Maharashtra

Wardha

CC/69/2015

SOHANSING TULSHIRAMJI PARMAR - Complainant(s)

Versus

MANAGER, ICICI HOME FINANCE CO.LTD - Opp.Party(s)

ADV.KHAN

30 Jan 2017

ORDER

                                                        निकालपत्र

       (पारित दिनांक 30 जानेवारी 2017)

मा.सदस्‍या, श्रीमती स्मिता एन. चांदेकर यांच्‍या आदेशान्‍वये -    

     तक्रारकर्त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.

1.      तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात असा की,   तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 हे पती-पत्‍नी असून तक्रारकर्ते वर्धा येथील कायमचे रहिवासी आहेत. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ही वित्‍तीय संस्‍था असून गरजू लोकांना अधिकोषीय व वित्‍तीय सेवा पुरविण्‍याचे कार्य करते. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 ते 4 हे विरुध्‍द पक्ष 1 च्‍या अधिकृत शाखा आहेत.
2.      तक्रारकर्त्‍यानी सन् 2004 मध्‍ये मौजा-बोरगांव(मेघे) मौजा. क्रं.100/19 ता.जि. वर्धा येथील शेत सर्व्‍हे नं. 7 मधील भूखंड क्रं. 30 पैकी भूखंड भाग एकूण आराजी 2010 चौ.फुट व त्‍यावरील घर ग्रामपंचायत घर क्रमांक 1217 (नवा 1260) विकत घेण्‍याकरिता विनायक मोहरकर व रामचंद्र मोहरकर यांच्‍याशी सौदा केला होता. सदर सौद्याकरिता पुरेशी रक्‍कम नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 2 कडून रुपये 5,00,000/-चे कर्ज घेण्‍याचे ठरविले. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष 2 सोबत दि.28.01.2004 रोजी अमरावती येथे करारनामा करण्‍यात आला. सदर करारनामा करतांना विरुध्‍द पक्ष 2 च्‍या एजंटनी तक्रारकर्त्‍याला असे सांगितले होते की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला रुपये 5 लाखाचे गृहकर्ज मंजूर केले असून सदर कर्जाचा वार्षिक व्‍याजदर 7.5.टक्‍के एवढा ठरला आहे. त्‍यानुसार सदर कर्जाची परतफेड रुपये 4,636/- च्‍या ई.एम.आय. प्रमाणे 180 महिन्‍यात पूर्ण करायचे  आहे. परंतु करारनामा करतांना करारनाम्‍याच्‍या को-या नमुन्‍यावर तक्रारकर्त्‍याच्‍या सहया घेण्‍यात आल्‍या. त.क.ला करारनाम्‍यातील कर्जाच्‍या  अटी व शर्ती विनंती करुन सुध्‍दा समजावून सांगितल्‍या नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी वरीलप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाकडून कर्ज घेऊन घर खरेदी केले व दि.5.2.2004 रोजी नोंदणीकृत दस्‍त क्रं. 762/2004 अन्‍वये पंजीबध्‍द करण्‍यात आले.
3.      तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या तक्रारीत असे ही नमूद केले आहे की, कर्ज घेतल्‍यानंतर ते नियमितपणे न चुकता कर्जाच्‍या रक्‍कमेची परतफेड करीत आहे. मात्र विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही पूर्व सूचना न देता रिझर्व्‍ह बँकेने दिलेल्‍या निर्देशाच्‍या विरुध्‍द कर्ज परतफेडीचा हप्‍ता वाढवून रुपये 5,682/-केले. म्‍हणून त.क.ने दि. 3.2.2015 रोजी वि.प. 2 यांच्‍याकडे जाऊन त्‍यांच्‍या कर्ज खात्‍याच्‍या उता-याची व इतर दस्‍ताऐवजाची मागणी केली. त्‍यानुसार वि.प.ने सुरुवातीस 1 ते 38 महिन्‍यापर्यंत रुपये 4,636/- प्रमाणे, 39 ते 89 महिन्‍यापर्यंत, रुपये 5,180/- प्रमाणे, तसेच 90 ते 92 महिन्‍या पर्यंत रुपयें 5,351/- तर 93 ते 135 महिने पर्यंत रुपये 5,682/- प्रमाणे एकूण रुपये 7,00,803/- तक्रारकर्त्‍याकडून वसूल केलेली आहे. सदर खाते उता-यानुसार विरुध्‍द पक्षाने कर्ज व्‍याज दर 7.5. टक्‍के पासून वाढवून 15.50 टक्‍के केली व कर्जाच्‍या परतफेडीची ठरलेली मुदत 180 महिन्‍यावरुन वाढवून 382 महिने केली असल्‍याचे दिसून आले. त्‍याबद्दल त.क.ने विरुध्‍द पक्षाकडे विचारणा केली असता वि.प.ने कोणतेही योग्‍य उत्‍तर तक्रारकर्त्‍याला दिले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या वकिलामार्फत विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांना नोंदणीकृत डाकद्वारे दि. 07.03.2015 रोजी नोटीस पाठविला व कर्जाचा व्‍याज दर पुन्‍हा विचारात घेऊन योग्‍य रितीने ठरविण्‍याबाबत विनंती केली. सदर नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी सदर नोटीसला उत्‍तर दिले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यांकडून अतिरिक्‍त रक्‍कम उकळण्‍याकरिता व्‍याज दरात व कर्जाच्‍या मुदतीत अव्‍यवहारिक रित्‍या वाढ केली आहे, जी रिझर्व्‍ह बँकेने दिलेल्‍या निर्देशाच्‍या विरुध्‍द असून वि.प.ने दिलेल्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे ही कथन केले आहे की, करारपत्रात ठरल्‍याप्रमाणे वि.प.ने 7.5 टक्‍के व्‍याज दराने व रुपये 4,636/- मासिक हप्‍त्‍याप्रमाणे 135 महिन्‍याकरिता रुपये 6,25,860/- वसूल करावयास पाहिजे होते. मात्र वि.प.ने केलेल्‍या गैरव्‍यवहारिक कृत्‍यामुळे त.क.ला रुपये 7,00,860/- कर्ज खात्‍यात जमा करावे लागले आहे. त्‍यानुसार वि.प.ने दि.07.05.2015 पर्यंत त.क.कडून बेकायदेशीररित्‍या रुपये 74,943/- वसूल केलेले आहे. तरी देखील मासिक हप्‍ता उशीरा भरल्‍यास  लागणा-या दंडाच्‍या भिती पोटी त.क. वि.प.च्‍या मागणीनुसार नियमित रक्‍कम भरीत आहे.  वि.प.ने कुठलीही पूर्व सूचना न देता व्‍याज दरात व परतफेडीच्‍या मुदतीत वाढ करुन वि.प.ने जास्‍तीची रक्‍कम रुपये 74,943/- तक्रारकर्त्‍याकडून वसूल करुन सेवेत त्रुटी केलेली असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाकडून नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. त्‍याचप्रमाणे शारीरिक,मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान भरपाईकरिता  रुपये18,00,000/- मिळावे व वि.प.ने जास्‍तीची वसूल केलेली रक्‍कम रुपये 74,943/- 18 टक्‍के वार्षिक व्‍याज दराने मिळण्‍यास पात्र आहे. म्‍हणून त.क.ने सदर तक्रार दाखल केली आहे.     
4.      विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 4 ने नि.क्रं. 17 वर लेखी उत्‍तर दाखल केलेले असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीस सक्‍त विरोध केलेला आहे. विरुध्‍द पक्षांनी कर्जाचा करारनामा अमरावती येथे करण्‍यात आल्‍याचे कबूल केले असून त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचाच्‍या कार्यकक्षे बाहेरील असल्‍यामुळे चालविता येत नाही असा आक्षेप त्‍यांच्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केलेले आहे. विरुध्‍द पक्षांनी त्‍यांच्‍या लेखी उत्‍तरात पुढे असे ही नमूद केलेले आहे की, त.क.ने कर्ज तरल व्‍याज दर पध्‍दतीने घेतलेले होते. त्‍यामुळे त्‍याच्‍या कर्ज प्रकरणातील व्‍याजदर हा स्थिर नव्‍हता, त्‍यामुळे त्‍याच्‍या कर्ज परतफेडीची रक्‍कम देखील रिझर्व्‍ह बँकेने वेळोवेळी दिलेल्‍या निर्देशानुसार बदलत होती. याबाबत त.क.ला योग्‍य ती माहिती देऊनच वि.प.नी त.क.चे कर्ज मंजूर केलेले होते. त्‍याचप्रमाणे त.क.हे कर्जाच्‍या परतफेडीबाबत कधीही नियमित नव्‍हते. सबब त्‍याची कर्जाची रक्‍कम वारंवांर थकित राहत होती. बँकेद्वारे करण्‍यात आलेली कार्यवाही ही कर्जाच्‍या नियमांना धरुन असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांनी कुठल्‍याही नियमाचे उल्‍लंघन केलेले नाही. सबब विरुध्‍द पक्षांनी कुठल्‍याही पध्‍दतीने गैरप्रथेचा अवलंब केलेला नाही. म्‍हणून त.क. हा तक्रारीतील मागणीस पात्र नाही असे विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केलेले आहे.      
5.      तक्रारकर्तीने तिच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ वर्णनयादी नि.क्र. 4 नुसार एकूण 8 दस्‍ताऐवज दाखल केले असून वर्णनयादी नि.क्रं. 26 नुसार कर्जाचे हप्‍ते भरल्‍याच्‍या 4 पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत. त.क. ने त्‍याचे शपथपत्र नि.क्रं. 14 वर दाखल केले असून नि.क्रं. 20 वर आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. त्‍याचप्रमाणे तक्रारीच्‍या कथनाचे पृष्‍ठर्थ मा. राज्‍य आयोग पंजाब यांनी First Appeal No. 877/2013  ICICI Bank Limited VS. Pankaj Goyal  मध्‍ये दिलेल्‍या न्‍याय निवाडयाची प्रत दाखल केलेली आहे. विरुध्‍द पक्षांनी त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठर्थ कुठलेही कागदपत्र अथवा लेखी युक्तिवाद अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्‍यात आला.
6.      वरीलप्रमाणे उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, पुरावा  लेखी युक्तिवाद, तोंडी युक्तिवाद इत्‍यादीचे मंचाने काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता मंचाने खालीलप्रमाणे मुद्दे विचारार्थ काढून त्‍यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.

अ.क्रं.	मुद्दे	उत्‍तर
1	सदर तक्रार मंचाच्‍या कार्यकक्षेत येते काय?	होय
2	विरुध्‍द पक्षांनी कोणतीही पूर्व सूचना न देता कर्ज परतफेडीच्‍या रक्‍कमेच्‍या व्‍याज दरात वाढ करुन वाढवून तक्रारकर्तीचे दस्‍त परत न करुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय?	होय
3	तक्रारकर्ते मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्‍यास पात्र आहे काय ?	होय
4	अंतिम आदेश काय ?	तक्रार अंशतः मंजूर

: कारणमिमांसा :-

7. मुद्दा क्रमांक 1 बाबत – त.क.ने वि.प. 2 कडून घर खरेदी करण्‍याकरिता रुपये 5,00,000/-चे गृहकर्ज घेतले होते हे वादातीत नाही. तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते क्रं. LBAKL00000679287 असा आहे.  वि.प.नी त्‍याच्‍या लेखी बयानात त्‍याने कर्जाचा करारनामा हा अमरावती येथे झाल्‍यामुळे सदर तक्रार मंचाच्‍या कार्यकक्षेत येत नाही असा आक्षेप घेतला आहे. तक्रारकर्त्‍याने नि.क्रं. 4(1) वर कर्जाच्‍या करारनाम्‍याची छायांकित प्रत दाखल केलेली आहे. सदर करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता करारनामा हा अमरावती येथे करण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. परंतु सदर करारनाम्‍यानुसार कर्जदारास प्‍लॉट नं. 30 शेत सर्व्‍हे नं. 7, बोरगांव (मेघे) जि. वर्धा येथील प्‍लॉट क्रं. 30 वरील 2010 चौ.फु. व त्‍यावरील घर खरेदीकरिता रुपये 5 लाखाचे गृहकर्ज देण्‍याबाबतचा सदरचा करार असल्‍याबाबतचे करारनाम्‍यावरुन स्‍पष्‍ट होते. नि.क्रं. 4(2)वर विरुध्‍द पक्ष 3 ने तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज मंजूर केल्‍याबाबतचे पत्र तक्रारकर्त्‍याला पाठविल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने वर्णनयादी नि.क्रं.26 नुसार कर्ज हप्‍त्‍याच्‍या परतफेडीच्‍या पावत्‍या दाखल केल्‍या असून सदर पावत्‍याचे अवलोकन केले असता त.क.ने कर्जाच्‍या परतफेड हप्‍त्‍याची रक्‍कम ही वि.प. 4 यांच्‍याकडे वर्धा येथे भरल्‍याचे दिसून येते. यावरुन कर्जाच्‍या रक्‍कमेची परतफेड ही विरुध्‍द पक्ष क्रं. 4 मार्फत स्‍वीकारीत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍द पक्ष 4 ही विरुध्‍द पक्ष 1 यांची शाखा आहे. म्‍हणून सदर तक्रार ही मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात येते व त्‍यानुसार मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
8. मुद्दा क्रमांक -2 बाबत -  त.क.ने नि.क्रं. 4(4) वर कर्जाच्‍या परतफेडीचे विवरण दाखल केलेले आहे. कर्जाच्‍या करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता कर्जाच्‍या रक्‍कमेवर Pre-EMI-Interest द.सा.द.शे. 7.5 टक्‍के याप्रमाणे नमूद केलेला असून परतफेडीकरिता EMI ची रक्‍कम रुपये 4,636/- प्रमाणे 180 महिन्‍याकरिता ठरविण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. त.क.च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार वि.प.ने त्‍यांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता अचानकपणे रिझर्व्‍ह बँकेने दिलेल्‍या निर्देशाच्‍या विरुध्‍द कर्ज परतफेडीचा हप्‍ता रुपये 4,636/- पासून वाढवून रुपये 5,682/- अशी केली. तसेच कर्जाचा व्‍याज दर 7.5 टक्‍के वरुन 15.50 टक्‍के केली आहे व कर्जाच्‍या परतफेडिची ठरलेली मुदत 180 महिन्‍यावरुन वाढवून 382 महिने इतकी केली आहे. त्‍याचप्रमाणे वि.प.नी त.क.कडून 1 ते 38 महिने पर्यंत रुपये 4,636/- प्रमाणे, 39 ते 89 महिने पर्यंत रुपये 5,180/- प्रमाणे, 90 ते 92 महिने पर्यंत रुपये 5,351/- प्रमाणे, तर 93 ते 135 महिने पर्यंत रुपये 5,682/- प्रमाणे एकूण रुपये 7,00,803/- वसूल केले आहे. वरीलप्रमाणे व्‍याज दर, EMI व परतफेडिची मुदत वाढविण्‍याचे कारण विचारले असता विरुध्‍द पक्षांनी कोणतेही योग्‍य उत्‍तर तक्रारकर्त्‍याला दिले नाही. अभिलेखावरील दस्‍ताऐवजाचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता त.क. व वि.प. यांच्‍यात झालेल्‍या करारनाम्‍यानुसार व्‍याज दर हा द.सा.द.शे. 7.5 टक्‍के याप्रमाणे ठरविला होता असे दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे कर्ज परतफेडिची मुदत ही 180 महिन्‍यापर्यंत रुपये 4,636/- EMI प्रमाणे निश्चित झाल्‍याचे दिसून येते. वि.प.ने कर्ज मंजूर केल्‍याचे पत्रात देखील वरीलप्रमाणे व्‍याज दर व कर्ज परतफेडिची मुदत नमूद केलेली आहे. त.क.ने नि.क्रं. 4(3) व 4(4) वर दि. 10 ऑक्‍टोंबर 2014 रोजीचा कर्ज खात्‍याचा उतारा व कर्जाच्‍या परतफेडिचे विवरण दाखल केलेले आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता त.क.च्‍या कर्ज परतफेडिची मुदत 382 महिने केल्‍याचे दिसून येते. तसेच कर्जदाराच्‍या कर्जावर  Floating Interest Rate पध्‍दतीचे व्‍याजदर आकारण्‍यात आलेले आहे. वि.प.ने ई.एम.आय.ची रक्‍कम वेळोवेळी वाढविल्‍याचे नि.क्रं. 4(4) वरील कर्ज परतफेडिच्‍या विवरणावरुन स्‍पष्‍ट होते.
9.      त.क.ने त्‍याच्‍या तक्रारीत असे ही म्‍हटले आहे की, विरुध्‍द पक्षांनी आजपर्यंत ई.एम.आय.ची वाढीव रक्‍कम, परतफेडिची मुदत वाढविल्‍याबाबतचा खुलासा बँकेकडून मागितला असता वि.प.ने योग्‍य खुलासा दिलेला नाही. यावर विरुध्‍द पक्षांनी त्‍यांच्‍या लेखी उत्‍तरात केवळ असा खुलासा केलेला आहे की, त.क.च्‍या कर्ज प्रकरणातील व्‍याज दर हा स्थिर नव्‍हता, त्‍यामुळे त्‍याच्‍या कर्ज परतफेडिची रक्‍कम देखील रिझर्व्‍ह बँकेने वेळोवेळी दिलेल्‍या निर्देशानुसार बदलत होती. याबाबतची संपूर्ण पूर्व कल्‍पना देऊनच तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज मंजूर करण्‍यात आले होते. त्‍यामुळे बँकेद्वारे करण्‍यात आलेली कार्यवाही ही कर्ज प्रकरणाच्‍या नियमांना धरुन आहे. या उलट त.क.च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार करारनामा करतांना विरुध्‍द पक्षांनी करारनाम्‍यातील अटी समजावून न देता को-या फॉर्मवर त.क.च्‍या सहया घेतल्‍या. त.क. स्‍वतः सुशिक्षित असल्‍याचे दिसून येते, त्‍यामुळे करारनाम्‍यातील सर्व अटी समजावून घेऊनच त्‍यावर सहया करणे हे त.क.कडून अपेक्षित आहे. परंतु विरुध्‍द पक्षांनी जरी करारनाम्‍यातील अटी व शर्ती समजावून सांगितल्‍यावरच त.क.चे कर्ज मंजूर केलेले असेल तरी ही कर्ज परतफेडिच्‍या वेळेस करण्‍यात आलेला ई.एम.आय. रक्‍कम, व्‍याज दर व परतफेडिची मुदत बदलाबाबत खुलासा करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षांना नाकारता येणार नाही. वि.प. बॅंकने सदर बाबीचा खुलासा त.क.ला करुन देणे तसेच व्‍याज दर वाढविण्‍यापूर्वी त.क.ला पूर्व सूचना देणे आवश्‍यक होते असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
10.      वि.प.नी मंचासमक्ष दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात देखील सदर बाबीबाबत योग्‍य तो खुलासा न देता केवळ रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या निर्देशानुसार व नियमानुसार कर्ज रक्‍कमेच्‍या परतफेडिची मुदत, ई.एम.आय.ची मुदत व व्‍याज दरात वाढ केल्‍याचे नमूद केलेले आहे. परंतु रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या कुठल्‍या निर्देशानुसार विरुध्‍द पक्षांनी सदर बदल केलेला आहे याचा खुलासा केलेला नाही. तसेच याबद्दल कुठलेही कागदोपत्री पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. अशा परिस्थितीत विरुध्‍द पक्षांनी वरीलप्रमाणे व्‍याज दरात कर्ज रक्‍कमेची परतफेडिची मुदत व ई.एम.आय.च्‍या रक्‍कमेत केलेली वाढ ही रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या निर्देशानुसार आहे असे म्‍हणता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांना कुठलीही पूर्व सूचना न देता व्‍याज दर वाढविणे तसेच ई.एम.आय.ची रक्‍कमेत व हप्‍ते वाढविणे ही विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे.
11.      तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षांनी तक्रार दाखल करे पर्यंत एकूण रुपये 7,00,803/- कर्जाची वसुली केलेली आहे. करारनाम्‍यात ठरल्‍याप्रमाणे 7.5 टक्‍के व्‍याज दराने 135 महिन्‍याकरिता रुपये 6,25,860/- वसूल करावयास पाहिजे होते. परंतु विरुध्‍द पक्षांच्‍या मागणीनुसार त्‍याने रुपये 7,00,860/- रुपये दिनांक  07.05.2015 पावेतो भरलेले असून एकूण रुपये 74,943/- एवढी रक्‍कम जास्‍त भरलेली आहे. तसेच तक्रारकर्ता मासिक हप्‍ता उशिरा भरल्‍यास लागणा-या दंडाच्‍या भितीपोटी विरुध्‍द पक्षांकडे नियमितपणे कर्जाच्‍या ई.एम.आय.ची रक्‍कम माहे सप्‍टेंबर, ऑक्‍टोंबर, नोव्‍हेबंर व डिसेंबर 2016 करिता प्रत्‍येकी रुपये 5,682/- प्रमाणे हप्‍ता भरल्‍याच्‍या पावत्‍या वर्णनयादी नि.क्रं. 26 नुसार दाखल केलेले आहे. यावरुन त.क. हा आजपर्यंत कर्जाची रक्‍कम भरीत असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍यांच्‍या कर्ज खात्‍याचे विवरणावरुन प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करे पर्यंत तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्जाची थकित रक्‍कम रुपये 4,21,181/- एवढी दाखविली आहे. त्‍याचप्रमाणे त्‍यावेळेस व्‍याजाचा दर हा 15.50 टक्‍के लावल्‍याचे दिसून येत आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने सद्य परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍यांकडे कर्जाची किती रक्‍कम शिल्‍लक आहे व नियमानुसार ती किती व्‍याज दराप्रमाणे वसूल करावयाची आहे, याचा खुलासा करणे आवश्‍यक होते. परंतु विरुध्‍द पक्ष बॅंकेनी त्‍यांच्‍या लेखी उत्‍तरात व युक्तिवादा दरम्‍यान याबाबत कुठलेही भाष्‍य केलेले नाही किंवा कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही.  त.क.ने त्‍याच्‍या तक्रारीच्‍या कथनातील पृष्‍ठर्थ मा. राज्‍य आयोग, पंजाब यांनी First Appeal No. 877 of 2013 मध्‍ये आय.सी.आय.सी.आय.बँक लिमिटेड विरुध्‍द पंकज गोयल मध्‍ये पारित केलेल्‍या आदेशाची प्रत दाखल केली असून सदर न्‍याय निवाडयातील तथ्‍य हे हातातील प्रकरणाशी तंतोतंत जुळतात. मा. राज्‍य आयोगाने परत केलेला आदेशाप्रमाणे वि.प.यांनी व्‍याजाचे Floating Interest Rate मध्‍ये त.क.ला पूर्व सूचना न देता वाढ करणे व त्‍याची अनुमति न घेता वाढ करणे हे रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या दिशा निर्देशा विरुध्‍द असून करारनाम्‍यानुसार Floating व्‍याजाच्‍या दरात बदल होणे हे उभय पक्षाने मान्‍य केले असले तरी सदर व्‍याजाचा दर वाढवितांना तसेच एफ.आर.आर. निश्चित करतांना पारदर्शकता असणे रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या मार्गदर्शक पत्रकानुसार आवश्‍यक आहे. म्‍हणून प्रस्‍तुत प्रकरणात वि.प.बॅंकेने 7.5 टक्‍के वरुन 15.50 टक्‍के वाढविलेले व्‍याज दर, 180 महिन्‍यावरुन 382 महिने ई.एम.आय.ची मुदत वाढविणे ही विरुध्‍द पक्ष बॅंकेच्‍या सेवेतील त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार व अनुचित व्‍यापार पध्‍दती या सदरात मोडते. त्‍यानुसार मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.
12.      सदर प्रकरणामध्‍ये वि.प.यांनी रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या मार्गदर्शनाप्रमाणे व्‍याज दरात बदल केला असल्‍याचे कुठलेही कागदोपत्री पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत प्रकरणात वेळोवेळी एफ.आर.आर.मध्‍ये कशा प्रकारे बदल झाला याचा बोध होऊ शकत नाही.वि.प.नी आर.बी.आय.बँकेच्‍या मार्गदर्शनानुसार एफ.आर.आर.मध्‍ये वेळोवेळी झालेल्‍या बदलानुसारच व्‍याजाचा दर लावणे आवश्‍यक होते. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी त.क.च्‍या कर्ज प्रकरणात आर.बी.आय.बँकेने एफ.आर.आर.मध्‍ये केलेल्‍या बदलानुसार व्‍याज दर लावूनच कर्जाची रक्‍कम वसूल करावी असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त.क.च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार वि.प.बॅंकेनी त्‍यांच्‍याकडून तक्रार दाखल करे पर्यंत रुपये 74,943/- जास्‍त वसूल केली आहे असे जरी म्‍हटले असले तरी सद्य  परिस्थितीत योग्‍य कागदपत्राच्‍या पुराव्‍या अभावी,  सदर रक्‍कम जास्‍त वसूल केली असे म्‍हणता येणार नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांनी आर.बी.आय.बँकेच्‍या निर्देशानुसार व्‍याज दर लावून त.क.च्‍या कर्ज रक्‍कमेची वसुली करावी. त.क.ला त्‍याचे कर्ज रक्‍कमेच्‍या परतफेडिचा योग्‍य खुलासा विरुध्‍द पक्षाने न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीला सदर प्रकरण मंचासमोर दाखल करावे लागले. त्‍यामुळे निश्चितच तक्रारकर्त्‍यांना  मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे. तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍याकरिता रुपये 18,00,000/- मिळावे अशी विनंती तक्रार अर्जात केली आहे. ती अवास्‍तव आहे असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे या सदरा खाली रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च 3000/-रुपये तक्रारकर्त्‍यास मंजूर करणे मंचास योग्‍य वाटते या निष्‍कर्षा प्रत मंच येते.   

      सबब खालील प्रमाणे आदेश   पारित करण्‍यात येते.

आदेश

1       तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.  

2          विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांनी सेवेत त्रुटीपूर्ण व्‍यवहार केल्‍याचे घोषित करण्‍यात येते.

3     विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते क्रं. LBAKL00000679287 मधील दि.07.05.2007 पासून आदेश पारित दिनांकापर्यंतच्‍या   कालावधीकरिता त्‍या काळात प्रचलित असलेला (एफ.आर.आर.) नुसार व्‍याजदराप्रमाणेच व्‍याज आकारुन कर्जाचा फेर हिशोब करावा व  कर्जाची रक्‍कम वसुल करावी. वसूल केलेल्‍या रक्‍कमेत फरक आढळल्‍यास अतिरिक्‍त वसूल केलेली रक्‍कम थकित कर्ज रक्‍कमेत समायोजित करावी. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याकडून हिशोबा पेक्षा जास्‍त रक्‍कम वसूल केली असल्‍यास ती तक्रारकर्त्‍याला परत करण्‍यात यावी.          सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाच्‍या आत करावे. 

4    विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 3000/-द्यावे.

5        मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधितांनी परत घेवून जाव्‍यात.

6   निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित 

     कार्यवाही करिता पाठविण्‍यात याव्‍यात.