ग्राहक तक्रार  क्र.  184/2013

                                                                                    अर्ज दाखल तारीख : 13/12/2013

                                                                                    अर्ज निकाल तारीख: 28/11/2014

                                                                                    कालावधी:  0 वर्षे 11 महिने 15 दिवस

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद

1.   संजय नागनाथ येळापुरे,

     वय-40 वर्षे, धंदा – व्‍यापार,

     रा.शिवाजी चौक, उमरगा, जि.उस्‍मानाबाद.                     ....तक्रारदार

                            वि  रु  ध्‍द

1.     व्‍यवस्‍थापक,

इंडस इंड बँक,

शाखा उमरगा जि. उस्‍मानाबाद.

2.    व्‍यवस्‍थापक,

इंडस इंड बँक,

शाखा सोलापूर जि. सोलापुर.                         ..विरुध्‍द  पक्षकार

 कोरम :           1) मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.

                                    २) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍य.

                                     तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ     :  श्री.ए.वि.मैंदरकर.

                  विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 तर्फे विधीज्ञ :  श्री.एकतर्फा.

                  विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 तर्फे विधीज्ञ :  श्री.पी.एम.जोशी.

                        निकालपत्र

मा. अध्‍यक्ष श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी यांचे व्‍दारा:

1)    तक्रारदाराच्‍या तक्रारी अर्जाचे थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे :

      तक्रारदार उमरगा जि.उस्‍मानाबाद येथील रहीवाशी असून. तक्रारदाराकडे मोठया प्रमाणावर वाहनांची (ट्रक) संख्‍या आहे. विप हे वित्त संस्‍था आहे. तक्रारदाराने विप क्र.2 कडून कंझ्यूमर कोड क्र.MUMS 1625 अन्‍वये रु.17,00,000/-चे दि.12/12/2011 रोजी कर्ज घेतले आणि त्‍यामध्‍ये स्‍वत:ची काही रक्‍कम घालून मालट्रक क्र.KA-02/AB-0754 खरेदी केला. दि.07/11/2013 पर्यंत तक्रारदाराने सदर कर्जाची परतफेड करायची होती. कराराप्रमाणे रु.2,87,300/- व्‍याज द्यावयाचे होते. इन्‍शुरन्‍सपोटी रु.30,000/-  तक्रारदाराकडून अतिरीक्‍त भरणा करुन घेतले होते. मात्र त्‍यांच्‍याबाबत काहीही कळविले नाही व पॉलसीही दिलेली नाही. तक्रारदाराने दि.16/03/2013 रोजी पर्यंत नियमिपणे कर्जाचे हप्‍ते भरले. याशिवाय रु.6,40,00/- व 1,00,000/- अशी रक्‍कम भरणा केली.  मात्र वाहनांचे नादुरुस्‍त होणे, त्‍याचा अपघात होणे, धंद्यात मंदी येणे वगेरे कारणाने त्‍यानंतर रक्‍कम भरणा करणे तक्रारदारास शक्‍य झाले नाही. म्‍हणुन विपने दि.27/11/2013 रोजी सदर वाहन रस्‍त्‍यावरुन जप्‍त केले. तक्रारदाराने दि.29/11/2013 रोजी विप यांच्‍याकडे विचारणा केली असता सदर वाहन विपने जप्‍त केले असून रु.9,30,407.30/- एवढी थकबाकी असल्याचे सांगितले. सदर वाहनाच्‍या कर्जाबाबत तपशील देण्‍यास तसेच बोजा उतरविणेबाबतचे पत्र देण्‍यास विपने नकार दिला. सदर वाहन विपच्‍याच ताब्‍यात असून विप क्र.2 यांनी कर्जाचा तपशिल, परतफेडीचा तपशिल, व्‍याजाचा दर, व्‍याज आकारणीची पध्‍दती, व्‍याजाचा कालावधी, अतिरिक्‍त शुल्‍क लावले असल्‍यास त्‍याचा तपशिल इत्‍यादी, तसेच दररोजचे होणारे रु.4,000/- चे नुकसान, विमा उतरविणेसाठीची रु.30,000/- च्‍या पॉलीसीचे कागदपत्रे किंवा सदर रक्‍कम दि.12/12/2011 रोजी पासून द.सा.द.शे.18 दराने व तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- सह तक्रारदारास दयावे अशी विनंती केली आहे.

      तक्रारदाराने तक्रारीसोबत खाते उतारा, विप क्र.2 यांनी तक्रारदाराचे वाहन क्र.KA-02/AB-0754 जप्‍त करुन शामसुंदर वेअर हाऊस, सोलापूर यांचेकडे लावलेबाबातची पावती  ई. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. 

2)  सदर प्रकरणात मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 यांना वारंवार संधी देवूनही त्‍यांनी मंचात उपस्थित राहून आपले म्‍हणणे दाखल न केल्‍याने त्‍यांच्‍या विरुध्‍द दि.06/06/2014 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला.

3)  सदर प्रकरणात मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 यांना नोटीस मिळाल्यानंतर त्‍यांनी दि.08/11/2014 रोजी आपले म्‍हणणे दाखल केले ते संक्षीप्‍त स्‍वरुपात खालीलप्रमाणे

     अर्जदाराने कर्जाच्‍या अनुषंगाने केलेल्‍या करारामधील अटी व शर्तीनुसार कर्ज रक्‍कमेची हप्‍त्‍याप्रमाणे, मुदतीमध्‍ये परतफेड न केल्‍यामुळे विपने अर्जदाराच्‍या वाहनाचा ताबा त्‍यांच्‍या लोन अॅग्रीमेंट मधील कलम 15(3) नुसार घेतलेला आहे. तक्रारदारास वारंवार सुचना देवूनही तक्रारदाराने सदर कर्जाचा भरणा केलेला नाही. तसेच परतफेडीची मुदत देखील संपलेली आहे. म्‍हणुन सदर वाहन सदर कर्ज रक्‍कमेच्‍या वसुलीकरीता वादग्रस्‍त वाहनाचा लिलाव काढलेला आहे. सदर कर्ज परतफेडीची मुदत देखील संपल्‍यामुळे सदर तक्रार या न्‍यायालयात दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही. तसेच करारपत्रातील अटी, शर्तीनुसार अर्जदाराकडील कर्जाची परतफेड होती नाही तोपर्यत तक्रारदारास वादग्रस्‍त वाहनाचा ताबा मागण्‍याचा अधिकार अर्जदारास नाही.  

     तक्रारदार यांनी घेतलेले वाहन हे व्‍यवसायीक उदयेशासाठी घेतलेले असल्याकारणाने सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाला अनुसरुन नाही. विपने तक्रारदाराच्‍या सेवेत त्रुटी केलेली नाही. विपने विधिज्ञामार्फत नोटीसा देवून थकीत रक्‍कमेचा तपशिल दिलेला होता. तक्रारदाराने हप्‍त्‍याची रक्‍कम नियमीत भरणा न केल्यामुळे व्‍याजाची व दंडाची आकारणी केली आहे. तसेच दुस-या वर्षात दरमहा रु.3,000/- जमा करुन विमा पॉलीसी करीता रु.30,000/- जमा न झाल्यामुळे विमा उतरविण्‍याचा पश्‍नच येत नाही. विपने केवळ सुरवातीचे 4 हप्‍त्‍याची परत फेड केली आहे. संपुर्ण कर्ज रक्‍कमेचा अद्यापपावेतो भरणा केलेला नसल्‍याकारणाने बोजा उतरविणे बाबतची विनंती करण्‍याचा प्रश्नच उदभवत नाही. तक्रारदाराचे सदर वाहन दि.25/09/2012 रोजी जप्‍त करण्‍यात आले होते व मार्च 2013 मध्‍ये तक्रारदाराने थकीत रक्‍कमेचा भरणा केला व नियमीत परतफेड करण्‍याचे मान्‍य केल्‍यामुळे सदरहू वाहनाचा ताबा तक्रारदारास देण्‍यात आला होता. मात्र तक्रारदाराचे खाते पुन्‍हा थकीत झाले व त्‍यामुळे प्रस्‍तुत विपने दि.27/11/2013 रोजी सदर वाहन जप्‍त केले. दि.08/01/2014 रोजी अंतरीम आदेश पारीत होऊन तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत विपचे नावे मा.न्‍यायमंचात रक्‍कम रु.9,30,407/- ताबडतोब भरणा करावी व भरणा केल्यानंतर विपने वाहनाचा ताबा तक्रारदाराकडे दयावा असे आदेशीत केले होते. सदर रक्‍कम तक्रारदारानी आजूनही भरणा केलेली नाही. दिवसंदिवस सदर वाहनाचे मुल्‍यांकन कमी होत असून सदर तक्रारीच्‍या निकालास विलंब झाल्यास विपस तक्रारदाराच्‍या वाहनाचा लिलाव करुन थकीत रक्‍कम व व्‍याज तसेच दंड रक्‍कम वसुल करणे अडचणीचे होणार आहे. म्‍हणून लिलावाची परवानगी दयावी. तक्रारदाराकडून नुकसान भरपाई म्‍हणुन रु.50,000/- देण्‍याचा हुकुम  व्‍हावा. असे नमूद केले आहे.

4)   तक्रारदाराची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, गैरतक्रारदार यांचे म्‍हणणे, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, उभयतांचा लेखी युक्तीवाद इत्‍यादींचा विचार करता आम्‍ही निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित करीत आहोत. त्‍यांचे निष्‍कर्ष खाली दिलेल्‍या कारणांसाठी देतो.

मुद्ये                                  निष्‍कर्ष

1)  तक्रारदार विरुध्‍द पक्षकार यांचा ग्राहक होतो काय ?                   नाही.

2)  विरुध्‍द पक्षकाराने अर्जदाराच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे का ?             होय.

3)  अर्जदार रिलीफ मिळण्‍यास पात्र आहे काय ?                         नाही.

4)  काय आदेश ?                                                                         शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

निष्‍कर्षाचे विवेचन  

मुद्या क्र.1 चे विवेचन

5)   तक्रारदाराने विपकडून रु.17,00,000/- कर्ज दि.12/02/2011 घेतले हे विपस मान्‍य आहे. सदर कर्ज व्‍याजाने घेतले या बददलही दुमत नाही. तक्रारदाराने तक्रारीमध्‍ये पॅरा  क्र.1 मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे म्‍हंटले आहे की तो वाहतूक व्‍यावसायीक असून त्याच्‍याकडे वाहतूक करण्‍यासाठी मोठया प्रमाणावर ट्रक आहेत. म्‍हणून विप कडून तक्रारदाराने ट्रक खरेदी घेणेसाठी कर्ज घेतले. विप यांनी तक्रारदारास व्‍याजाने कर्जाची सेवा पुरवली आहे. मात्र ग्रा.त. कायदा कलम 2 (‍डी) (i) प्रमाणे सेवा व्‍यापारी कारणसाठी घेतली असल्‍यास घेणारा ग्राहक या संज्ञेत येत नाही त्‍याला अपवाद स्‍वकष्‍टाच्‍या व्‍यवसायाने स्‍वत:चा उदरनिर्वाह करणे एसढाच आहे. प्रस्‍तुत तक्रारदाराने मोठया प्रमाणावर ट्रक घेतले असल्‍यामुळे व्‍यापारी उपयोग होतो व तक्रादार ग्राहक या संज्ञेत येत नाही म्‍हणून आम्‍ही मुददा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देतो.

मुद्या क्र.2 व 3 चे विवेचन

6)    तक्रारदाराला दि.12/12/2011 रोजी कर्ज अदा केले आहे असे विप क्र.2 चे म्‍हणणे आहे. परंतु तक्रारदाराने केवळे 4 महीने कर्जाची परत फेड केली. असे म्‍हंटलेले आहे. म्‍हणून एप्रिल 2011 पर्यंतचे हप्‍ते नियमीत भरले अशी विप क्र.2 चे म्‍हणणे आहे व त्‍यानंतर कर्ज थकीत झाले या उलट दि.16/03/2013 रोजी पर्यंतचे कर्ज हप्‍ते नियमित भरले. तक्रारदाराने कर्ज खात्‍याचा उतारा हजर केला आहे. दरमहाचे हप्‍ते साधारणपणे रु.89,400/- असे 10 हप्‍ते रु.86,00,400/- असे 13 हप्‍ते असे कर्ज फेडायचे होते. म्हणजेच 24 मासीक हप्‍त्‍यात फेडायचे होते. व्‍याज म्‍हणून रु.3,72,000/- एवढी रक्‍कम दयायची होती असे दिसते. दि.07/01/2012, 08/02/2012, 18/03/2012 व 28/04/2012 रोजीचे असे चार हप्‍ते तक्रारदाराने भरल्याचे दिसते. त्‍यानंतर दि.06/03/2013 रोजी रु.6,40,000/- व दि.16/03/2013 रोजी रु.1,00,000/- एवढी रक्‍कम भरल्याची दिसते. एकूण भरलेली रक्कम रु.11,60,342.17 दाखविलेली असून येणे रक्‍कम रु.20,90,739.47 दाखविले आहे. म्‍हणजेच रु.9,30,407.30 ऐवढी रक्कम येणे होती.

7)   विपने दि.27/11/2013 रोजी वाहन जप्‍त केले हे दोन्‍ही पक्षकारांना मान्‍य आहे.  तक्रारदाराची विनंती आहे की घेतलेल्‍या कर्जाची परत फेड केल्‍याचा तपशील असा संपूर्ण तपशील विप क्र.2 यांनी देण्‍याचा आदेश व्‍हावा तसेच वाहन ताब्‍यात घेतल्‍यापासून रोजचे रु.4,000/- चे उत्‍पन्‍न बुडाले ते विपकडून वसूल व्‍हावे. तक्रारदाराच्‍या वाहनाचा विमा उरवलेल्याचे कागदपत्रे देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

8)    येथे हे नमूद करावे लागेल की तक्ररदाराने तक्रारीसोबत अंतरीम आदेश मिळण्‍यास अर्ज केला. दि.08/01/2014 रोजीच्‍या आदेशाप्रमाणे तक्रारदारास रु.9,30,407.30 ताबडतोब या मंचात भरण्‍याचे आदेश झाला होता अशी रक्‍कम भरली की विपने सदर वाहन तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यात देण्‍याचे होते. विपच्‍या सेमध्‍ये म्‍हंटलले आहे की असा आदेश होऊनही तक्रारदाराने तशी रक्‍कम या मंचात भरलेली नाही. जो करार तक्रारदाराने विपच्‍या हक्‍कात करुन दिला तो विपने हजर केलेला आहे. त्‍यामुळे विपस सदरहु ट्रक ताब्‍यात घेण्‍याचे हक्‍क कसे मिळाले हे समजून येत नाही. असे दिसते की दि.03/09/2012 रोजी विपने तक्रारदारास रु.4,87,986/- भरावे अन्‍यथा ट्रकचा ताबा घेण्‍यात येईल असे कळविले. परंतू असा करार झाला होता असा आदेश विपने हजर केलेला नाही. अशाप्रकारे ट्रकचा ताबा घेऊन विपने सेवेत त्रुटी केली आहे असे आमचे मत आहे. म्‍हणून मुददा क्र.2 व 3 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो परंतू मुददा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी असल्‍यामुळे खालीलप्रमाणे आदेश करतो.   

                           आदेश

1)   तक्रारदाराची तक्रार रदद करण्‍यात येते.

2)  दोन्‍ही पक्षकारांनी आपापला खर्च सोसावा.

3)  उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

  (श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते)                                                              (श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी)

      सदस्‍य                                          अध्‍यक्ष        

             जिल्‍हा  ग्राहक  तक्रार  निवारण  मंच,  उस्‍मानाबाद.