निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी,अध्यक्षा )
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
2. अर्जदार हा शेती व दुग्ध व्यवसाय करुन उदरनिर्वाह चालवितो. अर्जदाराने एक मोटार सायकल होंडा रजि.क्रमांक एमएच 26/एजे 1561 ही दिनांक 14.01.2013 रोजी एमएफ होंडा एजंसी,नांदेडकडून खरेदी केली. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी सदर मोटार सायकल खरेदी करणेसाठी अर्जदारास कर्ज दिले. गैरअर्जदार यांचे सांगण्यानुसार डाऊनपेमेंट रक्कम रु.20,625/- नगदी स्वरुपात जमा केले. त्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रक्कम रु.38,000/- फायनान्स लोन क्रमांक एमएलएन 03661 एच अन्वये दिले. गैरअर्जदार यांनी कर्ज हप्ते 1900/- रुपये प्रतिमाह प्रमाणे पाडले. दिनांक 13.02.2013 रोजी अचानकपणे गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास कोणतीही नोटीस सुचना न देता अर्जदाराची मोटार सायकल बेकायदेशीररीत्या जप्त केली त्यानंतर अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे जाऊन मोटार सायकलचा ताबा देण्याची वेळोवेळी विनंती केली. परंतु गैरअर्जदार यांनी मोटार सायकलचा ताबा देण्याचे टाळले. अर्जदार हा मोटार सायकलचा प्रतिमाह हप्ता भरणेस तयार होता. अर्जदार हा एक गरीब शेतकरी असून त्याचे काम जलद व्हावे म्हणून सदर मोटार सायकल खरेदी केली होती. गैरअर्जदार यांनी सदर वाहन बेकायदेशीररीत्या जप्त केल्यामुळे अर्जदाराची कामे वेळेवर झालेली नाहीत. त्यामुळे अर्जदाराचे नुकसान झालेले आहे. दिनांक 25.01.2014 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी अर्जदाराच्या हक्कात बेबाकी-प्रमाणपत्र दिले आणि सदर मोटार सायकलवर कुठलेही कर्ज नसल्याचे सांगितले. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास †òड.श्री. एस.जी.रमेशकुमार,चेन्नई यांचेमार्फत नोटीस देऊन आर्बीट्रेशन कारवाईमध्ये हजर होणेस सांगितले. वरील सर्व बाबीवरुन अर्जदारास गैरअर्जदार यांनी फसविलेले असल्याचे दिसते. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास वाहन खरेदीसाठी कर्ज दिले, कोणतीही सुचना न देता अर्जदाराची कोणतीही चुक नसतांना सदरील मोटार सायकल बेकायदेशीररीत्या जप्त केले. अर्जदार कर्ज परतफेड करणेस तयार असतांनाही गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे वाहन परत केलेले नाही. गैरअर्जदार यांनी सदरचे अनुचित बेकायदेशीर कृत्य हे अर्जदाराने मोटार सायकल खरेदी करतांना भरलेली डाऊनपेमेंटची रक्कम रु.20,625/-हडप करणेसाठी केलेली आहे. गैरअर्जदार यांचे या बेकायदेशीर कृत्यामुळे अर्जदाराचे त्याचे व्यवसायात रक्कम रु.40,000/- चे नुकसान झालेले आहे. अर्जदार हा सदरील मोटार सायकलचा कायदेशीर मालक असतांना सुध्दा गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास पुर्वसूचना आणि माहिती न देता त्याचे वाहन काढून नेले व ते परस्परन विक्री केले. त्यामुळे अर्जदारावर जे आर्थिक संकट ओढवलेले आहे त्या सर्व परिस्थितीस गैरअर्जदार हे जबाबदार आहेत. त्यामुळे अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेविरुध्द सदरीची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीमध्ये अर्जदाराने त्यांची मोटार सायकल रजि.क्रमांक एमएच 26/एजे 1561ही बेकायदेशीररीत्या जप्त केल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सदर मोटार सायकल परत करणेचा आदेश द्यावेत. तसेच मोटार सायकलचे डाऊनपेमेंट रक्कम रु.20,625/- फेब्रुवारी,2013 पासून द.सा.द.शे. 12टक्के व्याजासह गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास द्यावेत. अर्जदाराचे व्यापारात झालेले आर्थिक नुकसानीपोटी गैरअर्जदार यांनी रक्कम रु.30,000/-द.सा.द.शे. टक्के 12 व्याजासह तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व दावा खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- इत्यादी रक्कमेची मागणी तक्रारीव्दारे अर्जदार यांनी केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार हे आपल्या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्हणणे दाखल केले.
गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचे लेखी म्हणणे थोडक्यात पुढील प्रमाणे आहे.
4. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास वाहन खरेदीसाठी कर्ज मंजूर केले होते. अर्जदाराचे म्हणणेप्रमाणे जी रक्कम रु.20,625/- जमा आहे त्याचेशी गैरअर्जदार यांचा काहीही संबंध नाही. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रक्कम रु.38,000/- ही रक्कम कर्ज म्हणून दिली होमती. परंतु रक्कमेवरील व्याजदर मिळून एकूण रक्कम रु.47,520/- अर्जदाराने देणे आहे. अर्जदाराचा दरमहा हप्ता रक्कम रु.1980/- होता. गैरअर्जदाराने अर्जदारास अनेकवेळा सुचना दिली की, त्यांचे अकाऊंट हे नियमित करावे कारण अर्जदाराचे खाते एनपीए खाली होते. परंतु अर्जदाराने तसे केले नाही तर शेवटचा पर्याय म्हणून गैरअर्जदार यांना करारातील अटीप्रमाणे कारवाई करावी लागेल व रक्कम वसुलीसाठी वाहन जप्त करावे लागेल. त्याप्रमाणे गैरअर्जदाराने दिनांक 18.04.2013 रोजी पुर्व सुचना अर्जदारास देऊन वाहन जप्त केलेले आहे. अर्जदाराने कोणत्याही वेळी रक्कम परत करण्याची तयारी दाखविलेली नाही. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास कधीही बेबाकी-प्रमाणपत्र दिलेले नाही. अर्जदारास आर्बीट्रेशन कारवाईची नोटीस करारानुसार देण्यात आली होती. करारानुसार गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे वाहन जप्त केले नंतर करार हा एनपीए खाली होता त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही. गैरअर्जदाराचे अर्जदाराकडून रक्कम रु.20,625/-ही रक्कम हडप करणेचा कोणताही उद्देश नाही. सदरील रक्कम ही गैरअर्जदार यांनी डाऊनपेमेंट म्हणून वाहनाच्या शोरुममध्ये जमा केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास व संबंधीत पोलीस स्टेशनला सूचना देऊन दिनांक 18.04.2013 ला वाहन जप्त केले रक्कम रु.20,625/- वाहन जप्त केल्यानंतर गैरअर्जदाराने अर्जदारास सुचना दिली व दिनांक 05.06.2013 रोजी नोटीस दिली की, अर्जदाराने पुर्ण थकबाकी भरावी अथवा गैरअर्जदार यांना खाते नियमीत करणेसाठी वाहन विक्री करणेस बंधनकारक राहिल. अर्जदाराने एकही हप्त्याची रक्कम दिलेली नाही. सातत्याने तीन इएमआय चे चेक नामंजूर झाल्यानंतर गैरअर्जदाराने अर्जदारास संधी देऊनही अर्जदाराने एकही रुपया परत केलेला नाही. त्यामुळे सुचना देऊन वाहन जप्त केले. त्यानंतरही रक्कम जमा न केल्याने वाहन विक्री केले गैरअर्जदाराने अ.माझीद,नांदेड यांना वाहन विक्री केलेले आहे. वाहन विक्री केल्यानंतर खरेदीदार अ.माझीद यांनी नाहरकत प्रमाणपत्र आरटीओ कार्यालयात दिले. अर्जदाराने या प्रमाणपत्राचा गैरवापर करुन खोटे कागदपत्रे तयार केकली. अर्जदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक होऊ शकत नाही कारण अर्जदाराने सदरील वाहन कमर्शिअल वापरासाठी घेतलेले होते. अर्जदाराने खोटे दस्ताचा वापर केलेला आहे व खरी माहिती लपवून खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. सबब संपूर्ण तक्रार खोटी असल्याने नामंजूर करण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाबाव्दारे केलेली आहे.
5. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयार्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केली आहेत. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजुंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता पुढील बाबी स्पष्ट होतात.
6. गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाबासोबत अर्जदाराचा खातेउतारा दाखल केलेला आहे. त्यावरुन अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडून मोटार सायकल रजि.क्रमांक एमएच 26/एजे 1561 खरेदी करणेसाठी रक्कम रु.38,000/- कर्ज घेतलेले असल्याचे स्पष्ट होते. सदरील कर्जाचा प्रतिमाह हप्ता हा रक्कम रु.1980/- असा होता. दाखल स्टेटमेंटचे अवलोकन केले असता अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे कर्ज परतफेडीपोटी दिलेले धनादेश परत आलेले असल्याचे दिसून येते. सदरील स्टेटमेंटवर दिनांक 18.04.2013 रोजी अर्जदाराचे वाहन गैरअर्जदार यांनी जप्त केलेले असून दिनांक 19.07.2013 रोजी वाहनाची विक्री केलेली असल्याचे दिसून येते. तसेच दिनांक 28.12.2013 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदारावर आर्बीट्रेशनची प्रोसीडींग चालविली असल्याचे कॉन्ट्रॅक्ट स्टेटस डिटेल्स मध्ये नमूद आहे. अर्जदाराने तक्रारीसोबत गैरअर्जदाराकडे कर्जाची परतफेड रक्कम जमा केलेली असल्याचे कुठलाही कागदोपत्री पुरावा लावलेला नाही. अर्जदाराने तक्रारीमध्ये गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे वाहन दिनांक 13.02.2013 रोजी जप्त केलेले असल्याचे नमुद केलेले आहे. परंतु दिनांक 13.02.2013 रोजी वाहन जप्त केलेले असल्याचे कुठलाही पुरावा तक्रारीसोबत दिलेला नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना दिनांक 12.03.2014 रोजी नोटीस दिलेली आहे. गैरअर्जदाराने जर दिनांक 13.02.2013 ला वाहन जप्त केले तर वर्षभर अर्जदाराने गैरअर्जदाराशी संपर्क का साधला नाही असा प्रश्न निर्माण होतो. यावरुन अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे कर्जाची परतफेड केलेली नसल्याचे दिसून येते. गैरअर्जदार यांचे करारानुसार गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे वाहन जप्त केलेले असून वाहन विक्री केलेले आहे व ही बाब लेखी जबाब व स्टेटमेंटमध्ये नमुद आहे. स्टेटमेंटमध्ये अर्जदाराचे वाहन दिनांक 19.07.2013 रोजी विक्री केलेले आहे. सदरील वाहन किती रक्कमेस विक्री केले याचा उल्लेख लेखी जबाबामध्ये गैरअर्जदार यांनी केलेला नाही. तसेच आर्बीट्रेशन प्रोसिडींगचे एकही कागदपत्रे लावलेली नाहीत. अर्जदाराचे वाहन विक्री केले नंतर अर्जदाराचे कर्जखात्यात गैरअर्जदार यांनी किती रक्कम जमा केली याचाही उल्लेख लेखी जबाबामध्ये गैरअर्जदार यांनी केलेला नाही व वाहन विक्री केल्यानंतर सुमारे 5 महिन्यानंतर लवादाची कारवाई अर्जदाराविरुध्द केली असल्याचे दिसुन येते. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे वाहन किती रुपयास विक्री केले व अर्जदाराचे खात्यात किती रक्कम जमाकेली याचा उल्लेख करणे क्रमप्राप्त होते. गैरअर्जदार यांनी तसे केलेले नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांना अर्जदाराकडून सदरील कर्जाचे परतफेडीपोटी कुठलीही रक्कम वसूल करता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे कर्ज परतफेडीपोटी एकही रुपया न भरल्याने गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे वाहन ताब्यात घेऊन विक्री केलेले असल्याचे कृत्य योग्य आहे. वरील विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. दोन्ही पक्षकारास निकालाच्या प्रती मोफत पुरविण्यात याव्यात.