निकालपत्र
निकाल दिनांक – ३०/०३/२०२१
(द्वारा मा. सदस्या : श्रीमती.चारु विनोद डोंगरे)
__________________________________________________________
१. तक्रारदार हे अहमदनगर येथील रहिवासी असुन त्यांनी स्वतःचे वापरासाठी सामनेवाले यांचेकडुन मारूती डिझायर व्हीडीआय कार रक्कम रूपये ७,१४,५६४/- ला खरेदी केली होती. वाहनाचे किंमती व्यतिरिक्त वाहनाचा विमा, वाहनाची नोंदणी अशा कारणांसाठी जादा रक्कम लागेल असे सामनेवालेने तक्रारदाराला सांगितले. त्यानुसार तक्रारदाराने एकुण रक्कम रूपये ८,४३,०००/- युनियन बॅंक ऑफ इंडिया मधुन आर.टी.जी.एस. द्वारे दिनांक १३-०१-२०१७ रोजी सामनेवाले यांना अदा केली. त्यानंतर दिनांक १४-०१-२०१७ रोजी सामनेवाले यांनी अॅक्सेसरीजसाठी वेगळी रक्कम रूपये १०,७३५/- तक्रारदाराकडुन घेतली व त्यानुसार अॅक्सेसरीज बसवुन दिल्यात. तक्रारदार यांनी दिनांक १३-०१-२०१७ रोजी सामनेवाले यांच्याकडुन रक्कम रूपये ७,१४,५६४/- आर.टी.जी.एस. द्वारे अदा करून वाहनाची खरेदी केली. मोटर वाहन विभागाची नोंदणी केलेबाबतची रक्कम रूपये ६५०/- ची पावती तसेच रक्कम रूपये ८०,१७६/- ची वन टाईम टॅक्सेशन पावती, रक्कम रूपये १,५७२/- चे सेस ची पावती, रक्कम रूपये २१,५१२/- ची विमा पावती अशी सर्व कागदपत्रे दिली. त्यानुसार एकुण रक्कम रूपये ८,१८,४७५/- ची बिले व पावत्या सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला दिलेल्या आहेत. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराची रक्कम रूपये २४,५२५/- विनाकारण जास्त घेतले असल्याचे तक्रारदाराचे लक्षात आले. त्यामुळे तक्रारदाराने सामनेवाले यांना मागणी केली. परंतु सामनेवाले यांनी सदरची रक्कम परत केलेली नाही. तक्रारदार यांनी वारंवार भेटुन तोंडी विनंती करून मागणी कली, परंतु त्यांनी रक्कम परत केली नाही. दिनांक ०५-०१-२०१८ रोजी सामनेवाले यांना लेखी पत्र दिले व रकमेची मागणी केली असता सामनेवाले यांनी रक्कम परत केलेली नाही. म्हणुन तक्रारदाराने आयोगात तक्रार दाखल करून परिच्छेद ८ प्रमाणे मागणी केली.
२. सामनेवाले यांनी त्यांची लेखी कैफीयत निशाणी १० नुसार प्रकरणात दाखल केली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराने आर.टी.जी.एस. द्वारे रूपये ८,४३,०००/- एवढी रक्कम सामनेवालेंना दिली ही बाब त्यांनी मान्य केली आहे. वाहन घेतल्यानंतर दिनांक १४-०१-२०१७ रोजी सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडुन रक्कम रूपये १०,७३५/- अॅक्सेसरीज करीता वेगळे घेतले नाही, असे कथन केले आहे व तक्रारदाराचे कथन मान्य नसल्याचे नमुद केले आहे. सामनेवाले यांचे लेखी कैफीयतीत केलेल्या कथनाप्रमाणे तक्रारदाराने रक्कम रूपये ७,१४,५६४/- ही वाहन खरेदी, गाडीचा इन्शुरन्सची रक्कम रूपये २१,५१३/-, गाडीचे टॅक्स करीता रक्कम रूपये ८०,१७६/-, मोटार वाहन नोंदणी करीता रक्कम रूपये १,५००/-, गाडीचे एक्सटेंडेड वॉरन्टीकरीता रक्कम रूपये १०,२९०/-, गाडीचे अॅक्सेसरीज करीता रक्कम रूपये १०,७३५/- अशी एकुण रक्कम रूपये ८,३८,७७८/- असे वाहन खरेदीबाबत घेतल्याचे रकमेचा तपशील त्याचे लेखी कैफीयतीमध्ये नमुद केला आहे. तसेच पुढे त्यांनी कथन केले आहे की, तक्रारदार यांनी खरेदी केलेल्या वाहनाची ४ वर्षाकरीता एक्सेडेंट वॉरन्टी घेतलेली आहे व त्याबाबतचे चार्जेस रक्कम रूपये १०,२९०/- असुन सदरची बाब ही तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीत लपवुन ठेवली, असे कथन केले आहे. त्यामुळे सामनेवालेचे कथनाप्रमाणे वाहनाची एकुण खरेदी रक्कम रूपये ८,३८,७७८/- आहे. त्यामुळे फरक रक्कम रूपये ४,२२२/-, तक्रारदाराला दिलेला डिस्काऊंट रक्कम रूपये ४,४४४/-, टॅक्स फरक रूपये १०३ अशी एकुण फरकाची रक्कम रूपये ८,७६९/ ही सामनेवाले यांचेकडे जादा आलेली आहे, असे सामनेवालेने मान्य केले व त्या रकमेचा धनादेश क्रमाक ००४१५६ दिनांक ०३-०३-२०१८ रोजी तक्रारदाराला पाठविला होता, परंतु तक्रारदाराने तो नाकारला आहे. तसेच तक्रारदाराने एक्सटेंन्डेड वॉरन्टी व अॅक्सेसरीजच्या रकमेविषयी तक्रारीत उल्लेख केलेला नाही. तसेच तक्रारदाराने कथन कलेली रक्कम रूपये २४,५२५/- जादा घेतली, ही बाब सामनेवाले यांनी मान्य केली नाही. विनाकारण बेकायदेशीर रकमेची तक्रारदार मागणी करत आहे, असे कथन केले आहे. त्यामुळे सदरची रक्कम ही सामनेवालेने नाकारलेली आहे. त्यांनी जादा आलेली रक्कम ८,७६९/- ही मान्य केली व तक्रारदाराला धनादेशाद्वारे देऊ केली, परंतु तक्रारदाराने सदरची रक्कम स्विकारलेली नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला द्यावयाचे सेवेत कुठलीही त्रुटी केली नाही. तक्रारदाराने खोट्या आशयाची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती सामनेवाले यांनी आयोगाला केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्र तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेला युक्तिवाद, सामनेवाले यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, शपथपत्र तक्रारदार यांच्या वकील श्रीमती हेन्द्रे व सामनेवाले यांचे वकील श्री. पारधे यांनी केलेला युक्तिवाद यावरून न्यायनिर्णसाठी खालील मुद्दे विचारात घेण्यात येतात.
अ.नं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
(१) | तक्रारदार हे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
(२) | सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? | होय |
(३) | तक्रारदार नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणेस पात्र ठरतात काय ? | होय |
(४) | आदेश काय | अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
४. मुद्दा क्र. (१) : तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडुन वाहनासाठी स्वतःचे वापरासाठी मारूती डिझायर व्हीडीआय कार रक्कम रूपये ७,१४,५६४/- ला खरेदी केली होती. ही बाब सामनेवाले यांनी त्यांचे लेखी कैफीयतीमध्ये मान्य केले आहे. वाहन खरेदीचे टॅक्स इनव्हॉईस तक्रारदाराने तक्रारीत दाखल केलेले आहे. तसेच वाहनाचे खरेदीबद्दल व इतर खर्चाची रक्कम मिळुन रक्कम रूपये ८,४३,०००/- तक्रारदारने आर.टी.जी.एस. मार्फत सामनेवाले यांना दिले आहे व सदरील बॅंकेची पावतीची प्रत दाखल केली आहे. यावरून ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारदार व सामनेवालेमध्ये ग्राहक व विक्रेता संबंध निर्माण होतात. सबब तक्रारदार हे सामनेवालेचे ग्राहक ठरत आहे. म्हणुन मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
५. मुद्दा क्र. (२ व ३) : तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडुन वाहन खरेदी केले व वाहनासाठी तसेच विमा, वाहन नोंदणीसाठी लागणारी रक्कम रूपये ८,४३,०००/- आर.टी.जी.एस. द्वारे युनियन बॅंकेमार्फत दिनांक १३-०१-२०१७ रोजी सामनेवाले यांना अदा केली आहे. ही बाब स्पष्ट करणेसाठी तक्रारदार यांनी बॅंकेच्या पावत्या प्रकरणात दाखल केलेल्या आहेत व सामनेवाले यांनी त्यांचे लेखी कैफीयतीमध्ये रक्कम ८,४३,०००/- रूपये त्यांना प्राप्त झालेचे मान्य केले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, दिनांक १४-०१-२०१७ रोजी सामनेवाले यांना अॅक्सेसरीजसाठी वेगळी रक्कम रूपये १०,७३५/- तक्रारदाराकडुन घेतली. परंतु सामनेवाले यांनी त्यांचे लेखी कैफीयतीमध्ये असा बचाव घेतला की, सदरची रक्कम तक्रारदाराकडुन पुन्हा घेतलेली नाही. प्रकरणात दाखल असलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता रक्कम रूपये ८,४३,०००/- आर.टी.जी.एस. द्वारे दिल्याची पावती, रक्कम रूपये ७,१४,५६४/- वाहन खरेदी पावती, इन्शुरन्स भरल्याची रक्कम रूपये २१,५१३/- ची पावती, तसेच मोटर वाहन विभागाकडे नोंदणी रक्कम रूपये ६५०/- ची पावती, फॉर्म टी.सी.ची दिनांक २१-०१-२०१७ रोजीची रक्कम रूपये १,५७३/- ची पावती, या पावत्या तक्रारदाराने दाखल केलेल्या आहेत. मात्र अॅक्सेसरीज बाबत रक्कम रूपये १०,७३७/- वेगळे दिलेबाबतची पावती प्रकरणात दाखल नाही. मात्र सामनेवाले यांनी दिनांक २१-०८-२०१८ रोजी निशाणी ११अ वर दाखल केलेल्या कागदपत्रांसोबत अॅक्सेसरीजचे बील रक्कम रूपये १०,७३५/- दाखल केलेले आहे. परंतु तक्रारदाराने सदरची रक्कम ही आर.टी.जी.एस.ची रक्कम भरल्यानंतर पुन्हा वेगळे दिले याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा प्रकरणात दाखल केलेला नाही. मात्र ही रक्कम सामनेवाले यांनी घेतली आहे ही, बाब दाखल कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते.
सामनेवाले यांनी वाहनाची किंमत, विम्याची किंमत, वाहनाचे नोंदणीसाठीची किंमत मान्य केलेली आहे. या प्रकरणाचे अवलोकन केले असता वाद हा दोन रकमेंचा दिसुन येतो. एक अॅक्सेसरीजची घेतलेली रक्कम रूपये १०,७३५/- व सामनवालेचे मागणीप्रमाणे एक्सटेंडेड वॉरंटीची रक्कम रूपये १०,२९०/-. परंतु सामनेवालेने जे कथन केले आहे की, एक्सटेंडेड वॉरंटीची रक्कम रूपये १०,२९०/- ही होती व त्याचेबाबत पत्र प्रकरणात दाखल केले आहे. सदर दस्ताचे अवलोकन केले असता त्यावर कोणाचीही सही नाही व शिक्का नाही. तसेच एक्सटेंन्डेड वॉरंटीबाबत तक्रारदाराला कळवुन त्याबाबतचा दस्त देण्यात आला होता, याबद्दल देखी पुरावा सामनेवालेने सादर केला नाही. त्यामुळे सदरचे दस्त हे ग्राह्य धरता येणार नाही. सबब तक्रारदाराला एक्सटेंन्डेड वॉरंटी देण्यात आली होती व त्याकरीता रक्कम रूपये १०,२९०/- कपात करण्यात आले हे सामनेवालेचे म्हणणे ग्राह्य धरण्यासारखे नाही.
तक्रारदाराने त्याचे सर्व तक्रारीमध्ये, शपथपत्रामध्ये अॅक्सेसरीज पैसे दिलेबाबात कथन केले आहे. परंतु त्याबाबत आर.टी.जी.एस. व्यतिरीक्त रक्कम देण्याचा पुरावा सादर नाही. त्यामुळे आर.टी.जी.एस. ने दिलेल्या रकमेमधुनच अॅक्सेसरीजची रक्कम सामनेवाले यांनी घेतली आहे, हे निदर्शनास येते. त्यामुळे अॅक्सेसरीज करिता वेगळी रक्कम दिली होती हे तक्रारदाराचे कथन विश्वसनीय नाही.
एक्सटेंडेड वॉरंटी ही तक्रारदाराने नाकारली आहे तसेच सामनेवालेने दिनांक १६-०१-२०१७ रोजीची दाखल केलेली पावती मान्य नसल्याचे नमुद केले. तसेच रूपये ४,४४४/- ही डिस्काऊंटची रक्कम तक्रारदाराला दिलेली नाही, असे कथन केले. यावरून ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारदाराकडुन वाहनाची रक्कम रूपये ७,१४,५६४/-, विमा रक्कम रूपये २१,५१२/- व इतर अॅक्सेसरीजची रक्कम रूपये १०,७३५/-, वाहन नोंदणीची रक्कम रूपये ६५०/-, वन टाईम टॅक्सेशन पावती रक्कम रूपये ८०,१७६/-, सेसची रक्कम रूपये १,५७२/- अशी एकुण रक्कम रूपये ८,२९,२०९/- समानेवालेने वाहनाबाबत घेतलेली आहे, ही बाब दाखल कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे वरील रक्कम वजा करता रूपये १३,७९१/- सामनेवालेंना जादा दिल्याचे दिसुन येते.
सामनेवाले यांनी त्यांचे लेखी कैफीयतीमध्ये असे कथन केले आहे की, रक्कम रूपये ४,४४४/- ही डिस्काऊंटची रक्कम तसेच टॅक्स फरकाची रक्कम १०३/- तक्रारदाराला देऊ करण्यात आली होती यावरून आयोग या निष्कर्षाप्रत येत आहे की, आर.टी.जी.एस. मार्फत भरलेली रक्कम रूपये ८,४३,०००/- मधुन वर नमुद रक्कम रूपये ८,२९,२०९/- वजा करून येणारी रक्कम रूपये १३,७९१/- अधिक डिसकऊंटची रक्कम रूपये ४,४४४/-, टॅक्स फरकाची रक्कम रूपये १०३/-अशी एकुण रक्कम रूपये १८,३३८/- अशी येणारी रक्कम ही तक्रारदार मिळणेस पात्र आहे. सामनेवाले यांनी त्यांचे लेखी कैफीयतीमध्ये त्याचे खात्यात जादा रक्कम आलेली आहे, हे मान्य केलेले आहे. तसेच एक्सटेंडेड वॉरंटी तक्रारदाराने स्विकारलेली नाही व ती रक्कम सुध्दा सामनेवालेने दिलेल्या हिशोबातुन वजा केली, अशा प्रकारे सामनेवाले यांनी तक्रारदाराप्रती सेवेत त्रुटी केली आहे. सबब मुद्दा क्रमांक २ व ३ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
६. मुद्दा क्र. (४) : मुद्दा क्र.२ व ३ चे विवेचनावरून सामनेवाले याने तक्रारदाराकडून वाहन खरेदीपोटी रक्कम रूपये १८,३३८/- जास्तीची घेतली आहे व सदरहु रक्कम मागणी करूनही परत देण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराला मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. सबब तक्रार अंशतः मंजुर होण्यास पात्र असल्याचे निर्णयाप्रत हा आयोग येत आहे. करीता मुद्दा क्रमांक ४ चे उत्तरार्थ खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. २. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना वाहन खरेदीकरीता जास्तीची घेतलेली रक्कम रूपये १८,३३८/- (अक्षरी अठरा हजार तीनशे अडोतीस मात्र) आदेश दिनांकापासुन एक महिण्याचे आत परतफेड करावी. यात कसुर केल्यास सदरहु रकमेवर द.सा.द.शे. ९ प्रमाणे संपुर्ण रक्कम परतफेड होईपर्यंत व्याज तक्रारदारास द्यावे. ३. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रूपये ३,०००/- (अक्षरी तीन हजार) व सदर तक्रार अर्जाचा खर्च रूपये ३,०००/- (अक्षरी तीन हजार) द्यावा. ४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता सामनेवाले यांनी आदेशाची प्रत मिळल्यापासून ३० दिवसाच्या आत करावी. ५. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी. ६. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |