नि. 19
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या – श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 563/2010
-------------------------------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : 16/11/2010
तक्रार दाखल तारीख : 18/11/2010
निकाल तारीख : 16/06/2012
----------------------------------------------------------------
1. श्रीकांत सुरेश खळदगर
वय वर्षे 38, धंदा – व्यापार
रा.वेंकटेश अपार्टमेंट, फ्लॅट नं.जी 1,
संजीन हॉस्पीटलसमोर, गुलमोहोर कॉलनी, सांगली ..... तक्रारदार
विरुध्द
1. मारुती कंट्रीवाईड ऑटो फायनानशिअल सर्व्हिसेस प्रा.लि.
तर्फे मॅनेजर, लोन डिपार्टमेंट,
401, 402, 4 था मजला, अगरवाल मिलेनिअम
टॉवर, ई-1,2,3, नेताजी सुभाष पॅलेस,
पितमपुरा, दिल्ली – 110034
2. श्रीसाई सर्व्हिसेस अॅन्ड मार्केटींग,
कोरे पार्क बेसमेंट, हनुमान रेस्टॉरंटजवळ,
दत्तप्रसाद बिल्डींग समोर, विश्रामबाग,
सांगली 416415 .....जाबदार
तक्रारदारतर्फे : अॅड श्री.एस.के.केळकर
जाबदार क्र.1 व 2 : एकतर्फा
नि का ल प त्र
द्वारा- मा. अध्यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
1. तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज आपल्या जाबदार यांनी दिलेल्या सेवेतील त्रुटीबाबत व अनुचित व्यापारी प्रथेबाबत दाखल केला आहे.
2. सदर तक्रार अर्जाचा थोडक्यात तपशील पुढीलप्रमाणे –
तक्रारदार यांनी मारुती अल्टो LXI कार खरेदी करण्यासाठी जाबदार क्र.1 कडून रक्कम रु.2,66,000/- चे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जासाठी दरमहा रु.5,480/- चा हप्ता ठरलेला होता. त्यासाठी तक्रारदार यांचेकडून जाबदार यांनी पोस्ट डेटेड चेक घेतले होते. परंतु त्यानंतर तक्रारदार यांनी मारुती अल्टो LXI या कारऐवजी मारुती अल्टो VXI खरेदी करण्याचे ठरविले. सदर वाहनाची किंमत जास्त असल्याने जाबदार यांनी रक्कम रु.3,08,000/- इतके कर्ज मंजूर करण्याचे मान्य केले व त्यानुसार पहिले कर्ज रद्द करुन दुसरे रु.3,08,000/- चे कर्ज मंजूर केले. सदर कर्जास रु.5,590/- इतका हप्ता ठरला. त्यासाठी जाबदार यांनी तक्रारदारांकडून 72 पोस्ट डेटेड चेक घेतले. परंतु जाबदार यांनी रद्द केलेल्या कर्जासाठी घेतलेले 60 चेक तक्रारदारांना परत करणे आवश्यक होते. परंतु वारंवार मागणी करुनही जाबदार यांनी ते चेक परत दिले नाहीत. काही कालावधीनंतर तक्रारदारांची संमती न घेता जाबदार यांनी वठलेले 3 चेक वगळता 57 चेक तक्रारदारांना परत दिले. अशा प्रकारे पहिल्या कर्जासाठी घेतलेल्या तीन चेकचा गैरवापर करुन जाबदार यांनी ते चेक वटवले. त्यामुळे तक्रारदारांच्या खात्यावर पुरेशी रक्कम शिल्लक राहिली नाही व नवीन कर्जासाठी दिलेले काही चेक न वटता परत आले. त्यामध्ये तक्रारदारांचा कोणताही दोष नव्हता. सदरचे न वटलेल्या चेकसाठी जाबदार यांनी तक्रारदारांकडून चार्जेस वसूल केले. त्यानंतर जाबदार यांनी तक्रारदारांना कर्जखात्याचा जो उतारा पाठवला त्यामध्ये Bounced Post dated cheque and Penalty charges म्हणून रक्कम रु.1,04,460/- इतकी रक्कम दर्शविली आहे. तक्रारदारांनी जाबदारांशी संपर्क साधल्यानंतर जाबदारांनी तीन चेकची रक्कम नवीन कर्जाला वर्ग करण्याचे आश्वासन दिले परंतु सदरची रक्कम या कर्जास वर्ग केली नाही. तदनंतर तक्रारदारांनी सप्टेंबर 2010 पर्यंतचे सर्व हप्ते जाबदार यांचेकडे भरले परंतु उर्वरीत हप्ते भरण्याबाबत व बाऊन्स चेकची रक्कम भरण्याबाबत जाबदार यांचेकडून तक्रारदार यांना वारंवार धमक्यांचे फोन येत आहेत. तक्रारदारांनी जाबदार यांना वकीलांमार्फत नोटीस पाठविली परंतु जाबदार यांनी चेकचे पैसे परत केले नाहीत. सबब तीन चेकची रक्कम रु.16,440/- व्याजासह परत करावी व इतर तदानुषंगिक मागणीसाठी तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत नि.4 चे यादीने 30 कागद दाखल केले आहेत.
3. जाबदार क्र.1 व 2 यांचेवर नोटीशीची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत. सबब त्यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश करणेत आला.
4. तक्रारदार यांनी नि.15 ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तसेच तक्रारदार यांचे विधिज्ञांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला.
5. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज, दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे, लेखी युक्तिवाद व ऐकण्यात आलेला तोंडी युक्तिवाद या सर्व बाबींवरुन तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडून वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते व त्याअनुषंगाने जाबदार यांची सेवा घेतली होती त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होतात ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.1 यांचेकडून कर्ज घेतले होते. तक्रारदार यांनी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते जाबदार क्र.2 यांच्या कार्यालयात भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती व जाबदार क्र.2 यांचे कार्यालय या मंचाच्या भौगोलिक अधिकारक्षेत्रात असल्यामुळे प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज चालविण्यास या मंचास भौगोलिक अधिकारक्षेत्र आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे.
6. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारअर्जामध्ये तीन चेकची रक्कम रु.16,440/- परत मिळावी व बाऊन्स चेकची पेनल्टी चार्जेस रु.1,04,460/- माफ होवून मिळावी व आर.सी.बुकवरील बोजा कमी करुन मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांच्या खात्यातून रक्कम रु.5,480/- चे तीन चेक वटवले गेले आहेत हे तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या नि.4/2 वरील कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तक्रारदार यांनी नि.4/3 वर दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये तक्रारदार यांनी नव्याने घेतलेल्या कर्जाचा उल्लेख असून त्यामध्ये कर्जाची रक्कम ही रु.3,08,000/- अशी नमूद आहे व सदरची रक्कम रु.5,590/- चा एक हप्ता याप्रमाणे 72 हप्त्यांमध्ये जमा करावयाची आहे. म्हणजेच तक्रारदार यांनी मूळ मुद्दल व व्याज असे मिळून एकूण रु.4,02,480/- जाबदार यांचेकडे दि.4/12/2010 पर्यंत जमा करावयाचे होते. तक्रारदार यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये रु.5,590/- प्रमाणे 63 हप्ते भरले असे नमूद केले. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे नेमकी किती रक्कम जमा केली याबाबत स्पष्टीकरण करण्यासाठी जाबदार मंचासमोर उपस्थित राहिले नाहीत. परंतु तक्रारदार यांच्या कथनावरुन तक्रारदार यांनी संपूर्ण रक्कम जमा केली नाही ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदार यांच्या कर्जाची मुदत संपली आहे. मुदतीअखेर तक्रारदार यांनी रु.4,02,480/- जाबदार यांचेकडे जमा करावयाचे होते. उर्वरीत रक्कम भरण्याची तक्रारदार यांची तयारी आहे. परंतु पूर्वी दिलेल्या 60 चेकपैकी 3 चेकची रक्कम रु.16,440/- जाबदार यांनी कर्जखात्यात जमा करुन घेतलेली नाही अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सदरची रक्कम परत मिळावी अशी तक्रारदार यांनी मागणी केली आहे. जाबदार हे प्रस्तुत प्रकरणी हजर न झालेमुळे सदरची रक्कम नेमकी कर्जखात्यात जमा झाली का ? हा प्रश्न उपस्थित होतो त्यामुळे सदरची रक्कम तक्रारदार यांना परत करण्याबाबत आदेश करण्याऐवजी सदरची रक्कम कर्जखात्यात जमा करणेबाबत आदेश करणे न्याय्य होईल असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार यांनी पाठविलेले पत्र नि.4/28 ला दाखल केले आहे. त्यामध्ये चेक बाऊन्स झाल्याचे चार्जेस या सदराखाली रक्कम रु.1,04,460/- दर्शविले आहेत व सदरची रक्कम अवास्तव आहे असे तक्रारदार यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये नमूद केले. सदरची दंडात्मक रक्कम कशाच्या आधारे आकारण्यात आली याबाबत खुलासा करण्यासाठी जाबदार मंचासमोर उपस्थित राहिले नाहीत त्यामुळे त्यांचेविरुध्द प्रतिकूल निष्कर्ष काढणेत येतो व सदरची रक्कम ही अवास्तव असल्याने माफ करणेबाबत आदेश करणे योग्य ठरेल असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे बरेचसे हप्ते जमा केले आहेत व उर्वरीत रक्कम भरण्यास तक्रारदार तयार आहेत त्यामुळे तक्रारदार यांच्या नवीन कर्जाच्या खात्यामध्ये वटविले गेलेल्या 3 चेकची रक्कम रु.16,440/- जमा करणेत यावी व कर्जाची उर्वरीत संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांचेकडून घेवून तक्रारदार यांच्या आर.सी.बुकवरील बोजा उतरविणेबाबत योग्य ती पूर्तता करणेबाबत आदेश करणे योग्य ठरेल असेही या मंचाचे मत आहे.
7. तक्रारदार यांनी इतर अन्य मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये रकमेवरील व्याज, शारिरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारअर्जाच्या खर्चाची मागणी केली आहे. तक्रारदार यांना नवीन कर्ज प्रकरण मंजूर केलेनंतर तक्रारदार यांचे जुन्या प्रकरणाचे चेक वटवून जाबदार यांनी अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब करुन तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी सदोष सेवा दिल्यामुळे तक्रारदार यांना या मंचात प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला ही बाब विचारात घेता प्रस्तुत तक्रारअर्जाचा खर्च व शारिरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई देणेबाबत आदेश करणे योग्य होईल असेही मंचाचे मत आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार यांनी रक्कम रु.16,440/- तक्रारदार यांच्या नवीन कर्जखात्यावर जमा करुन घ्यावेत
असा आदेश करण्यात येतो.
3. जाबदार यांनी तक्रारदार यांच्या कर्जखात्यात रु.16,440/- जमा करुन घेतल्यानंतर ठरलेप्रमाणे 72 हप्त्यांपैकी तक्रारदार यांनी जमा केलेली रक्कम वजा जाता एकूण किती रक्कम तक्रारदार यांनी जमा करणे आवश्यक आहे हे तक्रारदार यांना एक महिन्याचे आत लेखी कळवावे.
4. जाबदार यांनी उर्वरीत रक्कम भरणेविषयी कळविलेनंतर तक्रारदार यांनी उर्वरीत रक्कम एक महिन्याच्या आत जाबदार यांचेकडे जमा करावी.
5. तक्रारदार यांनी रक्कम जमा केलेनंतर जाबदार यांनी 15 दिवसांचे आत तक्रारदार यांना त्यांच्या गाडीबाबत नो डयू सर्टिफिकेट अदा करावे तसेच बोजा कमी करण्यासाठी योग्य त्या कागदपत्रांवर संमतीपत्र द्यावे.
6. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना या तक्रारअर्जाचा खर्च व शारिरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु.5,000/- दि.31/7/2012 पर्यंत अदा करावी.
7. जाबदार यांनी विहित मुदतीत आदेशाची पूर्तता न केल्यास तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दिनांक: 16/06/2012
(गीता घाटगे ) (अनिल य.गोडसे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.