(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 22/03/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.09.08.2011 रोजी विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल करुन मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची जप्त केलेली गाडी एमएच-40/एन-7010 ही परत करावी व ती गैरकायदेशिररित्या जप्त केल्यामुळे विकू नये व तक्रारकर्त्यास करारनाम्याची व कर्जाचे आजपर्यंतचे खाते विवरणाची प्रत व इत्यादी दस्तावेज व तक्रारकर्त्यास गैरकायदेशिर जप्तीमुळे झालेल्या आर्थीक नुकसानीकरता `.2,00,000/- मानसिक त्रासापोटी `.1,00,000/- तक्रार व नोटीसचा खर्च `.12,000/- मागणी केलेली आहे.
तक्रारकर्त्याचे म्हणणे थोडक्यात खालिल प्रमाणे...........
2. तक्रारकर्त्याने टाटा मॅजिक गाडी खरेदीकरता मार्च-2010 ला विरुध्द पक्षाकडून कर्ज घेतले. तसेच जायका मोटर्स नागपूर येथून टाटा मॅजिक गाडी (नोंदणी क्र.एमएच-40/एन-7010) विकत घेतली त्यावेळी डाऊन पेमेंट `.62,000/- व कर्जाची रक्कम `.2,80,000/- असे एकूण `.3,42,000/- ला वाहन विकत घेतले. विरुध्द पक्षाचे रेकॉर्डमध्ये डाऊन पेमेंट `.54,000/- दाखवीले आहे त्यामुळे विरुध्द पक्ष या व्यवहाराबाबत दोन खाते मेंन्टेन करीत असल्याचे म्हटले आहे.
3. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास कराराच्या प्रत मागणी करुनही दिली नाही व करार इंग्रजी भाषेमधे प्रोफॉर्मा आहे व तो न भरताच त्यावर तक्रारकर्त्याच्या सह्या घेतल्या आहे. तकारकर्त्यास इंग्रजी वाचता येत नाही व विरुध्द पक्ष क्र.1 ने करारनामा वाचून दाखविला नाही व त्याची प्रतही दिली नाही. सदर कर्जाची परतफेड ही 48 महीन्यांत `.8,628/- प्रमाणे करावयाची होती व त्यावर 10% व्याजाची आकारणी होणार होती. तक्रारकर्त्यानुसार तो नियमीत कर्जाची परतफेड करीत होता तसेच त्यास थकबाकीदार असल्याबाबत विरुध्द पक्षाने नोटीस/ स्मरणपत्र न पाठविता, विरुध्द पक्षाने 7-8 गुंड प्रवृत्तीचे व्यक्तिंना पाठवुन (गुलाम नावाचा व्यक्ति) दि.20.04.2011 रोजी तक्रारकर्त्याचेवाहन सदर, नागपूर येथून गैरकायदेशिररित्या जप्त केले. तक्रारकर्त्याने भेट घेतली असता विरुध्द पक्ष क्र.1 म्हणाला की, सायंकाळ पर्यंत गाडी परत करतो व कार्यालयात गेले असता सांगितले की, थकबाकीचे नोटीससह तुम्हाला गाडी परत करु व त्याची वाट बघा. परंतु विरुध्द पक्षाने त्याचे म्हणण्यानुसार अवलंब केला नाही, तक्रारकर्ता रोखीने व धनादेशाव्दारे कर्जाची फेड करीत होता. विरुध्द पक्षाने दि.01.07.2011 रोजी पर्यंत तक्रारकर्त्यास नोटीस पाठविली नाही व गाडी परत केली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने दि.01.07.2011 रोजी नोटीस पाठवली ती विरुध्द पक्षास दि.07.07.2011 ला प्राप्त झाली व दि.09.07.2011 रोजी वकीलामार्फत खोटे उत्तर पाठविले, परंतु योग्य उत्तर दिले नाही.
4. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत एकूण 11 दस्तावेज दाखल केले त्यात वाहन नोंदणीपुस्तीका, विमापत्र, रकमा जमा केल्याच्या रशिदा, पत्र व्यवहार इत्यादी अनुक्रमे पृ. क्र.10 ते 25 वर आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत वाहनाची विक्री होऊ नये म्हणून अंतरीम आदेशाची मागणी केली होती.
विरुध्द पक्षाचे म्हणणे थोडक्यात खालिल प्रमाणे...
5. तक्रारकर्त्याने टाटा मॅजिक गाडी विकत घेण्याकरीता घेतलेले कर्ज `.2,80,000/- तसेच वाहनाचा नोंदणी क्रमांक विरुध्द पक्षाने मान्य केला व म्हटले की, तक्रारकर्त्याने `.62,000/- डाऊन पेमेंट केले नव्हते परंतु `.61,200/- जयका मोटर्स यांना डाऊन पेमेंट केल्याचे मान्य केले, तसेच तक्रारकर्त्याचे आक्षेपानुसार दोन वेगवेगळे खाते हाताळत असल्याची बाब नाकारली. विरुध्द पक्षाने म्हटले की, तक्रारकर्त्याचे आरोप अनावश्यक स्वरुपाचे असुन त्यास नैतिक पाठबळ नाही, व कर्ज घेतांना सर्व बाबींची चौकशी करुन आवश्यक बाबींची पूर्तता करुन कर्ज घेतले, तसेच करार इंग्रजीत होता व तो प्रारुप स्वरुपात आहे. परंतु को-या प्रारुपावर सह्या घेतल्या हा आक्षेप नाकारला, कराराचे प्रारुप हे इंग्रजीत असुन तक्रारकतर्याने इंग्रजीतच स्वाक्ष-या केल्या आहे. विरुध्द पक्षाने कर्जाच्या व्याजाचा दर परतफेडीचे अवधी व मासिक हप्त्याची रक्कम मान्य केली व हप्ते नियमीत भरावयाचे होते, परंतु तकारकर्ता हप्ते नियमीत भरीत होता हे नाकारले. तसेच तक्रारकर्त्याने आरोप घेतल्याप्रमाणे नोटीस / स्परणपत्रे दिलेली नाही व गैरकायदेशिररीत्या गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तिंव्दारे वाहन जप्त केले हे नाकारले. विरुध्द पक्षाने म्हटले की, तक्रारकर्त्याचे दि.01.07.2011 चे नोटीसला 09.07.2011 रोजी उत्तर दिले आहे व त्यांनी कराराचे उल्लंघन न केल्यामुळे त्यांचे सेवेत त्रुटी नाही व वादाचे कारण घडले नाही. विरुध्द पक्षाने म्हटले की, कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्याची होती व तो थकबाकीदार असुनही विनाकारण तक्रार दाखल केली म्हणून `.25,000/- चे दंडासह तक्रार खारिज करावी.
6. विरुध्द पक्षाने आपल्या विशष बयाणात म्हटले की, कर्जाबाबत वचनचिठ्ठी व करारनामा दि.13.05.2010 ला झाला होता व त्याचे अटी शर्तींनुसार कर्ज रकमेची थकबाकी तक्रारकर्त्याकडे असल्यामुळे कुठलीही पुर्व सुचना न देता दि.20.04.2011 रोज वाहन जप्त केल्याचे मान्य केले व गाडीची झीज आकारणी होऊन मुल्यांकन कमी झाल्यामुळे विरुध्द पक्षाने वाहन `.2,60,500/- स विकलेले आहे. उत्तराच्या पृ.क्र.34 वरील परिच्छेद क्र.11 मधे विवरण दाखल केले आहे व सदर तक्रार खारिज करण्याची मागणी केली आहे.
7. मंचाने दोन्ही पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला व तक्रारीसोबत असलेल्या सर्व कागदपत्रे व दस्तावेजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता खालिल प्रमाणे निरीक्षणे व निष्कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
8. तक्रारकर्त्याने स्वयंरोजगाराकरीता व कुटुंबाच्या उदर निर्वाहाकरीता विरुध्द पक्षाकडून कर्ज घेऊन सेवा प्राप्त केल्यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) डी-2 अंतर्गत ग्राहक ठरतो. कर्जाची रक्कम, परतफेडीचा अवधी, मासिक हप्ते तसेच सदर वाहन हे `.3,42,000/- ला घेतल्याबाबत (`.2,80,000/- व जयका मोटर्सला दिलेली रक्कम `.61,200/-) दोन्ही पक्षांत वाद नाही. तक्रारकर्त्याने म्हटले की, तो कर्जाचे मासिक हप्ते नियमीत परतफेड करीत होता, त्यावर विरुध्द पक्षाने म्हटले की, तक्रारकर्ता कर्जाची परतफेड नियमी करीत नव्हता व त्याने `.48,171/- डिसेंबर-2010 पर्यंत भरली होती हे मान्य केले. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत स्पष्टपणे म्हटले की, विरुध्द पक्षाने इंग्रजीमधे असलेल्या वचनचिठ्ठी / करारनाम्याचे का-या प्रोफॉर्मावर सही घेतली व तक्रारकर्त्यास करारनाम्याच्या प्रति पुरविल्यानाहीत तसेच तक्रारकर्त्याकडे थकीत असलेल्या कर्जाबाबत नोटीस/स्मरणपत्र पाठविले नाही, तक्रारकर्त्यास खाते विवरण सुध्दा दिलेले नाही, हे सर्व स्पष्ट आरोप असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने मंचासमक्ष वचनचिठ्ठी/ करारनाम्याची दि.13.05.2010 ची प्रत, कर्ज खात्याचे विवरण, तक्रारकर्त्याने जमा केलेल्या रकमांचे विवरण व वाहन जप्त करण्याचे आधी तसेच दि.20.04.2011 रोजी गुंड प्रवृत्तींच्या व्यक्तिंव्दारे वाहन जप्त केल्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्त्यास कुठलीही सुचना दिली नाही, हे विरुध्द पक्षाचे कृत्य अनुचित व्यापार पध्दतीत मोडते व त्यांचे सेवेत गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्षाने उपरोक्त दस्तावेज मंचासमक्ष दाखल न केल्यामुळे विरुध्द पक्ष मंचापासुन सत्य व वस्तुनिष्ठ माहिती दडवुन ठेवली आहे म्हणून त्यांचे विरुध्द Adverse Inference काढणे मंचास संयुक्तिक वाटते. उलटपक्षी विशेष बयानात विरुध्द पक्षाने म्हटले की,’तक्रारकर्त्याने कुठलीही पूर्व सुचना गैरअर्जदारास न दिल्यामुळे दि.20.04.2011 रोजी जप्ती केलेली आहे’, हे कथन पूर्णतः बेजबाबदारपणाचे आहे, असे मंचाचे मत आहे.
9. विरुध्द पक्षाने दिलेल्या विवरणात सदर वाहनाची घसारा करतेवेळी कर्ज फक्त गृहीत धरुन मुल्यांकन `.2,39,829/- केलेले आहे व म्हटले की, कर्जापेक्षा गाडीचे मुल्यांकन कमी झाल्यामुळे सदर वाहन हे विकले आहे असे म्हटले, जेव्हा की तक्रारकर्त्याने सदर वाहन हे `.3,42,000/- खरेदी केल्याने विरुध्द पक्षाने केलेले मुल्यांकन पूर्णतः चुकीचे आहे, असा मंचाचा स्पष्ट निष्कर्ष आहे. व घसारा कमी करुन सुध्दा सदर वाहनाचे मुल्य `.44,030/- ने कमी मुल्यांकन करुन घेतले असे मंचाचे मत आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने तज्ञाव्दारे वाहनाचे मुल्यांकन केल्याचा दस्तावेज मंचासमक्ष नाही, कारण सदर वाहन हे एक वर्षाचे आतच गैरकायदेशिररित्या जप्त करण्यांत आले आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्षाने विवरणात करार रद्द झाल्याची आकारणी, हप्ता उशिरा भरल्याचे दंडाची आकारणी, प्रिपेमेंट चार्जेस, कायदेतज्ञाची फी, गाडी जप्तीचा खर्च इत्यादी आकारणी संबंधीत वस्तुनिष्ठ दस्तावेज मंचासमोर नसल्यामुळे व कर्ज कराराच्या अटी व शर्ती मंचासमोर नसल्यामुळे व अविश्वसनीय व तथ्यहीन असल्यामुळे मंचाने नाकारले.
10. विरुध्द पक्षाने गैरकायदेशिररित्या जप्त केलेले वाहन तक्रारकर्त्यास कुठलीही सुचना न देता दि.03.08.2011 रोजी कमी किमतीत विकल्यामुळे वाहन खरेदी करतेवेळी तक्रारकर्त्याने भरलेली रक्कम तसेच मासिक हप्त्याची भरलेली रक्कम पूर्णतः व्यर्थ गेलेली आहे, उलटपक्षी विरुध्द पक्षाने स्वतःच्याच गैरकृत्यानुसार तक्रारकर्त्याकडे `.1,26,877.60/- बाकी असल्याचे नमुद केले ते वसुल करण्याचा विरुध्द पक्षास काहीही अधिकार नाही, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
11. वरील विवेचनावरुन हे स्पष्ट झाले की, विरुध्द पक्षाने गैरकायदेशिररित्या जप्त केलेले वाहन विकल्यामुळे तक्रारकर्ता सुशिक्षीत बेरोजगार असल्यामुळे रोजगारापासुन वंचित राहीला व त्याने जमा केलेली रक्कम `.62,000/- व्यर्थ गेल्यामुळे तसेच विरुध्द पक्षाचे ग्राहक सेवेतील गंभीर स्वरुपाचे कृतिमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे शारीरिक व मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी `.1,00,000/- विरुध्द पक्षाने मोबदला देणे संयुक्तिक होईल, असे मंचाचे मत आहे, तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून `.2,000/- द्यावे. करीता खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्षाचे अनुचित व्यापार पध्दत व ग्राहक सेवेतील गंभीर स्वरुपाचे त्रुटीमुळे झालेल्या शारीरिक व मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी `.1,00,000/- द्यावे.
3. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या खर्चापोटी `.2,000/- द्यावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.