निकाल
(घोषित दि. 12.07.2016 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदार यांनी ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करण्याकरता माल वाहतूक करणारे ट्रक घेण्याचे ठरविले त्याप्रमाणे त्याने गैरअर्जदार यांच्याकडे चौकशी केली. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास पाहिजे असलेल्या ट्रकची किंमत 20,81,161/- असल्याचे सांगितले, तक्रारदार याने सदर रकमेपैकी रु.33,161/- त्याच्या हिस्सापोटी म्हणून गैरअर्जदार यांच्याकडे जमा केली व फायनान्स कंपनीकडून उर्वरीत रक्कम रु.20,48,000/- मिळण्याकरता अर्ज केला. तक्रारदार यांच्या विनंतीनुसार गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीने कर्ज म्हणून रु.20,48,000/- मंजूर केले. अशा प्रकारे तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्यामध्ये ग्राहक व मालक असे नाते अस्तित्वात आले. सदर कर्जाची परतफेड दरमहा रु.56,100/- प्रमाणे करण्याचे ठरले. फेब्रुवारी 2013 पासून कर्जाची परतफेड हप्त्याने सुरु झाली. तक्रारदार यांनी एकूण 47 हप्ते कर्जफेडी करीता ठरवून घेतले होते, त्यापैकी जानेवारी 2016 पर्यंत 32 हप्त्याची परतफेड झाली. मध्यंतरीच्या कालावधीत हप्त्याची रक्कम वेळेवर न भरता आल्यामुळे तक्रारदार थकबाकीदार झाला. त्यानंतर सप्टेंबर 2015 च्या पुढील म्हणजेच ऑक्टोबर 2015, नोवहेंबर 2015, डिसेंबर 2015, जानेवारी 2016, फेब्रुवारी 2016 व मार्च 2016 असे हप्ते थकीत आहे. तक्रारदार हा थकीत रक्कम जमा करण्यास तयार आहे, परंतू दुष्काळी परिस्थितीमुळे त्याचा व्यवसाय मंदावला, या कारणास्तव वरील रक्कम थकीत राहीली. तक्रारदार याने त्याचा ट्रक मंगलमुर्ती ट्रान्सपोर्ट जालना यांच्याकडे व्यवसाया करता ठेवला होता. दि.2 फेब्रुवारी 2016 रोजी सदर ट्रक गैरअर्जदार यांच्या कर्मचा-यांनी बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतला व त्याची कल्पनाही तक्रारदारास देण्यात आली नाही. आता गैरअर्जदार सदर ट्रक परस्पर दुस-या व्यक्तीस विक्री करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तक्रारदार याने ट्रकच्या किंमतीपोटी आतापर्यंत 75 टक्के पेक्षा जास्त रक्कम गैरअर्जदार यांना दिली आहे तसेच सदर वाहनावर रु.5,00,000/- पेक्षा जास्त अवांतर खर्च केलेला आहे. तक्रारदार याने दि.25.03.2016 रोजी सदर ट्रक त्याच्या ताब्यात मिळावा म्हणून गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविली परंतू गैरअर्जदार यांनी प्रतिसाद दिला नाही त्यामुळे तक्रारदार यांनीहा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
तक्रारदार याने तक्रार अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्राच्या नकला मंचाच्या अवलोकनार्थ दाखल केल्या आहेत. तक्रार अर्जासोबत तक्रारदार याने अंतरीम आदेशाचा अर्ज दाखल केला होता त्यावर ग्राहक मंचाने पुढील आदेशापर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवावी असे आदेश केले आहेत.
गैरअर्जदार हे वकीलामार्फत हजर झाले त्यांनी प्राथमिक आक्षेप नोंदविले. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सदर कार्यवाही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत दाखल करता येणार नाही, सदर कार्यवाहीस कायद्याचा आधार नाही, हे प्रकरण ग्राहक व सेवा पुरविणारे यांच्या वादातून उदभवत नाही, तक्रारदार याने त्याच्या तक्रारीत ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करण्याकरता ट्रक घेतला असा उल्लेख केलेला आहे. याचाच अर्थ, व्यापारी कारणाकरता सदर ट्रक विकत घेतला असे गृहीत धरावे लागेल. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी फक्त उपजिवीका करण्याकरीता केलेल्या व्यवसाय करता सेवा पुरविणारा यांच्याकडून अडथळा झाला तरच वापरता येतात. वरील कारणास्तव तक्रारदाराचा अर्ज नामंजूर करावा अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
आम्ही तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व गैरअर्जदार यांचा आक्षेप यांचे वाचन केले. ग्राहक मंचासमोर दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्राचे परीक्षण केले. त्यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार याने या तक्रार अर्जात त्यांच्या मालकीचा ट्रक गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यास परत करावा अशी विनंती परिच्छेद अ नुसार केलेली आहे. सदर ट्रकची किंमत तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार रु.20,81,161/- आहे असे दिसून येते. याचाच अर्थ, तक्रारदार याने रु.20 लक्ष पेक्षा जास्त किंमतीच्या मिळकती करीता ग्राहक मंचाकडून आदेश मिळावेत म्हणून हा अर्ज दाखल केला आहे. ग्राहक मंचास फक्त रु.20,00,000/- अथवा त्याच्या आतील रकमे करता आदेश देण्याचा कायद्याप्रमाणे अधिकार आहे. त्यामुळे ग्राहक मंचास सदर प्रकरण चालविण्याकरीता अधिकार क्षेत्र उपलब्ध नाही असे आमचे मत आहे.
ग्राहक मंचासमोरील तक्रारीचे स्वरुप हे तक्रारदार यास त्याच्या उदरनिर्वाह करिता आत्याआवश्यक असलेला व्यवसाय करण्यामध्ये जर गैरअर्जदार यांच्याकडून अडथळा झालातर, त्याकरता ग्राहक मंचाकडून आदेश घेता येईल. परंतू जर व्यापारी कारणा करीता गैरअर्जदार यांच्याकडून अडथळा निर्माण झाला तर अशा परिस्थितीत ग्राहक मंचास सदर प्रकरण चालविण्याचे अधिकार क्षेत्र राहणार नाही. तक्रारदार याने त्याच्या तक्रारीच्या परिच्छेद 1 मध्ये स्पष्ट शब्दात निवेदन केले आहे की, त्याने ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करण्याकरता ट्रक घेण्याचे ठरविले. याचाच अर्थ, तक्रारदार याने व्यापारी कारणा करीता सदर ट्रक विकत घेतला असे गृहीत धरल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. त्यामुळे सुध्दा ग्राहक मंचास हा तक्रार अर्ज चालविण्यास अधिकार क्षेत्र नाही.
अशा परिस्थितीत आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज कार्यक्षेत्राअभावी निकाली काढण्यात येतो.
2) खर्चाबददल आदेश नाही.
श्री. सुहास एम.आळशी श्रीमती रेखा कापडिया श्री. के.एन.तुंगार
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना