नि. 13
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य – सौ वर्षा शिंदे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 2311/2009
तक्रार नोंद तारीख : 15/02/2009
तक्रार दाखल तारीख : 29/12/2009
निकाल तारीख : 25/07/2013
-------------------------------------------------
श्रीमती लैलाबी यासीन मुलाणी
मु.पो. शिरढोण ता.कवठेमहांकाळ जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
मॅनेजर,
आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कं. लि.
झेनीथ हाऊस, केशवराव खाडे मार्ग, महालक्ष्मी
मुंबई – 34 ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड जे.व्ही.खैरावकर
जाबदार: एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. प्रस्तुतची तक्रार वर नमूद तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 खाली जाबदार विमा कंपनीने दिलेल्या दूषित सेवेबद्दल दाखल केला आहे.
2. थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार हिचे पती श्री यासीम काशीम मुलाणी यांचे दि.15/4/2007 रोजी चोरटयांच्या हल्ल्यात भोसकल्याने मृत्यू झाला. त्याकरिता शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विम्याची रक्कम रु.1 लाख मिळण्याकरिता तक्रारदाराने सर्व कागदपत्रे जाबदार विमा कंपनीचे कार्यालयात हजर केली. सदरचा विमा प्रस्ताव व कागदपत्रे तलाठी व तहसिलदार, कवठेमहांकाळ यांचेकडून दि.9/5/07 रोजी जावक क्र. एमएजी/एसआर/30/07 या क्रमांकाने जाबदार विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आली होती. तथापि आजअखेर जाबदार विमा कंपनीने सदर विम्याचे रकमेसंदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार अर्जदारास किंवा शासनास केलेला नाही किंवा अर्जदाराच्या पतीची विम्याची रक्कमदेखील तक्रारदारास दिलेली नाही. विम्याची रक्कम भरुन घेवून देखील जाबदार कंपनीने तक्रारदारास सेवा दिलेली नाही. सदर नुकसानीची रक्कम रु.1 लाख मागण्याकरिता तक्रारदाराने वकीलामार्फत रजिस्टर्ड पोस्टाने दोन नोटीसा जाबदार विमा कंपनीस पाठविल्या. नोटीसा मिळूनदेखील नुकसान भरपाईची रक्कम जाबदाराने अर्जदारास दिलेली नाही, त्यामुळे अर्जदारास जाबदारकडून सदर नुकसानीची रक्कम रु.1 लाख द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह वसूल होवून मिळण्याकरिता प्रस्तुत तक्रार दाखल करणे अर्जदारास भाग पडले आहे. अर्जास कारण नोटीस मिळूनदेखील नुकसान भरपाईची रक्कम विमा कंपनीने तक्रारदारास दिलेली नसल्याने घडलेले आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने जाबदार विमा कंपनीकडून नुकसानीची रक्कम रु.1 लाख द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने वसूल करुन मिळावी व या तक्रारअर्जाचा खर्च रक्कम रु.15,000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे.
3. तक्रारअर्जाचे पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने नि.2 ला आपले शपथपत्र व नि.3 च्या यादीने एकूण 5 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात जाबदारास पाठविलेली दि.26/6/09 च्या नोटीसीची स्थळप्रत, पोस्टाची पोचपावती, दि.9/5/07 रोजी तहसिलदार कवठेमहांकाळ यांनी विमा प्रस्ताव जाबदार विमा कंपनीकडे पाठविलेच्या पत्राच्या स्थळप्रतीची झेरॉक्सप्रत, क्लेम फॉर्म, तलाठयाचे प्रमाणपत्र, तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रांचा समावेश आहे. तक्रारदाराने आपले पुराव्याचे शपथपत्र नि.9 ला दाखल केले आहे.
4. जाबदार विमा कंपनीला नोटीस बजावूनदेखील विमा कंपनी हजर न झाल्याने दि.8/7/10 रोजी तत्कालीन मंचाने जाबदार विमा कंपनीविरुध्द एकतर्फा प्रकरण चालविणेचा हुकूम केला.
5. तक्रारदारतर्फे आपला लेखी युक्तिवाद नि.11 ला दाखल करण्यात आला आहे. वर नमूद केलेप्रमाणे जाबदार विमा कंपनी हजर होवून त्यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कथने अमान्य केलेली नाहीत. त्यामुळे तक्रारअर्जात नमूद केलेली सर्व कथने तसेच तक्रारदाराचे सरतपासाचे शपथपत्र (नि.9) मध्ये केलेली सर्व कथने ही जाबदारांनी मान्य केली आहेत असे गृहित धरावे लागेल. तक्रारदाराने सादर केलेली सर्व कागदपत्रे ही तक्रारदाराच्या कथनास बळकटी आणतात. त्यामुळे ही बाब सिध्द झाली आहे की, तक्रारदाराचे पती हे शेतकरी असल्याकारणाने त्यांचे आकस्मिक मृत्यूकरिता तक्रारदार या त्यांच्या विधवेस विम्याची रक्कम रु.1 लाख मिळणे क्रमप्राप्त आहे. जाबदार विमा कंपनीने आजतागायत विमा प्रस्ताव मिळूनदेखील सदरचा प्रस्ताव नाकारलेला किंवा मंजूर केला नाही ही बाब देखील आपोआपच सिध्द होते. विमा दाव्यासोबत सर्व आवश्यक ती कागदपत्रे तसेच तहसिलदार व तलाठी यांची प्रमाणपत्रे जोडली असल्याचे कथन तक्रारदाराने केले असून हे कथन जाबदार विमा कंपनीने अमान्य केलेले नाही. तक्रारदाराचा पती हा शेतकरी होता ही बाब देखील अमान्य केलेली नाही. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना राबविली होती व त्याकरिता शासन व जाबदार विमा कंपनी यांचेमध्ये करार झालेला असून त्यायोगे जाबदार विमा कंपनीने सर्व शेतक-यांचा विमा उतरविलेला होता ही बाब देखील जाबदार विमा कंपनीने अमान्य केलेली नाही. त्यामुळे मयत शेतक-याची विधवा म्हणून आणि वारस म्हणून सदर विम्याची रक्कम रु.1 लाख तक्रारदारास मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. तक्रारदारतर्फे सदर विमा योजनेच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय क्र. पीएआयएस 1207/प्र.क्र.266/11 ए दि.24 ऑगस्ट 2007 ची प्रत या कामी नि.12 सोबत दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरुन एखाद्या शेतक-याचा मृत्यू खुनामुळे झाला असला तरीही अशा मृत्यूकरिता विम्याचे संरक्षण देण्यात आलेले आहे हे दिसून येते. त्यामुळे जरी तक्रारदाराचे पतीचा मृत्यू हा खून होऊन झाला असला तरीही त्याकरिता तक्रारदारास विम्याची रक्कम मिळण्यास ते पात्र आहेत. जाबदार विमा कंपनीने अद्यापही सदरचा विमा दावा एकतर मान्य केला नाही किंवा अमान्यदेखील केला नाही हे स्पष्ट आहे. त्यावरुन तक्रारदारास जाबदार विमा कंपनीने दुषित सेवा दिली आहे हे स्वयंस्पष्ट आहे. सबब प्रस्तुतची तक्रार ही त्यात मागणी केल्याप्रमाणे सर्व मागण्यासह मंजूर करण्याकरिता पात्र आहे असे या मंचाचे मत आहे. तथापि तक्रारदाराने जी विम्याच्या रकमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के दरारने व्याजाची मागणी केली आहे, ती व्याज दराची मागणी ही अवास्तव आहे असे या मंचाचे मत आहे. प्रचलित पध्दतीनुसार सदर विमा रकमेवर तक्रारदारास द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देणे योग्य व न्याय्य राहील असे या मंचाचे मत आहे व हे व्याज विमादावा दाखल केल्याचे तारखेपासून तक्रारदारास मिळावे असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदाराने या तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.15,000/- ची मागणी केली आहे. तक्रारदाराने मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी कुठल्याही रकमेची मागणी केलेली नाही. तक्रारअर्जाकरिता रु.15,000/- खर्च आला हे तक्रारदाराचे म्हणणे अवाजवी वाटते. तक्रारदाराने दिलेली नोटीस दि.26/6/09 चे अवलोकन करता असे दिसते की, नोटीस खर्च म्हणून रु.1,500/- ची मागणी तक्रारदाराने केली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराची खर्चाची मागणी ही अवास्तव आहे असे या मंचाचे मत आहे. तथापि तक्रारदारास तक्रार दाखल करण्याकरिता काही खर्च अवश्य करावा लागला असेल, त्यामुळे त्याचे खर्चाकरिता म्हणून काही रक्कम देणे संयुक्तीक राहील असे या मंचाचे मत आहे. सबब हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास रक्कम रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख माञ) द्यावेत. सदर रकमेवर जाबदार विमा कंपनीने दावा दाखल केलेचे तारखेपासून म्हणजे दि.9/05/2007 पासून संपूर्ण रक्कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9% दराने व्याज तक्रारदारास द्यावे.
3. जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदार यांना तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.1,500/- द्यावेत.
4. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करणेची आहे.
5. जाबदार यांनी आदेशाची अंमलबजावणी विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 25/07/2013
( वर्षा शिंदे ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या अध्यक्ष