न्‍या य नि र्ण य : (व्‍दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा)
1) तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986, कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे मु.पो. तळाशी, ता. राधानगरी, जि. कोल्‍हापूर येथील कायमस्‍वरुपी रहिवाशी आहेत. ते त्‍यांचा ट्रॅक्‍टर चालवून उदरनिर्वाह करतात. तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या व्‍यवसायाकरिता ट्रॅक्‍टर घेणेची आवश्‍यकता वाटलेने त्‍यांनी वि. प. यांचेकडून ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी रक्‍कम रु. 3,40,000/- + व्‍याज अशी एकूण रक्‍कम रु. 5,30,634/- चे कर्ज घेतले. प्रस्‍तुतचे कर्ज रक्‍कम रु. 3000/- चे 50 समान हप्‍तेमध्‍ये तसेच रु. 42,626/- चे 10 हप्‍ते असे हप्‍त्‍यात फेडणेचे करारपत्राप्रमाणे ठरले होते. पैकी तक्रारदाराने रक्‍कम रु. 2,45,900/- एवढी रक्‍कम वि. प. यांना परतफेड केली असून उर्वरीत रक्‍कम रु. 2,84,734/- अद्याप तक्रारदाराकडून वि.प. यांना देय लागते. वि.प. ने तक्रारदाराला कर्जफेडीसाठी दिलेली मुदत दि. 1-06-2010 पासून 60 महिने म्‍हणजेच दि. 5-05-2015 पर्यंत होती. तक्रारदाराचे कर्जाची मुदतपूर्ण होणेपूर्वीच तक्रारदाराचे मुलाचा अपघात झाला त्‍यामुळे व्‍यवसाय बंद होता. त्‍यामुळे तक्रारदार वि. प. यांचे कर्जाचे उर्वरीत हप्‍ते वेळेत भरु शकला नाही. तथापि तक्रारदाराला वि.प. कंपनीतून अचानक दि. 14-03-2015 रोजी फोन आला व रक्‍कम रु. 3,75,000/- एकरकमी भरा असे सांगितले व रक्‍कम एकरकमी न भरलेस सदरचे वाहन ट्रॅक्‍टर जप्‍त करणेची धमकी दिली. सदरवेळी तक्रारदार यांनी दि. 16-03-2015 रोजी वि.प. कंपनीत जाऊन रक्‍कम रु. 2,84,734/- जमा करुन घेऊन योग्‍य त्‍या हिशोबाची वि.प. कडे मागणी केली त्‍यावेळी वि.प.यांनी रक्‍कम रु. 3,75,000/- पूर्ण भरणा करा अन्‍यथा वाहन जप्‍त करणार अशी भाषा केली व वाहन ओढून नेणेची धमकी तक्रारदाराला दिली. त्‍यामुळे वि.प. ने तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली असून वि.प. ने बेकायदेशीरपणे तक्रारदाराचे वाहन ओढून नेऊ नये ? तसेच नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज तक्रारदाराने या मे. कोर्टात दाखल केलेला आहे.
2) तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी वि.प. कंपनी यांनी तक्रारदाराचा वादातीत ट्रॅक्‍टर रजि. नं. एम.एच. 09-बी.पी. 576 अनाधिकाराने, बेकायदेशीरपणे, जबरदस्‍तीने स्‍वत: किंवा तर्फे इसमांचे मार्फत ओढून नेऊ नये अशी कायम मनाई व्‍हावी, वि.प. कंपनीने तक्रारदाराचे कर्ज खातेवर लावलेला दंड व्‍याज कमी होऊन एकरकमी रक्‍कम रु. 2,84,734/- जमा करुन घेऊन तक्रारदाराला त्‍यांचे वाहनाची कर्जफेड झालेचे एनओसी (ना-हरकत दाखला) देणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्‍हावेत, वि.प. कंपनीकडून खाते उतारा व अॅग्रीमेंटची प्रत मिळावी तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च व नुकसान भरपाई म्‍हणून वि.प. यांचेकडून रक्‍कम रु.30,000/- वि. प. यांचेकडून वसूल होऊन मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने या कामी केली आहे.
3) तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी अॅफिडेव्‍हीट, कागद यादीसोबत तक्रारदाराने वि.प. ला दि. 14-03-2015 रोजी पाठवलेली नोटीस, पोस्‍टाची पावती, तक्रारदाराचे कर्जाचे रिपेमेंट शेडयूल, तुर्तातुर्त ताकीद अर्ज, तक्रारदाराने वि.प. कंपनीत हप्‍त्‍यापोटी जमा केले रक्‍कमांच्‍या पावत्‍या, पुराव्‍याचे शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद, मे. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिवाडे, वगैरे कागदपत्रे याकामी दाखल केली आहे.
4) वि.प. यांनी प्रस्‍तुत कामी नोटीस लागू होऊन 45 दिवस पूर्ण होऊनसुध्‍दा म्‍हणणे दाखल केले नसलेमुळे वि.प. यांचेविरुध्‍द नि. 1 वर “म्‍हणणे नाही ” (No Say) आदेश पारीत झालेला आहे. सबब, वि.प. यांचे म्‍हणण्‍याविना प्रस्‍तुत प्रकरण पुढे चालवणेत आले आहे. प्रस्‍तुत कामी वि.प. यांनी लवाद आर्बिट्रेशन नं. 77008/2014 चे काम चालून झालेल्‍या अॅवॉर्डची प्रत तसेच मे. जिल्‍हा न्‍यायालयात दाखल असलेली दरखास्‍तची सर्टिफाईड प्रत याकामी दाखल केली आहे तसेच लेखी युक्‍तीवाद व मे. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडेही या कामी दाखल केलेले आहेत.
5) वर नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने प्रस्‍तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ प्रस्‍तुत कामी पुढील मुद्दे विचारात घेतले आहेत.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय |
2 | प्रस्‍तुत मे. मंचास सदर अर्ज चालवणेस अधिकारक्षेत्र आहे काय ? | नाही |
3 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे |
वि वे च न –
मुद्दा क्र. 1 –
6) वर नमूद मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत. कारण प्रस्‍तुत तक्रारदार त्‍यांनी ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी वि.प. कंपनीकडून रक्‍कम रु. 3,40,000/-चे कर्ज घेतले असून प्रस्‍तुत कर्जापैकी रक्‍कम रु.2,45,900/- एवढी रक्‍कम वि.प. यांना अदा केली आहे. प्रस्‍तुत तक्रारदाराने वि.प. कंपनीकडून कर्ज घेताना उभयंतामध्‍ये कर्ज करारपत्र झालेले आहे. तसेच प्रस्‍तुत बाब वि.प. यांनी मान्‍य केली आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्‍पष्‍ट व सिध्‍द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र. 1 चे आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.
मुद्दा क्र. 2 –
7) मुद्दा क्र. 2 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदाराने वर नमूद केलेप्रमाणे ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी वि.प. यांचेकडून आर्थिक सहाय्य म्‍हणजेच कर्ज घेतले होते परंतु तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कर्ज व व्‍याज यापैकी रक्‍कम रु. 2,45,900/- एवढीच रक्‍कम वि. प. कडे जमा केली परंतु उर्वरीत रक्‍कम वेळेवर जमा केली नाही म्‍हणजेच उर्वरीत हप्‍ते वि. प. यांनी वारंवार मागणी करुनही वि.प. कडे जमा केले नाहीत. सबब, प्रस्‍तुत तक्रारदाराकडून उर्वरीत कर्ज रक्‍कम व्‍याजासह वसुल होऊन मिळणेसाठी वि.प. यांनी लवादाकडे तक्रार दाखल केली. प्रस्‍तुत लवादाचा निर्णय दि. 23-08-2014 रोजी झाला आहे. सदरची कल्‍पना तक्रारदाराला होती. सदर निकालाची प्रत अर्बिट्रेटर यांनी तक्रारदाराला दि.13-10-2014 रोजी स्‍पीड पोष्‍टाने पाठविलेली आहे. तसेच सदरचे आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड हे दि. 23-08-2014 रोजी झालेले असून मे. जिल्‍हा न्‍यायाधिश, कोल्‍हापूर येथे दरखास्‍त नं. 28/2015 दाखल केली आहे. प्रस्‍तुत दरखास्‍तीची नोटीसही तक्रारदाराला लागू झाली आहे. तक्रारदाराने दि. 24-03-2015 रोजी मे. मंचात तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. म्‍हणजेच आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड दि. 23-08-2014 रोजी झालेनंतर तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. त्‍यामुळे आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड तक्रार अर्ज दाखल होणेपुर्वी झालेले असलेने या मे. मंचास प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज न्‍यायनिर्णित करणेचे अधिकारक्षेत्र येत नाही. तसेच झालेल्‍या आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड मध्‍ये हस्‍तक्षेप करणेचा अधिकार या मे. मंचास नाही. त्‍यामुळे सदरचा तक्रार अर्ज या मे. मंचास न्‍यायनिर्गत करणेचे अधिकार नसलेने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज या मे. मंचास न्‍यायनिणित करणे न्‍यायोचित होणार नाही असे या मे. मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
प्रस्‍तुत कामी वि.प. यांचे विरुध्‍द जरी No Say आदेश झाला असला तरी वि. प. यांनी या कामी आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड दि. 14-07-2016 रोजी दाखल केले आहे त्‍याची न्‍यायिक नोंद(Judicial Note) घेणे या कामी आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड या कामी विचारात घेणे आवश्‍यक वाटलेने ते विचारात घेतले आहेत.
प्रस्‍तुत कामी आम्‍ही खालील नमूद केले मे. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या न्‍यायनिवाडयांचा वत्‍यातील दंडकांचा आधार घेतला आहे.
1) II(2016)CPJ231(NC)
Magma Fincorp Ltd. Vs Gulzar Ali
Head Note: Consumer Protection Act Sec.2(1)(g) ,14(i)(d),21(b)- Jurisdiction- Hire Purchase Agreement – Default in Payment of installment – Forcible repossession of vehicle –Deficiency in Service alleged- Arbitration clause – Award passed by Arbitrator –Deficiency in service alleged – District Forum allowed complaint-State Commission dismissed appeal – Hence revision – when parties opt to proceed, First of all, before arbitrator, jurisdiction of commission stands barred- It has not power to set aside award or decree passed by civil court – fora below – wrongly arrogated to themselves power which they did not possess – As per undertakeing given by parties, complainants is entitled to have Rs. 1,51,064/- with interest – Rest of amount be paid to petitioner.
* The issue involed in this case is whether a complaint can be decided by the Consumer Fora after an arbitration award is already passed. The simple answer to this question is ‘No’.
2) II(2014) CPJ576(NC)
JitendraKumar Dev (Since Dead) through Ltd.
Vs
Magma Finance Corporation Ltd.,
Head Note:- Consumer Protection Act, 1986 – Sec. 2(1) (g), 21 (b) –Hire Purchase Agreement – Default in payment of monthly instalment vehicle looted – Adjustment of insurance claim- Arbitral Award – Suppression of material fact – complaint maintainability – District Forum allowed complaint – State Commission allowed appeal - Hence revision – Arbitration Proceedings initiated and award has been passed much before the filing of consumer complaint- complainant did not mention these relevant facts in its complaint – Complaintant had already availed an equally efficacious remedy available to him – Complaint not maintainable – Cost imposed.
वर नमूद न्‍यायनिवाडे, तक्रारदार व वि.प. ने दाखल केले लेखी युक्‍तीवाद, पुराव्‍याची कागदपत्रे वगैरेचा उहापोह करता प्रस्‍तुत कामी सदरचा तक्रार अर्ज न्‍यायनिर्गत करणेचे अधिकारक्षेत्र या मे. मंचास येत नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
सबब, प्रस्‍तुत कामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत. सबब, आदेश.
- आ दे श -
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3) आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.
