::: नि का ल प ञ:::

   (मंचाचे निर्णयान्‍वये,  मा. सौ. कल्‍पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक :- १७/०४/२०१८)

१.     तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्‍वये दाखल केली आहे.  सदर तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे.

२.     तक्रारकर्ता हा गुरुदत्त ट्रान्सपोर्ट या नावाने घुग्गुस येथे व्यवसाय करतो  तक्रारकर्ता  हा सदर ट्रक कोल वॉशरीजकडे भाड्याने देऊन त्यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतो. वि.प.क्र.1 ही अर्थसहाय्य करणारी कंपनी असून वि.प.क्र.2 ही वि.प.क्र.1 ची शाखा आहे. तक्रारकर्त्याने यापूर्वीसुद्धा विरुद्ध पक्षांकडून दोन ट्रककरिता कर्ज घेतले होते व त्या दोन्ही कर्जांची परतफेड तक्रारकर्त्याने केली आहे व त्यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दिनांक २५/०३/२०११ रोजी विरूध्‍द पक्षांकडून १४ चाकी २९-टी-५९४ क्रमांकाचा  ट्रक विकत घेण्‍याकरीता रू.२०,००,०००/- कर्ज घेतले. त्‍यासंदर्भात उभय पक्षांमध्‍ये करारनामा झाला. तक्रारकर्त्‍याला सदर कर्जाची व्याजासह रु.२२,७४,३७१/-ने  दरमहा रू.६२,८९१ /- च्‍या किस्‍तीमध्‍ये दिनांक २०/०१/२०१५ पर्यंतच्‍या कालावधीत परतफेड करावयाची होती. तक्रारकर्ता उपरोक्‍त वाहनाच्‍या किस्‍तीची रक्‍कम विरूध्‍द पक्षांकडे भरणा करीत होता. परंतु कोल वॉशरीज बंद झाल्याने व व्यवसाय बंद होण्‍याच्‍या मार्गावर असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडे चार,पाच महिन्याची किस्त थकबाकी होती म्हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर गाडी सरेंडर करण्याचे ठरविले व त्यानंतर  तक्रारकर्त्याने उपरोक्त ट्रकचा इन्शुरन्स सर्वेअर कडून व्‍हॅल्‍युएशन रिपोर्ट तयार करून घेतला. सर्वेअर ने दि. २३.०८.२०१३  रोजी  सदर गाडीचे व्‍हॅल्‍युएशन रु.२१,००,०००/- दिले. तक्रारकर्त्याने एम.आय.डी.सी. पडोली यार्ड चंद्र्पूर येथे स्वतः नेऊन दिला. वि.प. नि दि. ३१.०८.२०१३ रोजी पाठविलेल्या  नोटीस  द्वारे तक्रारकर्त्याला कळले  कि विरुद्ध पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याची उपरोक्त गाडी जप्त केली व १५ दिवसाच्या आत  रु. १२,३५,४२१/- जमा करून गाडी परत घेऊन जाण्यास सांगितले व उपरोक्त  रक्कम जमा न केल्यास सदर गाडी विक्री करून उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्‍याकडून वसूल करण्याची धमकी दिली. विरुद्ध पक्षांनी सदर गाडीची २१ लाख किंमत असुनसुद्धा कमी दाखवली. तक्रारकर्त्याने सदर नोटीसला उत्तर दिले.  तक्रारकर्त्‍याने सदर गाडी वि.प.कडे जमा केली तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याकडे रू.१० लाख थकबाकी होती.वि.प.नी तक्रारकर्त्‍यास दि.१२.१२.२०१३ रोजी पाठविलेल्‍या नोटीसद्वारे कळले की त्‍याचा ट्रक रू.८,१७,०००/- ला विकला. परंतु त्‍यामध्‍ये रू.३,६५,५०४/- तक्रारकर्त्‍याची थकबाकी असल्‍याचे खोटे कळविले तसेच त्‍यावर दिनांक ७/११/२०१३ पासून व्‍याज आकारण्‍याचे नमूद होते. विरूध्‍द पक्षांनी  पुन्‍हा नोटीस पाठवून अनादरीत धनादेशांची रक्‍कम रू.१०,९७,६१८/- ची मागणी केली. परंतु तक्रारकर्त्‍याने असा कोणताही धनादेश दिला नव्‍हता व त्‍याचे सदर बॅंकेत खातेसुध्‍दा नाही.

३.  सदर ट्रक तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्षांकडे जमा केला तेव्हा सदर वाहनाची बाजार किंमत रू.२१,००.०००/- होती परंतु विरूध्‍द पक्षांनी कोणतीही सूचना न देता सदर वाहन रू.८,१७,०००/- ला विकले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे नुकसान झाले. विरूध्‍द पक्षांनी  फसवून तक्रारकर्त्‍याविरुद्ध त्‍याचेविरूध्‍द लवाद अवार्ड पारित करून घेतले  तसेच निगोशिएबल इन्‍स्‍टमेंट अधिनियमाचे कलम 138 अंतर्गत प्रक्रिया चालू केली. विरुद्ध पक्षांनी  तक्रारकर्त्‍याची  उपरोक्त गाडी कमी किंमतीत विक्री केली हि न्युनतापूर्ण सेवा दिल्याने. तक्रारकर्त्‍याने मंचासमक्ष विरूध्‍द पक्षांविरूध्‍द तक्रार दाखल करुन त्‍यामध्‍ये अशी मागणी केली आहे की, विरूध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यांस शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसान-भरपाई रू.१,००,०००,/- व तक्रारीचा खर्च तसेच नोटीस खर्च रू. २०,०००/- तक्रारकर्त्‍यांला द्यावा तसेच  विरुद्ध पक्षांना निर्देश देऊन एम .एच.२९-टी-५९४ ची कर्जाची थकबाकी रक्कम कपात करून उर्वरित रक्कम रु.९,००,०००/-द.सा.द.शे.१६ टक्के व्याजासहित विरुद्ध पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यांस द्यावे व विरूध्‍द पक्षांनी सदर गाडी च्या कर्ज वसुलीबाबत कोणतीच कार्यवाही करू नये व तक्रारकर्त्याला रक्कम मागून त्रास देऊ नये  असे आदेश पारीत करण्‍यांत यावेत अशी विनंती केली.

४.         तक्रारकर्त्‍याची तक्रार स्विकृत करुन विरूध्‍द पक्षांना नोटीस काढण्‍यात आले. विरूध्‍द पक्ष क्र.१ व २ हे हजर होवून त्‍यांनी आपले संयुक्‍त लेखी कथन  दाखल केले असून त्‍यात नमूद केले कि तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांनी सदर ट्रक विकत घेण्‍याकरीता कर्ज दिले होते  याबाबत वाद नाही परंतु वि. प. ने नमूद केले कि तक्रारकर्त्याला रु २२,७४,३७१/- कर्ज दिले होते व सदर कर्जाची  व्याजासह रु.२८,९२,९८६/- ने  दरमहा किस्त रु ६२,८९१/- प्रमाणे  ४६ मासिक किस्तीमध्ये  परतफेड करावयाची होती व तसा उभय पक्षात दि.२३/०२/२०११ रोजी करारनामा झाला होता. पुढे नमूद केले कि तक्रारकर्ता कर्जाची परतफेड नियमीतपणे करीत नसल्‍यामुळे तो थकीतदार होता व त्यामुळे विरुद्ध पक्षांनी तक्रारकर्त्याचे वाहन रितसर पद्धतीने जमा केले व त्यानंतर दि. ७/११/२०१३रोजि लिलावामध्ये सर्वात जास्त बोलीला म्हणजे रु. ८,१६,०००/-ला सदर वाहनाची विक्री केली परंतु त्यानंतर सुद्धा विरुद्ध पक्षांना तक्रारकर्त्याकडून रु.३,६६,३०७/- घेणे बाकी होते त्यामुळे विरुद्ध पक्षांनी तक्रारकर्त्याचे विरुद्ध लवाद प्रकरण दाखल केले व लवाद म्हणून श्री.अब्दुल करीम ,नवी दिल्ली यांची नियुक्ती केली व  त्यांचेकडे लवाद प्रकरण क्र. ७/२०१४ दाखल केले. सदर लवाद प्रकरणांत दिनांक १७/०९/२०१४ रोजी मा.लवाद यांनी पारीत केलेल्‍या अवार्डनुसार तक्रारकर्त्‍याला रू.३,६६,३०७/- व त्यावर  दि.२७/११/२०१३ पासून संपूर्ण रक्कम  परतफेड होई पर्यंत १८% व्याज देण्याचे निर्देश दिले परंतु तक्रारकर्त्याने लवाद आदेशाचे पालन न केल्याने विरूद्ध पक्षांनी रु.४,५५,०९६/- रक्कम वसुलीची दरखास्त कार्यवाही मा.जिल्हा न्यायालय, चंद्रपूर येथे दाखल केली असून त्याचा ६२९/२०१५ हा क्रमांक आहे सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याला नोटीस तामिल झाल्याने तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरण विरुद्ध पक्षांविरुद्ध मंचासमक्ष  दाखल केले. सदर प्रकरणात दि.१७/०९/२०१४ रोजी लवाद आदेश पारित केला असल्याने सदर प्रकरण मंचास चालविण्याचे अधिकार नाही. उपरोक्‍त अवार्ड पारीत झाल्‍यानंतर सदर रक्‍कम तक्रारकर्ता देणे लागतो. विरूध्‍द पक्षांनी पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्षातील वादावर लवादाने निर्णय दिलेला असल्‍यामुळे आता मंचास सदर वाद चालविण्‍याचे अधिकार नाहीत. सदर लवाद वसुली दरखास्‍तबाबत तक्रारकर्त्‍यांस पूर्णतः माहिती असूनही तक्रारकर्त्‍याने सदर बाब जाणीवपूर्वक लपवून विरूध्‍द पक्षांविरूध्‍द तक्रार दाखल केली. तक्रारकर्ता हा थकबाकीदार असल्‍यामुळे त्याला कर्जाची परतफेड करावी लागते म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर खोटी तक्रारदाखल केली.सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी असल्‍याने ती खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.

५.    तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्‍तावेज, शपथपत्र, शपथपत्रालाच लेखीयुक्तिवाद  म्हणून समजण्यात यावा अशी पुरसीस दाखल तसेच विरूध्‍द पक्षांचे लेखी म्‍हणणे, दस्‍तावेज, शपथपत्र व शपथपत्रालाच लेखीयुक्तिवाद म्हणून स्विकारीत आहे अशी पुरसीस दाखल तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद आणी तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्षांच्‍या परस्‍पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे.

मुद्दे                                       निष्‍कर्ष

१)    प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा मंचास

     अधिकार आहे काय ?                               नाही                               

२)   आदेश  काय ?                             अंतिम आदेशाप्रमाणे.

कारण मिमांसा

मुद्दा क्रं. १ बाबत  ः-

६.          तक्रारकर्त्‍याने दिनांक २३.०२.२०११ रोजी विरूध्‍द पक्षांकडून १४ चाकी २९-टी-५९४ क्रमांकाचा  ट्रक विकत घेण्‍याकरीता कर्ज घेतले. त्‍यासंदर्भात उभय पक्षांमध्‍ये झालेल्‍या करारनाम्यानुसार तक्रारकर्त्‍याला सदर कर्जाची परतफेड दरमहा किस्त रु ६२,८९१/- प्रमाणे  ४७ मासिक किस्तीमध्ये  दिनांक २०/०३/२०११ते २०/०१/२०१५ या कालावधीत करावयाची होती व तसा उभय पक्षात दि.२३/०२/२०११ रोजी करारनामा झाला होता. तक्रारकर्ता ४-५ किस्‍ती भरू शकला नाही व तो रू.१०,००,०००/-  वि.प. ना देणे लागत होता,  ही बाब तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये मान्‍य केली आहे. तक्रारकर्ता थकीतदार असल्‍यामुळे वि.प.नी तक्रारकर्त्‍याचे वाहनाचा ताबा घेतला. वि.प.नी तक्रारकर्त्‍याला नोटीस पाठवून थकीत रकमेचा भरणा करण्‍याचे सुचीत केले होते असे दाखल दस्‍तावेजांवरून निदर्शनांस येते. परंतु तक्रारकर्त्‍याने सदर रकमेचा भरणा न केल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्षांनी त्यानंतर दि. ७/११/२०१३ रोजि लिलावामध्ये रु. ८,१६,०००/-ला सदर वाहनाची विक्री केली. परंतु त्यानंतर सुद्धा विरुद्ध पक्षांना तक्रारकर्त्याकडून रु.३,६६,३०७/- घेणे  बाकी होते. त्‍यामुळे वि.प.नी तक्रारकर्त्‍याला दिनांक १२/१२/२०१३ रोजी नोटीस पाठविली. परंतु तक्रारकर्त्‍याने सदर रकमेचा भरणा केला नसल्‍याने  विरूध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्याचे विरुद्ध लवाद प्रकरण क्र.७/२०१४ दाखल करून लवाद म्हणून श्री.अब्दुल करीम, नवी दिल्ली यांची नियुक्ती केली होती. सदर लवाद प्रकरणांत दिनांक १७/०९/२०१४ रोजी मा.लवाद यांनी पारीत केलेल्‍या अवार्डनुसार तक्रारकर्त्‍याला रू.३,६६,३०७/- व त्यावर दि.२७/११/२०१३ पासून संपूर्ण रक्कम  परतफेड होई पर्यंत १८% व्याज देण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भात वि.पक्षांनी नि.क्र.१३ वर दस्‍त क्र. १ ते १२ दाखल केले आहेत.  परंतु तक्रारकर्त्याने लवाद आदेशाचे पालन न केल्याने विरूद्ध  पक्षांनी तक्रारकर्त्याविरुद्ध मा. जिल्हा न्यायालय चंद्रपूर येथे रु. ४,५५,०९६/- रक्कम वसुलीचे दरखास्त प्रकरण दाखल केले असून त्याचा दरखास्त क्रमांक ६२९/२०१५ हा आहे.सदर दरखास्तची प्रत वि.प.नि१३ वर  दस्त क्र.११वर  दाखल केली आहे  सदर दरखास्तमध्ये तक्रारकर्त्याला नोटीस तामिल झाल्याने तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरण विरुद्ध पक्षांविरुद्ध मंचासमक्ष  दाखल केले.  सदर लवाद अवार्ड तक्रारकर्त्‍या विरूध्‍द पारीत झाल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत मान्‍य केले आहे.  उपरोक्‍त अवार्ड पारीत झाल्‍यानंतर सदर रक्‍कम तक्रारकर्ता देणे लागतो, हे विरूध्‍द पक्षांनी दस्‍त क्र.७ वर दाखल केलेल्या  लवाद अवार्ड वरून सिध्‍द होते. दिनांक १७/०९/२०१४ रोजी लवाद अवार्ड पारीत केल्‍यानंतर, त्‍याच्‍या अंमलबजावणीकरीता दरखास्‍त दाखल केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दिनांक १७/१०/२०१६ रोजी प्रस्‍तूत तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्षातील वादावर लवादाने पुर्वीच निर्णय दिलेला असल्‍यामुळे व दरखास्‍त प्रक्रिया प्रलंबीत असल्‍याने आता मंचास सदर वाद चालविण्‍याचे अधिकार नाहीत असे मंचाचे मत आहे. सदर लवाद अवार्ड व दरखास्‍तबाबत तक्रारकर्त्‍यांस पूर्णतः माहिती असूनही तक्रारकर्त्‍याने केवळ थकबाकी चुकविण्‍याच्‍या उद्देशाने सदर बाब जाणीवपूर्वक लपवून विरूध्‍द पक्षांविरूध्‍द तक्रार दाखल केल्‍याचे निदर्शनांस येते. मा.राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी, मे. मॅग्‍मा फिनकॉर्प लि. विरूध्‍द गुलझार अली, रिव्‍हीजन पिटीशन क्र.३८३५/१३ या प्रकरणात दिनांक १७/०४/२०१५ रोजी दिलेल्‍या निवाडयात तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी दि.इन्‍स्‍टॉलमेंट सप्‍लाय लि. विरूध्द् कांगडा एक्‍स सर्व्‍हीसमन ट्रान्‍सपोर्ट कं. आणी इतर, सीपीआर २००६ (३) ३३९ या प्रकरणांत “A complaint cannot be decided by the Consumer Fora after an arbitration award is already passed " असे न्‍यायतत्‍व विषद केले आहे. सदर न्‍यायतत्‍व प्रस्‍तूत प्रकरणांस लागू पडते असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.१ चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यांत येते.  

मुद्दा क्रं. २ बाबत ः-

७.   मुद्दा क्रं. १ च्‍या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

अंतीम आदेश

            (१) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार क्र.१०९/२०१६ खारीज करण्‍यात येते.

            (२) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा. 

            (३) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्‍काळ पाठविण्‍यात यावी.

चंद्रपूर

दिनांक – १७/०४/२०१८ 

अधि.कल्‍पना जांगडे (कुटे)  अधि. किर्ती वैदय (गाडगिळ) श्री उमेश वि. जावळीकर

         मा.सदस्या.            मा.सदस्या.            मा. अध्‍यक्ष

                जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.