निकालपत्र :- (दि.25/11/2011) (सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्या) (1) तक्रार स्विकृत करुन सामनेवालांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला यांना नोटीस लागू होऊन ते वकीलांमार्फत हजर झाले व त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच तक्रारदार स्वत: व सामनेवाला यांचे वकीलांचा अंतिम युक्तीवाद ऐकणेत आला. सदरची तक्रार ही सामनेवाला बँकेने कर्ज वसुलीची कायदेशीर प्रक्रिये राबवली नसलेने दाखल केली आहे. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी:- तक्रारदार क्र.1 हा तक्रारदार क्र.2 यांचा मुलगा आहे. तक्रारदार क्र.1 यांनी आर्थिक अडचणीकरिता सामनेवाला बँकेकडून दि.17/02/2007 मध्ये रु.5,11,613/- इतके मुद्दल कर्ज प्रतिमाह रु.6,223/- हप्त्याने 180 महिन्यामध्ये 8.25 टक्के फ्लोटींग दराने फेडणेचे होते. तक्रारदार क्र.2 हे सदर कर्जास सहकर्जदार आहेत. त्यासाठी स्थावर तारण दिलेले आहे. कर्ज वितरणावेळी प्रोसेसिंग फी, विमा इतयादीपोटी रक्कम रु.17,356/- कर्ज रक्कमेतून कपात करुन घेतले आहेत. तक्रारदाराने प्रामाणिकपणे फेब्रुवारी-2001 पर्यंत एकूण 47 हप्ते नियमित भरणा केले आहेत. रु.2,88,512/- वसुल रक्कमेपैकी रु.2,65,159/- इतकी रक्कम व्याजात व रु.22,653/5 इतकी रक्कम मुद्दलमध्ये जमा दाखविलेली आहे. वस्तुत: रु.1,37,925/- मुद्दलमध्ये जमा झाले पाहिजे होते. सामनेवाला बँकेने एकूण 4 वेळा व्याजदरात वाढ केली आहे. मात्र हप्त्यामध्ये वाढ न करता कर्जाचे मुदतीत वाढ केली आहे व वाढीव व्याजदराने किती हप्ता दयावा लागेल याची काहीही माहिती न देता दरवेळी कर्जाची मुदत वाढवलेली आहे. दि.10/06/2009 ला कर्जाचा हप्ता रु.6,223/- हा होता. तो रु.6,050/- इतका एकतर्फी कमी केला. दि.15/01/2011 ला पुन्हा .50 टक्के अशी व्याजदरात वाढ केली आहे व मुदत वाढवली आहे. सुरुवातीचे कराराप्रमाणे 180 हप्त्यावरुन आजअखेर 370 महिने इतकी मुदत केलेली आहे. आरबीआय ने व्याजदर वाढवला तेव्हा सामनेवाला यांनी व्याजदरात वाढ केली मात्र आरबीआय ने व्याजदर कमी केला तेव्हा सामनेवाला यांनी व्याजदर कमी केलेला नाही. तक्रारदार कर्जफेड जलद होणेसाठी उपलब्ध रक्कम घेऊन भरणा करणेस गेले असता कमीतकमी रु.10,000/- एकावेळी महिन्यात एकदाच भरता येते असे सांगून उडवाउडवीची उत्तरे दिलेली आहेत. त्याबाबत तक्रारदाराने सामनेवालांचे मुंबई कार्यालयाकडे एकूण 4 रजि.ए.डी.ने पत्र पाठवलेले आहे. सदर पत्रांपैकी एक नाकारले व दुसरे नॉट नोन म्हणून परत आले. सामनेवाला यांनी त्यांचे कोल्हापूर शाखेतून पत्रक पाठवले असून त्यावरुन प्रतिमाह मुद्दलात व व्याजात किती जमा होते याचा अर्थबोध होत नाही. सामनेवाला माहिती देत नसलेने मार्च-2001 चा हप्ता थांबवणार असलेसंबंधी रजि.ए.डी. ने पाठवलेले पत्रास उत्तर दिले नाही. त्यामुळे सदरचा हप्ता थांबवलेला आहे. इलेकट्रॉनिक क्लिअरींग असलेने हप्ता थांबवणेसाठी ज्या अकौन्टवर क्लिअरींग येते ते अकौन्ट बंद केलेले आहे. याबाबत समक्ष बँकेचे व्यवस्थापक श्री देशमुख यांची भेट घेतली असता त्यांचेकडून समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. तक्रारदाराने एक रकमी कर्ज फेडीचा प्रस्ताव मांडला असता त्यांनी दोन टक्के व्याज आणखिन भरावे लागेल अथवा 0.60 टक्के प्रोसेस फी नवीन विमा भरुन 10 दराने कर्जाचे नुतनीकरण करता येईल असे सांगितले. याबाबत लेखी मागणी केली असता ती देणेस त्यांनी नकार दिला. प्रस्तुत व्यवहारात सामनेवाला यांनी तक्रारदाराची फसवणूक केलेली आहे. सामनेवालांची वर्तणूक पाहता तक्रारदार यांना आयुष्यभर कर्जात ठेवून रक्कम रुपये पाच लाख रक्कमेच्या कर्जापोटी रक्कम रुपये पन्नास लाख वसूल करणेचा मनसुबा बाळगून असलेचे स्पष्ट होते. सदर कर्जाचे मुक्तीसाठी तक्रारदारास अजून कर्जबाजारी व्हावे लागेल. सामनेवाला आपले एजंट पाठवून कर्ज सुलभ व कमी व्याजदराचे आहे याबाबत तोंडी पटवून देतात व व्यक्ती एकदा कर्जात अडकली की त्याचे सावकारी पाशात अडकणेस सुरूवात होते. तक्रारदाराने सामनेवालांचे कागदपत्रांवर सहया करुन दिलेल्या आहेत. सध्या सदर कर्जाचा दाखवणेचा दर 9.50 आहे. मात्र वस्तुत: तो 14.5 व 15 टक्के आहे. कराराप्रमाणे 180 महिनेची मुदत तक्रारदाराचे संमत्तीविना 370 महिने केली आहे. प्रस्तुतची सामनेवाला यांची कृती ही कायदयाचे तरतुदीविरुध्द आहे. सबब सामनेवाला यांनी तक्रारदाराची फसवणूक केलेने व कराराचा भंग केलेने तक्रारदाराने 8.25 टक्के फ्लोटींग दराने घेतलेले कर्ज फ्लेाटींग न ठेवता रिडयूसिंग बॅलन्स पध्दतीने सदर नमुद दरानेच वसूल करणेचे आदेश व्हावेत. सामनेवाला यांनी बेकायदेशीररित्या व्याजापोटी जमा करुन घेतलेली रक्कम रु.1,37,925/- मुद्दलामध्ये जमा करणेबाबत सामनेवाला यांना आदेश व्हावेत. एकरकमी संपूर्ण कर्जाची परतफेड करत असता जादा चार्जेस आकारणी करु नयेत, जादा रक्कम भरणेची तयारी असले तर सदर रक्कम भरुन घेणे विषयी व प्रस्तुत रक्कम मुद्दलात जमा करणेविषयी आदेश व्हावेत. तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रुपये एक लाख वसुल होऊन मिळावेत. भविष्यात अशी चुक होऊ नये म्हणून सामनेवाला यांना कडक समज दयावी अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे. (03) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टयर्थ सामनेवाला यांचे कर्जाचे व्याजदरात वाढ झालेने कर्जात मुदतवाढ केले संबंधीचे पत्र, दोन रजिस्टर पाठविलेल्या पावत्या, सामनेवाला यांचे पत्रास तक्रारदाराने पाठविलेले पत्र, सामनेवाला यांचेकडून परत आलेली बंद लखोटे, सामनेवाला यांनी पाठविलेला खाते उतारा, इंटरनेटवरील सामनेवालांचे कर्ज स्वस्त असलेबद्दलचे दिलेले माहितीपत्र, सध्याचे सामनेवाला यांचे माहिती पत्रक इत्यादी कागदपत्रे दाखल केल्या आहेत. (04) सामनेवाला यांचे म्हणणेनुसार तक्रारदाराची तक्रार खोटी आधारहिन व कायदयाचे दृष्टीने चालणेस पात्र नाही. तक्रारदाराची तक्रार ही हिशोबाबाबत आहे. सबब त्याबाबतचे अधिकारक्षेत्र मे. मंचास येत नाही; सबब तक्रारदाराची तक्रार फेटाळणेत यावी. तक्रारदाराने सत्यवस्तुस्थिती मे. मंचापासून लपवून ठेवली आहे. तो स्वच्छ हाताने मे. मंचासमोर आलेला नाही. तक्रारदार सत्य वस्तुस्थिती लपवून मे. मंचाकडून न्याय घेऊ इच्छितो. तक्रार अर्ज कलम 1 मधील मजकूर अंशत: बरोबर आहे. फ्लोटींग व्याज 8.25 टक्के इतका मजकूर सोडून इतर मजकूर बरोबर आहे. वस्तुत: तक्रारदाराने गृहकर्जापोटी रक्कम रु.5,11,613/- इतकी रक्कम कर्जाऊ घेतली होती. सदर रक्कम 180 महिनेमध्ये प्रतिमाह रु.6,223/- प्रमाणे द.सा.द.शे.12.5 टक्के फ्लोटींग व्याजदराने फेडणेचे कबूल केले होते. तक्रारदार सदर व्याजदर 8.25 सांगून दिशाभूल करीत आहे. कलम 2 मधील मजकूर अंशत: बरोबर आहे. मात्र रक्कम रु. 1,37,225/- मुद्दलात जमा न करता व्याजात जमा केलेचा मजकूर नाकारलेला आहे. कलम 3 मधील मजकूर दिशाभूल करणारा आहे. सामनेवाला यांनी केलेली कोणतीही कृती ही कर्ज कराराच्या अटी व शर्तीप्रमाणे आहे. बॅंकेस र्इएमआय ची रक्कम कमी करणे अथवा वाढवणेचा अधिकार आहे. प्रस्तुत व्याजदर हा बाजारात होणा-या बदलावर एफआरआर वर अवलंबून आहे. तसेच करारपत्रामध्ये क्लॉज 2 बी मध्ये 12.25 हा व्याजदर नमुद केला आहे. तसेच कराराच्या क्लॉज 30 ए मध्ये फॅसिलीटी अॅन्ड डिसबर्स्मेंट नमुद केले आहे. सामनेवाला बँकेने कोणतीही बेकायदेशीर कृती केलेली नाही. तक्रारदाराने पाठवलेली पत्रे कोल्हापूर शाखेने स्विकारलेली आहेत. मात्र मुंबई कार्यालयास पाठवलेली पत्रे योग्य पत्तयावर नव्हती. तक्रारदाराच्या शंकाचे निरसन कोल्हापूर कार्यालयाने केलेले आहे. तक्रारदारास व्याजदरातील बदलाबाबत सुचना दिली होती. तक्रारदारानेही त्यास मान्यता दिली होती. सामनेवाला कंपनीने कराराच्या कोणत्याही अटी व शर्तीचा भंग केलेला नाही अथवा तक्रारदाराची फसवणूक केलेली नाही. ईएमआय वाढवणेपूर्वी कर्जदाराची मान्यता घेणे बँकेवर बंधनकारक नाही; सामनेवाला यांनी पब्लिक पॉलीसी व भारतीय कायदयाचा भंग केलेला नाही. तसेच सामनेवाला यांनी कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही व सेवात्रुटी केलेली नाही. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, प्रस्तुत प्रकरणी कायदा व वस्तुस्थितीबाबत किचकट प्रश्न उपस्थित होतात. जे ठरवणे मे. मंचास शक्य नाही. प्रस्तुत वाद हा दिवाणी न्यायालयाकडे पाठवणे उचित ठरेल. केवळ रु.200/- स्टॅम्प फी अदा करुन रक्कम रुपये पाच लाखेचे सुविधेबाबत तक्रारदार मे. मंचात दाद मागत आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळणेत यावी अशी विनंती सामनेवाला यांनी सदर मंचास केली आहे. (05) सामनेवालांनी आपल्या म्हणणेच्या पुष्टयर्थ फॅसिलीटी अॅग्रीमेंट, अकौन्ट स्टेटमेंट, व्याज व मुद्दल कपातीचा तक्ता इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच दि.12/10/2011 रोजी कर्ज मागणीचा अर्ज, कर्ज मंजूरीचे पत्र, आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनीची इन्शुरन्स पॉलीसी इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. (06) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे व सामनेवालांचे लेखी म्हणणे व दाखल कागदपत्रे व उभय पक्षांचा लेखी युक्तीवाद तसेच उभय पक्षांच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद इत्यादीचे बारकाईने अवलोकन केले असता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षासाठी येतात. 1. सामनेवालांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय? --- होय. 2. काय आदेश? --- शेवटी दिलेप्रमाणे मुद्दा क्र.1 :-सामनेवाला यांनी दाखल केलेले कर्ज मागणीच्या अर्जाचे अवलोकन केले असता तक्रारदाराने रक्कम रु.5,00,000/-कर्ज रक्कमेची 15 वर्षेच्या मुदतीने मागणी केलेचे दिसून येते. तसेच सदर अर्जास सामनेवालांनी 14 फेब्रुवारी-2007 चे पत्राने कर्ज मागणी अर्जाबाबत कळवलेचे दिसून येते. सदर कर्ज हे होम इक्विटी रेसिडेन्शिल कर्ज आहे. रक्कम रु.5,11,613/- इतके कर्ज मंजूर केलेला आहे. कर्जाचा कालावधी हा 180 महिने म्हणजे 15 वर्षे आहे. व्याजाचा दर हा फ्लोटींग दर असून एफआरआर प्रमाणे 11.75 टक्के त्यावेळचा दर दिसून येतो. सदर दरामध्ये वेळोवेळी 0.5 टक्के प्रमाणे म्हणजे 12.25 टक्के प्रमाणे अॅडज्स्टेबल इंटरेस्ट रेट असू शकेल असे नमुद केले आहे. 180 ईएमआय निश्चित केलेले आहेत. प्रत्येक र्इएमआय हा रु.6,223/:- चा आहे. प्रोसेसिंग फी रु.5,643/- नमुद केली आहे. तसेच फुल अॅन्ड फायनल पेमेंट करावयाचे असलेस 2 % amount and all amounts tendered by the borrower towards prepayment of the loan during the last one year from the date of final prepayment. असे नमुद केले आहे. यावर सामनेवाला व तक्रारदाराच्या सहया आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी टर्मस आणि कंडिशन्स दाखल केलेल्या आहेत. तसेच प्रपोजल फॉर्म दाखल आहे. तक्रारदाराने रक्कम पाच लाखाची मागणी केलेली आहे. तसेच रु.11,613/-अधिक करुन एकूण रक्कम रु.5,11613/- ची नोंद कर्जाऊ रक्कम म्हणून दिसून येते. वरील आकारलेले रक्क्म रु.11,613/- ची चेक अमाऊंट म्हणून नोंद आहे. सदर रक्कम ही विम्यापोटी दिलेचे दिसून येते. सबब तक्रारदार म्हणतात तयाप्रमाणे रक्कम रुपये पाच लाखाची मागणी केली असली तरी वरील जादा रक्कम ही इनशुरन्सची रक्कम आहे. सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या कर्ज करारपत्रानुसार चेकचा अनादर झालेस रु.200/- डॉक्युमेंट रिट्रेबल चार्जेस म्हणून रु.500/- प्रिपेमेंट चार्जेस शुन्य टक्के, पार्टप्रिपेमेंट फीज शुन्य टक्के, चेक प्रेझेन्टेशन चार्जेस शुन्य टक्के, चार्जेस फॉर मिस्ड डयू डेटस रक्कम रु.200/-, क्लॉज क्र.5 मध्ये नमुद केले आहे. तसेच क्लॉज नं.9 मध्ये Tranche-1 मध्ये रक्कम रु.5,11613/- इतक्या रक्कमेची नोंद असून नमुद रक्कमेवर क्लॉज 9-2-बी मध्ये व्याज हे अॅडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट आहे. सदरचा व्याजदर हा एफआरआर प्रमाणे 11.75 टक्के नमुद आहे व प्रतिवर्षी 0.5 टक्के इतका वाढीव दराने 12.25 टक्के इतक्या अॅडजेस्टेबल दराची नोंद आहे. तसेच क्लॉज 9-2-बी-(iii)- मध्ये -The Borrower’s shall pay PEMII=12.25 % per annum (i.e.FRR + margin or 0.5%) plus applicable interest tax or other statutory levies तसेच9-2-सी नुसार प्रस्तुतचा दर हा तीन वर्षे स्थिर राहील व त्यानंतर त्यात बदल होईल असे नमुद केले आहे. परत फेड ही 180 महिन्यात करणेची असून प्रतिमाह रक्कम रु.6,223/-च्या हप्त्याची नोंद आहे. अशा व अन्य प्रकारच्या नोंदी दिसून येतात. त्याचबरोबर दिलेल्या अटी व शर्ती लागू आहेत त्या ठिकाणी तक्रारदारांच्या सहया दिसून येतात ही वस्तुस्थिती दाखल कागदपत्रांवरुन निर्विवाद आहे. सामनेवालांचे नमुद अटीप्रमाणे प्रस्तुतचा व्याजदर हा 3 वर्षे स्थिर राहिल असे स्पष्टपणे नमुद केले आहे. तदनंतर क्लॉज नं.9 Tranche-1 (3)(बी) नुसार सामनेवालांवर प्रस्तुतची अट बंधनकारक आहे. मात्र सामनेवाला यांनी त्याप्रमाणे न वागता व्याजदरात वाढ करुन तक्रारदारास जादा रक्कमेने हप्ता भरणेची संधी न देता कर्जाचा कालावधी 180 वरुन 524 महिने इतका केलेला आहे. रक्कम रु.5,11613/-(विम्यासहीत) कर्ज रक्कमेसाठी पीएलआर टक्के 14.50 व्हरायन्स 0.50 असे मिळून आरओआय 15 टक्के व्याज नमुद केलेले आहे. तसेच मूळ मुदत ही 180 महिन्यांची म्हणजेच अॅग्र्रीमेंटप्रमाणे सन 2007 ते 2022 असा कालावधी असताना तो 2007 ते 2050 इतका जवळजवळ 43 वर्षे 6 महिना म्हणजेच मूळ मुदतीच्या तिप्पट केलेला आहे व त्याप्रमाणे व्याज आकारणी करुन तसेच वाढीव व्याजदराची आकारणी केलेली आहे. प्रस्तुत वाढीव व्याजदराप्रमाणे तक्रारदाराने नमुद नोंदीनुसार रक्कम रु.2,88,161/- इतक्या रक्कमेचे हप्ते भरलेले आहे. सदर रक्कमेपैकी मुदलापैकी रु.22,653/- तर व्याजापोटी रक्कम रु.2,66,208/- इतक्या रक्कमेची नोंद दिसून येते. तसेच फिचर इन्स्टॉलमेटमध्ये 2,904,198 इतक्या रक्कमेची नोंद आहे. याचा अर्थ रुपये पाच लाख कर्ज रक्कमेसाठी सन 2050 पर्यंत तक्रारदाराने जवळजवळ रक्कम रुपये 29 लाख इतकी रक्कम फेड करणेची आहे. याचा अर्थ तक्रारदार हो आयुष्यभर कर्जातच राहतो ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. कारण सदर कर्जासाठी तक्रारदार क्र.1 हे मुख्य कर्जदार असून त्यांचे सध्याचे वय 28 आहे. सन 2050 मध्ये ते वय 69 वयाचे होतील तर सदर कर्जाचे सहकर्जदार तक्रारदार क्र.2 हे तक्रारदार क्र.1 यांचे वडील असून त्यांचे सध्याचे वय 70 वर्षे आहे. सन 2050 पर्यंत त्यांचे वय 111 वर्षे होईल. यावरुन मरेपर्यंत तक्रारदार हा कर्जातच राहणार असलेची वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. वरील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता सामनेवाला बँकेने तक्रारदारांचे संमत्तीशिवाय अथवा सदर कर्ज फेडीबाबतची तक्रारदाराची भूमिका विचारात न घेता प्रस्तुत कर्जाचे व्याजदरात वाढ केलेली आहे. तसेच वर नमुद केलेप्रमाणे कर्जाची मुदत दुप्पट केलेली आहे. तसेच स्वत: सामनेवाला यांनी नमुद कराराच्या अटी व शर्तीचा भंग केला असलेने सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवलेली आहे. दि.15/01/2011 चे पत्रानुसार सामनेवाला बँकेने तक्रारदारास दिलेल्या पत्रामध्ये डिसेंबर-10 मध्ये 0.50 टक्के, जानेवारी-11 मध्ये 0.20 टक्के असे एकूण 0.75 टक्के व्याजदर वाढ केली आहे व यामध्ये प्रस्तुत कालावधी हा 323 महिन्यांचा करुन ईएमआय मध्ये कोणताही बदल केला नसलेचे कळवलेले आहे. मात्र वर नमुद दाखल पत्रानुसार प्रस्तुत कर्जाची मुदत ही 323 महिन्यावरुन 524 इतकी केलेली आहे. अशाप्रकारचे व्याजदरातील बदल व कर्ज फेडीच्या कालावधीतील बदल सामनेवाला यांनी आरबीआय च्या कोणत्या गाईडलाईनवरुन केले हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. सदर पत्रास तक्रारदाराने दि.03/03/2011 रोजी पत्र पाठवून कर्ज खातेउतारा व झालेली व्याज आकारणी व रक्कम व्याजदर व तपशील तसेच 323 महिन्यामध्ये कर्ज का फेडावयाचे याचा इत्यादीचा खुलासा व कागदपत्रांची मागणी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे दि.23/2/011 रोजीचे पत्राने सामनेवाला यांचे मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाकडे सदरबाबत विचारणा केलेली आहे. मात्र दि.13/05/2011 चे सामनेवाला यांनी तक्रारदारास पाठविलेल्या पत्रामध्ये ईएमआय रु.11,812/- देय असलेचे नमुद केले आहे. तर दि.12/04/2011 चे पत्रामध्ये रु.5,685/- इतका ईएमआय देय असलेचे नमुद केले आहे. तसेच दि.11/06/2011 चे पत्रानुसार ईएमआय व बाऊन्स चार्जची मागणी केलेली आहे. तसेच सीआयबीआयएल कडे रिपोर्ट पाठवून देणेबाबतचा उल्लेख केलेला आहे. सामनेवाला यांनी प्रस्तुत पत्रमध्ये आरबीआय च्या गाईडलार्इन्सचा उल्लेख केलेला आहे. मात्र प्रस्तुत गाईडलाईन तसेच वेळोवेळी होणारे व्याजदरबदलाबबातचा कागदोपत्री पुरावा प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेला नाही. प्रस्तुत तक्रारदाराने करंट होम लोन इंटरेस्टबाबतचे च्या व्याजदराच्या माहितीबाबतच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. सदर व्याजदर हे रु.30 लाखा पर्यंतचे कर्ज व 15 वर्षे कालावधीकरिता असणारे आहे. यामध्ये Home Loan Interest rates Bank’s Name Interest rates(in % pa) Axis Bank 9.75 Bank of Baroda 10.25 Bank of India 10.75 Central Bank of India 10.50 HDFC Bank 9.75 ICICI Bank 9.75 LIC Housing Finance 9.95 Punjab National Bank 10.25 SBI 8.75 Union Bank of India 10.25 The interest rates mentioned above are as on 8th March, 2011 for a loan amount Rs.30 lakhs and a tenure of 15 years. असा व्याजदर नमुद केलेचा दिसून येतो.सामनेवाला कंपनीने दिलेले पत्रकामध्ये बेस रेट 8.75 टक्के सीएपी 12 टक्के व होमलोन 9.50टक्के अशा प्रकारचे हस्तलिखीत नोंदी दिसून येतात. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास कर्ज देताना दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली आहे. तसेच कर्जाचे वेळी नमुद व्याजदरापेक्षा काही कालावधीनंतर जादा व्याजदराची आकारणी केलेली आहे. तसेच 180 महिनेचे मुदतीवरुन 524 इतक्या महिन्याची मुदतवाढ दिलेली आहे. सदरच्या गोष्टी सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे संमत्तीशिवाय व त्यास लेखी पूर्वकल्पना व माहिती न देता केलेल्या आहेत. तसेच प्रस्तुत प्रकरणी सामनेवालांच्या कृती या एकांगी (unilateral ) आहेत. तक्रारदार प्रस्तुत कर्ज एकरकमी फेडणेस तयार असताना त्यास माहिती दिलेली नाही व सहकार्य केलेले नाही. मरेपर्यंत कर्जात राहणेची तक्रारदाराची इच्छा नाही. हप्ता रक्कम वाढीव करणेबाबत नकार दिलेला आहे. जादा रक्कम भरावयास झाली तर रु.10,000/- पर्यंत व महिन्यातून एकदाच भरता येते असे सांगितले आहे व तक्रारदाराची फसवणूक केलेली आहे. तक्रारदारास सांगताना बेस रेट हा 8.75 टक्के सांगितलेचे व तसे आयसीआयसीआय बँकेच्या अमजद जकाते यांनी दिलेल्या माहिती पत्रकावर हस्तलिखीतामध्ये नोंद केलेली आहे. होम लोन म्हणून 9.50 टक्के व कॅप लोन म्हणून 12 टक्केची नोंद दिसून येते. मात्र प्रत्यक्षात करार करताना एफआरआर म्हणून 11.75 व्याजदर टक्केची नोंद आहे. तर अॅडजेस्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट म्हणून 12.25 टक्केची नोंद दिसून येते. तर तक्रारदाराने 12.25 टक्के प्रमाणे ईएमआय देणेचा आहे असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे. वरील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता सामनेवाला यांनी तक्रारदाराची वेळोवेळी व्याजदर वाढवून व कालवधी वाढवून तक्रारदाराची दिशाभूल करुन सेवात्रुटी केलेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. मुद्दा क्र.2 :- सामनेवाला व तक्रारदार यांनी केलेल्या मूळ कर्जकराराप्रमाणे म्हणजेच द.सा.द.शे. 12.25 व्याजदराप्रमाणे तक्रारदाराकडून एकरकमी कर्ज फेड करुन घ्यावी. पूर्वी भरलेल्या रक्कमा सदर कर्जफेडीत समायोजीत कराव्यात.तसेच सदर कर्जफेड करताना दंडव्याज व इतर चार्जेस व अन्य जादा आकार यांची आकारणी करु नये या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सामनेवाला यांनी कर्ज व्यवहाराबाबची मार्गदर्शक तत्वे पायदळी तुडवून सदर कर्जसेवा देणेस केलेल्या त्रुटीमुळे तक्रारदार झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहे तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येते. 2) सामनेवाला यांनी त्यांचे व तक्रारदारामध्ये केलेल्या मूळ कर्जकराराप्रमाणे म्हणजेच द.सा.द.शे. 12.25 व्याजदराप्रमाणे तक्रारदाराकडून एकरकमी कर्ज फेड करुन घ्यावी. पूर्वी भरलेल्या रक्कमा सदर कर्जफेडीत समायोजीत कराव्यात. तसेच सदर कर्जफेड करताना दंडव्याज व इतर चार्जेस व अन्य जादा आकार यांची आकारणी करु नये. 3) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/-(रु.दहा हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/-(रु.पाच हजार फक्त).
| [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | |