निकाल
दिनांक- 25.07.2013
(द्वारा- श्री.विनायक लोंढे, अध्‍यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.
सामनेवाले ही बँक असून तक्रारदार हे बँकेचे खातेदार तसेच मुदत ठेवीदार आहेत. म्‍हणून तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. वरील सर्व तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडे मुदत ठेव रक्‍कम ठेवलेल्‍या आहेत.तक्रारदार क्र.1 ते 13 यांनी सामनेवाले बँकेमध्‍ये दि.15.01.2011 दि.09.01.2011 रोजी रककम रु.80,000/- प्रत्‍येकी मुदत ठेव जमा केल्‍या आहेत. त्‍यांची पावती क्र.20076,20052,20053, 20054,20055, 20056, 20057,20058,20059,20060,20061,20062,20063 आहेत. तक्रारदार यांनी मुदती ठेवीचा कालावधी दि.15.07.2011 व 09.07.2011 रोजी पुर्ण झालेला आहे. सदर सर्व ठेवीवर सामनेवाला यांनी 10 टक्‍के व्‍याज देण्‍याचे कबूल केले आहे. मुदत संपून देखील तक्रारदार यांना सामनेवाले यांचेकडून मुदत ठेवीच्‍या रक्‍कमा परत मिळाल्‍या नाहीत. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी दि.14.02.2012 रोजी मा.जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था जिल्‍हा निबंधक कार्यालय बीड यांना लेखी स्‍वरुपाचा अर्ज दिला. त्‍यानुसार सदर कार्यालयाने सामनेवाला यांना त्‍यांच दिवशी पत्र देऊन तक्रारदाराच्‍या ठेवी परत देण्‍याविषयी पत्र दिले, तरी देखील सामनेवाला यांनी ठेवी परत केल्‍या नाहीत. जिल्‍हा उपनिबंधक कार्यालयाने वेळोवेळी पत्र देऊनही सामनेवाला यांनी ठेवी रक्‍कम परत केली नाही. शेवटी तक्रारदाराने मा.उच्‍च न्‍यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट पिटीशन क्र.13040/2012 दि.03.05.2012 रोजी दाखल केले. सदर रिट पिटीशनचा संदर्भ देत जिल्‍हा उपनिंबंधक यांनी पुन्‍हा सामनेवाला यांना तक्रारदाराची मुदत ठेव रक्‍कम परत करण्‍याचे सांगितले. परंतु सामनेवाले रक्‍कम देत नाहीत व टाळाटाळ करीत आहेत.दि.17.07.2012 रोजी मा.उच्‍च न्‍यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सामनेवाला यांना हजर राहण्‍याविषयी नोटीस दिली असता सामनेवाले वकिलामार्फत हजर झाले. दि.17.07.2012 अर्जानुसार तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण घडले आहे. तक्रारदारांची मुदत ठेव रक्‍कम परत न केल्‍यामुळे तक्रारदारांनी सदर तक्रार दाखल केली आहे व अशी मागणी केली आहे की,प्रत्‍येक तक्रारदारांची सामनेवाला बँकेमध्‍ये असलेली मुदत ठेवीची रक्‍कम ठेवीदारांना ठेवलेल्‍या तारखेपासुन 10 टक्‍के व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश व्‍हावा तसेच तर हक्‍क असतील ते तक्रारदारांचे हक्‍कात देण्‍यात यावेत व मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी प्रत्‍येकी रु.10,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
सामनेवाला क्र. 1 व 2 वकिलामार्फत हजर होऊन त्‍यांनी दि.11.06.2013 रोजी लेखी जवाब दाखल केला. हे म्‍हणणे चुक आहे की, सामनेवाला बँकेत ठेवलेल्‍या ठेवीची मुदत संपून देखील तक्रारदार यांना मुदत ठेवीची रक्‍कम परत मिळाली नाही. सामनेवाले ठेवीची रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ करीत व विलंब लावत आहेत हे चुक आहे.हे म्‍हणणे चुक आहे की, जिल्‍हा उपनिबंधक बीड यांचे आदेश असून देखील मुदत ठेवीची रककम दिली नाही. प्रत्‍येक तक्रारदारानी सामनेवाले बँके सोबत वेगवेगळे करार झालेले आहेत व त्‍यामुळे प्रत्‍येकाला तक्रार दाखल करणेसाठी वेगवेगळे कारण घडलेले आहे. तसेच यामधील तक्रारदारांच्‍या सहया देखील ख-या नाहीत.सदर बँकेची नोदणी महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा 1960 चे अंतर्गत झाली आहे. त्‍यामुळे सदरचा वाद हा महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा 1960 चे कलम 91 अंतर्गत येतो. सदर मंचात तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. सदर वादा बाबतच्‍या सर्व संबंधीताना पाठवलेल्‍या नाहीत जे करणे महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा चे कलम 154 अन्‍वये बंधनकारक आहे. तक्रारदार यांनी सर्वर संचालक मंडळातील सर्व सभासंदाना पक्षकार केलेले नाही म्‍हणून सदर तक्रार नॉन जॉईडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्‍वानुसार चालू शकत नाही. रिझर्व्‍ह बॅक ऑफ इंडिया यांनी दि.28.02.2013 रोजी सदर बँकेस पत्र पाठवून आदेशित केलेले आहे की, बँक कोणतही व्‍यवहार करु शकत नाही व कोणतीही रक्‍कम त्‍यांचे परवानगी शिवाय देऊ शकत नाही. म्‍हणून सामनेवाले हे तक्रारदार यांना रक्‍कम देऊ शकत नाही. सामनेवाले हे सदर मुदत ठेवीची मुदत वाढवून देण्‍यास तयार आहेत. तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.
तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत त्‍यांचे शपथपत्र, जिल्‍हा उपनिबंधक यांना ठेवी परत मिळणे बाबतचा अर्ज, सामनेवाला यांना दिलेले सर्व अर्ज, सहकार आयुक्‍त पुणे यांना दिलेला अर्ज, मा.उच्‍च न्‍यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेंडर रिट पिटीशन ची नोटीस, बँकेतील मुदत ठेवीच्‍या पावत्‍या इत्‍यादी कागदपत्राच्‍या झेरॉक्‍स प्रती दाखल केल्‍या आहेत. सामनेवाला यांनी लेखी म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ भिमराव बाजीराव सानप यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे तसेच आर.बी.आय.यांनी सामनेवाला बँकेस दिलेले निर्देशाची प्रत इत्‍यादी कागदपत्र दाखल केले आहेत.
तक्रारदार यांची तक्रार व दाखल कागदपत्र, सामनेवाला यांचे लेखी म्‍हणणे व कागदपत्र यांचे बारकाईने अवलोकन केले असता खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्‍तर
1. तक्रारदार हे सिध्‍द करु शकतात का की, सामनेवाला यांनी
त्‍यांना सेवा देण्‍या मध्‍ये त्रूटी केली आहे ? होय
2. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुददा क्र.1 व 2 ः-
तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत सर्व तक्रारदारांचे शपथपत्र पुरावा म्‍हणून सादर केलेले आहे.तसेच मुदती ठेवीच्‍या पावत्‍यांच्‍या छायाकिंत प्रती, वेळोवेळी सामनेवाला यांना रक्‍कमेची मागणी केली आहे त्‍याबाबतच्‍या पत्राची छायाकिंत प्रत, तक्रारदारांनी मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट पिटीशन दाखल केले आहे इत्‍यादी कागदपत्रांच्‍या छायाकिंत प्रती दाखल केल्‍या आहेत, सामनेवाला यांनी लेखी जवाबा पृष्‍टयर्थ भीमराव बाजीराव सानप यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे तसेच दि.28.02.2013 रोजीचे आर.बी.आय.चे सामनेवाला बँकेवर निर्देश आल्‍याचे पत्राची छायाकिंत प्रत दाखल केली आहे.
सामनेवाले यांचेकडे मुदत ठेवी केलेल्‍या आहेत याबाबत सामनेवाले यांना मान्‍य आहे. तक्रारदारांनी मुदत ठेवीची मुदत संपल्‍यानंतर रक्‍कमेची मागणी केली असता सामनेवाला यांनी तक्रारदारांची रककम परत दिली नाही. तसेच रक्‍कम का परत करु शकत नाही याबददल समर्पक उत्‍तर देखील दिले नाही. तसेच जिल्‍हा उपनिबंधक, बीड यांना सुध्‍दा तक्रार केली, त्‍यांनी सुध्‍दा सामनेवाला यांना तक्रारदारांची रक्‍कम देण्‍याबाबत पत्र दिले तरी सुध्‍दा सामनेवाला यांनी मुदत ठेवीची रक्‍कम दिली नाही तक्रारदाराने मा.उच्‍च न्‍यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट पिटीशन क्र.13040/2012 दि.03.05.2012 रोजी दाखल केले. त्‍याबाबतची नोटीस सामनेवाला यांना दिली.सामनेवाले हे वकिलामार्फत रिट पिटीशन मध्‍ये हजर झाले. मा.उच्‍च न्‍यायालयाने मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी तक्रारदाराचे अपिल खारीज केले व त्‍यांना सदर तक्रार जिल्‍हा मंच येथे चालवता येईल असे आदेश दिले.
सामनेवाले यांनी असा मुददा उपस्थित केला आहे की, सामनेवाला बँक ही महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा 1960 च्‍या अंतर्गत नोंदलेली आहे. त्‍या कायदयाचे कलम 163 अन्‍वये या मंचात तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. परंतु सदरील कथन स्विकारता येणार नाही कारण तक्रारदार हे सामनेवाले बँकेचे ग्राहक असून त्‍यांनी मूदत ठेवी सामनेवाला बँकेत ठेवल्‍या आहेत. मुदत संपताच मुदत व त्‍यावर होणारे व्‍याज परत करण्‍याची सेवेची जबाबदारी सामनेाला याची आहे. त्‍यात त्‍यांनी कसूर केला आहे.
सामनेवाला यांनी असाही मुददा उपस्थित केला आहे की, तक्रारदाराने संचालक मंडळातील सर्व सभासदांना पक्षकार केले नाही व तसेच आर.बी.आय. ने पत्र पाठवून कोणताही व्‍यवहार करु नये असे निर्देश दिले आहेत. सदरील यूक्‍तीवाद स्विकारता येणार नाही. सामनेवाला बँक ही कायदयाने नोंदलेली संस्‍था आहे. म्‍हणून तिला कायदयाने स्‍वतंत्र अस्तित्‍व आहे. त्‍यामुळे सर्व सभांसदाना सामील करण्‍याची गरज नाही. तसेच तक्रारदार हे ग्राहक असल्‍यामुळे त्‍यांनी ठेवलेल्‍या मुदत ठेवी व्‍याजासह परत देण्‍याची सामनेवाला बँकेची जबाबदारी आहे. आर.बी.आय. चे निर्देश सदर प्रकरणात लागू होत नाहीत.
तक्रारदारांची तक्रार, शपथपत्र व कागदपत्र तसेच सामनेवाले यांचा लेखी जवाब, शपथपत्र व कागदपत्र यांचे बारकाईने अवलोकन केले असता सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची मुदत ठेवीतील रक्‍कम न देऊन सेवेमध्‍ये त्रुटी केली आहे असे मंचाचे मत आहे. ग्राहक हा रक्‍कम सुरक्षीत ठिकाणी रहावी व त्‍यांची रक्‍कम त्‍यांला वेळेवर परत मिळावी म्‍हणून तसेच त्‍यांस व्‍याज मिळावे म्‍हणून रक्‍कम बचत खात्‍यात न टाकता मुदत ठेवीमध्‍ये ठेवत असतो. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांनी त्‍यांची रक्‍कम सामनेवाले बँकेमध्‍ये ठेवली होती. परंतु सामनेवाला यांनी मुदत ठेवीची मुदत संपून सुध्‍दा तक्रारदारांना मुदत ठेवीची रक्‍कम दिली नाही व रक्‍कम न देण्‍याबाबत कोणतेही कारण दिले नाही. तसेच वेळोवेळी तक्रारदारांनी दिलेल्‍या पत्राची दखल सुध्‍दा घेतली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांना मानसिक व शारिरीक त्रास झाला.म्‍हणून तक्रारदार हे मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी प्रत्‍येकी रु.1,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. तसेच रक्‍कम न दिल्‍यामुळे तक्रारदारांना मंचात तक्रार दाखल करावी लागली त्‍यासाठी तक्रारीचा खर्च रु.2500/- देण्‍याता यावा.
सबब, मुददा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.
2. सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी प्रत्‍येक तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या मुदत ठेवीची
रक्‍कम ठरलेल्‍या व्‍याज दरा प्रमाणे 30 दिवसांचे आंत दयावी
3. सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी प्रत्‍येक तक्रारदारांना त्‍यांचे ठेवीवर तक्रार
दाखल दि.17.11.2012 पासून द.सा.द.शे 10 टक्‍के दराने संपूर्ण रक्‍कम
मिळेपर्यत व्‍याज संपूर्ण दयावेत.
4. सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी
प्रत्‍येकी रु.1000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्‍त) निकाल कळाल्‍यापासून
30 दिवसांचे आंत दयावेत व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2500/- (अक्षरी
रुपये दोन हजार पाचशे फक्‍त) दयावेत.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड.
