न्‍या य नि र्ण य

                                                          (दि.21-11-2023)

व्‍दाराः- मा. श्री अरुण रा. गायकवाड, अध्‍यक्ष

1.         प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज सामनेवाला विमा कंपनीने विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी केलेने दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथने थोडक्यात पुढील प्रमाणे- 

            तक्रारदार हे तक्रार अर्जातील नमुद पत्त्यावर कायमस्वरुपी राहत असून त्यांचा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय आहे. सामनेवाला क्र.1 ही विमा कंपनी असून सामनेवाला क्र.2 ही त्यांची शाखा आहे. तक्रारदार यांची बोलेरो पिकअप वाहन असुन चेसीस क्र.MA1 ZP2TBKJ-6k42979 असून इंजीन क्र.TBJ4K 64794 असा आहे व त्याचा रजि.क्र. MH-08-AP-1729 असा आहे. सदर वाहन खरेदीसाठी तक्रारदार यांनी बँक ऑफ इंडिया, शाखा कारवांची वाडी रत्नागिरी यांचेकडून वाहन कर्ज घेतले होते. सदरच्या वाहनाचा विमा सामनेवाला क्र.2 कडे उतरविलेला असून त्याचा पॉलीसी क्र.3003/188825495/

00/000 असा होता. सदर पॉलीसीचा कालावधी दि.21-12-2019 ते 20-12-2020 असा होता. तसेच सदर वाहनाचे फिटनेस सर्टीफिकेट दि.26-12-2018ते 25-12-2020 पर्यंत वैध होते. सदर वाहनावर श्री कृष्णकांत रमेश पालकर हे चालक असून त्यांचा वाहन परवाना क्र.MH0820130007206 असून तो हलक्या स्वरुपाचे वाहन आणि मोटार सायकल विथ गियरचा असून त्याची वैधता दि.27-05-2033 पर्यंत आहे.

      दि.22-05-2020 रोजी दुपारी 4.30 वा. सुमारास सदर बोलेरो वाहन चालक श्री कृष्णकांत रमेश पालकर हे मुंबई येथून रत्नागिरी येथे घेऊन येत असताना कामथे घाटात सदर वाहनाचा अपघात झाला. अपघात झालेनंतर सदर अपघाताची सुचना तक्रारदारयांनी सामनेवाला क्र.2 यांना फोनव्दारे दिली. सामनेवाला क्र.2 यांचे सुचनेनुसार सदर अपघातग्रस्त वाहन टो करुन न्यु सुप्रिम ऑटोमोबाईल्स एम.आय.डी.सी. रत्नागिरी येथे दि.23-05-2020 रोजी सकाळी 10 वाजाता आणले. न्यु सुप्रिम ऑटोमोबाईल्स यांनी सदर वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी अंदाजे रक्कम रु.2,05,600/- इतका  खर्च सांगून दुरुस्तीबाबतचे अंदाजपत्रक अन्य आवश्यक कागदपत्रांसहित सामनेवाला क्र.2 कडे सादर केले. सामनेवाला क्र.2 चे प्रतिनिधी श्री राजेश च्रंद्रकांत सुर्वे यांनी अपघातग्रस्त वाहनाचे फोटो काढले व विमा कंपनीस पाठवून दिले. त्यानंतर सामनेवाला क्र.2 कंपनीचे कार्यालयातील श्री धैर्यशील थोरात यांचे ईमेल अकौन्टवरुन तक्रारदारास ई संदेश प्राप्त झाला. तसेच दि.16-06-2020 रोजीचे पत्र दि.12-07-2020 रोजी प्राप्त झाले. त्यानुसार सामनेवाला विमा कंपनीने तक्रारदार यांचे चालक श्री कृष्णकांत पालकर यांचा वाहन परवाना वैध नसल्याचे कारण देऊन नुकसान भरपाईचा क्लेम देता येणार नाही असे तक्रारदार यांना कळविले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.1 व 2 यांना वकीलांमार्फत दि.31-07-2020 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली असता नोटीस मिळूनही सामनेवाला यांनी त्यास कोणतेही उत्तर दिलेले नाही अथवा क्लेमची रक्कम अदा केलेली नाही. तक्रारदाराचे नमुद वाहन सामनेवालांचे कृतीमुळे दोन महिेने बंद राहिलेने तक्रारदाराचे रक्कम रु.50,000/- चे नुकसान झाले. तसेच वाहनाचे दुरुस्तीसाठी रक्कम रु.2,17,584/- इतका खर्च करावा लागला. अशाप्रकारे सामनेवाला यांनी जाणूनबुजून अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे व तक्रारदारास सदोष सेवा दिली आहे. त्यामुळे प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करणे भाग पडले आहे. सबब तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज्र मंजूर करुन सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचेकडून तक्रारदारास वाहनाच्या दुरुस्तीचा आलेला खर्च रक्कम रु.2,17,584/- व त्यावर दि.11-06-2020 पासून रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.15 %दराने होणाने व्याज देणेबाबत आदेश व्हावा. तसेच मानसिक, आर्थिक व शारिरीक नुकसानीपोटी रक्कम रु.50,000/- व व्यावसायिक नुकसानीकरिता रक्कम रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.25,000/- अशी रक्कम तक्रारदारास सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचेकडून देणेबाबतचा आदेश व्हावा अशी विनंती तक्रारदाराने त्याचे तक्रार अर्जात केली आहे.

2.    तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नि.6 कडे 29 कागदपत्रे दाखल केली असून त्यामध्ये नि.6/1-न्यु सुप्रिम ऑटोमोबाईल्स, मिरजोळे,रत्नागिरी यांचेकडील दि.29-05-2020 रोजीचे अंदाजपत्रक, नि.6/2-तक्रारदाराचे वाहनाचे स्मार्टकार्ड, नि. 6/3-फिटनेस सर्टीफिकेट, 6/4-विमा पॉलीसी, 6/5-श्री कृष्णकांत पालकर यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना, 6/6-श्री धैर्यशिल थोरात यांचा दि.11-6-2020रोजीचा ई-मेल,6/7-सामनेवाला क्र.1 चे दि.16-6-2020 रोजीचे पत्र, नि.6/8-तक्रारदाराने IRDA यांचेकडे पाठविलेली तक्रार, नि.6/9 ते 6/12 तक्रारदाराने सामनेवाला यांना दि.31-7-2020 रोजी पाठविलेली नोटीस, त्याची पोष्टाची पावती व पोहोच पावती, नि.6/13ओम साई टोईंग सर्व्हीस रत्नागिरी यांचे दि.23-5-2020 चे बील क्र.137, नि.6/14ते 6/16 कडे सुशिल ऑटोमोबाईल्स पुणे यांचेकडील बीले, नि.6/17 जागृती ट्रान्सपोर्ट कंपनी पुणे यांचेकडील बील, नि.6/18कडे मे.साई ऑटो एजन्सी कुवांरबांव यांचे बील, नि.6/19, 6/24ते 28कडे शुभश्री ऑटोमोबाईल्स रत्नागिरी यांची बीले, नि.6/20कडे चव्हाण मोटर्स, कोल्हापूर यांचे बील, नि.6/21कडे युनिव्हर्सल मोटर्स, कोल्हापूर यांचेकडील बील, नि.6/22 व 6/23 कडे स्पिड वे इंजिनिअरींग रत्नागिरी यांचे बील, नि.6/29कडे न्यु सुप्रिम ऑटोमोबाईल्स, मिरजोळे, रत्नागिरी यांचे बील. नि.14 कडे तक्रारदाराचे सरतपासाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.18 कडे तक्रारदार तर्फे साक्षीदार श्री शरद गणेश केणी यांचे सरतपासाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.20 कडे  मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार रस्ता वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने पारित केलेले परिपत्रक क्र.आरटी-11021/44/2017-एमव्हीएल दाखल केले आहे. नि.21 कडे तक्रारदाराचा पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली आहे. नि.26 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.  

3.         सामनेवाला क्र.1 यांनी सदर कामी वकीलांमार्फत हजर होऊन नि.10 कडे त्यांचे लेखी म्हणणे/कैफियत दाखल केलेले आहे व नि.23 कडे सामनेवाला क्र.1 व 2 ही एकच कंपनी असल्याने सामनेवाला क्र.1 यांची कैफियत सामनवेाला क्र.2 यांचेसाठी आहे असे समजण्यात यावे अशी पुरसिस दाखल केली आहे.सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदाराच्या तक्रार अर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. सामनेवाला हे तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.

(i) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.

(ii) तक्रारदार यांनी वादातील वाहनाचा विमा सामनेवाला यांचेकडे उतरविलेला आहे. तक्रारदाराचे वादातील वाहनाचा चालक श्री कृष्णकांत पालकर यांचा वाहन चालवण्याचा परवाना वैध नसल्याने तक्रारदाराचा नुकसान भरपाईचा क्लेम देता येणार नाही असे ई-मेल व्दारे व दि.16-06-2020 रोजीचे पत्र पाठवून तक्रारदारास कळविले होते. अपघातग्रस्त वाहन हे Commercial Vehicle / व्यावसायिक वाहन असून हे वाहन चालविण्यासाठी विशेष शेरा (TR) परवान्यावर असणे आवश्यक आहे. परंतु पालकर यांचा परवाना हा (NT) नॉन ट्रान्सपोर्ट असून अपघातग्रस्त वाहन हे व्यापारी वाहन असल्याने त्यासाठी (TR) शेरा असणे आवश्यक असते. तक्रारदारास दिलेल्या पॉलीसीमध्ये खाली नमुद प्रमाणे अट आहे.

      “Provided that a person driving holds in effective driving license at the time of accident and is not disqualified from holding obtaining such a license.”

(iii) तक्रारदाराने जाणीवपूर्वक विमा पॉलीसीतील अटीचा व पर्यायाने विमा कराराचा भंग केला असल्याने तक्रारदाराला सामनेवाला विमा कंपनी अपघातग्रस्त वाहनाची नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नसल्याची प्रथम ई-मेल व्दारे व नंतर पत्र देऊन विमा दावा नाकारला आहे. विमा कंपनीचे अधिकारी यांना तक्रारदाराचा प्रस्तुत विमा दावा मंजूर करता येणार नाही असे कागदपत्र पाहिल्यावर दिसून आल्याने प्रस्तुत वाहनाचा सर्व्हेअर नेमुन सर्व्हे करण्याची गरज नसलेने विमा कंपनीने सर्व्हेअर नेमला नाही.

(iv) तक्रारदाराचा चालक श्री कृष्णकांत पालकर यांचा परवाना हा दि.24/05/2033 पर्यंत वैध असला तरी तो परवाना (NT)  नॉन ट्रान्सपोर्ट वाहनाचा परवाना आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार तसेच त्याआधारे रस्तावाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने केलेल्या अधिसुचनेनुसार वाहन चालक कृष्णकांत पालकर यांचेकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना होता हे तक्रारदाराचे विधान खोटे व खोडसाळ असून सामनेवाला नाकारत आहे.

(v)    त्यामुळे तक्रारदाराच्या तक्रारीत नमुद सर्व मागण्या पूर्णपणे बेकायदेशीर व गैरलागू असल्याने त्याची पूर्तता करण्याची कोणतीही जबाबदारी सामनेवाला यांची नाही. तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचे वाहन स्वयंरोजगारासाठी घेतलेले नाही व तक्रारदारांचा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय असून तक्रारदाराने त्यांचे वादातील वाहनावर पगारी नोकर(चालक) ठेवला होता. त्यामुळे तक्रारदाराला सदरची तक्रार ग्राहक आयोगासमोर दाखल करता येणार नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी सामनेवाला यांनी केली आहे. अशा स्वरुपाचे आक्षेप सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांच्या तक्रार अर्जावर घेतलेले आहेत.

4. सामनेवाला यांनी नि.22 कडे त्यांचे लेखी म्हणणेसोबत दिलेले प्रतिज्ञापत्र हेच सरतपासाचे प्रतिज्ञापत्र आहे अशी पुरसिस दाखल केली आहे. तसेच नि.23कडे सामनेवाला क्र.1 व 2 ही एकच कंपनी असल्याने सामनेवाला क्र.1 यांची कैफियत सामनेवाला क्र.2 यांचेसाठी आहे असे समजण्यात यावे अशी पुरसिस दाखल केली आहे. नि.24कडे सामनेवाला क्र.1 यांचा पुरावा हाच सामनेवाला क्र.2 यांचा पुरावा समजावा अशी पुरसिस दाखल केली आहे. नि.25 कडे सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली आहे. नि.27 कडे सामनेवाला यांनी कैफियत हाच लेखी युक्तीवाद समजावा अशी पुरसिस दाखल केली आहे.   

5. वर नमुद तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व दाखल कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद, सामनेवाला यांचे म्हणणे व उभयतांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे बारकाईने अवलोकन करता सदर आयोगाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ खालील मुददे विचारात घेतले.

-वि वे च न –

6.         मुद्दा क्रमांकः 1 –

      तक्रारदार यांचे बोलेरो पिकअप वाहन असुन चेसीस क्र. MA1 ZP2TBKJ-6k42979 असून इंजीन क्र.TBJ4K 64794 असा आहे व त्याचा रजि.क्र. MH-08-AP-1729 असा असलेचे तक्रारदाराने नि.6/2कडे दाखल केलेले वाहनाचे स्मार्ट कार्डाचे अवलोकन करता दिसून येते. नि.6/4 कडील दाखल पॉलीसीचे अवलोकन करता सदरच्या वाहनाचा विमा सामनेवाला क्र.2 कडे उतरविलेला असून त्याचा पॉलीसी क्र.3003/18882 5495/00/000 असा असून सदर पॉलीसीचा कालावधी दि.21-12-2019 ते 20-12-2020 असा असलेचे स्पष्ट होते. तसेच नि.6/3 कडील कागदपत्रांचे अवलोकन करता, सदर वाहनाचे फिटनेस सर्टीफिकेट दि.26-12-2018ते 25-12-2020 पर्यंत वैध होते हे सुस्पष्ट होते. सदरच्या बाबी म्हणजे तक्रारदाराची वादातील वाहनाची पॉलीसी, त्याचा कालावधी, पॉलीसी नंबर व वाहनाचे फिटनेस सर्टीफिकेट तसेच तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे विमाधारक असलेचे सामनेवाला यांनी मान्य केलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक असलेचे व सामनेवाला विमा कंपनी ही सेवापुरवठादार असलेची बाब निर्विवादपणे सुस्पष्ट होते. सबब तक्रारदार व सामनेवाला हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब मुददा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.

मुद्दा क्रमांकः 2 –

7.    तक्रारदार यांचे बोलेरो पिकअप वाहन हे दि.22-05-2020 रोजी चालक श्री रमेश पालकर हे चालवित होते. दि.22-05-2020 रोजी मुंबई येथून रत्नागिरी येथे वाहन घेऊन येताना सदर वाहन अपघातग्रस्त झाले होते याची सुचना तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.2 यांना फोनव्दारे दिली व सदरचे वाहन एम.आय.डी.सी. येथे दुरुस्तीकरिता आणले. तक्रारदार यांनी आवश्यक कागदपत्रे व अपघातग्रस्त वाहनांचे फोटो सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे पाठवून दिले. परंतु सामनेवाला क्र.2 यांनी सर्व्हेअरची नेमणूक केलेली नाही, त्यामुळे अपघातग्रस्त वाहनाचे सर्वेक्षण सामनेवाला क्र.2 यांनी केलेले नाही. सबब  तक्रारदार यांना सामनेवाला क्र.2 यांचेकडून योग्य ती सेवा पुरवली नाही.

8.    सामनेवाला यांनी तक्रारदारास विम्याची रक्कम दिली नाही व तक्रारदार हे विमा मिळण्यास पात्र नाहीत असे सामनेवाला यांनी कळविले.सामनेवाला क्र.1 व 2 तर्फे कथन असे की, श्री रमेश पालकर यांचेकडे वाहन चालवण्याचा वैध परवाना नव्हता. अपघातग्रस्त वाहन हे Commercial Vehicle  असून हे वाहन चालवण्यासाठी विशेष (TR)  परवाना असणे आवश्यक असते. परंतु पालकर यांचा परवाना हा (NT) Non Transport असून अपघातग्रस्त वाहन हे व्यावसायिक वाहन असलयाने त्यासाठी विशेष शेरा (TR)  नमुद असणे आवश्यक आहे. तक्रारदार यांच्या वाहन चालकाकडे Valid & effective परवाना नसल्याने सामनेवाला विमा कंपनी नुकसान भरपाई दावा फेटाळत आहे.

9.    तक्रारदार व सामनेवाला यांच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद, लेखी युक्तीवाद तसेच उभय पक्षकारांनी दाखल केलेले कागदपत्रे यांचे या आयोगाने बारकाईने अवलोकन केले असता आयोगाचे असे मत आहे की, वाहन चालकाकडे Valid & effective परवाना होता हे सिध्द करण्यासाठी तक्रारदार यांनी नि.21 कडे Government of India –Ministry of Road Transport and Highways dtd. 16 April,2018  चे परिपत्रक दिले आहे. त्याचे अवलोकन करता परिच्छेद (b) मध्ये नमुद केल्यानुसार

      “Whether transport vehicle and omnibus, the “gross vehicle weight” of either of which does not exceed 7500 kg, would be a “light motor vehicle” and also motor car or tractor or a road roller,” unladen weight” of which does not exceed 7500 kg. And holder of a licence to drive the class of ‘light motor vehicle’ as provided in Section 10(2)(d) would be competent to drive a transport vehicle oromnibus, the “gross vehicle weight” of which does not exceed 7500 kgs. Or a motor car or tractor or road roller, the “unladen weight” of which does not exceed 7500 kgs?  

10.   या परिपत्रकाचे अवलोकन करता तक्रारदार यांचे अपघातग्रस्त वाहन हे 7500 kg पेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे आयोगाचे असे मत आहे की, तक्रारदार यांचा वाहनचालक श्री रमेश पालकर यांच्यकडे Valid & effective  वाहन चालवण्याचा परवाना होता. विमा कंपनीच्या विमाधारकाने वाहन परवान्याविषयी अटींचा कोणताही भंग केला नाही असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

11.   सामनेवाला यांचे असेही म्हणणे आहे की, तक्रारदार यांचे प्रस्तुतचे वाहन स्वयंरोजगारासाठी घेतलेले नाही व तक्रारदार यांचा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय असून तक्रारदार यांचे वादातील वाहनावर पगारी नोकर (चालक) ठेवला होता. त्यामुळे तक्रारदार यांना प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक आयोगासमोर दाखल करता येणार नाही.

12.   तक्रारदार यांचे असे म्हणणे की, सदर वाहन हे त्यांनी स्वत:च्या उपजिविकेसाठी घेतले होते. त्या स्वयंरोजगारावर त्यांचा व त्यांचे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. हे सिध्द करण्यासाठी तक्रारदार यांनी नि.28 कडे अर्ज दाखल केला होता.  सदर अर्जावर सामनेवाला यांनी नि.29कडे म्हणणे दाखल केले आहे. सदर अर्जावर उभयतांचा युक्तीवाद ऐकूण सदरच्या अर्जातील  Commercial Purpose (व्यापारी हेतू) हया मुददयावर अंतिम निकालामध्ये ऊहापोह करण्यात येईल असा आदेश आयोगाने पारीत केलेला होता.

13.   सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या नि.28 च्या अर्जावर दिलेल्या नि.29 कडील म्हणणेमध्ये असे म्हटले आहे की, शेवटचा (अंतिम) युक्तीवाद झाल्यावर तक्रारदारांना अशाप्रकारे अर्ज करता येत नाही. तक्रारदार यांनी त्यांचा तक्रार अर्जामध्ये व पुराव्याच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये त्यांचे वाहन स्वयंरोजगारासाठी घेतले आहे असे कुठेही नमुद केलेले नाही. त्यामुळे युक्तीवादानंतर मूळ तक्रारीमध्ये बदल करु शकत नाही. सामनेवालांनी त्यांचे म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे Shaikh Nurbi V/s Pathan Mastanbi  2004 Supreme (AP) 354 हया निवाडयाचा आधार घेतला आहे.

14.   वरील न्यायनिवाडयाचे अवलोकन करता, सदर न्यायनिवाडयातील वस्तुस्थिती व या प्रकरणातील वस्तुस्थितीपेक्षा भिन्न (वेगळी) असलेने वरील सामनेवाला यांनी दाखल केलेला न्यायनिवाडा प्रस्तुत कामी लागू होत नाही.Civil Procedure Code  हे ग्राहक संरक्षण कायदयामध्ये तंतोतंत पालन केले जात नाही. तक्रारदारांनी त्यांच्या वाहनावर पगारी चालक ठेवला होता हे सुध्दा सामनेवालांनी पुराव्यानिशी सिध्द केले नाही. तक्रारदार हे त्यांचे वाहन व्यावसायिक हेतूसाठी वापरत होते याबाबतचा कोणताही पुरावा सामनेवाला यांनी या आयोगासमोर दाखल केलेला नाही. व्यावसायिक उददेश (Commercial Purpose) आणि व्यावसायिक वापर (Commercial Use) हया दोन्ही वेगवेगळया संज्ञा आहेत.

15.   तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचे व्यावसायिक वाहन खरेदी केले होते व प्रस्तुत व्यावसायिक वाहनांचा विमा हा सामनेवाला कंपनीकडे घेतला होता. तक्रारदार हे व्यवसायिक वाहन हे व्यावसायिक हेतूसाठी वापर करीत होते याचा पुरावा सामनेवाला यांनी दाखल केलेला नाही.

      हे आयोग त्यासाठी खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA-CIVIL APPEAL NO 5858 OF 2015- ROHIT CHAUDHARY & ANR. V/S M/S VIPUL LTD. DTD.06-09-2023

            “ A plain reading of the expression “consumer” indicates that any person who buys any goods for consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buy such goods. Such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment, when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods or services for resale or for any commercial purpose. It is amply clear from the above definition that the Parliament has excluded from the scope of “Consumer” for igniting proceedings under the Act, a person who obtains goods or services for re-sale or for any commercial purpose. Going by the plain dictionary meaning of the words used in the definition section the intention of Parliament must be understood to be to exclude from the scope of the expression “consumer” any person who buys goods for the purpose of their being used in any activity engaged on a large scale for the purpose of making profit. The words ‘for any commercial purpose’ must be understood as covering the cases other than those of resale of the goods. Thus, it is obvious, that Parliament intended to exclude from the scope of definition not merely persons who obtain goods for resale but also those who purchase goods with a view to using such goods for carrying on any activity on a large scale for the purpose of earning profit. Thus, persons buying goods either for resale or for use in large scale profit making activity will not be a consumer entitled to protection under the Act, which would be a plain interpretation of this definition clause. The intention of the Parliament as can be gathered from the definition section is to deny the benefits of the Act to persons purchasing goods either for purpose of resale of for the purpose of being used in profit making activity engaged on a large scale.

            The expression ‘commercial purpose’ has not been defined under the Act. In the absence thereof we have to go by its ordinary meaning.’ Commercial denotes “pertaining to commerce” (chambers 20^th Century dictionary); it means ‘connected’ with or engaged in commerce; mercantile; “having profit as the main aim” (Collin’s English Dictionary); related to or is connected with trade and traffic or commerce in general, is occupied with business and commerce. The Explanation (added by Consumer Protection (Amendment) Act 50 of 1993 (replacing Ordinance of 24 of 1993 w.e.f.18.06.1993) excludes certain purposes from the purview of the expression ‘commercial purpose’-a case of explanation to an exception to amplify this definition by way of an illustration would certainly clear the clouds surrounding such interpretation. For instance, a person who buys a car for his personal use would  certainly be a consumer, but if purchased for plying the car for commercial purposes namely as a taxi, it can be said that it is for a commercial purpose . However, the Explanation clarifies that even purchases in certain situation for ‘commercial purposes would not take within its sweep the purchaser out of the definition of expression ‘consumer’. In other words, if the commercial use is by the purchaser himself for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment, such purchaser of goods would continue to be a ‘consumer’ This court in the case of Lilavati Kirtilal Mehta Medical Trust V. Unique Shanti Developers (supra) has held that a straight jacket formula cannot be adopted in every case and the broad principles which can be curled out for determining whether an activity or transaction is for a commercial purpose would depend on facts and circumstances of each case. Thus, if the dominant purpose of purchasing the goods or services is for a profit motive and this fact is evident from record, such purchaser would not fall within the four corners of the definition of ‘consumer’. On the other hand, if the answer is in the negative, namely if such person purchases the goods or services is not for any commercial purpose and for one’s own use, it cannot be gainsaid even in such circumstances the transaction would be for a commercial purpose attributing profit motive and thereby excluding such person from the definition of ‘ consumer.’ When there is an assertion in the complaint filed before the Consumer Court or Commission that such goods and purchased for earning livelihood, such complaint cannot be nipped at the bud and dismissed. Evidence tendered by parties will have to be evaluated on the basis of pleadings and thereafter conclusion be arrived at. Primarily it has to be seen as to whether the averments made in the complaint would suffice to examine the same on merits and in the event of answer being in the affirmative, it ought to proceed further. On the contrary, if the answer is the negative, such complaint can be dismissed at the threshold. Thus, it would depend on facts and circumstances of each case. There cannot be any defined formula with mathematical precision to examine the claims for non-suiting the complainant on account of such complaint not falling within the definition of the expression ‘consumer’ as defined under Section 2(1)(d).

IN THE SUPREME COURT OF INDIA-CIVIL APPEAL NOS 5352-5353 OF 2007- NATIONAL INSURANCE CO. LTD. V/S HARSOLIA MOTORS AND OTHERS. DTD.06-09-2023

42- Thus, what is finally culled out is that each case has to be examined on its own facts and circumstances and what is to be examined is whether any activity or transaction is for commercial purpose to generate profits and there cannot be a straight jacket formula which can be adopted and every case has to be examined on the broad principles which have been laid down by this Court, of which detailed discussion has been made.

43-Applying the above principles in the present case, what needs to be determined is whether the insurance service had a close and direct nexus with the profit generating activity and whether the dominant intention or dominant purpose of the transaction was to facilitate some kind of profit generation for the insured or to the beneficiary and our answer is in the negative and accordingly we are of the view that the complaint filed by the respondent insured herein has no close or direct nexus with the profit generating activity and the claim of insurance is to indemnify the loss which the respondent insured had suffered and the Commission has rightly held that the respondent is a “consumer” under Section 2(1)(d) of the Act,1986.

44. We further reiterate that ordinarily the nature of the insurance contract is always to indemnify the losses. Insurance contracts are contracts of indemnify whereby one undertakes to indemnify another against loss/damage or liability arising from an unknown or contingent event and is applicable only to some contingency or act likely to come in future.

त्याचप्रमाणे

2020 DGLS (NCDRC,Del.)490 (NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI)

17.Coming to the question of consumer, it is seen that the complainant purchased the machine by paying the amount of Rs.21,25,000/- to the opposite parties. The complainant has alleged that the machine was purchased for earning livelihood by means of self-employment. On the other hand, learned counsel for the appellants has stated that the machine was purchased for commercial use in the construction activity. Hon’ble Supreme Court in Paramount Digital Color Lab & Ors. Etc., Vs. Afga India Pvt. Ltd. & Ors. Etc,: (2018)CPJ 12 (SC)has held the following:-

“13.Thus, in or considered opinion, each case ought to be judged based on the peculiar facts and circumstance of that case. Whether the assistance of someone is required to handle the machine, is a question of fact and necessity? Ultimately, if it is purely for a “commercial purpose” and not for “self-employment”, the complainant may not get the benefit of the Explanation to Section 2(1)(d) of the Act. The buyers of the goods or commodities for “self-consumption” in economic activities in which they are engaged would be “consumers” as defined in the Act. Furthermore, there is nothing on record to show that the appellants wanted to use the machine in question for purposes other than “self-employment”.

Therefore, the point to be considered is whether the appellants have purchased the machine in question for “commercial purpose” or exclusively for the purposes of earning their livelihood by means of “self-employment”. There cannot be any dispute that the initial burden is on the appellants to prove that they fall within the definition of “consumer”. It is pertinent to mention that respondent No.4 who is a contesting party, did not choose to file a counter affidavit before the State Commission. In other words, he did not deny any of the claims made by the appellants. None of the parties have led their evidence Based on the material on record before the State Commission, it proceeded to decide on merits. As the litigation is being fought since 2006 in different Forums, we do not wish to remand the matter, particularly, when there is sufficient material available on record for arriving at the conclusion.”

18. On the basis of the above observation of the Hon’ ble  Supreme Court in Paramount Digital Color Lab & Ors. Etc., Vs  Afga India Pvt. Ltd. & Ors. Etc.(supra), it can be said that even if no specific plea has been made in the complaint in respect of earning livelihood by means of self-employment, a complainant can be considered as consumer, if no other purpose has been given in the complaint and it would be accepted that the machine has been purchased for earning livelihood by means of self-employment. The opposite parties have not filed any proof that the complainant may be having a fleet of such equipments/vehicles or that he was earning livelihood through other means. In this background, I do not find any substance in the objection of the appellants that the respondent No.1/complainant is not a consumer. Another important issue that has been raised in the appeal is regarding no-submission of an expert report. It is stated that as per Section 13(1)(c) of the Consumer Protection Act,1986, the State Commission should have asked for an expert opinion before deciding the complaint. Section 13(1)(c) reads as under.

16.      वरील वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडयाचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांचे प्रस्तुत वादातील वाहन हे Commercial वाहन असले तरी त्यांनी ते Commercial Purpose साठी खरेदी केले नव्हते. तसेच Commercial Purpose हा हेतू तक्रारदाराचा दिसून येत नाही याउलट तक्रारदाराचे सदरचे वाहन हे त्याचे स्वत:चे व त्याचे कुटूंबाचे उदरनिर्वाहकरिता घेतले होते असे या आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्रदा क्र.2 चे उत्तर या आयोगाने होकारार्थी दिले आहे.

मुद्दा क्रमांकः 3 –

17.   तक्रारदाराने त्याचे वाहन हे त्याचे स्वत:चे व त्याचे कुटूंबाचे उदरनिर्वाहकरिता घेतले होते व सदर वाहनाचा विमा सामनेवाला विमा कंपनी उतरविला होता. वाहनाचा विमा घेण्याचा उददेश हा कोणताही फायदा कमवायचा नसून भविष्यात अचानक होणा-या नुकसान भरपाईसाठी घेतला होता. तक्रारदार व सामनेवाला यांच्यामध्ये Indemnity Contract  होते. सामनेवाला विमा कंपनीने विम्याची रक्कम तक्रारदार यांना देणे गरजेचे होते असे आयोगाचे मत आहे. 

18.   सबब, सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा विमा नाकारुन तक्रारदारास दयावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. सामनेवालांच्या कृतीमुळे तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. सामनेवालांच्या हया कृतीमुळे तक्रारदारास अपघातग्रस्त वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी एकूण रक्कम रु.2,17,584/- खर्च करावा लागला असे तक्रारदाराने नि.6/13 ते 6/29 कडे दाखल केलेल्या कागदयादी व बिलावरुन दिसून येत आहे. त्यामुळे सामनेवाला विमा कंपनी तक्रारदारास विमा दाव्याची रक्कम व मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम देणे लागत आहे या निर्णयाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब मुददा क्र.3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्रमांकः 4 –

19.   सबब, वरील सर्व विवेचनांचा विचार करता प्रस्‍तुतकामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.

आदेश

1)             तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2)    सामनेवाला क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना वादातील वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी आलेल्या खर्चाची रक्कम रु.2,17,584/-(रुपये दोन लाख सतरा हजार पाचशे चौ-याऐंशी फक्त) अदा करावेत व सदर रकमेवर विमा क्लेम नाकारले तारखेपासून रक्‍कम पत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्‍के दराने व्‍याज अदा करावे.

3)    सामनेवाला क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) अदा करावेत.

4)    वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता सामनेवाला क्र.1 व  2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.

5)    विहीत मुदतीत सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींअन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6)    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.