जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 43/2016.

तक्रार दाखल दिनांक : 21/01/2016.

                                                           तक्रार आदेश दिनांक : 04/10/2016.                                निकाल कालावधी: 00 वर्षे 08 महिने 14 दिवस   

भारत पि. लिंबा शिरगिरे, वय 55 वर्षे, व्‍यवसाय : शेती,

रा. बुरुडवाडी, ता. भूम, जि. उस्‍मानाबाद.                          तक्रारकर्ता

                   विरुध्‍द                          

(1) व्‍यवस्‍थापक, महिंद्रा अॅन्‍ड महिंद्रा फायनान्‍शीयल सर्व्‍हीसेस

    लि., मुंबई नाका, नाशिक.

(2) शाखा व्‍यवस्‍थापक, महिंद्रा अॅन्‍ड महिंद्रा फायनान्‍शीयल

    सर्व्‍हीसेस लि., डी.आय.सी. रोड, उस्‍मानाबाद, ता.जि. उस्‍मानाबाद.   विरुध्‍द पक्ष

                   गणपुर्ती  :-   श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी, अध्‍यक्ष

                     सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य                                श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते, सदस्‍य 

                   तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ :  एस.एस. निकम

                   विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : आर.ए. पिलखाने

न्‍यायनिर्णय

श्री. एम्.व्‍ही. कुलकर्णी, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

1.    तक्रारकर्ता यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्‍यात असा आहे की, त्‍यांनी शेती कामाकरिता स्‍वराज ट्रॅक्‍टर 744 हा ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्‍याचे ठरवून त्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून दि.28/12/2013 रोजी रु.5,00,000/- वित्‍तसहाय्य घेतले आहे. त्‍यांच्‍या ट्रॅक्‍टरचा नोंदणी क्रमांक एम.एच.25/एच.8178 आहे. तक्रारकर्ता यांनी घेतलेल्‍या वित्‍तसहाय्याची 10 सहामाही हप्‍त्‍यांमध्‍ये परतफेड करण्‍याचे ठरले होते. सन 2014 पासून मराठवाडयामध्‍ये दुष्‍काळ असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना शेतातून उत्‍पन्‍न मिळाले नाही आणि त्‍यामुळे ट्रॅक्‍टरचा हप्‍ता त्‍यांना भरता आला नाही. तसेच दुर्देवाने दि.22/5/2015 रोजी त्‍यांच्‍या मुलाचे निधन झाले. त्‍यांची परिस्थिती विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या निदर्शनास आणून देऊन कर्ज परतफेड लवकर करण्‍यात येईल, असे सांगितल्‍यानंतरही विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांना अवाजवी व्‍याज व दंड आकारणी केला. तक्रारकर्ता यांनी नियमानुसार व्‍याज आकारणी करण्‍याची विनंती केली असता ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याची धमकी देण्‍यात आली. उपरोक्‍त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी अवाजवी व्‍याज व दंड रक्‍कम वगळून नियमाप्रमाणे कर्ज रक्‍कम स्‍वीकारण्‍याचा आदेश करण्‍यात यावा आणि मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.

2.    विरुध्‍द पक्ष यांनी क्र.1 व 2 यांनी अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्‍य केला आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे त्‍यांनी तक्रारकर्ता यांना करारनाम्‍यातील व्‍याजाची आकारणी केलेली असून अवाजवी व्‍याज व दंड आकारलेला नाही. तसेच त्‍यांनी ट्रॅक्‍टर जप्‍तीची धमकी दिलेली नाही. उभय पक्षांमध्‍ये दि.28/12/2013 रोजी कर्जासंबंधी लेखी करारनामा झालेला असून त्‍यातील अटी व शर्ती तक्रारकर्त्‍यासह जामीनदाराने मान्‍य करुन स्‍वाक्ष-या केल्या आहेत. तक्रारकर्ता यांना रु.5,00,000/- कर्ज मंजूर करण्‍यात येऊन दि.20/6/2014 ते 20/12/2018 कालावधीमध्‍ये कर्जाची परतफेड करणे आवश्‍यक आहे. दर सहा महिन्‍याला 20 तारखेपर्यंत रु.81,250/- हप्‍ता तक्रारकर्ता यांनी परतफेड करण्‍याचा होता. तक्रारकर्ता यांनी दि.11/7/2014 रोजी पहिला हप्‍ता भरणा केला असून 21 दिवसाच्‍या विलंबाने भरणा केला. तसेच दुसरा हप्‍ता दि.20/12/2014 रोजी 409 दिवसाचा विलंब केला. तिसरा हप्‍ता दि.20/6/2015 रोजी 227 दिवसाचा विलंब झाला. चौथा हप्‍ता दि.20/12/2015 रोजी 44 दिवसाचा विलंब झाला आहे. विलंब कालावधीकरिता ए.एफ.सी. रु.56,176/- आहे. तक्रारकर्ता यांनी कर्ज घेतल्‍यापासून फक्‍त एक हप्‍ता भरणा केलेला असून कर्ज खाते थकीत आहे. तक्रारकर्ता यांची तक्रार खोटी असून त्‍यांनी सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही. तसेच उभयतांमध्‍ये उदभवनारे वाद लवादाकडे निर्णयीत होत असून त्‍याकरिता मुंबई येथील न्‍यायालयास कार्यक्षेत्र आहे. शेवटी तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍याची विनंती केली आहे.

3.    तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी उत्‍तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ उपस्थित होणा-या मुद्दयांची कारण‍मीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

            मुद्दे                                    उत्‍तर

1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये

     त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                नाही.   

2. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                       नाही.

3. काय आदेश ?                                        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

कारणमीमांसा

4.    मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्ता याने विरुध्‍द पक्षाकडून ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी रु.5,00,000/- वित्‍त सहाय्य घेतले, याबद्दल दोन्‍ही पक्षकारात वाद नाही. तक्रारकर्त्‍याने मोघम म्‍हटले आहे की, तो कर्जाची परतफेड करीत होता. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले आहे की, कर्ज हे दर 6 महिने रु.81,250/- च्‍या 10 हप्‍त्‍यात परत फेडावयाचे होते. पहिला हप्‍ता दि.20/6/2014 रोजी द्यावयाचा होता. मात्र तक्रारकर्ता याने तो दि.11/7/2014 रोजी दिला. जर हप्‍त्‍याची परतफेड विलंबाने केली तर त्‍यासाठी दंड आकारण्‍याचे ठरलेले होते. विरुध्‍द पक्षाने कराराची प्रत हजर केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये हप्‍ता उशिरा आल्‍याने दंड आकारण्‍याची तरतूद आहे. विरुध्‍द पक्षाने खाते उता-याची प्रत हजर केलेली आहे. फक्‍त दि.11/7/2014 रोजी रु.81,250/- चा हप्‍ता दिल्‍याची त्यामध्‍ये नोंद आहे.

5.    तक्रारकर्त्‍याने जे हप्‍ते आपण भरले; ते दाखवण्‍यासाठी पावत्‍या हजर केलेल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे परतफेडीबद्दल विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे स्‍वीकारावे लागेल. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले आहे की, त्‍याच्‍या मुलाचा दुर्देवी अपघाती मृत्‍यू दि.22/5/2015 रोजी झाला. तसेच सन 2014 पासून या भागात तीव्र स्‍वरुपाचा दुष्‍काळ आहे; म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला कोणत्‍याही प्रकारचे उत्‍पन्‍न मिळू शकलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून दि.28/12/2013 रोजी वित्‍त सहाय्य घेतलेले आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याच्‍या बाबतीत दुर्देवी घटना घडल्‍याचे म्‍हटलेले आहे.

6.    विरुध्‍द पक्ष हे वित्‍त संस्‍था असल्‍यामुळे तिचा व्‍यवहार हा कर्ज देणे व परतफेड करुन घेणे यावरच अवलंबून आहे. या दोन्‍ही बाबी न झाल्‍यास वित्‍त संस्‍थेचे व्‍यवहार बंद पडतील. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या ठेवीदारांचे नुकसान होईल. तक्रारकर्त्‍याच्‍या बाबतीत दुर्देवी परिस्थिती उदभवली असली तरी त्‍याबाबतचे सेटलमेंट तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांनी मिळूनच करणे जरुर आहे. हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, विरुध्‍द पक्षाने अद्यापही तक्रारकर्त्‍याला ट्रॅक्‍टर वापरण्‍यास प्रत्‍यक्ष अडथळा केलेला नाही.

7.    तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले आहे की, विरुध्‍द पक्षाने त्‍याचा ट्रॅक्‍टर बेकायदेशीररित्‍या जप्‍त करण्‍याची धमकी दिली आहे. बळजबरीने वाहनाचा ताबा घेऊ नये, असा कायदा आता सेटल झालेला आहे. मात्र तक्रारकर्त्‍याची मागणी विरुध्‍द पक्षाने अवाजवी व्‍याज व दंड आकारु नये व तक्रारकर्त्‍याला भरपाई द्यावी, अशी आहे. प्रत्‍यक्षात विरुध्‍द पक्षाने अवाजवी व्‍याज व अनाठायी दंड वसूल केल्‍यानंतरच तक्रारकर्त्‍याला अशाप्रकारची तक्रार करता येईल. तक्रारकर्त्‍याने एका हप्‍त्‍याखेरीज काहीही विरुध्‍द पक्षाकडे भरणा केल्‍याचे दिसत नाही. उभयतांमधील वाद हा लवादाकडे प्रलंबीत असल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे आहे. अशा परिस्थितीत विरुध्‍द पक्षाने सेवेमध्‍ये त्रुटी केली अगर तक्रारकर्त्‍याला अनुतोष मिळू शकतो, असे आमचे मत नाही. म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.

आदेश

1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार रद्द करण्‍यात येते.

      2.    खर्चासंबंधी कोणतेही आदेश नाहीत.

3.    उभय पक्षकारांना या आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क देण्‍यात यावी.

(श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते)         (सौ. व्‍ही.जे. दलभंजन)      (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)

       सदस्‍य                     सदस्‍य                   अध्‍यक्ष

       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.

-00-

 (संविक/स्‍व/श्रु/11016)