत्र पाहिले असता ते अत्यंत मोघम स्वरुपाचे असून तक्रारदारांनी सदर शाखा व्यवस्थापकांबरोबर संगनमत करुन जाबदार क्र.२ व ४ यांना विनाकारण खर्चात पाडलेले आहे व त्यांना शारिरिक व मानसिक त्रास दिलेला आहे सबब प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारावर प्रत्येकी रु.२५,०००/- ची कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट बसवून खारीज करावी व तासगांव येथील शाखा व्यवस्थापकांवर फौजदारी प्रकरण दाखल करावे अशी मागणी जाबदार क्र. २ व ४ यांनी केली आहे.
७. सदर लेखी कैफियतीतील कथनांचे पुष्ठयर्थ जाबदार क्र.२ व ४ यांनी आपले शपथपत्र नि.४२ व ४३ ला स्वतंत्रपणे दाखल केलेले आहे व फेरिस्त नि.४८ सोबत सन २००८-०९ ते २०१२-१३ या कालावधीकरिता उपनिबंधक, सहकारी संस्था, एल वॉर्ड, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेकडील संचालक मंडळाची यादी दाखल केलेली आहे.
८. जाबदार क्र.३ यांनी आपली लेखी कैफियत नि.५१ ला दाखल करुन तक्रारदाराची संपूर्ण तक्रार अमान्य केलेली आहे. जाबदार क्र.३ याने जाबदार क्र.२ व ४ यांच्या लेखी कैफियतीप्रमाणेच कथने आपल्या लेखी कैफियतीमध्ये घेतलेली आहेत व तो सदर संस्थेचा संचालक नाही अशी त्यांनी केस मांडलेली आहे. विस्तारभयापोटी जाबदार क्र.३ यांची लेखी कैफियत विस्तृतरित्या येथे नमूद करण्यात आलेली नाही. प्रस्तुतची तक्रार ही तक्रारदार व जाबदार क्र.१ या शाखा व्यवस्थापकाने संगनमत करुन व खोटी कथने करुन त्यास त्रास दिला असल्याने रक्कम रु.३०,०००/- ची कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट तक्रारदारावर बसवून खर्चासह नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदार क्र.३ याने केली आहे.
९. जाबदार क्र.३ याने आपल्या लेखी कैफियतीच्या पुष्ठयर्थ नि.५२ ला शपथपत्र दाखल केलेले असून नि.५५ या फेरिस्तसोबत सन २००८-०९ ते २०१२-१३ या कालावधीकरिता असणा-या संचालकांच्या नावाची यादी दाखल केली आहे.
१०. जाबदार क्र.६ ते १४ यांनी आपली लेखी कैफियत नि.३० ला दाखल केलेली असून त्यांनी तक्रारअर्जातील संपूर्ण कथनांचा इन्कार केलेला आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ते मनोहर को. ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि.मुंबई या पतसंस्थेचे कधीही संचालक नव्हते व नाहीत. तक्रारदाराने मनोहर को ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि.मुंबई या संस्थेचे कोण संचालक आहेत याची खातरजमा न करता व त्या संदर्भात आवश्यक ती माहिती न मिळविता जाबदार क्र.६ ते १४ यांना निष्कारण जाबदार म्हणून समाविष्ट केले आहे. तक्रारदार व प्रस्तुत जाबदार क्र.६ ते १४ यांचेमध्ये मालक व ग्राहक असे नाते कधीच प्रस्थापित झालेले नव्हते. त्यामुळे प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज त्यांचेविरुध्द चालूच शकत नाही. तक्रारदाराची कथने पाहता तो मनोहर को ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. मुंबई या महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यान्वये नोंदणीकृत पतसंस्थेचा सभासद असलेचे दिसते. सदरची पतसंस्था व सभासद यांच्यामध्ये ठेवीसंदर्भातील वाद हा Touching the business of society या स्वरुपाचा असल्याने सदर कायद्याच्या कलम ९१ अन्वये प्रस्तुतचा वाद सहकार न्यायालयात चालणेस पात्र आहे, तो वाद या मंचासमोर चालू शकत नाही. सदर को-ऑप. क्रेडीट सोसायटीच्या मुंबई येथील सर्व संचालकांना जाबदार म्हणून समाविष्ट करण्यात आले नसल्याने प्रस्तुत तक्रारअर्जास non-joinder of necessary parties या तत्वाचा बाध येतो. तसेच सदर संस्था ही मर्यादित दायित्व असलेली पतसंस्था आहे. त्यामुळे तिच्या सभासदांचे दायित्व त्यांनी धारण केलेल्या समभागापुरतेच मर्यादित आहे. जोपर्यंत कलम ८८ खाली चौकशी होवून संचालकांचे दायित्व निश्चित होत नाही, तोपर्यंत सर्वच संचालकांचे दायित्व हे मर्यादितच असते. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार क्र.६ ते १४ यांचेविरुध्द प्रस्तुत तक्रारअर्जाचा विचार करताच येवू शकत नाही. तक्रारदार हे जाबदार क्र.६ ते १४ यांचे ठेवधारक सभासद होते व आहेत हे तक्रारदाराचे कथन जाबदार क्र.१० ते १४ यांनी स्पष्टपणे अमान्य केलेले आहे. जाबदार क्र.६ ते १४ हे तक्रारदारास कोणतीही व कसलीही रक्कम देणे लागत नाहीत. अशा कथनांवरुन जाबदार क्र.६ ते १४ यांनी प्रस्तुत तक्रार त्यांचेविरुध्द खारीज करणेत यावी अशी विनंती केलेली आहे.
११. जाबदार क्र.६ ते १४ यांनी आपल्या लेखी कैफियतीच्या पुष्ठयर्थ नि.३१ ला जाबदार क्र.७ संजय श्रीनारायण सारडा यांचे शपथपत्र दाखल केलेले असून फेरिस्त नि.३५ सोबत एकूण ३ कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्यात उपनिबंधक सहकारी संस्था, एल वॉर्ड, कोकण भवन तिसरा माळा, नवी मुंबई यांनी सादर केलेली सदर संस्थेच्या सन २००८-०९ ते २०१२-१३ या कालावधीकरिता असणा-या संचालकांच्या नावांचे यादीचा समावेश आहे.
१२. वर नमूद असलेल्या जाबदारांशिवाय इतर कोणत्याही जाबदारांनी आपली लेखी कैफियत दाखल केल्याचे अभिलेखावरुन दिसून येत नाही. तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत दुरुस्ती करुन वर नमूद केलेल्या जाबदारांनी दाखल केलेल्या मुंबई येथील संचालक मंडळांच्या यादीतील संचालकांना प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.१५ते २६ म्हणून सामील केल्यानंतर त्यांना मुंबई येथील वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस काढलेली होती. ती नोटीस प्रसिध्द झाल्यानंतरदेखील जाबदार क्र.१५ ते २६ पैकी कोणीही सदर प्रकरणात हजर झालेले नाहीत अथवा आपली कैफियत दाखल केलेली नाही.
१३. प्रस्तुत प्रकरणात कोणत्याही पक्षकाराने मौखिक पुरावा दिलेला नाही.
१४. तक्रारदारातर्फे त्याच्या विद्वान वकीलांनी आपला लेखी युक्तिवाद नि.८४ ला दाखल केलेला असून जाबदार क्र.२ आणि ४ यांनी आपला लेखी युक्तिवाद नि.८३ ला दाखल केलेला आहे तर जाबदार क्र.३ याने आपला लेखी युक्तिवाद नि.८२ ला दाखल केलेला आहे. त्याशिवाय देखील आम्ही उभय पक्षकारांच्या विद्वान वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतलेला आहे.
१५. प्रस्तुत प्रकरणात खालील मुद्दे आमच्या निर्णयाकरीता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
१. तक्रारदार हा ग्राहक होतो काय ? होय.
२. जाबदारांनी त्यास दुषीत सेवा दिली आहे हे तक्रारदारांनी
शाबित केले आहे काय ? होय.
३. तक्रारदारास तक्रार अर्जात मागणी केलेल्या रकमा
मिळण्याचा त्याला हक्क आहे काय ? अंशतः होय.
४. अंतिम आदेश - खालीलप्रमाणे.
१६. आमच्या वरील निष्कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
कारणे
मुद्दा क्र.१
१७. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदार हा ग्राहक होतो ही बाब जाबदार क्र.२ ते १४ यांनी आपल्या लेखी कैफियतीत अमान्य केलेली आहे. तथापि त्यांचे म्हणणे असे आहे की, ते जाबदार संस्थेचे कधी संचालकच नव्हते, त्यामुळे त्यांच्यात व तक्रारदार यांच्यामध्ये ग्राहक व सेवा देणार असे संबंध निर्माण होणेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जाबदार क्र.१, जो सदर सहकारी संस्थेच्या तासगांव येथील शाखेचा व्यवस्थापक आहे,त्याने मात्र आपल्या कैफियतीमध्ये तक्रारदाराने सदर संस्थेमध्ये आपल्या तक्रारअर्जात नमूद केलेल्या रकमा मुदत ठेवीत जमा केल्या आहेत ही बाब मान्य केली आहे. सुरुवातीला जरी तक्रारदाराने जाबदार क्र.२ ते १४ सदर शाखेचे संचालक असल्याबद्दल संचालक मंडळाची यादी प्रस्तुत प्रकरणात दाखल केली असली तरीही इतर जाबदारांची लेखी कैफियत अलाल्यानंतर व त्यांची कथने अभिलेखावर आलेनंतर तक्रार अर्ज दुरुस्त करुन मुंबई येथील संचालक मंडळाची यादी हजर करुन त्या संचालकांना प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार म्हणून सामील केले आहे आणि नंतर मूळ जाबदार क्र. २, ते ४ व १० ते १३ यांना नि.८५ ला पुरसीस दाखल करुन प्रस्तुत प्रकरणातून वगळलेले आहे. मुंबई येथील संचालक मंडळाची ही यादी या प्रकरणात सादर करण्यात आलेली आहे, त्यात जाबदार क्र.२ ते १४ यांची नावे सदर संस्थेचे संचालक म्हणून दिसत नाही. तथापि मूळ जाबदार क्र.५ श्रीमती दिपमाला अशोक खराडे यांचे नाव सदर यादीत सदर संस्थेच्या अध्यक्षा म्हणून आढळते. त्यामुळे जाबदार क्र.२ ते ४ व ६ ते १४ हे सदर सहकारी संस्थेचे संचालक नसल्याने त्यांच्यात व तक्रारदार यांच्यामध्ये ग्राहक व सेवा देणार असे संबंध निर्माण होऊ शकत नाहीत. मनोहर को.ऑप क्रेडीट सोसायटी लि.मुंबई ही सहकारी कायद्यान्वये नोंदणीकृत पतसंस्था आहे ही बाब दोन्ही पक्षांना मान्य आहे. त्यामुळे सदर संस्थेस एक कायदेशीर व्यक्तीमत्व प्राप्त झालेले आहे. सदर संस्था ही जरी मुंबई येथे असली तरी तिचे अधिकारक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर आहे व ती संस्था विविध ठिकाणी असलेल्या शाखांतून आपले कार्य करीत असल्याचे दिसते. त्यापैकी एक शाखा सांगली जिल्हयातील तासगांव येथे आहे आणि सदर शाखेमध्ये तक्रारदारांनी आपल्या रकमा गुंतविलेल्या आहेत ही बाब जाबदार क्र.१ ने मान्य केलेली आहे. तसेच ती बाब तक्रारदाराने दाखल केलेल्या ठेवपावत्यांवरुन सुध्दा दिसून येते. तासगांव येथील शाखेला स्वतंत्र असे कायदेशीर अस्तित्व नाही. कुठलीही सहकारी संस्था ही उपसंस्थेमध्ये वाटली जाऊ शकत नाहीत. संस्थेचे कार्य जरी वेगवेगळया शाखांतून चालत असले तरी संस्था ही एकच असते आणि तिच्या विविध शाखेतून चाललेले कामकाज तिच्यावर बंधनकारक असते. त्यामुळे अंतिमतः तक्रारदार आणि संस्था यांच्यामध्ये ग्राहक आणि सेवा देणारे असे नाते निर्माण होते. जाबदार क्र.१५ ते २६ हे विद्यमान संचालक असल्याने ते व संस्था आणि तक्रारदार यांच्यामध्ये वरील नाते निर्माण होते. जाबदार क्र.२ ते १४ हे सदर संस्थेचे संचालक आहेत ही बाब तक्रारदाराने सिध्द केलेली नाही. किंबहुना त्यापैकी काही जाबदारांना तक्रारअर्जातून वगळून तक्रारदाराने ही बाब मान्यच केलेली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणामध्ये जाबदार क्र.२ ते १४ व तक्रारदार यांचेमध्ये कसलेही नातेसंबंध निर्माण होत नाही. परंतु तक्रारदार हा सदर मनोहर को.ऑप क्रेडीट सोसायटी लि.मुंबई व तिचे संचालक म्हणजे जाबदार क्र.१५ ते २६ यांचा ग्राहक होतो या निष्कर्षाला हे मंच आलेले आहे आणि म्हणून मुद्दा क्र.१ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र. २ व ३
१८. तक्रारदाराने आपल्या तक्रारअर्जात नमूद केलेल्या रकमा सदर सहकारी पतसंस्थेमध्ये विविध मुदती ठेवींमध्ये गुंतविलेल्या आहेत ही बाब जाबदार क्र.१ या शाखा व्यवस्थापकाने मान्य केलेली आहे आणि इतर कुठल्याही जाबदारांनी ती अमान्य केलेली नाही. तक्रारदारांनी सदर मुदत ठेवी या मंचासमोर दाखल केलेल्या आहेत. सदर मुदत ठेवीपैकी ठेव पावती क्र.८४५१ ची मुदतीनंतर देय होणारी रक्कम रु.१,००,०००/- तक्रारदारास देण्यात आल्याबद्दल जाबदार क्र.१ याने आपल्या लेखी कैफियतीत नमूद केले असून त्यासंदर्भात सदर ठेवपावतीची रद्द केलेली झेरॉक्स्प्रत व रक्कम रु.१ लाख रोखीने तक्रारदारास दिल्याबद्दलचे दि.३१/१/२००८ चे व्हाऊचर या प्रकरणात नि.२५ या फेरिस्तसोबत दाखल केलेले आहे. त्यासंदर्भात तक्रारदाराने कसलाही उजर केलेला नाही. ज्याअर्थी जाबदारजवळ मुदत ठेव पावती क्र.८४५१ ची रद्द केलेली मूळपावती आहे, त्याअर्थी सदर ठेव पावतीतील नमूद रक्कम तक्रारदारास मिळाली असून ती रक्कम मिळाल्याबद्दल तक्रारदाराने मूळ ठेवपावती जाबदार क्र.१ यास परत दिलेली आहे असे गृहित धरावे लागेल. सदर ठेवपावतीची तारीख दि.३१/७/२००२ असून ती ६६ महिने मुदतीची असून तीमधील रक्कम दि.३१/१/२००८ रोजी देय झाली व दि.३१/१/२००८ रोजी सदर रक्कम तक्रारदारास मिळाल्याचे दिसते. असे असून देखील तक्रारदाराने सदर रकमेबाबत आपल्या तक्रारअर्जात कुठेही नमूद केलेले नाही किंवा जाबदार क्र.१ यांचे आपल्या लेखी कैफियतीतील कथन व त्यासोबत जोडलेल्या व नि.२५ या फेरिस्तसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे खंडन केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे सदर पावती क्र.८४५१ ची देय रक्कम तक्रारदारास मिळाली असा निष्कर्ष काढणे क्रमप्राप्त आहे आणि ती रक्कम तक्रारादाराने मागणी केलेल्या एकूण रकमेतून वजा करणे आवश्यक आहे. तथापि तक्रारदारास देय असणा-या इतर सर्व रकमा जाबदारांनी त्यास दिलेल्या नाहीत ही बाब जाबदार क्र.१ याने आपल्या लेखी कैफियतीत नमूद केलेली आहे. त्याने आपल्या लेखी कैफियतीमध्ये तक्रारदारास देण्यास यावयाच्या रकमा का दिलेल्या नाहीत याचे स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जाबदार क्र.१ ने दिलेले स्पष्टीकरण प्रस्तुत ठिकाणी अनावश्यक आहे. तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये झालेल्या करारानुसार मुदत संपल्यानंतर ठेव पावतीची रक्कम तक्रारदारास देणे जाबदारांवर कायद्याने बंधनकारक आहे. कारणे काहीही असोत, परंतु ही बाब जाबदार मान्य करतात की, मुदत ठेवीच्या रकमा मुदतीनंतर तक्रारदारास दिलेल्या नाहीत. सबब मुदतठेव क्र.८४५१ ची रक्कम सोडल्यास तक्रारदारास इतर मुदत ठेवींची रक्कम मिळण्यास तो पात्र आहे असा निष्कर्ष काढावा लागेल आणि तसा निष्कर्ष हे मंच काढीत आहे. त्यामुळे तक्रारदारास जाबदार क्र.१ व १५ ते २६ यांचेकडून एकूण रक्कम रु. ५,०९,४७० (६,०९,४७० – १,००,००० = ५,०९,४७०) इतकी मिळणेस तो पात्र आहे.
१९. तक्रारदाराने ठेवपावतींच्या देय रकमांशिवाय त्या रकमांवर त्या देय झाल्याच्या तारखेपासून तक्रार दाखल करेपर्यंतच्या तारखेपर्यंत द.सा.द.शे. १३ टक्के व ११ टक्के दराने व्याजाची मागणी केली असून त्यासोबत मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.६०,०००/- व नोटीस खर्च व निष्कारण झालेले आर्थिक नुकसान याकरिता म्हणून प्रत्येकी रु.१,०००/- अशा रकमांची मागणी केलेली आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे मुदत ठेवपावती क्र.८४५१ ची देय रक्कम रु.१,००,०००/- ही तक्रारदारास दिल्याबद्दलचे कथन जाबदारांनी केलेले असून या मंचाने ते स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे मुदत ठेवपावतीच्या देय रकमेतून सदरची रक्कम वजावट करण्यात आलेली आहे. तक्रारदाराने आपल्या तक्रारअर्जात कोणत्या मुदत ठेवपावतीच्या रकमेवर १३ टक्के दराने तर कोणत्या ठेवपावतीच्या रकमेवर ११ टक्के दराने व्याज द्यावे याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तथापि, ठेवपावती क्र.८७९६ आणि ठेवपावती क्र.८४५१ या ठेवपावतीमध्ये व्याजदर द.सा.द.शे. १३ टक्के दर्शविलेला असून ठेवपावती क्र.९४५० यामध्ये व्याजदर द.सा.द.शे. ११ टक्के दराने नमूद केल्याचे दिसते. तक्रारदाराचे पक्षकथन हे सुस्पष्ट नाही. ठेवपावती क्र.८४५१ ची देय रक्कम तक्रारदारास आधीच मिळाल्याचे पुराव्यांवरुन सिध्द होते. त्यामुळे त्या रकमेवर व्याज देण्याचा कोणताही प्रश्न उद्भवत नाही. ठेवपावतीची मुदत संपल्यानंतर देय रक्कम आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा कोणताही अधिकार जाबदार पतसंस्थेस नाही. त्यामुळे सदर देय रकमेवर तक्रारदारास व्याज मिळणे क्रमप्राप्त आहे. तथापि तक्रारदारच्या तक्रारअर्जातील पक्षकथनांमध्ये संदिग्धता असल्याने त्यास सरसकट एकाच दराने सदर कालावधीकरिता व्याज द्यावे या निष्कर्षास हे मंच आलेले आहे. तक्रारदारास देय असणा-या पावती क्र.८७९६ व पावती क्र.९४५० या ठेवपावतीतील मुदतीअंतीच्या देय रकमांवर त्या देय तारखांपासून तक्रारअर्ज दाखल करणेच्या तारखेपर्यंत तक्रारदारास सरसकट द.सा.द.शे.११ टक्के दराने व्याज देणे योग्य राहील असे या मंचाचे मत आहे.
२०. तक्रारदाराने वर नमूद केल्याप्रमाणे मानसिक, शारिरिक इ. त्रासापोटी नुकसान भरपाई ६०,०००/- ची मागणी केलेली आहे. त्या नुकसान भरपाईत मुदत ठेव पावती क्र.८४५१ च्या रकमेचा देखील समावेश आहे. परंतु तक्रारदाराने सदर ठेवपावतीची रक्कम त्यास मिळाली असल्याचे या मंचापासून दडवून ठेवलेचे दिसते. तक्रारदाराचे या कृत्यामुळे त्यास नुकसान भरपाईपोटी काही रक्कम मिळण्याचा अधिकार नाही असे या मंचाचे मत आहे. सबब वरील मागणी नामंजूर करण्यात येत आहे.
२१. तक्रारदाराने, वर नमूद केल्याप्रमाणे नोटीस खर्च म्हणून रु.१,०००/- व निष्कारण तक्रारदाराला वकीलामार्फत जाबदारांना नोटीस पाठवावी लागली व त्यामुळे त्यास निष्कारण आर्थिक नुकसान सोसावे लागले याकरिता भरपाई म्हणून अधिक रु.१,०००/- ची मागणी केलेली आहे. ती मागणी अप्रस्तुत आहे. तक्रारदारास नोटीसीचा खर्च मिळण्याचा हक्क आहे. पण त्या नोटीसीचा खर्च मागत असताना त्याला नुकसान भरपाई मागण्याचा कोणताही हक्क दिसत नाही. सबब तक्रारदारास फक्त नोटीस खर्चाखातर रक्कम रु.१,०००/- देववावी असे या मंचाचे मत आहे. सबब तक्रारदार जाबदारांकडून पावती क्र. ८७९६ ची देय रक्कम रु.४,००,०००/- व पावती क्र.९४५० ची देय रक्कम रु.१,०९,४७०/- फक्त व नोटीस खर्च रु. १,०००/- अशी एकूण रु.५,१०,४७०/- मिळणेस पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब आम्ही वर नमूद केलेल्या मुद्दा क्र. २ व ३ चे उत्तर होकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र.४
२२. या संपूर्ण प्रकरणात मुख्य मुद्दा हा उपस्थित होतो की, मूळ जाबदार क्र.२ ते १४ हे तक्रारदारास रकमा देण्यास जबाबदार आहेत काय ?
२३. तक्रारदाराच्या तक्रारअर्जातील मूळ कथनानुसार मूळ जाबदार क्र.२ ते १४ हे जाबदार क्र.१ संस्थेच्या तासगांव येथील शाखेचे संचालक आहेत/होते. सबब ते त्यास रकमा देण्यास जबाबदार आहेत, करिता त्यास प्रस्तुत प्रकरणात आवश्यक पक्षकार म्हणून सामील केलेले आहे. तथापि तक्रार प्रलंबित असताना तक्रारदाराने त्यात दुरुस्ती करुन नव्याने सामील करण्यात आलेले जाबदार क्र.१५ ते २६ यांना सदर सहकारी संस्थेचे संचालक म्हणून सामील केलेले आहे. हे वर नमूद करण्यात आलेले आहे की, तक्रारदाराने तक्रार दाखल करीत असताना जाबदार क्र.१ या संस्थेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाची यादी जी तासगांव येथील शाखा व्यवस्थापकाने त्यास दिलेली होती, ती दाखल केलेली असून त्यासोबत सदर संस्थेच्या सांगली येथील शाखेच्या शाखा व्यवस्थापकाने जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था सांगली यांना दिलेल्या संचालक मंडळाचे यादीची प्रत दाखल केलेली आहे. त्यानुसार मूळ जाबदार क्र.१ ते १४ यांना प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार म्हणून सामील करण्यात आल्याचे दिसते. सदरच्या याद्या या जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था किंवा निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाकडून आलेल्या दिसत नाहीत. याउलट जाबदार क्र.२, ३ आणि ४ यांनी आपापल्या फेरिस्तसोबत संचालक मंडळांच्या याद्या दाखल केलेल्या आहेत. या याद्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांनी दिल्याचे दिसते. त्यानुसार जाबदार क्र. १५ ते २६ यांना प्रस्तुत प्रकरणात सामील करुन घेण्यात आल्याचे दिसते. जाबदार क्र.२ आणि ४ यांनी आपल्या लेखी कैफियतीत तासगांव येथील शाखा व्यवस्थापकांवर काही आरोप केलेले आहेत व त्यात जाबदार क्र.२ आणि ४ यांस जाणुनबूजून व खोटेपणाने तो जाबदार क्र.१ सहकारी संस्थेचा संचालक असल्याचे कळविल्याचा आरोप केलेला आहे. या मंचाच्या मताप्रमाणे त्या बाबीचा/आरोपांचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही. ती बाब सहकारी कायद्यातील सक्षम अधिका-यांच्या अखत्यारीतील गोष्ट आहे. जाबदार क्र. २ ते १४ यांना त्यासंबंधी काही आरोप करायचे असतील तर ते त्यांनी अवश्य सहकारी कायद्याखालील सक्षम अधिका-यांकडे करावेत. परंतु एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसून येते की, सहकारी कायद्यानुसार कुठल्याही सहकारी संस्थेच्या शाखांकरिता वेगळे आणि स्वतंत्र असे संचालक मंडळ असूच शकत नाही. नोंदणीकृत सहकारी संस्था ही, कायद्याने अस्तित्वात आणलेली एक कायदेशीर व्यक्ती असते. त्यावर सहकारी कायद्याच्या प्रावधानानुसार एकच संचालक मंडळ कामकाज करु शकते. हे जरुर आहे की, अशी सहकारी संस्था जर वेगवेगळया शाखांतून काम करीत असेल तर त्या त्या शाखांच्या व्यवस्थापनाकरिता काही व्यवस्था करु शकेल. एखादे व्यवस्थापक मंडळ देखील अस्तित्वात आणू शकेल. पण असे व्यवस्थापक मंडळ हे काही संचालक होऊ शकत नाही किंवा संपूर्ण सहकारी संस्थेचे ते प्रतिनिधीत्व करु शकत नाही. तक्रारदाराने जमा केलेली रक्कम ही जाबदार क्र.१ सहकारी संस्थेने स्वीकारली होती आणि मुदतीनंतर ती रक्कम तक्रारदारास देण्याची जबाबदारी देखील कायद्याने जाबदार क्र.१ संस्थेची होती. पर्यायाने त्या संस्थेच्या संचालक मंडळाची होती. जोपर्यंत अशा सहकारी संस्थेच्या एखाद्या व्यवस्थापनातील सदस्याची वैयक्तिक जबाबदारी निर्माण होत नाही, तोपर्यंत अशा संस्थेच्या शाखांमध्ये कार्यरत असणा-या आणि व्यवस्थापन बघणा-या व्यक्ती किंवा मंडळाला जबाबदार धरता येत नाही व ती जबाबदारी सहकारी संस्थेची आणि पर्यायाने तिच्या संचालक मंडळाचीच असते. यादृष्टीने पाहता तक्रारदारास देय असणा-या रकमा देण्याची जबाबदारी जाबदार क्र.२ ते १४ यांचेवर टाकता येत नाही,सबब त्यांना या प्रकरणातून वगळावे लागेल. तक्रारदारास वर नमूद केलेल्या संपूर्ण रकमा देण्याची जबाबदारी ही जाबदार क्र.१ आणि जाबदार क्र. १५ ते २६ यांचेवर वैयक्तिक व संयुक्तरित्या येते. प्रस्तुत प्रकरणात सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ८८ चा विचार करण्याची गरज नाही असे या मंचाचे नम्र मत आहे. सबब तक्रारदाराची प्रस्तुत तक्रार ही जाबदार क्र.१ व जाबदार क्र. १५ ते २६ यांचेविरुध्द मंजूर करावी लागेल असे या मंचाचे मत आहे. सबब आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
१. प्रस्तुत तक्रार खर्चासह मंजूर करण्यात येते.
२. जाबदार क्र.१ आणि जाबदार क्र. १५ ते २६ हयांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदारास रक्कम रु. ५,१०,४७०/- प्रस्तुत आदेशाच्या तारखेपासून ४५ दिवसांचे आत दयावेत.
३. जाबदार क्र.१ आणि जाबदार क्र. १५ ते २६ हयांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदारास देय असणा-या पावती क्र.८७९६ व पावती क्र.९४५० या ठेवपावत्यांतील मुदतीअंतीच्या देय रकमांवर त्या देय तारखांपासून तक्रारअर्ज दाखल करणेच्या तारखेपर्यंत तक्रारदारास द.सा.द.शे.११ टक्के दराने व्याज द्यावे.
४. सदर मुदतीत रकमा न दिल्यास वर नमूद रकमेवर जाबदार क्र.१ आणि जाबदार क्र. १५ ते २६ हयांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या द.सा.द.शे.९ टक्के दराने व्याज दयावे.
५. प्रस्तुत तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.१,०००/- जाबदार क्र.१ आणि जाबदार क्र. १५ ते २६ हयांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदारास द्यावी.
६. वरील सर्व रकमा हया आदेशाच्या तारखेपासून ४५ दिवसांत तक्रारदारास दयाव्यात, अन्यथा, तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम २५ अथवा २७ खालील तरतुदींनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. १३/०८/२०१३
( सौ मनिषा कुलकर्णी ) ( ए.व्ही. देशपांडे )
सदस्या अध्यक्ष
