जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 54/2011 तक्रार दाखल तारीख –05/04/2011
अनमोल ट्रॅव्हल्स, बीड
द्वारा प्रो.प्रा.मिलींद दादाराव ओव्हाळ .तक्रारदार
रा.1-7-1472, आझाद चौक,शहेंशाह नगर,
बीड ता.जि.बीड
विरुध्द
व्यवस्थापक, इंडुसिन्ड बॅक सामनेवाला
अतार कॉम्प्लेक्स, यशोदिप हॉटेल समोर,
बार्शी रोड, बीड ता.जि.बीड.
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.व्ही.डी.पंडीत
सामनेवाला तर्फे ः- अँड.आर.व्ही.देशमुख
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदार संस्था महाराष्ट्र दुकाने व संस्था अधिनियम 1951 चे कलम 6 अन्वये स्थापन झालेली आहे. जिचा नोंदणी क्र.बीड/व्यापारी संस्था/2473/2006 असा आहे.शासनाने विहीत केलेल्या नियमास अधीन राहून संस्था ट्रॅव्हल्स व्यवसायात आहे.
सदर संस्थेने वाहन खरेदी कामी सामनेवाला बँकेकडून कर्ज घेऊन वाहने खरेदी केली होती. कर्जाऊ रक्कमेवर तक्रारदार संस्थेने वाहन नंबर एम.एच.-23-4910 व एम.एच.23-5910 खरेदी केले होते. सदर वाहनाचे हप्ते संस्थेने सामनेवालाकडे नियमानुसार वेळोवेळी मूदतीत म्हणजे दि.21.03.2009पर्यत पूर्ण भरणा केलेले आहेत. हप्ते भरणा करण्यास 1 ते 2 दिवसांचा जो काही विलंब झाला त्या विलंबा बाबत शेवटी सामनेवाला बँकेने तक्रारदाराकडून अधिकची व्याजासह रक्कम रु.7500/- दि.19.06.2009 रोजी चेकद्वारे स्विकारली व नाहरकत देण्याचे आश्वासन दिले.परंतु अद्यापपर्यत वारंवार मागणी करुनही दिलेले नाही.
दि.21.03.2009 रोजी तक्रारदार संस्थेन सामनेवाला यांना संस्थेच्या लेटर हेडवर पत्र पाठवून सामनेवाला बँकेस कॉन्ट्रॅक्ट नंबर एमजीऐऐ 10361 व 10362 वाहन क्र. एम.एच.-23-4910 व एम.एच.23-5910 नुसार पूर्ण कर्ज रक्कम भरणा करण्याचे कळविले होते. तक्रारदाराचे वाहन व्यावसायीक कारणामुळे विक्री करावयाचे आहे. विक्रीचा व्यवहार तात्काळ पूर्ण करणेकामी वाहनाच्या मालकी हक्काच्या कागदपत्रावरील सामनेवाला बँकेच्या एच.पी.ए. च्या नोंदी कमी करुन दुस-या पार्टीशी विक्री व्यवहार पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने सामनेवाला यांस नोंदी कमी करण्याबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून नोटीस देऊन कळविण्यात आले. परंतु बँकेने दखल घेतली नाही. एनओसी देण्यास टाळाटाळ केली.वाहनास चांगली किंमत मिळत असतांना सामनेवाला यांनी सेवेत कसूर केल्यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान झाले. वाहन नंबर एम.एच.-23-4910 हे वाहन विक्री करता न आल्याने नूकसान होऊन किंमत कमी होत गेली.वाहनाचा दोन वर्षाचा घसारा व इतर कारणाने तक्रारदाराचे रु.4,00,000/- चे नूकसान झाले. एनओसी वेळेवर न मिळाल्याने मानसिक त्रास होत आहे. सामनेवाला फोन केल्यावर बँकेत बोलावतात व काम करीत नाहीत. त्यामुळे मानसिक त्रासाची रक्कम रु.20,000/- तसेच तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु.5,000/- मागण्यास तक्रारदार पात्र आहेत.
विनंती की, तक्रारदारास सामनेवाला यांनी नूकसान भरपाई रु.4,00,000/- तक्रार दाखल दिनांकापासून 18 टक्के व्याजासह मिळण्याबाबत आदेश व्हावेत. मानसिक त्रासाचे रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- सामनेवाला यांनी देण्याबाबत आदेश व्हावेत.
सामनेवाला यांनी त्यांचा खुलासा दि.13.7.2011 रोजी दाखल केला. खुलाशात तक्रारीतील सर्व आक्षेप त्यांनी नाकारलेले आहेत.तक्रारदार यांनी व्यापारी हेतूने कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे ते ग्राहक संरक्षण कायदयातील ग्राहक या व्याख्येत येत नाही.त्यामुळे तक्रार चालू शकत नाही.
कर्ज घेतेवेळी झालेल्या करारानुसार सदर करारात Arbitration चे कलम आहे त्यानुसार दोन्ही पक्षात वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबतचा निर्णय करण्यास अधिकार हा Arbitration ला आहे.त्यांचा जो निर्णय होईल तो दोन्हींना बंधनकारक आहे. त्यामुळे या जिल्हा मंचात सदरची तक्रार चालू शकत नाही.तक्रारदारांनी अनेक महत्वाच्या बाबी लपवून ठेवलेल्या आहेत.दोन ट्रॅव्हल्स गाडया बददल, दोन वेगवेगळया करार झालेला आहे. सदरची तक्रार संस्था ही भागीदारी फर्म आहे. त्यातील एक भागीदार श्री.शेख पाशा शेख नबी हे आहेत.करार क्र.MGAA 10362 and Reg.No. MH-23-4910, MGAA 10361 and Reg. No. MH-23-5910 and MGAA 22505 and Reg.No.MH-23-1239 वरील तिन कराराच्या दि.29.4.2006, 21.07.2006 आहेत. सदरचा करार हा औरंगाबाद शाखेत झालेले आहेत. करारातील सर्व शर्ती व अटी संस्थेला मान्य आहेत.तसेच नियमित हप्ता भरण्याची हमी औरंगाबाद कार्यालयाला तक्रारदाराने दिलेले आहे. वास्तवात तक्रारदार हे थकबाकीदार आहेत. त्यांनी कर्जाची परतफेड करण्याचे टाळले आहे. तक्रारदाराची कर्जाचे संदर्भातील योग्य विवरण, स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी आहे. तक्रारीत कर्जाची रक्कम कराराची दिनांक,करार संपल्याची दिनांक, बँक अकॉऊट स्टेटमेंट मासिक हप्त्या बाबतची माहीती इत्यादी तक्रारदारांनी तक्रारीत नमूद करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदारांनी या बाबी लपवून ठेवलेल्या आहेत. तक्रारदारांनी कधीही नोटीस पाठविली नाही.तक्रारदार थकबाकी असल्याने कायदेशीर तजविज करण्याचा सामनेवाला यांचा अधिकार आहे. औरंगाबाद येथे करार झालेला असल्याने तक्रारदारास कारण बीड येथे घडले नाही. केवळ कर्ज भरण्याची जबाबदारी टाळल्याने तक्रारदाराने खोटी तक्रार दाखल केली आहे. सामनेवाला यांनीतक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत कसूर केलेला नाही. तक्रारदाराचे एक वाहन चालकाच्या हलगर्जीपणामुळे अपघात झालेला आहे. त्या बाबत मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण बीड यांचेकडे दाव्याचा निकाल होऊन त्यांची जबाबदारी तक्रारदारावर ठेवण्यात आलेली आहे.
विनंती की, तक्रार खर्चासह रदद करण्यात यावी व सामनेवाला यांना रक्कम रु.15,000/- खर्च देण्यात यावा.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला यांचा खुलासा, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदार युक्तीवादाचे वेळी गैरहजर व सामनेवाले यांचा खुलासा हाच यूक्तीवाद समजण्यात यावा या बाबत पुरशीस दाखल.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता तक्रारदार संस्थेने व्यापारी हेतूने दोन ट्रॅव्हल्स बस खरेदीसाठी तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे सामनेवाला कडून किती रक्कमेचे कर्ज घेतले या बाबतचा कूठलाही उल्लेख केलेला नाही. सदरचे कर्ज कधी घेतले या बाबतचाही उल्लेख नाही. तसेच सदर कर्जाचे संदर्भात हप्ते नियमित भरल्याचा तक्रारीत उल्लेख नाही. तक्रारदारांनी या संदर्भात बँकेचा खाते उतारा दाखल केलेले आहे. त्यात दि.19.4.2006 पासून ते दि.21.3.2009 पर्यतच्या नोंदी आहेत. परंतु सदरची प्रत ही झेरॉक्स प्रत आहे. तसेच कर्ज किती रक्कमेचे घेतले आहे या बाबतचा सदर उता-यात कूठलाही उल्लेख नाही. तसेच सदरचे कर्ज हे व्यापारी हेतूने ट्रॅव्हल्स बस खरेदीसाठी घेतलेले आहे अशी सामनेवाला यांची हरकत आहे. त्या बाबत विचार करता तक्रारदारांनी तक्रारीतच नमूद केले आहे की, तक्रार ही नोंदणीकृत संस्था असून व्यवसायासाठी बस खरेदीसाठी कर्ज घेतलेले आहे. त्यावरुन सदरची बाब स्पष्ट होते की, व्यापारी हेतूने तक्रारदाराने सदरचे कर्ज घेतलेले असल्याने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदयातील ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत. त्यामुळे सामनेवाला यांची सदरची हरकत याठिकाणी ग्राहय धरणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाला यांची दूसरी व महत्वाची हरकत म्हणजे तक्रारदाराचा कर्जाचा करार हा औरंगाबाद शाखेशी झालेला आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीत औरंगाबाद शाखेला पार्टी केलेले नाही तसेच करारही दाखल केलेला नाही किंवा करार झाल्याचा उल्लेख केला परंतु करार कूठे झाला यांचा उल्लेख तक्रारीत नाही. सामनेवाला यांचे औरंगाबाद येथे करार झाल्याचे विधानास तक्रारदारांनी नाकारलेले नाही. त्यामुळे सदर विधानानुसार करार औरंगाबाद येथे झालेला आहे ही बाब स्पष्ट होते. करार औरंगाबाद येथे झालेला असल्यास सदरची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार या न्याय मंचाचे अधिकार कक्षेत येत नाही. त्यामुळे या बाबतची सामनेवाला यांची सदरची हरकत याठिकाणी ग्राहय धरणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाला यांनी तिसरी हरकत घेतली आहे.तक्रारदाराशी कर्ज करार झालेला आहे व कर्ज करारातील Arbitration हा कलम नमूद आहे. सदरची विधान तक्रारदारांनी नाकारलेले नाही.त्यामुळे सदरचे विधान तक्रारदारांना मान्य आहे व Arbitration कलम करारात असल्यास सदरचा व्यवहार हा या न्याय मंचात चालू शकत नाही. त्यामुळे सदरची हरकत ग्राहय धरणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाला यांनी कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्यानंतर एनओसी दिलेली नाही अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे परंतु कर्ज पूर्ण परतफेड केल्या बाबतचा योग्य पुरावा दाखल नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे सदरचे विधान ग्राहय धरणे उचित होणार नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
त्यामुळे सामनेवाला यांनी नाहरकतप्रमाणपत्र न देऊन सेवेत कसूर केला ही बाब स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार रदद करणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार निकाली काढण्यात येते.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम-20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड