न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै.घाटगे, सदस्या (दि.11/03/2022)
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे ड्रायव्हींगचा व्यवसाय करत असून त्यांचे उपजिविकेकरिता तक्रारदाराने वि प यांचेकडून एम.एच.09-सीए-2004 मॉडेल सम्राट हे वाहन खरेदी घेणेचे ठरवले. सदर वाहनाची किंमत रक्कम रु.10,91,471/- असून त्याकरिता तक्रारदार यांनी वि प बँकेकडून रक्कम रु.8,50,000/- इतके कर्ज घेतले व उर्वरित रक्कम रु.1,69,471/- स्वत:कडील रोखीने भरली. सदर वाहन कर्ज रक्कम रु.22,000/- चे दरमहा 54 हप्त्यांमध्ये परतफेड करणेचे होते. तक्रारदार यांनी हप्त्यांच्या परतफेडीसाठी रक्कम रु.2,94,832.41/- इतकी भरली आहे. सदर कर्जाचा कालावधी हा दि.21/04/2012 ते 21/10/2016 असा होता. वि प बॅंकेने कर्जाच्या सुरक्षीततेसाठी तक्रारदाराकडून धनादेश घेतले होते. तक्रारदार हे वेळोवेळी हप्त्यांची रक्कम भरत असतानाही तक्रारदाराकडून अतिरिक्त बेकायदेशिर रक्कम वसुल करणेच्या उद्देशाने तक्रारदाराकडून घेतलेले चेक तक्रारदाराचे खातेवर भरुन तो धनादेश अनादरित करुन घेऊन कर्ज खातेस चेक रिटर्न चार्जेस, चेक बाऊन्स चार्जेस, दंड,व्याज इत्यादी बेकायदेशीर रक्कमेची आकारणी करुन थकीत कर्जाची रक्कम बेकायदेशीररित्या अवास्तव प्रमाणात वाढवलेली आहे.
मध्यंतरीच्या काळात तक्रारदार आजारी असलेने व धंदयातील मंदीमुळे तक्रारदार व्यवसाय करु शकले नाहीत. त्यामुळे दि.21/02/13 रोजीचा हप्ता भरु शकले नाहीत. त्यामुळे वि प बॅंकेने तक्रारदारास दि.04/03/13 रोजी हप्त्याची रक्कम भरणेबाबत नोटीस पाठविली. सदर नोटीसप्रमाणे तक्रारदार वि प यांचेकडे रक्कम भरण्यासाठी गेले असता वि प यांनी हप्त्याची रक्कम भरुन घेतली नाही व कर्जाची पूर्ण रक्कम भरा अन्यथा गाडी जप्त करुन गाडीची विक्री करुन कर्जाची वसूली करुन घेऊ अशी धमकी व तक्रारदारास पूर्वसुचना न देता तक्रारदाराचे व्यवसायाचे ठिकाणी लक्ष्मीपुरी येथून दि.08/03/2013 रोजी गाडी जप्त करुन बँक अधिकारी घेऊन गेले. वि प यांचे सदरच्या कृत्यामुळे तक्रारदाराचा व्यवसाय बंद पडला व तक्रारदार व त्यांचे कुटूंबियांवर उपासमारीची वेळ आली. वि प बँकेच्या गैरकृत्यामुळे तक्रारदारास नाहक मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. वि प यांची ही कृती सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली असलेने तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज या मे. आयोगात दाखल केला आहे.
सबब तक्रारदार यांना वि प यांनी थकीत कर्जाचे हप्ते रक्कम रु.44,000/- भरुन घेऊन तक्रारदारास सम्राट SMU TRUCK रजि.नं. MH-09-CA-2004 हे वाहन योग्य त्या चालू अवस्थेत परत करणेबाबत वि प यांना आदेश व्हावा. तसेच तक्रारदाराचे कर्ज खातेस लावलेले इतर चार्जेस बेकायदेशीर ठरवून कर्ज खाते नियमित करणेबाबत वि प यांना आदेश व्हावेत. तक्रारदाराने वाहन खरेदीकरिता स्वत:ची भरलेली रक्कम रु.1,69,471/-, वि प यांचेकडे कर्जाच्या परतफेडीपोटी भरलेली रक्कम रु.2,94,832.41/-तसेच तक्रारदाराचे वि प यांनी वाहन जप्त केलेने तक्रारदाराचे दरमहा होणारे आर्थिक नुकसानीची रक्कम रु.30,000/-, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटीची रक्कम रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- असे एकूण रक्कम रु.5,39,303.41/- वि प यांचेकडून तक्रार अर्ज दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजाने परत करणेबाबत आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 कडे वि प यांचेकडून तक्रारदारास हप्ता मागणीची आलेली दि.04/03/13 रोजीची नोटीस, तक्रारदाराचा कर्ज खातेउतारा इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराचे पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केले असून तक्रारदाराचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला.
4. वि.प. यांनी प्रस्तुत प्रकरणी हजर होऊन दि.31/05/2013 रोजी म्हणणे दाखल केले. वि प यांचे म्हणणेतील कथनानुसार, तक्रारदाराची तक्रार सदर आयोगात चालण्यास पात्र नाही. सदरच्या तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही त्यामुळे सदरची तक्रार दिवाणी न्यायालयात चालू शकते. तक्रारदार यांनी सुरुवातीपासूनच कर्जाचे हप्ते फेडण्यामध्ये अनियमीत होते. त्यांनी सुरुवातीचे दोन ते तीन हप्ते सोडल्यास त्यानंतर कधीही पूर्ण रक्कमेचा हप्ता भरलेला नसून नेहमीच अगदी शुल्लक रक्कम त्यांच्या कर्ज खातेवर जमा केल्यामुळे खाते अनियमीत होते व सध्या एन पी ए म्हणून गणले गेलेले आहे. याशिवाय तक्रारदाराने कर्जापोटी दिलेले चेकही वटलेले नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव दि.04/03/2013 रोजी नोटीस पाठवून तक्रारदारांना थकीत रक्कम दि.08/03/13 पूर्वी न भरल्यास हायपोथीकेटेड वाहन जप्त करण्यात येईल असे कळवूनदेखील तक्रारदार यांनी कोणतीही रक्कम न भरल्यामुळे तक्रारदाराचे वाहन जप्त करण्यात आले. तक्रारदार हे डिफॉल्टर असलेने त्यांचे खात्यावर सदया रक्कम रु.9,67,909/- व त्यावरील व्याज व इतर रक्कम येणे आहे. अशाप्रकारे वि प यांनी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन वाहन जप्त केलेले असल्यामुळे तक्रारदारास दयावयाचे सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही व कोणत्याही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. सदरची तक्रार ही धादांत खोटी व लबाडीची निराधार असलेने तक्रारदारास दंड रक्कम रु.50,000/- बसविण्यात यावा अशी विनंती वि प यांनी केली आहे.
वि प यांनी त्यांचे म्हणणे शपथपत्रासह दाखल केले आहे. तसेच कागदयादीसोबत एकूण 4 कागद दाखल केले. तक्रारदार यांचे विरुध्द झालेला आर्बिट्रेशन अॅवॉर्डची प्रत, तक्रारदार यांचा कर्जखातेउतारा, वि प यांनी तक्रारदार यांना वाहन विक्री पूर्वी पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीस पाठविलेबाबतची पोष्टाची पावती इत्यादी कागद दाखल केले आहेत. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
तक्रारदार यांनी दि.20/12/2016 रोजी सी पी सी ऑ.6 रुल 17 प्रमाणे तक्रार अर्ज दुरुस्तीसाठी अर्ज दिला. सदर अर्जावर वि प यांनी दि.07/03/2017 रोजी म्हणणे दाखल केले व सदर अर्जास हरकत घेतली. दि.30/03/2017 रोजी सदर अर्जावर युक्तीवाद ऐकूण अर्ज मंजूर करण्यात आला व त्याप्रमाणे तक्रारदाराने नि.1 वर दुरुस्ती केली व दुरुस्ती प्रत दाखल केली.
5. वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि प हे नात्याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार वि प यांचेकडून वादातील रक्कम मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
-वि वे च न –
मुद्दा क्र.1 :- तक्रारदार हे ड्रायव्हींगचा व्यवसाय करत असून त्यांचे उपजिविकेकरिता तक्रारदाराने एम.एच.09-सीए-2004 मॉडेल सम्राट किंमत रक्कम रु.10,91,471/- असलेले वाहन खरेदी करणेसाठी वि प बँकेकडून रक्कम रु.8,50,000/- इतके कर्ज घेतले व उर्वरित रक्कम रु.1,69,471/- स्वत:कडील रोखीने भरली. सदर वाहन कर्ज रक्कम रु.22,000/- चे दरमहा 54 हप्त्यांमध्ये परतफेड करणेचे होते हे तक्रारदार यांनी कागदयादीमध्ये अ.क्र.1 ला वि प यांनी तक्रारदाराकडे हप्ता भरणेसाठी मागणी केलेली नोटीस व वि प बँकेचा कर्ज खातेउतारा पाहता स्पष्ट होते. तसेच वि प यांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये तक्रारदार यांनी रक्कम रु.8,50,000/- चे कर्ज घेतलेचे मान्य असलेमुळे तक्रारदार हे वि प यांचे ग्राहक आहेत हे स्पष्ट होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोगा होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 :- तक्रारदार हे ड्रायव्हरचा व्यवसाय करतात. स्वत:चे व्यवसायासाठी व दिनचर्येसाठी तक्रारदार यांनी वि प यांचेकडून एम.एच.09-सीए-2004 मॉडेल सम्राट हे वाहन खरेदीकरिता रक्कम रु.8,50,000/- इतके कर्ज घेतले. सदरचे कर्जाचा कालावधी हा दि.21/04/2012 ते 21/10/2016 असा होता. सदरचे वाहनाची खरेदी रक्कम रु.10,11,471/- इतकी होती. त्याकरिता तक्रारदार यांना वि प बँकेने रक्कम रु.8,50,000/- इतके कर्ज दिले. उर्वरित रक्कम रु.1,69,471/- तक्रारदार यांनी वि प यांचेकडे रोखीने भरलेली असून हप्त्यांची परतफेडीपोटी रक्कम रु.2,94,832/- इतकी रक्कम भरली आहे. तक्रारदार हे आजारी असलेने वि प बँकेचा कर्जाचा एक हप्ता दि.21/02/2017रोजीचे भरु शकले नाहीत. दि.04/03/17 रोजी वि प बँकेने तक्रारदार यांना हप्त्याची रक्कम भरण्याची नोटीस पाठविली. तक्रारदार यांचे कर्जाची पूर्ण रक्कम भरावी अथवा गाडी जप्त करुन विक्री करण्याची धमकी दिली. दि.08/03/13 रोजी तक्रारदार रक्कम भरण्यास तयार असताना रक्कम भरुन न घेता तक्रारदाराचे वाहन वि प यांनी जप्त केले. सबब वि प यांनी तक्रारदाराचे वाहन तक्रारदार यांना न कळविता जप्त करुन तक्रारदार यसांना दयावायचे सेवेत त्रुटी केली का? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्दयाचे अनुषंगाने तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी अ.क्र.1 ला वि प बॅंकेकडून तक्रारदार यांना दि.04/03/13 रोजी हप्ता मागणीपोटी पाठविलेली नोटीस दाखल केलेली आहे. सदरची नोटीसीचे अवलोकन करता तक्रारदारांचा थकीत हप्तयापोटी रक्कम रु.4,50,000/- ची मागणी वि प यांनी तक्रारदार यांना केलेली आहे. अ.क्र.2 ला तक्रारदारांचा वि प बॅंकेकडील कर्जाचा खातेउतारा दाखल आहे. वि प यांनी दि.31/05/13 रोजी म्हणणे दाखल केलेले असून प्रत्येक महिन्यात रक्कम रु.22,000/- हप्ता ठरविलेला होता. कर्जाचा कालावधी 54 महिन्याचा असून सदरचा हप्ता 54 महिन्यांकरिता देणे तक्रारदारास बंधनकारक आहे. सदरच्या कर्जखात्याचा विचार करता तक्रारदार यांचेकडून अदयाप रक्कम रु.9,67,090/- इतकी रक्कम व्याजासह देय आहे. तक्रारदार यांनी दोन ते तीन हप्ते भरलेत कधीही पूर्ण रक्कमांचा हप्ता भरलेला नाही. दि.04/03/13 रोजीचे तक्रारदारांना कर्जाची हप्त्यांची थकीत रक्कम दि.08/03/13 रोजीचे पूर्वी न भरलेस हायपोथीकेटेड वाहन जप्त करण्यात येईल असे सुचित करण्यात आले. तक्रारदारांनी कोणतीही रक्कम न भरलेने वादातील वाहन जप्त केलेले आहे. तक्रारदार डिफॉल्टर असलेने त्यांचे खात्यावर रक्कम रु.9,67,909/- व व्याज येणे आहे. सबब वि प यांचे म्हणणे, तक्रारदार यांनी सुरुवातीपासूनच कर्जाचे हप्ते फेडण्यामध्ये अनियमीत होते. त्यांनी सुरुवातीचे दोन ते तीन हप्ते सोडल्यास त्यानंतर कधीही पूर्ण रक्कमेचा हप्ता भरलेला नसून नेहमीच अगदी शुल्लक रक्कम त्यांच्या कर्ज खातेवर जमा केल्यामुळे खाते अनियमीत होते व सध्या एन पी ए म्हणून गणले गेलेले आहे. याशिवाय तक्रारदाराने कर्जापोटी दिलेले चेकही वटलेले नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव दि.04/03/2013 रोजी नोटीस पाठवून तक्रारदारांना थकीत रक्कम दि.08/03/13 पूर्वी न भरल्यास हायपोथीकेटेड वाहन जप्त करण्यात येईल असे कळवूनदेखील तक्रारदार यांनी कोणतीही रक्कम न भरल्यामुळे तक्रारदाराचे वाहन जप्त करण्यात आले. तक्रारदार हे डिफॉल्टर असलेने त्यांचे खात्यावर सदया रक्कम रु.9,67,909/- व त्यावरील व्याज व इतर रक्कम येणे आहे. त्याअनुषंगाने दाखल दि.04/03/13 रोजीचे नोटीसीचे अवलोकन करता वि प बँकेने तक्रारदार यांना हप्ता भरण्याची नोटीस पाठविलेली होती. तथापि, तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्रावर कथन केलेले आहे की, तक्रारदार कर्जाचे हप्त्यांची रक्कम भरण्यासाठी वि प बँकेत गेले असता सदरची रक्कम वि प यांनी भरुन घेतली नाही. वि प बँकेचे मॅनेजर यांनी तक्रारदारांना कर्जाची पूर्ण रक्कम भरवी अन्यथा गाडी जप्त करुन गाडीची विक्री करुन कर्जाची रक्कम वसुल करुन घेऊ अशी धमकी दिली. असे तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये नमुद केले आहे. वि प यांनी तक्रारदारास पाठविलेल्या दि.04/03/13 रोजीचे नोटीसीमध्ये वि प यांनी तक्रारदाराची थकीत रक्कम रु.4,50,000/- मागणी केलेचे दिसून येते. तथापि, तक्रारदार यांचे म्हणणेप्रमाणे वि प यांनी तक्रारदाराला पूर्ण रक्कम भरणेस सांगितले. प्रस्तुत कामी सदरचे कर्जाचा कालावधी दि.21/03/2012 ते 21/10/2016 असा होता. त्याकारणाने वि प यांनी सन-2013 साली तक्रारदारांना सदरचे कर्जाचेपोटी संपूर्ण रक्कम भरणेस भाग पाडणे अयोग्य असलेचे स्पष्टपणे दिसून येते.
प्रस्तुत कामी तक्रारदार हे थकबाकीदार झालेचे बँकेने त्यांवर आर्बिट्रेशन अॅक्टखाली कारवाई केलेली असून अॅवॉर्ड पारीत झालेले आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार चालविण्याचा आयोगास अधिकार नाही. तक्रारदारांना फक्त जिल्हा न्यायालयामध्ये अॅवॉर्ड चॅलेंज करण्याचा अधिकार आहे. सबब सदरची तक्रार नामंजूर करावी असे वि प यांनी त्यांचे लेखी युक्तीवादात कथन केले आहे. त्याअनुषंगाने वि प यांनी तक्रारदार व वि प यांचेदरम्यान ACP No.IND/SP/800 ऑफ 2014 मधील तक्रारदार यांचे विरुध्द झालेल्या आर्बिट्रेशन अॅवॉर्डची प्रत दराखल केलेली आहे. सदरचे अॅवॉर्ड चे अवलोकन करता, सदरचे आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड दि.21/02/2015 रोजी झालेचे दिसून येते. प्रस्तुत कामी आयोग पुढील न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.
State Consumer Disputes Redressal Commission Maharashtra , Mumbai Appeal No.15/1277 – Shriram Group of companies Vs Bidyut Joyti Chakravorty
Consumer complaint was filed on 29.8.2012 i.e. prior to award passed by arbitrator- complainant / Respondent had choose to file complaint before the learned District Forum. Learned District Forum rightly held on the basis of sound reasoning that complainant / respondent is a consumer and his consumer complaint is tenable, although there is an arbitration clause in the agreement.
सबब वरील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे दंडकाचा विचार करता, तक्रारदाराची तक्रार आयोगात दाखल झालेनंतर सदरचे आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड तयार झालेने सदरची तक्रार आयोगात चालण्यास पात्र आहे.
सबब वरील सर्व कागदपत्रांचा बारकाईने विचार करता, तक्रारदार वि प यांनी तक्रारदार यांना पूर्व सुचना न देता तक्रारदार हे थकीत कर्ज हप्त्यांची रक्कम भरण्यास तयार असतानादेखील सदरची रक्कम भरुन घेतली नाही. तसेच तक्रारदाराचे कर्जाची मुदत सन-2016 अखेरपर्यंत असतानादेखील तक्रारदारास सदर कर्जापोटी संपूर्ण रक्कम भरणेस बंधनकारक असलेचे सांगून तक्रारदार यांना पूर्वसुचना न देता तक्रारदाराचे वाहन जप्त करुन वि प यांनी तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3 :- उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विवेचनाचा विचार करता, वि प यांनी तक्रारदार यांा दयावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे. प्रस्तुत कामी तक्रारदार यांचे विरुध्द पास झालेले आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड ची प्रत, दि.13/12/18 रोजीचा तक्रारदारांचा कर्जखातेउतारा, दि.28/06/17 रोजी वि प यांनी तक्रारदारास पाठविलेली नोटीस, नोटीस पाठविलेली पावती दाखल केलेली आहे. सदरचे कागदपत्रांवरुन तक्रारदाराचे वाहन वि प यांनी विक्री केलेचे दिसून येते. सदरचे वाहन विक्री केलेचे वि प यांनी त्यांचे लेखी युक्तीवादामध्ये नमुद केलेले आहे. सबब वरील सर्व बाबींचा विचार करता, तक्रारदार यांनी आयोगाकडे रक्कम रु.1,69,471/- तक्रारदार यांनी स्वत:कडील रोखीने भरलेली आहे. सदरचे रोखीने भरलेल्या रक्कमेची मूळ पावती वि प यांनी कर्ज प्रकरणात आवश्यक असलेने स्वत:कडे ठेवून घेतली. सदरची पावती वि प यांचेकडे असलेची सदरची बाब वि प यांनी आव्हानित केलेली नसलेने सदरची रक्कमेची मागणी केलेली आहे. तसेच वि प बँकेचे कर्जाचे परतफेडीची रक्कम रु.2,94,832/- इतके भरलेली होती. सदरचे रक्कमेची मागणी वि प यांचेकडे केलेली आहे. सबब दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यसांनी वि प यांचेकडे रक्कम रु.8,50,000/- इतके कर्ज घेतलेले होते. सदरचे वाहनची एकूण रक्कम रु.10,91,471/- इतकी होती.
सदरचे वाहन वि प यांचे ताब्यात असलेने सदरचे वाहनाचे हप्ते थकीत गेलेने सदरचे वाहन वि प यांनी विकलेले आहे. त्याकारणाने तक्रारदार हे सदरचे वाहन मिळणेस अपात्र आहेत. तसेच सदरचे वाहनाचे खरेदीपोटी रक्कम रु.12,69,471/- भरलेचे तक्रारदारांनी कथन केले आहे. तथापि, त्याअनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही त्यामुळे सदरची रक्कम मिळणेस तक्रारदार अपात्र आहेत. तथापि,तक्रारदारांचे वाहनाची एकूण रक्कम रु.10,91,471/- होती. सदरचे वाहनाचे हप्ते तक्रारदार यांनी सन-2012 ते 2013 पर्यंत नियमितपणे भरलेले आहेत. तक्रारदार यांनी वाहन कर्ज परतफेडीपोटी रक्कम रु.22,000/- चे दरमहा 54 हप्त्यांमध्ये परतफेड करणेचे होते. तक्रारदारांनी हप्त्यांची परतफेडीची रक्कम रु.2,94,832/- भरली आहे. सदरची बाब वि प यांनी नाकारलेली नाही. तक्रारदारांनी सदरचे वाहन खरेदीकरिता भरलेली रोख रक्कम रु.1,69,471/- ची मागणीच्या अनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल नाही. सबब तक्रारदार हे सदरचे वाहनाचे कर्जाचे परतफेडीकरिता वि प यांचेकडे भरलेली रक्कम रु.2,94,832/- नुकसान भरपाई म्हणून मिळणेस पात्र आहेत, परंतु सदर रक्कमेवर व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र नाहीत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
मुद्दा क्र.3 :- उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विवचेनाचा विचार करता वि प क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे. सबब तक्रारदार हे वि प यांचेकडून नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.2,94,832/- मिळणेस पात्र आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.8,000/- तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. सबब मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.4 :- सबब, प्रस्तुतकामी हे आयोग खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प.यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.2,94,832/- (रु.दोन लाख चौ-यान्नव हजार आठशे बत्तीस फक्त) अदा करावेत.
3) वि प यांनी तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.8,000/- (रु.आठ हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/-(रु.पाच हजार फक्त) अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.