सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र.33/2010
तक्रार दाखल झाल्याचा दि.25/03/2010
तक्रार निकाल झाल्याचा दि.31/07/2010
श्री विनायक दत्तात्रय गद्रे
वय सु.58, व्यवसाय – सनदी लेखापाल,
रा.ए/5, कल्पना अपार्टमेंटस, नाबरवाडी,
ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) मॅनेजर,
जागृत मोटर्स,
रा.डी.25, एम.आय.डी.सी. मिरजोळे,
रत्नागिरी
2) जागृत मोटर्स,
शाखा कार्यालय कुडाळ,
ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः-
1) श्री. महेन्द्र म. गोस्वामी, अध्यक्ष
2) श्रीमती उल्का राजेश गावकर, सदस्या
3) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्या.
तक्रारदारातर्फेः- विधिज्ञ श्री ए.ए. मालवणकर.
विरुद्धपक्षातर्फे- विधिज्ञ श्री एस.पी. महाजनी
(मंचाच्या निर्णयाद्वारे श्रीमती उल्का गावकर, सदस्या)
नि का ल प त्र
(दि.31/07/2010)
1) तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडून दि.09/08/2009 रोजी मारुती अल्टो, एल-एक्स-आय ही गाडी खरेदी केलेली होती. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सदरच्या गाडीच्या विक्रीच्या किंमतीवर तक्रारदारास दिला जाणारा लाभ (Discount) वजा न करता व्हॅटची आकारणी करुन तक्रारदाराकडून रक्कम रु.1500/- एवढी जास्त रक्कम घेतल्यामुळे सदरहू रक्कम व शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेकरीता तक्रारदाराने सदरहू तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीची थोडक्यात हकीगत अशी की, तक्रारदार हे सनदी लेखापाल म्हणून कुडाळ शहरात कार्यरत असून त्यांनी दि.09/08/2009 रोजी मारुती अल्टो, एल-एक्स-आय ही गाडी विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून खरेदी केलेली असून विरुध्द पक्ष क्र.1 हे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे मुख्य कार्यालय आहे. सदरहू गाडीचा चेसीस नंबर 1429777 व इंजिन नंबर 3701490 असा असून या गाडीची किंमत रु.2,49,178/- एवढी असून त्यावर तक्रारदार यांना रक्कम रु.12,000/- एवढा कॅश डिस्काऊंट दिलेला होता. तक्रारदाराचे म्हणणेनुसार गाडीची मुळ विक्रीची किंमत म्हणजे रक्कम रु.2,49,178/- या रक्कमेतून त्यांना विरुध्द पक्ष यांचेकडून दिलेली कॅश डिस्काऊंट रक्कम रु.12,000/- वजा करुन उरलेल्या रक्कमेवर व्हॅटची आकारणी गरजेचे होते. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी गाडीची मूळ विक्रीची रक्कम रु. 2,49,178/- या रक्कमेवर व्हॅटची आकारणी केली व तक्रारदारास त्याला देण्यात येणा-या स्पेअरपार्ट (Accessories) मधून कॅश डिस्काऊंट वजा केला. तक्रारदाराचे म्हणण्यानुसार गाडी विक्रीची मुळ किंमत रक्कम रु. 2,49,178/- व त्यातून त्याला दिली जाणारी डिस्काऊंट रक्कम रु.12,000/- वजा रक्कम रु.2,37,178/- या रक्कमेवर विरुध्द पक्ष यांनी व्हॅटची आकारणी करणे आवश्यक होते. त्यामुळे तक्रारदारास रक्कम रु.1500/- जादा रक्कम विरुध्द पक्ष यांना अदा करावे लागले. त्यामुळे सदरहू जादा रक्कमेची आकारणी करुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराचे आर्थिक नुकसान करुन त्याची फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागलेला आहे. याबाबत तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे फोनवरुन वारंवार विचारणा केली असता, विरुध्द पक्ष यांचे कार्यालयातील कर्मचा-यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिलेली आहेत. त्यामुळे तक्रारदाराने दि.9/2/2010 रोजी रजिस्टर नोटीस पाठवून जादा वसूल केलेली व्हॅटची रक्कम रु.1500/- ची, त्याचप्रमाणे त्यांना झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल रक्कम रु.10,000/- वसूल होऊन मिळणेची मागणी केली. सदरहू नोटीस विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना पोहोचूनही विरुध्द पक्ष यांनी या नोटीशीचे उत्तर अगर मागणी रक्कम तक्रारदारास अदा केलेली नाही. त्यामुळे उपरोक्त नमूद नोटीसीतील मागणी केलेली रक्कम व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.3000/- मिळून रक्कम रु.14500/- एवढी रक्कम विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांचेकडून वसूल होऊन मिळणेकरीता तक्रारदाराने सदरहू तक्रार दाखल केलेली आहे.
2) तक्रारदाराने तक्रारीसोबत त्यांचे स्वतंत्र शपथपत्र नि.2 वर दाखल केलेले आहे. नि.3 च्या दस्तऐवजाच्या यादीसोबत गाडी खरेदी केल्याची पावती टॅक्स इन्व्हॉईस, कॅश मेमो, विरुध्द पक्ष यांना रजि. ए.डी ने पाठविलेली नोटीस इ.कागदपत्रे हजर केलेली आहेत. सदर तक्रारीची नोटीस विरुध्द पक्ष यांना पाठविण्यात आली. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष 1 व 2 हे या कामी हजर झाले व त्यांनी नि.11 वर आपले लेखी म्हणणे सादर केले. सदरच्या लेखी म्हणण्यावर तक्रारदाराने प्रतिउत्तराचे शपथपत्र न दिल्याने व तक्रारदार व त्यांचे वकील सतत गैरहजर असल्याने मंचाने नि.1 वर आदेश पारीत करुन सदरचे प्रकरण अंतीम युक्तीवादासाठी ठेवले. त्यानंतर तक्रारदाराने नि.12 वर विनंती अर्ज देऊन प्रतिउत्तराचे शपथपत्र दाखल केले. सदरचे शपथपत्र नि.13 वर आहे.तक्रारदाराने नि.14 वरील विनंती अर्जानुसार विक्रीकर उप आयुक्त, सिंधुदुर्ग यांचेकडून माहितीच्या अधिकारात मागीतलेल्या माहितीचे पत्र तसेच दैनिक तरुण भारत मधील जाहिरात नि.15 वरील अर्जासोबत अनुक्रमे नि.15/2 व 15/3 वर दाखल केली.
3) तक्रारदाराचे तक्रारीचे शपथपत्राचे अनुषंगाने वि.प. यांचे वतीने उलटतपासाची प्रश्नावली नि.17 वर देण्यात आली. त्याला तक्रारदारने नि.20 वर उत्तर दिलेली आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी नि.18 वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले त्यावर तक्रारदाराने नि.23 वर उलटतपासाची प्रश्नावली दाखल केली. त्यास विरुध्द पक्ष यांनी नि.25 वर उत्तरावली दाखल केली.
4) विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये तक्रारदारास दिला जाणारा लाभ हा गाडीच्या मुळ किंमतीवर दिला जात नसून अन्य खर्चावर दिला जातो. त्यामुळे त्यांनी गाडीच्या मुळ किंमतीवर केलेली व्हॅटची आकारणी ही योग्य असून त्यांनी तक्रारदाराची कोणतीही नुकसानी अथवा फसवणूक केलेली नसलेने सदरहू तक्रार खर्चासहीत रद्द करणेबाबत व सदरची खोटी व खोडसाळ तक्रार दाखल केलेने विरुध्द पक्ष यांना रक्कम रु.20,000/- नुकसान भरपाई म्हणून तक्रारदाराकडून मिळणेबाबत मागणी केली. उभय पक्षाचे वतीने विस्तृत स्वरुपात तोंडी युक्तीवाद केला.
5) तक्रारदारची तक्रार, त्यांनी तक्रारीसोबत जोडलेली कागदपत्रे, पूराव्याचे शपथपत्र, वि.प.नं.1 व 2 यांचे लेखी म्हणणे, तक्रारदाराचे प्रतिउत्तराचे शपथपत्र, विरुध्द पक्ष यांचे शपथपत्र, दोन्ही पक्षकारांनी प्रश्नावलींना दिलेली उत्तरावली तसेच उभय पक्षकारातर्फे करण्यातआलेला युक्तीवाद बघता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी निघतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा ‘ग्राहक’ होतो का ? | होय |
2 | विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदाराला देण्यात येणा-या गाडीच्या विक्रीच्या किंमतीवर चुकीच्या पध्दतीने व्हॅटची आकारणी केली आहे का ? आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे का? | नाही |
3 | विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली आहे का ? | नाही |
4 | तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? | नाही |
-का र ण मि मां सा-
6) मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडून दि.9/8/2009 रोजी मारुती अल्टो एल एक्स आय या गाडीची खरेदी केली असून विरुध्द पक्ष क्र.1 हे विरुध्द पक्ष क्र.2 चे मुख्य ऑफिस असलेने तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे ग्राहक होतात व गाडीच्या सेवेतील त्रुटी संबंधात प्रकरण असलेने या मंचाला सदरहू तक्रार चालवण्याचा अधिकार आहे.
7) मुद्दा क्रमांक 2– i) तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यांचेकडून मारुती अल्टो ही गाडी खरेदी करतेवेळी त्याला विरुध्द पक्ष यांचेकडून रक्कम रु.12,000/- चा लाभ (Discount) देण्यात आलेला होता. विरुध्द पक्ष यांचेकडून गाडीची विक्रीची किंमत ही रक्कम रु.2,49,178/- एवढी देण्यात आलेली होती व तक्रारदाराचे म्हणण्यानुसार या किंमतीतून त्याला दिलेल्या लाभाची रक्कम रु.12,000/- वजावट करुन उरलेल्या रक्कमेवर विरुध्द पक्षाने व्हॅटच्या रक्कमेवर आकारणी करणे गरजेचे होते; परंतु विरुध्द पक्ष यांनी गाडीच्या मुळ किंमतीवर व्हॅटची आकारणी करुन तक्रारदाराकडून रक्कम रु.1500/- जादा वसूल केली त्यामुळे या ठिकाणी, “विक्रीच्या मुळ रक्कमेतून लाभ वजा करुन त्यावर व्हॅटची आकारणी करणे योग्य की मुळ विक्री रक्कमेवर व्हॅट आकारणी करणे योग्य” हा वादाचा मुद्दा आहे. त्याकरीता महाराष्ट्र राज्य मुल्यवर्धीत कर अधिनियम 2002 च्या कायदयातील तरतुदी विचारात घेणे आवश्यक आहे. सदरील कायदयाच्या कलम 2 (25) मध्ये विक्री किंमत ची व्याख्या देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार विक्री किंमत म्हणजे विक्रीपोटी मुल्य म्हणून विक्रेत्याला मिळालेल्या किंवा मिळणा-या रक्कमेचा या व्याखेत समावेश होतो. तसेच या रक्कमेमध्ये विक्रीच्या वेळी किंवा मालाची डिलिव्हरी देण्याच्या अगोदर विक्रेत्यांने केलेल्या खर्चापोटी आकारलेल्या रक्कमेचा पण समावेश होतो; परंतु अशा रक्कमेमध्ये ने-आणीबद्दल उतरवलेल्या विम्याची किंवा इन्स्टॉलेशन खर्चाची रक्कम जर ती वेगळी आकारलेली असेल तर तिचा समावेश होत नाही. विक्रेत्याला विक्री मुल्य हे उत्पादकांकडून (Manufacturer) ठरवून दिलेली असते. या किंमतीची माहिती शासनाकडे दिलेली असते. त्यामुळे ती प्रमाणभूत किंमत (Standard price) मानून त्यावर व्हॅटची आकारणी होणे योग्य आहे, असे आम्हांस वाटते. तक्रारदाराचे म्हणण्यानुसार व्हॅटची आकारणी ही विक्रेत्याने ग्राहकाला देण्यात येणा-या विक्री रक्कमेवर व त्यातून लाभ वजा जाऊन देणे गरजेचे होते; परंतु जर या मुळ किंमतीतून ग्राहकाला लाभ वजा केल्यास शासनाचे नुकसान होणारे आहे कारण ती मूळ विक्री किंमत ही उत्पादकाने विक्रेत्याला ठरवून दिलेली प्रमाणभूत किंमत असते.
ii) या ठिकाणी विरुध्द पक्ष यांनी ग्राहकाला देण्यात येणारा लाभ हा इतर खर्च किंवा Accessories किंवा स्पेअर पार्ट म्हणून वजावट करुन आकारावयाचा असतो. असे नमूद केलेले आहे. परंतु तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार जर त्याला गाडी खरेदी करतांना Accessories घ्यावयाच्या नसतील तर हा लाभ Accessories मधून वजा होऊ शकणारा नाही. त्याकरीता आम्हांस विक्रेत्याने विक्रीच्या मुळ किंमतीवर व्हॅटची आकारणी करुन उरलेल्या किंमतीतून तक्रारदारास लाभ देणे योग्य वाटते. त्याकरीता Accessories किंवा स्पेअर पार्टची खरेदी केलीच पाहिजे असे गरजेचे नाही. या कामी नि.3/1 च्या टॅक्स इन्व्हॉईसवरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराने खरेदी केलेल्या Accessories च्या बिलातून त्याला मिळणारा लाभ (डिस्काऊंट) वजा करुन तक्रारदाराला लाभाचा फायदा दिलेला आहे व ते योग्य आहे असे आमचे मत आहे. तक्रारदाराने नि.15/2 वर विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट) यांनी दिलेले पत्र हजर केलेले आहे. त्याचे अवलोकन करता महाराष्ट्र राज्य मुल्यवर्धीत कर अधिनियम 2002 च्या 2(25) मधील विक्री किंमत व्याखेत Discount चा कोणताही उल्लेख नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. त्यामुळे लाभाबाबत असा स्पष्ट उल्लेख नसलेमुळे वि.प.यांनी विक्रीच्या मुळ किंमतीवर आकारलेला व्हॅट हा योग्य आहे, त्यामुळे शासनाचे नुकसान होणारे नाही, असे आम्हांस वाटते. त्याही पुढे जाऊन अशा पध्दतीने व्हॅटची आकारणी न झालेस विक्रेता व ग्राहक यांचेत हातमिळवणी होऊन शासनाची आर्थिक नुकसान करण्याची अनिष्ठ प्रथेचा अवलंब होऊ शकतो.
iii) याठिकाणी विरुध्द पक्ष यांनी विक्रीच्या मुळ किंमतीवर व्हॅटची आकारणी करुन ती रक्कम तक्रादाराकडून घेतलेली आहे ही व्हॅटची आकारणीच चुकीची आहे असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. परंतु तक्रारदाराचे असे म्हणणे नाही की, ही अतिरिक्त व्हॅटच्या रक्कमेची आकारणी करुन ती रक्कम विरुध्द पक्ष यांनी शासनाकडे भरणाच केलेली नाही किंवा त्यापैकी काही रक्कम शासनाकडे भरणा केली व स्वतःकडे पूर्ण रक्कम अथवा काही रक्कम ठेऊन स्वतःचा फायदा करुन घेतला. याबाबत पुरावा पाहिला असता तक्रारदाराने असा कोणताही पुरावा शासनाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली पत्र पाठवून अथवा विरुध्द पक्ष यांचेकडून घ्यावयाचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी व्हॅटच्या आकारणीपोटी तक्रारदाराकडून घेतलेली रक्कम ही शासनाला भरावयाची असलेने विरुध्द पक्ष यांनी ही रक्कम जादा आकारणी करुन स्वतःचा फायदा करुन घेतलेला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी कोणत्याही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे. iv) तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यंनी नि.3/1 व 3/2 वर हजर केलेल्या टॅक्स इन्व्हॉईस व कॅश मेमोमधील बिलात व्हॅटची वेगवेगळया पध्दतीने आकारणी केलेली आहे, असे नमुद केलेले आहे.नि.3/2 वरील बिलावरुन तक्रारदारने खरेदी केलेल्या Accessories च्या किंमतीतून 5 टक्के डिस्काऊंट वजा करुन नंतर त्यावर व्हॅटची आकारणी केलेली दिसते; परंतु दोन्ही बिलांचा विचार करता नि.3/1 वर व्हॅटची केलेली आकारणी चुकीची म्हणता येणार नाही. तक्रारदारने या कामी नि.15/3 वर दैनिक तरुण भारत मधील डिस्काउंट संदर्भातील कात्रण हजर केलेले आहे. त्यात लाभाचा उल्लेख केलेला आहे; परंतु त्यात लाभ हा मुळ विक्रीच्या रक्कमेतून वजा करुन नंतर त्यावर व्हॅटची आकारणी होईल याबाबत काही उल्लेख नाही किंवा त्याबाबत कोणतेही कागदपत्र तक्रारदाराने हजर केलेले नाहीत. विरुध्द पक्ष व तक्रारदार यांचेत लाभाचे संदर्भात कोणताही करार झालेला किंवा त्या संदर्भातील कोणत्याही अटी व शर्ती तक्रारदाराने हजर केलेल्या नाहीत किंवा विरुध्द पक्षाकडून मिळविण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराला विक्री केलेल्या गाडीच्या विक्री किंमतीवर योग्य पध्दतीने व्हॅटची आकारणी केलेली आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
8) मुद्दा क्रमांक 3 – सर्वसाधारणपणे विक्रेता हा आपल्या ग्राहकाचेच हित जपण्याचा प्रयत्न करीत असतो कारण त्यातच त्याच्या व्यवसायाची वृध्दी अवलंबून असते. त्यामुळे या ठिकाणी व्हॅटची जादा रक्कम विनाकारण आकारणी करुन ती शासनाला भरण्यापेक्षा तिचा फायदा ग्राहकालाच देण्याचा जास्त प्रयत्न विक्रेत्याचा असणे क्रमप्राप्त आहे. विरुध्द पक्षाने चुकीच्या पध्दतीने व्हॅटची आकरणी केलेली नसलेने त्याचा परतावा विरुध्द पक्ष यांनी घेणे व तो तक्रारदाराला देणे योग्य वाटत नाही. तसेच विक्री किंमत किंवा खरेदी किंमत व त्यावरील व्हॅटची आकारणीबाबत कोणताही वाद असल्यास त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार, विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना महाराष्ट्र राज्य मुल्यवर्धीत कर अधिनियम 2002 नुसार आहे; परंतु तशी तक्रार तक्रारदार यांनी केलेली दिसत नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी चुकीच्या पध्दतीने व्हॅटची आकारणी केलेली नसलेमुळे विरुध्द पक्ष यांनी ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत कोणतीही कसुर केलेली नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
9) मुद्दा क्रमांक 4 - विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराकडून अतिरिक्त व्हॅटची रक्कम घेतलेली नसल्याने तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास मानसिक अथवा आर्थिक त्रास दिलेला नसल्याने विरुध्द पक्ष हे तक्रारदाराच्या झालेल्या तक्रारीच्या खर्चास, नुकसान भरपाईस जबाबदार नाहीत, असे आमचे स्पष्ट मत असून त्या दृष्टीकोनातून आम्ही खालील अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत.
अं ति म आ दे श
1) तक्रारदारची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2) खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 31/07/2010
सही/- सही/- सही/-
(उल्का गावकर) (महेन्द्र म.गोस्वामी) ( वफा खान)
सदस्या, अध्यक्ष, सदस्या,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.
Ars/-