निकाल

(घोषित दि. 26.07.2016 व्‍दारा श्री.सुहास एम.आळशी, सदस्‍य)

            तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या अर्जात ते असे म्‍हणतात की, तक्रारदार हे जाफ्राबाद जि.जालना येथील रहिवाशी असून ते सिपोरा येथे शिक्षक म्‍हणून कार्यरत आहे. सन 2005-2006 मध्‍ये तक्रारदाराने बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र यांच्‍याकडून रु.3,90,000/- गृह कर्ज घेतलेले आहे व त्‍याची परतफेड रु.3670/- प्रमाणे करावयाची होती. हे हप्‍ते शाळेकडून तक्रारदाराच्‍या  पगारातून कपात करुन चेकद्वारे भरण्‍यात येत होते. त्‍यानंतर 2013-2014 पासून तक्रारदाराचा पगार राष्‍ट्रीयकृत बॅंकेकडून होऊ लागला. त्‍यामुळे त्‍याचे खाते शिक्षणाधिकारी व मुख्‍या‍ध्‍यापक यांच्‍या नावे स्‍टेट बॅंक ऑफ हैद्राबाद शाखा जालना यांच्‍याकडे वर्ग करण्‍यात आले. त्‍यानंतर तक्रारदाराचे शाळेने पाठविलेले चेक वटविण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र बॅंक यांनी स्‍टेट बॅंक ऑफ हैद्राबाद शाखा जालना यांच्‍याकडे पाठविणे सुरु केले. ते चेक स्‍टेट बॅंक ऑफ हैद्राबाद यांनी संयुक्‍त  स्‍वाक्षरी नसल्‍यामुळे महाराष्‍ट्र बॅंकेकडे न वटवता परत पाठविले, हा प्रकार सात आठ महिन्‍यापर्यंत झाला.  तक्रारदाराचे असे म्‍हणणे आहे की, हे चेक अनादरीत झाल्‍याचे गैरअर्जदार  महाराष्‍ट्र बॅंक यांनी तक्रारदारास कळविणे आवश्‍यक होते परंतू त्‍यांनी तसे न करता तक्रारदाराचे खाते एनपीए मध्‍ये टाकले व दंड म्‍हणून रु.64,000/- ची आकारणी केली व त्‍यानंतर गैरअर्जदार  यांनी त्‍यांचे कर्मचारी तक्रारदाराच्‍या शाळेमध्‍ये पाठवून त्‍याची मानहानी केली व त्‍याच्‍या  मालमत्‍तेचा लिलाव करण्‍याची धमकी दिली. त्‍यानंतर ऑगस्‍ट 2015 मध्‍ये पुन्‍हा रु.2400/- दंड आकारला व जुलै 2015 अखेर त्‍याच्‍या खात्‍यावर रु.3,42,000/- कर्ज असल्‍याचे दाखवले. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराचे सहा ते सात चेक जाणूनबुजून तक्रारदाराला न कळविला स्‍वतः ठेवून घेतले व तक्रारकर्त्‍याच्‍या जामीनदारास नोटीसेस दिल्‍या. या सर्व प्रकारात तक्रारदाराची व त्‍यांच्‍या जामीनदाराची प्रचंड मानहानी झाली आहे व ते नुकसान पैशाने भरुन निघणार नाही असे म्‍हटले असून त्‍याने त्‍याच्‍या विनंती अर्जामध्‍ये तक्रारदाराची मानहानी केल्‍यामुळे रु.10,00,000/- ची प्रमुख मागणी केली आहे व प्रकरणामध्‍ये हप्‍ते भरण्‍याबाबतचे मुख्‍याध्‍यापकांचे पत्र तसेच परत आलेल्‍या धनादेशाच्‍या सत्‍यप्रती व मेमो प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.

            याबाबत गैरअर्जदार यांचे वकील श्री.व्‍ही.जी.चिटणीस यांनी लेखी जबाब दाखल केला. त्‍यांनी तक्रारदार हा सिपोरा येथे शिक्षक म्‍हणून कार्यरत आहे, त्‍याने रु.4,00,000/- गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेतले आहे, त्‍या कर्जाचा परतफेडीचा हप्‍ता रु.4,000/- ठरला, त्‍यावर 8.75 टक्‍के व्‍याज ठरले, हे मान्‍य केलेले आहे. तसेच तक्रारदार याचे धनादेश हे शाळेच्‍या  संबंधिताची संयुक्‍त सही नसल्‍यामुळे बॅंकेकडे न वटवता परत आले, त्‍याबाबतची माहिती मोबाईल द्वारे तक्रारदारास व मुख्‍याध्‍यापकास देण्‍यात आली, त्‍याचे काही धनादेश तक्रारदाराने परत नेलेले आहे असे म्‍हटले असून धनादेश न वटविल्‍या गेल्‍यामुळे तक्रारदाराचे खाते एनपीए मध्‍ये टाकण्‍यात आले हे मान्‍य केले आहे. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारावर बॅंकेने रु.63,576/- ची आकारणी केली होती ती रक्‍कम खाते नियमित झाल्‍यावर त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केली असे म्‍हटले आहे व त्‍याबाबत बॅंक स्‍टेटमेंट व दि. 20.10.2015 रोजीचे तक्रारदारास दिलेले पत्र जोडलेले आहे.

            तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, व गैरअर्जदार यांनी प्रकरणात दाखल केलेले लेखी जबाब व दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकून मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.

            मुद्दे                                         निष्‍कर्ष

1) तक्रारदार यांची तक्रार प्रतीपालनीय

   आहे काय ?                                            नाही.                        

2) काय आदेश ?                                          अंतिम आदेशानुसार

                               कारणमीमांसा

मुददा क्र.1 ः तक्रारदाराच्‍या तक्रारीचे व गैरअर्जदार यांनी दिलेल्‍या जबाबाचे व दोन्‍ही पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार याने विद्यमान मंचामध्‍ये जो तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे, त्‍यामध्‍ये गैरअर्जदार यांनी जी त्रुटी केली आहे त्‍याबददल सविस्‍तर विवरण केलेले आहे व तक्रारदाराने त्‍याच्‍या विनंती अर्जात ज्‍या  मागण्‍या केलेल्‍या आहेत त्‍यानुसार गैरअर्जदार यांनी वरील सर्व प्रकारापोटी जी मानहानी केलेली आहे त्‍याबाबत  रु.10,00,000/- ची मागणी तक्रारदाराने केलेली आहे. वास्‍तविक पाहता तक्रारदाराची ही मागणी विद्यमान मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रातील नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार सदर कायदा हा ग्राहकास देण्‍यात येणा-या सेवेमध्‍ये त्रुटी असेल, ग्राहकाबाबत अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असेल, वस्‍तूमध्‍ये काही दोष असेल इत्‍यादीबाबत ग्राहकाला संरक्षण मिळावे त्‍याचे नुकसान होऊ नये, त्‍याचे हक्‍क व अधिकार कायम राहावे या उददेशाने अंमलात आलेला आहे. परंतू तक्रारदाराच्‍या अर्जाचे व विनंती कलमांचे अवलोकन केले असता, तक्रारदाराने जी मूळ मागणी केलेली आहे ती त्‍याच्‍या झालेल्‍या मानहानीची नुकसान भरपाई गैरअर्जदाराकडून मिळावी या हेतुने दाखल केलेली दिसून येते. तक्रारदार मानहानीची जी नुकसान भरपाई मंचाकडे मागणी करीत आहे ती सेवेतील त्रुटी नसल्‍याने देण्‍याचा अधिकार या मंचास नाही व त्‍याकरीता योग्‍य त्‍या  सक्षम न्‍यायालयात तक्रारदाराने दाद मागणे उचित ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.

            त्‍यामुळे मुददा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी देऊन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.          

                       आदेश

         1)  तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे.

            2)  खर्चाबाबत आदेश नाही.

श्री. सुहास एम.आळशी         श्रीमती रेखा कापडिया         श्री. के.एन.तुंगार

      सदस्‍य                     सदस्‍या                  अध्‍यक्ष

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना