जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – १६१/२०१२ तक्रार दाखल दिनांक – २८/०९/२०१२
तक्रार निकाली दिनांक – ११/०९/२०१४
श्रीमती आशाबाई सदाशिव हंगारे
उ.वयः ४५ धंदाः घरकाम
रा. रानमळा ता.जि.धुळे. . तक्रारदार
विरुध्द
आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड ज.इ.कं.ली.
कांकरीया संकुल सिव्हिल हॉस्पीटलच्या समोर,
धुळे.
२. मा.तहसीलदार सो.धुळे
ता.जि.धुळे. . सामनेवाला
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
(मा.सदस्या – सौ.के.एस. जगपती)
उपस्थिती
(तक्रारदारातर्फे – अॅड.श्री.टी.एस. थेटे/अॅड.श्री.एच.आर. पाटील)
(सामनेवालातर्फे – अॅड.श्री.डी.एन. पिंगळे)
निकालपत्र
(दवाराः मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
१. सामनेवाले यांनी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी नुकसान भरपाई दिली नाही, या कारणावरून सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, त्यांचे पती सदाशिव पांडुरंग हंगारे यांचा दि.०३/०४/२००६ रोजी शेतातील विहीरीवर विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला. शासनाने शेतक-यांसाठी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना सामनेवाले क्र.१ यांच्यामार्फत लागू केली होती. तक्रारदार यांनी दि.०७/०६/२००६ रोजी त्याबाबतचा प्रस्ताव तहसिलदार, धुळे यांच्यामार्फत सामनेवालेंकडे पाठविला होता. त्याबाबत सामनेवाले यांनी कोणताही निर्णय कळविला नाही. दि.३०/०४/२०१२ रोजी सामनेवाले यांना नोटीस बजावूनही त्यांनी उत्तर दिले नाही. म्हणून अखेर तक्रारदार यांना या मंचात सदरची तक्रार दाखल करावी लागली. सामनेवाले यांच्याकडून शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत रूपये १,००,०००/-, मानसिक त्रासापोटी रूपये ५०,०००/-, सेवेतील त्रुटीबददल रूपये २५,०००/-, तक्रारीचा खर्च रूपये ५,०००/- मिळावा अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
३. तक्रारीसोबत तक्रारदार यांनी पोलिसांना दिलेली खबर, घटनास्थळाचा पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, सातबारा उतारा, वारस तक्ता, तहसिल कार्यालयाकडे दि.०७/०६/२००६ रोजी केलेला अर्ज, तहसिल कार्यालयाकडे दि.२१/०६/२०११ रोजी पाठविलेले पत्र आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
४. सामनेवाले यांनी हजर होवून खुलासा दाखल केला. त्यात म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी सदरचा अर्ज मुदतीत दाखल केलेला नाही. अपघात दि.०३/०४/२००६ रोजी झाला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर २०११ म्हणजे ५१ महिने व २० दिवस उशीरा तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीस मुदतीच्या कायद्याची बाधा येते. दि.३०/०४/२०१२ रोजी सामनेवाले यांना दिलेली नोटीस बेकायदेशीर व चुकीची आहे. विलंबमाफीच्या अर्जात तक्रारदार यांनी दिलेले कारण चुकीचे आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार रदद करावी, अशी मागणी सामनेवाले यांनी केली आहे.
५. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले यांनी दिलेला खुलासा आणि उभयपक्षाच्या विद्वान वकिलांनी केलेला युक्तिवाद पाहता आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
. मुददे निष्कर्ष
- तक्रारदार हे विलंबमाफी मिळण्यास
पात्र आहे काय ? होय
ब. तक्रारदार हे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा
योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र आहेत काय ? होय
क. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
६.मुद्दा ‘अ’- तक्रारदार यांनी त्यांच्या मूळ तक्रार अर्जासोबत विलंबमाफीचा अर्ज केला आहे. त्यात कथन केल्यानुसार तक्रारदार यांच्या पतीचा मृत्यू दि.०३/०४/२००६ रोजी झाला. त्यानंतर तक्रारदार यांनी दि.०७/०६/२००६ रोजी तहसिलदार, धुळे यांच्याकडे वरील योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला. त्यानंतर दि.२१/०६/२०११ रोजी तहसिलदार यांच्याकडे पत्र पाठवून वरील प्रकरणाचे काय झाले, याबाबत विचारणा करण्यात आली. मधल्या काळात तक्रारदार यांनी तहसिलदार यांच्याकडे किंवा सामनेवाले यांच्याकडे त्यांच्या प्रकरणाबाबत कोणतीही चौकशी केली नाही. शासकीय कामकाजासंदर्भात आपल्याला किंवा घरातील इतर कोणत्याही सदस्याला माहिती नसल्याने तसे करता आले नाही आणि या मंचात तक्रार दाखल करता आली नाही असे तक्रारदार यांनी म्हटले आहे. तक्रार दाखल करण्यासाठी तक्रारदार यांच्याकडून ५१ महिने आणि २० दिवसांचा विलंब झाला आहे. तो माफ करून मिळावा अशी विनंती त्यांनी केली आहे. तक्रारदार यांनी विलंबमाफीच्या अर्जात नमूद केलेले कारण पाहता न्यायनिवाडयाच्या दृष्टिने आणि नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या दृष्टिने विचार करता, तसेच सामनेवाले क्र.१ व २ यांच्याकडून तक्रारदार यांना विमा प्रस्ताव स्विकृती किंवा नाकारल्याबाबत कोणतीही सूचना प्राप्त झालेली नाही, याचा विचार करता तक्रारदार यांचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करण्यास हरकत नाही असे आम्हाला वाटते. म्हणूनच मुददा ‘अ’ चे उत्तर आम्ही होय असे देत आहोत.
७.मुद्दा‘ब’ – तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत पोलिसात दिलेली खबर, घटनास्थळाचा पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, निवृत्ती प्रमाणपत्र, यासोबत तहसिल कार्यालयाला दि.०७/०६/२००६ रोजी दिलेले पत्र आणि दि.२०/०६/२०११ रोजी दिलेले पत्र आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांची मागणी अमान्य केली आहे. तक्रारदार यांनी सदरचा अर्ज दाखल करण्यास ५१ महिने आणि २० दिवस उशीर केला आहे. याचा विचार होता सदरचा अर्ज चालू शकत नाही असे सामनेवाले यांनी खुलाशात नमूद केले आहे.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता दि.०३/०४/२००६ रोजी तक्रारदार यांचे पती सदाशिव पांडुरंग हंगारे यांचा शेतात विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. त्यानंतर दि.०७/०६/२००६ रोजी तक्रारदार यांनी तहसिलदार, धुळे यांच्याकडे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज केला. या अर्जाची मूळ प्रतही तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्या मागणीनुसार तक्रारीच्या कार्यवाहीदरम्यान दाखल केली आहे. त्यानंतर दि.२१/०६/२०११ रोजी तक्रारदार यांनी तहसिलदार, धुळे यांच्याकडे अर्ज करून त्यांच्या प्रकरणाची चौकशी केली. तथापि, या दोन्ही अर्जांवर तहसिलदार धुळे यांनी तक्रारदार यांना कोणतेही उत्तर दिल्याचे दिसत नाही. तक्रारदार यांनी वरील शासकीय योजनेसंदर्भात त्यांचा प्रस्ताव तहसिलदार यांच्याकडे दाखल करणे आवश्यक असते. तहसिदार यांनी तो प्रस्ताव सामनेवाले यांच्याकडे पाठविणे आवश्यक असते. सदर प्रकरणात तक्रारदार यांनी घटना घडल्यानंतर दोन महिन्यात तहसिलदार, धुळे यांच्याकडे पत्र दिले आहे. मात्र त्यानंतर तहसिदार, धुळे यांनी सदरचा प्रस्ताव सामनेवाले यांच्याकडे पाठविणे आवश्यक होते. सामनेवाले यांनी त्यांच्या खुलाशात तहसिलदार यांच्याकडून सदरचा प्रस्ताव मिळाला नसल्याचे नमूद केलेले नाही. यावरून सामनेवाले यांना तहसिलदार यांच्याकडून सदरचा प्रस्ताव मिळाला होता असा अर्थबोध होतो. तक्रारदार यांनी सदर प्रस्तावावर दि.२१/०६/२०११ पर्यंत सामनेवाले व तहसिलदार यांच्याकडून उत्तराची वाट पाहिली. मात्र या तारखेपर्यंत दोघांकडूनही उत्तर न आल्याने दि.२१/०६/२०११ रोजी पुन्हा तहसिदारांकडे पत्र दिले. त्या पत्रालाही तहसिलदार यांनी उत्तर दिल्याचे दिसत नाही.
वरील कागदपत्रे, त्यावरून उपस्थित होणारे मुददे आणि शासनाने शेतक-यांसाठी लागू केलेली योजना याचा विचार करता, तहसिलदार धुळे यांच्याकडून प्रस्ताव आल्यानंतर सामनेवाले यांनी त्याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक होते. मात्र त्याबाबत सामनेवाले यांनी कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे तक्रारदार यांना सदरची तक्रार दाखल करावी लागली. पर्यायाने ती तक्रार दाखल करण्यासही विलंब झाला.
तक्रारदार यांचे तक्रारीतील कथन, त्याच्या पुष्ट्यर्थ दाखल कागदपत्रे आणि उभयपक्षाच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद पाहता तक्रारदार यांना वरील शासकीय योजनेचा वेळीच लाभ मिळायला हवा होता असे आम्हाला वाटते. केवळ तहसिलदार यांनी तक्रारदार यांचा प्रस्ताव सामनेवाले यांच्याकडे पाठविला किंवा नाही हे स्पष्ट होत नसल्यामुळे त्यांना त्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. म्हणूनच विलंबाने का होईना तक्रारदार यांना शासनाच्या वरील योजनेचा लाभ सामनेवाले यांनी मिळवून द्यायला हवा असे आमचे मत बनले आहे. याच कारणामुळे तक्रारदार हे सदर योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र आहे असे आम्हाला वाटते. म्हणूनच मुददा ‘ब’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
८.मुद्दा ‘क’ – वरील मुद्याचा विचार करता तक्रारदार हे शासनाच्या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र आहे हे स्पष्ट होते. सदर तक्रारीत तक्रारदार यांनी तहसिदार, धुळे यांना पार्टी केले आहे. तथापि, तहसिलदार हे शासकिय अधिकारी आहेत. त्याचबरोबर सदर विमा योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ देण्याची किंवा त्याबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी किंवा अधिकारक्षेत्र त्यांना नाही. तक्रारदार यांच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी सामनेवाले क्र.१ यांची होती. याचा विचार करता तहसिलदार धुळे यांच्याविरूध्द कोणतेही आदेश करणे योग्य होणार नाही. म्हणूनच आम्ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
- तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
२. या निकालापासून ३० दिवसाच्या आत सामनेवाले क्र.१ यांनी तक्रारदार यांना शासनाच्या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेनुसार रूपये १,००,०००/- एवढी भरपाई द्यावी.
- सामनेवाले क्र.२ यांच्या विरूध्द कोणतेही आदेश नाही.
४. उपरोक्त आदेश क्र.२ ची पुर्तता मुदतीत न केल्यास संपूर्ण रक्कम देवून होईपर्यंत द.सा.द.शे. ६% प्रमाणे व्याज देण्यास सामनेवाले क्र.१ जबाबदार राहतील.
धुळे.
-
(सौ.के.एस.जगपती) (श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.