ग्राहक तक्रार क्र. 243/2014
दाखल तारीख : 11/11/2014
निकाल तारीख : 17/07/2015
कालावधी: 0 वर्षे 08 महिने 07 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. मुकुंद श्रीराम देशमुख,
वय - 42 वर्ष, धंदा – नौकरी,
रा.शिक्षक कॉलनी, जि.उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. व्यवस्थापक,
ट्रु होंडा मोटर्स, मध्यवर्ती कारागृहासमोर,
औरंगाबाद रोड, उस्मानाबाद.
2. प्रादेशीक परिवहन अधिकारी,
प्रादेशीक परिवहन अधिकारी कार्यालय,
एम.आय.डी.सी.उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.आर.एस.मुंढे.
विरुध्द पक्षकार क्र.1 तर्फे विधिज्ञ : श्री.एस.व्ही.नन्नावरे.
विरुध्द पक्षकार क्र. 2 तर्फे : स्वत:.
न्यायनिर्णय
मा. अध्यक्ष श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी यांचे व्दारा:
अ) विरुध्द पक्षकार (विप) क्र.1 मोटार सायकल विक्रेते यांचेकडून मोटार सायकल विकत घेतली असताना रजीष्ट्रेशन करुन देऊन विप क्र.1 ने सेवेत त्रूटी केली म्हणून भरपाई मिळणेसाठी तक्रारकर्ता (तक) ने ही तक्रार दिलेली आहे.
तक चे तक्रारीतील कथन थोडक्यात पूढील प्रमाणे आहे.
1. तक हा उस्मानाबाद चा रहिवाशी असून विप क्र.1 हा होंडा मोटर्स कंपनीचा उस्मानाबाद येथील विक्रेता आहे. तक ने विप क्र.1 कडून होंडा अॅक्टीव्हा ही मोटार सायकल घेण्याचे ठरवले. एकूण किंमत रु.57,547/- सांगण्यात आली. तक ने विप क्र.1 ला दि.22.07.14 रोजी रु.50,000/- दिले व दि.23.07.2014 रोजी रु.7,547/- दिले. सदर रकमेमध्ये मोटार सायकल रजिस्ट्रेशन हॅडलिंग चार्जेस इन्शुरन्स रोड टॅक्स आरटीओ पासिंग चार्जेस होते. विप क्र.1 ने तक ला मोटार सायकल इंजिन नंबर एफ 711 23093 व चेंसिंस नबर 7125083 तक चे ताब्यात दिली. त्यादिवशी म्हणजे दि.23.7.2014 रोजी विप क्र.1 ने विप क्र.2 कडे आरटीओ रजिस्ट्रेशन दोन दिवसांत होईल अशी खात्री दिली. दोन दिवसांने तक ने विचारणा केली असता विप क्र.1 ने दि.30.7.2014 रोजी तक ला इनव्हाईस दिले त्यांचा नंबर 14 आय.एन.0081 असा आहे. आर.टी.ओ. पासिंगसाठी आणखी दोन दिवस लागतील असे विप क्र.1 ने सांगितले. त्यानंतर वारंवार तक ने विप क्र.1 कडे वाहन नोंदणी बाबत पाठपुरावा केला परंतु विप क्र.1 ने वाहन नोंदणी केलेली नाही. विप क्र.1 ने मोटार सायकलचा विमा दि.6.8.14 रोजी काढला. मात्र मोटार सायकलचा ताबा दि.30.07.2014 रोजी दिल्याचे बनावट कागदपत्र केले.
2. विप क्र.1 ने मोटार सायकलची पहिली फ्रि सर्व्हीस दि.02.09.2014 रोजी करुन दिली. विप क्र.1 ने अद्यापही मोटार सायकलचे पासिीग करुन दिलले नाही. त्यामुळे तक ला आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. विप ने अवैध व्यापार प्रथेचा अवलंब ग्राहकास सेवा देतांना केलेला आहे. तक ने विप ला दि.16.09.2014 रोजी कळवून मोटार सायकल रजिस्ट्रेशनची पूर्तता करुन मागितली. विप क्र.1 ने तसे केले नाही. तक चे आर्थिक व मानसिक नुकसान झाले त्याबद्दल विप क्र.1 कडून तक ला रु.50,000/- मिळणे जरुरी आहे. विप क्र.1 ला बनावट कागदपत्र केल्याप्रकरणी रु.25,000/- दंड करण्यात यावा तसेच तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- विप कडून मिळावा. तसेच मोटार सायकलचे पासिंग विप कडून करुन मिळावे. यासाठी तक ने ही तक्रार दि.30.10.2014 रोजी दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारीसोबत तक ने विप क्र.1 ला पाठवलेल्या दि.16.09.2014 चे नोटीशीची प्रत, दि.30.07.2014 चे इनव्हाईस, वॉरंटी कार्ड, दि.22.07.2014 ते 23.07.2014 च्या पैसे दिल्याच्या व त्या, दि.06.08.2014 ची इन्शुरन्स कव्हर नोट, दि.02.09.14 चे सर्व्हिस कार्ड इत्यादी कागदपत्राच्या प्रति हजर केल्या आहेत.
ब) विप क्र.1 ने हजर होऊन दि.9.4.15 रोजी लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. दि.23.07.2014 रोजी तक ने वाहनाचा ताबा घेतला हे विप क्र.1 ला मान्य नाही. दि.23.07.2014 रोजी विप क्र.1 ने रजिस्ट्रेशन दोन दिवसांत होईल असे सांगितल्याचे मान्य नाही. तक ने वाहनाचा ताबा दि.30.07.2014 रोजी घेतला असे विप क्र.1 चे म्हणणे आहे. विप क्र.1 ने कोणताही बनावट दस्त केला नाही. वाहनाची रक्कम दि.22.07.2014 दि.23.07.2014 रोजी भरल्यानंतर तक ने आपल्या वाहनाचा रजिस्ट्रेशन नंबर शेवटी 11 असलेला पाहिजे असे सांगितले. जर असा नंबर आला नाही तर वाहन विकत घेणार नाही अशी धमकी दिली. विप क्र.2 कडे चौकशी केली असता असा नंबर येण्यास उशिर लागेल असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे दि.30.07.2014 रोजी तक ने वाहनाचा ताबा घेतला. तक उच्च शिक्षीत आहे पण अडेलतटटूपणामुळे शेवटचा अंक 11 येईपर्यत रजिस्ट्रेशन करायचे नाही अशी धमकी दिली. केवळ याच कारणामुळे आर.टी.ओ. पासिंग झालेले नाही. विप क्र.1 विप कडे सदरच्या आकडयाच्या उपलब्धतेबाबत सतत चौकशी करीत होता. आता वाहनाचे रजिस्ट्रेशन झाले आहे नंबर एम.एच. 25 AC 2007 असा पडलेला आहे. विप क्र.1 ने सेवेत त्रूटी केलेली नाही. त्यामुळे तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे.
क) विप क्र.2 ने दि.05.12.2014 रोजी लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. विप क्र.2 ने म्हटले आहे की मोटार वाहन अधिनियम कलम 39 प्रमाणे वाहनाची नोंदणी केल्याशिवाय कोणीही व्यक्ती मोटार वाहन चालवू शकत नाही. परंतु विक्रेत्याच्या कब्ज्यात असलेल्या वाहनांना सदर कलम लागू नाही. नियम 34 प्रमाणे वाहन विक्रेत्यास वाहन नोंदणीसाठी वाहन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सादर करण्यासाठी व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलेले आहे. ते नमूद करुनच त्यांने वाहन सादर करणे आवश्यक आहे. ट्रेड प्रमाणपत्रावर विक्रेता वाहन ग्राहकाच्या ताब्यात देऊ शकत नाही. वाहनाची नोंदणी करुन देणे ही विक्रेत्याची जबाबदारी आहे. नोंदणी क्रमांक दर्शविल्याशिवाय ग्राहक वाहनाचा ताबा घेऊ शकत नाही. तक यांने कलम 39 चे उल्लंघन केलेले आहे. विक्रेत्याने कलम 34 चे उल्लंघन केलेले आहे.
ड) तक ची तक्रार, त्यांनी दिलेली कागदपत्रे व विप चे म्हणणे यांचे अवलोकन करता आमचे विचारार्थ खालील मुद्दे निघतात त्यांची उत्तरे आम्ही त्यांचे समोर खालील दिलेल्या कारणासाठी लिहीली आहेत.
मुद्दे उत्तरे
1. विप क्र.1 ने सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? अंशतः होय.
2. तक आनुतोषास पात्र आहे काय ? होय.
3. आदेश कोणता ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
-
मुद्दा क्र.1 व 2 :
1. तक नेच वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्राची प्रत हजर केलेली आहे. गंमतीची गोष्ट अशी आहे की, रजिस्ट्रेशनची तारीख दि.31.07.2014 अशी नमूद करण्यात आलेली आहे. आर.टी.ओ. ची सही खाली तारीख 11.04.2015 अशी टाकलेली आहे. टॅक्स भरल्याची तारीख दि.31.07.2014 अशी टाकलेली आहे. असे दिसते की तक ने वाहनाचे रजिस्ट्रेशन न झाल्यामुळे दि.16.09.2014 रोजी विप क्र.1 ला नोटीस दिली. त्यामध्ये रजिस्ट्रेशन न झाल्याचे नमूद केले होते. वाहनाचा तबा दि.23.07.2014 रोजी विप क्र.1 ने तक ला दिल्याचे नमूद केले होते. इनव्हाईस दि.30.07.2014 रोजी बनावण्यात आल्याचे दिसते. वॉरंटी कार्ड वर वाहन विकल्याची तारीख 23.07.2014 लिहीण्यात आलेली आहे. विप क्र.1 ने आपले म्हणणे दि.09.04.2015 रोजी दाखल केलेले आहे व त्यापुर्वी वाहनाचे रजिस्ट्रेशन झालेले आहे.
2. विप क्र.2 ने असे म्हटले की, तक यांने मोटार वाहन अधिनियम कलम 39 चे उल्लंधन केले. विप क्र.1 ने मोटार वाहन अधिनियम नियम 34 चे उल्ल्ंघन केले. वाहनाची नोंदणी करुन देण्याची जबाबदारी वाहन विक्रेत्याची आहे. मात्र विप क्र.2 ने रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र दिले त्यावर रजिस्ट्रेशनची तारीख 31.07.2014 अशी नमूद करण्यात आलेली आहे. टॅक्स पावतीचा नंबर ए.सी. 7685 दि.31.07.2014 लिहिण्यात आलेला आहे. सही खालील तारखेच्या रकान्यात तारीख 07.04.2015 अशी नमूद करण्यात आलेली आहे.
3. रजिस्ट्रेशनच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास हे उघड होते की, टॅक्स हा दि.31.07.2014 रोजी भरण्यात आला होता. विप क्र.2 चे म्हणणेप्रमाणे वाहन रजिस्ट्रेशनसाठी आणण्याची जबाबदारी विक्रेत्यावर होती. इथे तक चे असे म्हणणे आहे की, त्यांला वाहनाचा ताबा दि.23.07.2014 रोजी मिळाला. याउलट विप क्र.1 चे म्हणणे की, तक ने वाहनाचा ताबा दि.30.07.2014 रोजी घेतला. त्यानंतर विमा दि.06.08.2014 रोजी काढल्याचे दिसून येते. विमा काढल्याशिवाय वाहनाचे रजिस्ट्रेशन होत नाही. मात्र विप क्र.1 ने रजिस्ट्रेशनची फि विप क्र.2 कडे दि.31.07.2014 रोजी भरल्याचे दिसून येते. त्यानंतर मात्र वाहनाचे रजिस्ट्रेशन लवकर झालेले नाही हे उघड आहे.
4. वाहनाचे रजिस्ट्रेशन होण्यासाठी वाहन विप क्र.2 कडे नेणे जरुर होते. अगदी विप क्र.1 चे म्हणणे मान्य केले तरी सुध्दा वाहन तक कडे दि.30.07.2014 रोजीच दिलेले होते ते त्यांने विप क्र.2 कडे आणणे जरुरी होते. आता तक चे म्हणणे की, विप क्र.1 ने त्यांला रजिस्ट्रेशन करुन देण्यास टाळाटाळ केली.विप क्र.1 चे म्हणणे आहे की, तक ला रजिस्ट्रेशन नंबर असा पाहिजे होता की, ज्यांचे शेवटी 11 हा आकडा आहे. हे उघड आहे की, तक व विप क्र.1 यांचेमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते व त्यामुळे वाहनाचे रजिस्ट्रेशन होण्याचे काम अर्धवट पडून राहिले होते. तक ने वाहन चालवले किंवा नाही या बद्दल मौन बाळगले आहे. आपण असे मानू की त्यांने वाहन चालवले नाही. तथापि, रजिस्ट्रेशन झाल्याशिवाय त्यांने वाहन ताब्यात घ्यायला नको होते. जर दि.31.07.2014 रोजी रजिस्ट्रेशन फि भरली होती व दि.06.08.2014 रोजी विमा काढला होता तर त्यानंतर तक ने लगेचच वाहन आर.टी.ओ. कडे न्यायला पाहिजे होते मात्र विप क्र.2 चे म्हणण्याप्रमाणे असे वाहन विक्रेत्यानेच आर.टी.ओ. कडे आणले पाहिजे. कारण ट्रेड प्रमाणपत्र हजर झाले पाहिजे.
5. इथे हे पण लक्षात घेतले पाहिजे की, एखादया जिल्हयात वाहन विकत घेऊन त्यांला तात्पुरते पासिंग करुन त्यांची दूसरीकडे नोंदणी करता येते. मात्र विक्रेत्याचे ट्रेड प्रमाणपत्र त्यासाठी आवश्यक असावे. काही असले तरी तक ने पण वाहन रजिस्ट्रेशन उशिरा होण्यास हातभार लावल्याचे दिसते. मात्र शेवटी दि.16.09.2014 रोजी विप क्र.1 ला दोष देणारी नोटीस त्यांने पाठविल्याचे दिसते. विप क्र.2 ने वाहनाचे रजिस्ट्रेशन पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे दि.31.07.2014 पासूनचे केलेले आहे. यामध्ये विप क्र.1 व 2 यांची पण चूक दिसून येते. मात्र वर म्हटल्याप्रमाणे यासर्व गोष्टीला तक सुध्दा जबाबदार असणार. विप क्र.1 चे म्हणणेप्रमाणे रजिस्ट्रेशन नंबर मध्ये शेवटचा आकडा 11 नसेल तर रजिस्ट्रेशन करुन घेण्यास तक ने नकार दिलेला होता. काही असले तरी विप क्र.1 चे रजिस्ट्रेशन करुन देणे ही जबाबदारी होती. त्याबद्दलचे पैसे विप क्र.1 ने घेतलेले होते. मात्र आता विप क्र.2 ने दि.31.07.2014 पासूनचे रजिस्ट्रेशन करुन दिलेले आहे. यासर्व बाबीचा विचार करता आम्ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उततर होकारार्थी देत आहोत व खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक ची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विप क्र.1 ने तक ला सेवेत त्रूटी बद्दल रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक्त) 30 दिवसांत द्यावेत,
3) विप क्र.1 ने वरील रक्कम वरील मुदतीत न दिल्यास त्यावर तक्रार दाखल दिनांकापासून द.सा.द.शे.9 दराने व्याज रक्कम फिटेपर्यत द्यावे.
4) विप क्र.1 ने तक ला तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.1,000/- (रुपये एक हजार फक्त) द्यावेत.
5) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराने परत न्यावेत.
6) वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर
सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची
पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदार यांनी आदेशाची पुर्तता केली नसल्याबाबत
मंचात अर्ज द्यावा.
6) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद..