जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 234/2016.
तक्रार दाखल दिनांक : 28/07/2016.
तक्रार आदेश दिनांक : 08/05/2017. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 09 महिने 10 दिवस
बाळासाहेब दत्‍तात्रय अनवने, वय 35 वर्षे,
व्‍यवसाय : शेती, रा. डोंगरेवाडी, ता. वाशी, जि. उस्‍मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्‍द
मॅनेजर, महिंद्रा अॅन्‍ड महिंद्रा फायनान्‍स लि., उस्‍मानाबाद,
आय.सी.आय.सी.आय.ऋ बॅंकेसमोर, सेंट्रल बिल्‍डींग, उस्‍मानाबाद. विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी, अध्‍यक्ष
श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते, सदस्‍य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ : के.जी. बावळे
विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.एम. पाटील
न्‍यायनिर्णय
श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ता यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्‍यात असा आहे की, ते शेतीचा व्‍यवसाय करतात. शेती कामाकरिता महिंद्रा 605 डी.आय. ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्‍यासाठी त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून रु.5,00,000/- कर्ज घेतले असून त्‍यांना रु.2,72,000/- फायनान्‍शीयल चार्जेस आकारणी केलेले आहेत. तक्रारकर्ता यांचे ट्रॅक्‍टरचा नोंदणी क्रमांक एम.एच.25/एच.3812 आहे. तक्रारकर्ता यांनी कर्जाचा नियमीत भरणा केला आहे. परंतु दुष्‍काळी परिस्थितीमुळे काही रक्‍कम थकीत राहिली आणि त्‍याचा गैरफायदा घेऊन विरुध्‍द पक्ष त्‍यांना त्रास देत आहेत. तक्रारकर्ता यांनी थकीत रकमेचे विवरणपत्र मागणी केले असता त्‍यास नकार देऊन रु.3,00,000/- भरावेत, असे सांगितले. तक्रारकर्ता यांनी रु.1,50,000/- भरण्‍याची तयारी दर्शवली असता प्रस्‍तुत रक्‍कम स्‍वीकारण्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांनी नकार दिला. तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे वादकथन आहे की, दि.17/2/2016 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या वसुली पथकाद्वारे पूर्वनोटीस न देता बेकायदेशीरपणे तक्रारकर्ता यांचा ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात घेतला. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे रक्‍कम भरण्‍याकरिता हिशोबाची मागणी केली असता टाळाटाळ करुन उडवाउडवीची उत्‍तरे देण्‍यात आली आणि ट्रॅक्‍टर परत करण्‍यास नकार दिला. सततच्‍या मागणीनंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी कर्ज खात्‍याचा झेरॉक्‍स उतारा दिला. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे रु.6,17,020/- रकमेचा भरणा केला असताना कर्जखाती रु.6,16,000/- भरणा केल्‍याचे दर्शवले आहे. तक्रारकर्ता यांचेकडे रु.1,56,000/- उर्वरीत रक्‍कम असताना विरुध्‍द पक्ष हे अतिरिक्‍त रकमेची मागणी करीत आहेत. उपरोक्‍त वादविषयाचे अनुषंगाने थकीत रक्‍कम स्‍वीकारुन ट्रॅक्‍टर क्र. एम.एच.25/एच.3812 चा ताबा परत करण्‍याचा व दि.17/2/2016 पासून प्रतिदिन रु.1,000/- प्रमाणे ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात मिळेपर्यंत नुकसान भरपाई देण्‍यासह मानसिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- देण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करण्‍यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केले असून तक्रारीतील मजकूर व विधाने अमान्‍य केली आहेत. त्‍यांचा असा प्रतिवाद आहे की, कर्ज घेण्‍यापूर्वी कर्जासंदर्भात आवश्‍यक माहिती, कर्ज हप्‍ता, कर्ज मुदत, व्‍याज दर इ. माहिती तक्रारकर्ता यांना देण्‍यात आलेली होती. त्‍याप्रमाणे उभयतांमध्ये दि.15/12/2010 रोजी कर्जासंबंधी करारनामा करण्‍यात आला. त्‍या करारनाम्‍यातील अटी व शर्ती तक्रारकर्ता व जामीनदार यांनी मान्य केल्यानंतर स्‍वाक्ष-या व अंगठे केले आहेत. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांना रु.5,00,000/- कर्ज मंजूर करण्‍यात आले आणि त्‍याची परतफेड दि.14/6/2011 ते 14/12/2014 पर्यंत 48 महिन्‍यांमध्‍ये करावयाची होती. प्रतिमहा रु.96,500/- हप्‍ता प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या 14 तारखेपर्यंत परतफेड करण्‍याचे उभयतांमध्ये ठरले होते. परंतु तक्रारकर्ता यांनी कर्जाची परतफेड करारनाम्‍यामध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे केली नाही. करारातील कलम क्र.15 व 16 प्रमाणे उभयतांमधील वाद हे लवादाकडे निर्णयीत होतील आणि त्‍यासाठी मुंबई येथील न्‍यायालयास कार्यक्षेत्र आहे. कर्ज प्रकरणासंदर्भात लवादाकडे प्रकरण दाखल करण्‍यात आले आणि लवादाने निर्णय देऊन अवार्ड जाहीर केला आहे. तसेच करारातील कलम क्र.11 प्रमाणे कर्जदाराने कर्ज परतफेड करण्‍यास कसूर केल्‍यास त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष यांनी कार्यवाही करण्‍याबाबत नमूद केले आहे. त्‍यानुसार तक्रारकर्ता यांना दि.16/2/2016 रोजी नोटीस देऊन थकीत कर्ज रक्‍कम भरण्‍यास कळवले असता त्‍याचा भरणा करण्‍यात आला नाही. त्‍यामुळे करारानुसार कार्यवाही करण्‍यात आलेली असून थकीत कर्ज रकमेची तक्रारकर्ता यांनी संपूर्ण परतफेड केल्‍यास विरुध्‍द पक्ष हे तक्रारकर्ता यांना ट्रॅक्‍टर परत करण्‍यास तयार आहेत. तक्रारकर्ता यांची तक्रार खोट्या स्‍वरुपाची आहे. शेवटी तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावी, अशी विनंती विरुध्‍द पक्ष यांनी केली आहे.
3. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी उत्‍तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच उभय विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ उपस्थित होणा-या वादमुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.
मुद्दे उत्‍तर
1. लवादाने अवार्ड घोषीत केल्यानंतर उभयतांमध्ये उपस्थित
विवाद निर्णयीत करण्‍याचा या जिल्‍हा मंचास अधिकार आहे काय ? नाही.
2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 :- प्रामुख्‍याने तक्रारकर्ता यांनी महिंद्रा 605 डी.आय. ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून कर्ज घेतल्‍याबाबत उभयतांमध्ये वाद नाही. तसेच कर्जासंदर्भात दि.15/12/2010 रोजी उभयतांमध्ये करार क्र.1407512 झाल्‍याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये विवाद नाही. करारानुसार तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून रु.5,00,000/- कर्ज घेतले असून त्‍यांना अतिरिक्‍त रु.2,72,000/- फायनान्‍शीयल चार्जेस आकारणी केल्‍याबाबत उभयतांमध्ये वाद नाही. हे खरे आहे की, तक्रारकर्ता यांचे ट्रॅक्‍टरचा नोंदणी क्रमांक एम.एच.25/एच.3812 आहे. अभिलेखावर दाखल शेडयूल – 1 प्रमाणे असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी दि.14/6/2011 ते 14/12/2014 पर्यंत 48 महिन्‍यांमध्‍ये प्रतिमहा रु.96,500/- हप्‍ता प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या 14 तारखेपर्यंत परतफेड करण्‍याचा होता.
5. दुष्‍काळी परिस्थितीमुळे कर्जाची काही रक्‍कम थकीत राहिल्‍याचे तक्रारकर्ता यांनी नमूद केलेले आहे. तसेच त्‍यांनी थकीत रकमेचे विवरणपत्र मागणी केले असता विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यास नकार देऊन रु.3,00,000/- भरावेत, असे सांगितले आणि तक्रारकर्ता यांनी रु.1,50,000/- भरण्‍याची तयारी दर्शवली असता प्रस्‍तुत रक्‍कम स्‍वीकारण्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांनी नकार देऊन दि.17/2/2016 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या वसुली पथकाद्वारे पूर्वनोटीस न देता बेकायदेशीरपणे तक्रारकर्ता यांचा ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात घेतला, असे तक्रारकर्ता यांचे वादकथन आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात घेतल्‍याचे मान्य केले असून तक्रारकर्ता यांनी थकीत कर्ज रकमेची संपूर्ण परतफेड केल्‍यास ट्रॅक्‍टरचा ताबा परत करण्‍यात येईल, असे नमूद केले आहे.
6. विरुध्‍द पक्ष यांचा असा प्रतिवाद आहे की, कर्ज प्रकरणासंदर्भात त्‍यांचेद्वारे लवादाकडे प्रकरण दाखल करण्‍यात आले आणि लवादाने निर्णय देऊन अवार्ड जाहीर केला आहे. त्‍यांचेतर्फे विधिज्ञांनी असाही युक्तिवाद केला की, लवादाच्‍या निर्णयानंतर या जिल्‍हा मंचास प्रस्‍तुत तक्रार निर्णयीत करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र प्राप्‍त होत नाही. त्‍यापृष्‍ठयर्थ त्‍यांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘इन्‍स्‍टॉलमेंट सप्‍लाय लि. /विरुध्‍द/ कांगरा एक्‍स-सर्व्‍हीसमन ट्रान्‍सपोर्ट’, 1 (2007) सी.पी.जे. 34 (एन.सी.) व आंधप्रदेश राज्‍य आयोगाच्‍या ‘एच.डी.एफ.सी. बँक लि. /विरुध्‍द/ यार्तागड्डा कृष्‍णा मुर्थी’, 2013 (1) सी.पी.आर. 129 (ए.पी.) या निवाडयांचा संदर्भ सादर केला असून त्‍यामध्‍ये लवादाने अवार्ड घोषीत केल्यानंतर जिल्‍हा मंच तक्रार निर्णयीत करु शकत नाही, असा निर्वाळा दिलेला आहे. तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘विष्‍णू चंद्र शर्मा /विरुध्‍द/ श्रीराम फायनान्‍स कंपनी लि.’, रिव्‍हीजन पिटीशन नं.2030-2031/2016 मध्‍ये दि.20/3/2017 रोजी पारीत केलेल्‍या आदेशामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
In the present case, it was made known to the petitioner/complainant that the remedy under the Arbitration and Reconciliation Act, 1996 was already taken up by OP-1 as per the provisions of the Agreement, therefore the proceedings under the Consumer Protection Act, 1986 could not have been taken as an alternative remedy.
7. वरील विवेचनावरुन उभय पक्षातील वादासंदर्भात विरुध्‍द पक्ष यांनी लवादाकडे प्रकरण दाखल केलेले होते आणि त्‍यामध्‍ये लवादाने दि.25 सप्‍टेंबर, 2013 रोजी अवार्ड पारीत केलेले असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे या जिल्‍हा मंचापुढे तक्रार दाखल करता येणार नाही, असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तक्रारकर्ता यांची तक्रार निर्णयीत करण्‍याचा अधिकार या जिल्‍हा मंचास राहिलेला नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार रद्द करणे क्रमप्राप्‍त ठरते. शेवटी आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार रद्द करण्‍यात येते.
(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.
(श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते) (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
-00-
