निकाल
दिनांक- 19.03.2013
(द्वारा- श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, सदस्य)
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
तक्रारदारांचे पती कृषी अधिक्षक, वर्ग-2 म्हणून बीड येथे कार्यरत होते. त्यानंतर बुलढाणा येथे काम करीत होते. गैरअर्जदार यांचेकडे पॉलीसी नं.982380410 दि.28.12.03 रोजी व पॉलीसी नं.982376529 दि.14.02.03 रोजी तसेच 984701702 दि.14.03.07 रोजी त्यांनी घेतल्या असून सदर पॉलीसीचे विमा हप्ते त्यांच्या पगारपत्रातून सॅलरी सेव्हींग योजनेअंतर्गत गैरअर्जदार यांचेकडे नियमितपणे जमा केल्या जात होते.
दुर्दैवाने दि.13.02.11 रोजी झालेल्या वाहन अपघातात तक्रारदारांचे पती श्री.संदेश कोमटवार मृत्यू पावले. तक्रारदारांनी सदर घटनेची माहिती पोलीस स्टेशन
(2) त.क्र.123/2011
पाचोड येथे दिल्यानंतर पोलीसांनी एफ.आय.आर.व गुन्हयाची नोंद केली. तक्रारदारांनी पतीच्या मृत्यूनंतर दि.15.04.11 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे विमा दावा आवश्यक कागदपत्रांसह दाखल केला. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना पॉलीसीच्या अटी व शर्ती नुसार विमा लाभ रक्कम दिली नाही, अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार हजर झाले असून लेखी म्हणणे दि.11.11.11 रोजी दाखल केले आहे. तक्रारदारांचे पती श्री.संदेश कोमटवार यांच्या दोन्ही पॉलीसी नं. 982380410 व 982376529 सॅलरी सेव्हींग स्कीम (SSS) नुसार घेतलेल्या असूनही मे 2007 पासून या पॉलीसीचा हप्ता भरणा केलेला नसल्यामुळे लॅप्स झाल्या आहेत. परंतू गैरअर्जदार यांनी सदर पॉलीसी अंतर्गत देय असलेली पेड अप व्हल्यू व व्हेस्टेड बोनसची अनुक्रमे- रक्कम रु.59,959/- तसेच रु.80,489/- चेकद्वारे दि.29.04.11 रोजी तक्रारदारांना अदा केली आहे. तक्रारदारांच्या पतीची तिसरी पॉलीसी क्र.984701702 चा प्रिमियम नियमितपणे भरणा केलेला असल्यामुळे सदर पॉलीसी अंतर्गत देय असलेली (Sum assured & vested Bonus) रक्कम रु.2,36,000/-दि.29.04.11 रोजी बेसीक क्लेम नुसार अदा केली आहे. तक्रारदारांनी डबल अक्सीडंट बेनिफिट क्लेम करीता आवश्यक कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. गैरअर्जदार यांनी दि.02.05.11 व 06.06.11 रोजीच्या पत्रानुसार एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, अंतीम निकाल तसेच M.D.L. ची प्रत पगैरे कागदपत्रे दाखल करण्याबाबत कळवले, परंतू तक्रारदारांनी सदर D.A.B. Claim करीता आवश्यक असलेली कागदपत्रे दाखल केली नाहीत.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे, दाखल कागदपत्रे याचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.धांडे आणि गैरअर्जदाराचे विद्वान वकील श्री.कुलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदारांचे पती श्री.संदेश जगन्नाथ कोमटवार यांनी तीन पॉलीसी गैरअर्जदार यांचेकडून घेतल्या होत्या. दुर्दैवाने दि.13.08.11 रोजी झालेल्या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला.
गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांच्या पतीने मे 2007 पासून पॉलीसी क्र. 982380410 व पॉलीसी क्र. 982376529 चे हप्ते भरणा केलेले नसल्यामुळे लॅप्स स्थितीत असून पॉलीसीच्या अटी व शर्ती नुसार त्यांना फक्त पेड अप व्हल्यू व
(3) त.क्र.123/2011
बोनसची रक्कम सदर पॉलीसी अंतर्गत अनुक्रमे रु.59,959/- व रु.80,489/- अदा करण्यात आली. तसेच पॉलीसी क्र.984701702 ही चालू स्थितीत असून तक्रारदारांनी डबल अक्सीडंट बेनिफिट D.A.B. क्लेम करीता आवश्यक असलेली कागदपत्रे दाखल न केल्यामुळे फक्त बेसीक क्लेमची रक्कम रु.2,36,000/- अदा करण्यात आली.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांचे पती तालुका कृषी अधिकारी केज जि.बीड येथून पदोन्नतीवर मंडळ कृषी अधिकारी बुलढाणा या पदावर 2007 मध्ये बदलून आले. तक्रारदारांनी त्यांचे पतीचे अंतीम वेतन प्रमाणपत्र सदर प्रकरणात दाखल केले असून सदर प्रमाणपत्रात विमा हप्त्याची रक्कम दरमहा मासिक वेतन देयकातून दरमहा वसूली करण्याबाबत नमुद केल्याचे दिसून येते.
तक्रारदारांनी त्यांचे समर्थनार्थ राष्ट्रीय आयोग रिव्हीजन पिटीशन नं.1854/2007 मधील न्यायनिवाडा (एल.आय.सी. विरुध्द कृष्णादेवी व इतर) दाखल केला असून प्रस्तुत न्यायनिवाडा सदर प्रकरणात लागू होतो असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांच्या पतीच्या L.P.C. प्रमाणपत्रानुसार विम्याचे हप्ते दरमहा मासिक वेतनातून वसूली करण्याबाबत नमुद करुनही हप्ते भरण्यात आलेले नाहीत. वरील न्यायनिवाडयानुसार अशा प्रकरणात विमाधारक व्यक्तीचा दोष मानता येत नाही. विमा कंपनीने सदर पॉलीसीचे प्रिमीयम भरणा न केल्याबाबत तक्रारदारास नोटीस दिल्याबाबतचा कोणताही पुरावा न्यायमंचासमोर नाही. त्यामुळे विमा पॉलीसीचा प्रिमियम गैरअर्जदार यांचेकडे दिला किंवा काय? या बाबतची माहिती विमाधारकांना झाल्याचे दिसून येत नाही. कागदोपत्री पॉलीसी लॅप्स दाखवली असली तरी गैरअर्जदार विमा कंपनी सदर प्रकरणात जबाबदार असल्यामुळे पॉलीसीच्या शर्ती व अटी नुसार विमा लाभ रक्कम देणे बंधनकारक आहे. हे दिल्ली इलेक्ट्रीक सप्लाय अंडरटेकींग विरुध्द बसंतीदेवी (1999) 8 SCC 229 या न्यायनिवाडयावरुन स्पष्ट होते.
सदर पॉलीसी नं. 982380410 व पॉलीसी नं. 982376529 या चालू स्थितीत असल्याचे वरील न्यायनिवाडयानुसार स्पष्ट होत असल्यामुळे दोन्ही पॉलीसी अंतर्गत देय असलेली विमा लाभ रक्कम गैरअर्जदार विमा कंपनीने तक्रारदारांना देणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
(4) त.क्र.123/2011
गैरअर्जदार विमा कंपनीने सदर पॉलीसी अंतर्गत रु.59,959/- व रु.80,489/- रक्कम अनुक्रमे तक्रारदारांना अदा केल्याचे तक्रारीतील पुराव्यावरुन दिसून येते. सदरची रक्कम वगळून उर्वरित विमा लाभ रक्कम तक्रारदारांना देण्यात यावी असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तसेच पॉलीसी क्र.984701702 अंतर्गत देय असलेली डबल अक्सीडंट क्लेमची (D.A.B.) रक्कम अपूर्ण कागदपत्रांच्या अभावी दिलेली नसल्याचे गैरअर्जदार विमा
कंपनीचे म्हणणे आहे. गैरअर्जदार विमा कंपनीने या संदर्भात तक्रारदारांना दि.06.06.11 रोजीच्या पत्रान्वये एफ.आय.आर., पोलीस घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोलीसांचा अंतीम चौकशी अहवाल तसेच वाहन चालविण्याचा परवाना वगैरे कागदपत्रांची मागणी केल्याचे दिसून येते.
तक्रारीत आलेल्या पुराव्यानुसार तक्रारदारांनी सदर प्रकरणात एफ.आय.आर., फिर्याद, पोस्टमार्टम अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा वगैरे पोलीस पेपर्स तपशिलवार दाखल केल्याचे दिसून येते. परंतू तक्रारदारांच्या पतीचा वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी वाहन चालविण्याचा परवाना गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे पाठवून द्यावा. या संदर्भात गैरअर्जदार विमा कंपनीने कागदपत्रांच्या पुर्ततेनंतर (D.A.B.) क्लेम देणे योग्य होईल असे न्यायमयंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
सबब, न्यायमंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश 1) गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना पॉलीसी
क्र.982380410 व पॉलीसी क्र.982376529 अंतर्गत देय असलेली उर्वरित विमा लाभ रक्कम आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसात द्यावी.
2) तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, गैरअर्जदार कंपनीकडे पॉलीसी क्र.984701702 अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रांची म्हणजेच वाहन चालविण्याचा परवाना आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसात पुर्तता करावी.
(5) त.क्र.123/2011
3) गैरअर्जदार कंपनीला आदेश देण्यात येतो की, वर आदेश क्र.2 मधील कागदपत्रांची पुर्तता झाल्यानंतर 30 दिवसात सदर पॉलीसी अंतर्गत (DAB Claim) डबल अक्सीडंट बेनिफिटची विमा देय रक्कम तक्रारदारांना देण्यात यावी.
4) वरील आदेश क्र.1 व 3 मधील रकमा विहीत मुदतीत अदा न
केल्यास तक्रार दाखल तारखेपासून संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत 9%
व्याजदारांसहीत द्यावी.
5) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड