(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्‍यक्ष)

1.   तक्रारकर्ता यांनी सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्‍वये दाखल केली आहे.

2.   तक्रारकर्ताने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ता यांनी सामनेवाला यांचेकडून सदनिका क्र.101 आणि 201 प्रणव संकुल, बालिकाश्रम रोड, अहमदनगर येथे खरेदी करण्‍याकरीता कर्जाची मागणी केली. दिनांक 15.09.2005 रोजी सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारकर्ताला सदरनिका क्र.101 करीता 5,80,000/- चे कर्ज मंजुर केले. त्‍यानुसार दरमहा रु.8,200/- या प्रमाणे 96 हप्‍ते भरुन दिनांक 10.08.2014 रोजी पावेतो तक्रारकर्ता यांनी कर्जाची परतफेड करावयाचे ठरले आहे. तक्रारकर्ताकडून सुरुवातीपासूनच रु.8,6,49/- इतका दरमहा हप्‍ता आकारला आहे. दुस-या सदनिकेकरीता दिनांक 29.10.2005 रोजी 6,00,000/- रुपयाचे कर्ज मंजुर केले. व करारानुसार तक्रारकर्ताला 8,331/- चा दरमहा 96 हप्‍त्‍यांमध्‍ये जमा करुन तक्रारकर्ता यांनी कर्जाची परतफेड करावयाचे ठरले आहे. सदर करारनाम्‍यानुसार दिनांक 10.08.2014 पर्यंत दोन्‍ही कर्जांची परतफेड तक्रारकर्ता यांनी दरमहा 96 हप्‍त्‍यांमध्‍ये करावयाचे असे ठरले होते. अशा प्रकारे तक्रारकर्ता यांनी सामनेवालाकडे दोन्‍ही कर्ज घेतले. दोन्‍ही कर्ज दिनांक 10.08.2014 पर्यंत सामनेवालाकडे परतफेड करावयाचे होते. तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे दोन्‍ही कर्जाचा हप्‍ता प्रामाणिकपणे सामनेवालाकडे जमा केले आहे. तक्रारकर्ता हे सामनेवाला यांना माहे फेब्रुवारी 2014 मध्‍ये भेटल्‍यावर सामनेवाला क्र.2 यांनी दोन्‍ही कर्ज व्‍यवहारांची मर्यादा दिनांक 10.03.2016 पर्यंत असून तक्रारकर्ता यास दोन्‍ही कर्जाच्‍या परतफेडीसाठी प्रत्‍येकी एकुण 115 मासिक हप्‍ते जमा करावयाचे आहेत. तक्रारकर्ता हे वयोवृध्‍द असून लवकरच सेवानिवृत्‍त होणार आहेत. सामनेवाला क्र.2 यांनी दिलेली माहिती ऐकून तक्रारकर्तास मोठा धक्‍का बसला. सामनेवाला यांनी समाधानकारक खुलासा न करता कर्ज परतफेडीसाठीची मुदत वाढविण्‍यात आलेली असल्‍याचे व ती तक्रारकर्ता यांचेवर बंधनकारक असल्‍याचे सांगून वाढीव हप्‍ते न दिल्‍यास जप्‍तीची कारवाई करण्‍याची धमकी सामनेवाला नं.2 यांनी दिली. तक्रारकर्ताला न सांगता तक्रारकर्ताचे कर्जाची मुदत वाढविण्‍यात आली व तक्रारकर्ताकडून 15 टक्‍के व 14.5 टक्‍के असा व्‍याजदर आकारुन मुदत वाढविण्‍यात आली आहे. दोन्‍ही कर्जामध्‍ये अनुक्रमे रु.1,34,331/- आणि रु.1,67,029/- ही रक्‍कम तक्रारकर्तावर अनाधिकाराने, एकतर्फा लादून सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी अनुचित व्‍यवहार प्रथेचा अवलंब केला आहे. म्‍हणून तक्रारकर्ताने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.

3. तक्रारकर्ताने तक्रारीत अशी विनंती केली आहे की, सामनेवाला नं.1 व 2 यांनी कराराची मुदत न वाढवता करारातील अटी व शर्ती प्रमाणे वर्तन करावे व कर्जाची मुदत वाढवू नये असा आदेश पारीत करण्‍यात यावा. तसेच सामनेवाला नं.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांचेकडून दोन्‍ही कर्ज खात्‍यातील मुदत वाढवून तक्रारकर्ता यांचेकडून वसुल केलेली रक्‍कम व्‍याजास परत करावी. व तक्रारकर्ताला झालेल्‍या मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी भरपाईची रक्‍कम तसेच तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे.

4. तक्रारकर्ताची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीस काढण्‍यात आली. सदरहू नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर सामनेवाला क्र.1 व 2 हे प्रकरणात हजर झाले. व निशाणी क्र.16 वर कैफियत दाखल केली. सामनेवाला नं.1 व 2 यांनी लेखी कैफियतीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ताने तक्रारीत सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचे विरुध्‍द लावलेले आरोप खोटे असून ते सामनेवाला क्र.1 व 2 यांना नाकबूल आहेत. सामनेवाला क्र.1 व 2 ने पुढे असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ता याची तक्रार बेकायदेशिर असून सदर तक्रारीचा निर्णय घेण्‍याचा कोणतेही अधिकारक्षेत्र या मंचाला नाही. सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी त्‍यांचे कैफियतीत असे मान्‍य केलेले आहे की, तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडून दोन घरकर्ज घेतले आहे. त्‍याप्रमाणे त्‍यांना 96 हप्‍त्‍यामध्‍ये कर्जाची परतफेड करण्‍याचा करार झाला आहे. परंतू सदर कराराप्रमाणे त्‍यात कर्जावर लावण्‍यात आलेले व्‍याज हे प्‍लोरीग दर प्रमाणे दर्शविलेले आहे. सदर बाब तक्रारकर्ताला मान्‍य असूनसुध्‍दा त्‍यांनी जाणुन बुजून व्‍याजाची रक्‍कम न भरण्‍याकरीता सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ताला नियमाप्रमाणे कर्जाचे व्‍याज लावण्‍यात आले, त्‍यात व्‍याज वाढीव असल्‍याने हप्‍ता वाढ झाला आहे व सदर बाब तक्रारकर्तास मान्‍य असल्‍याने व कराराचे शर्त व अटी तक्रारकर्ताला मान्‍य असून तक्रारकर्ताने सदर खोटी तक्रार दाखल केली असल्‍याने ती दंडासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती करण्‍यात आली आहे.

5.   तक्रारकर्ताने दाखल तक्रार, दस्‍तावेज, दाखल जबाब, शपथपत्र, उभय पक्षकाराचे तोंडी युक्‍तीवादावरुन मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ येतात.

का र ण मि मां सा

6.   मुद्दा क्र.1  – तक्रारकर्ता यांनी सामनेवाला यांचेकडून सदनिका क्र.101 आणि 201 प्रणव संकुल, बालिकाश्रम रोड, अहमदनगर येथे खरेदी करण्‍याकरीता सामनेवाला यांचेकडून अनुक्रमे रु.5,80,000/- व रु.6,00,000/- रुपयाचे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाचे करारनामा तक्रारकर्ता व सामनेवाला या दोघांनी प्रकरणात दाखल केलेला असून ही बाब दोघांना मान्‍य आहे. सबब तक्रारकर्ता हे सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचे ग्राहक आहेत असे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

7.  मुद्दा क्र.2 – तक्रारकर्ताने निशाणी क्र.28 वर न्‍याय निर्णयाची प्रत दाखल केलेली आहे. II (2010) CPJ 284 Union Territory Consumer Disputes Redressal Commission, Chandigarh. Maharaj Krishan Datta & Ors. V/s ICICI Bank Ltd.,

“ Bank required to intimate the complainant the resetting of Loan interest-No such intimation given-Deficiency in services proved-Compensation and costs upheld ”

    सदर प्रकरणात सुध्‍दा सामनेवाला बँक यांनी तक्रारकर्ताला दिलेल्‍या कर्ज व्‍याजाचे दर वेळोवेळी वाढविलेले आहेत असे दिसून येते. तक्रारकर्ता व सामनेवालामध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार व्‍याजाचा दर प्‍लोरींग रेट (दर) नुसार ठरविण्‍यात आले आहे. बँकेबाबत हे अपेक्षीत आहे की, सामनेवालाने बँक दर ठेवतेवेळी कर्जदारास सुचना द्यावयास पाहिजे होती. परंतू सामनेवाला बँकेने तक्रारकर्ताला सुचना दिलेली नाही व फेब्रुवारी 2014 पर्यंत त्‍या संदर्भात तक्रारकर्ता हे अज्ञान राहिलेले आहे. तक्रारकर्ताला सामनेवालाने व्‍याजाचे कर्जाचे संदर्भात सुचना दिली नसल्‍याने ही बाब बँकेची तक्रारकर्ताप्रति न्‍युनत्‍तम सेवा दर्शविते व सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

8.   तक्रारकर्ता व सामनेवाला यांनी दाखल केलेले इतर न्‍याय निवाडयाचे तथ्‍य व सदर तक्रारीत असलेले तथ्‍य वेगळे असल्‍याने इतर न्‍याय निवाडे या प्रकरणात लागू होत नाहीत असे मंचाचे मत ठरले आहे.

9.   मुद्दा क्र.3 –- मंचाचे असे मत ठरले आहे की, तक्रारकर्ताला ज्‍यावेळी करारात प्‍लोरींग रेटप्रमाणे व्‍याज देईन हे स्‍वतः मान्‍य केलेले आहे. म्‍हणून तक्रारकर्ताने सामनेवालाला प्‍लोरींग रेट प्रमाणे या कर्जावर व्‍याज आकारले आहे. परंतू सामनेवालाने व्‍याज दरामध्‍ये फेरबदलाची सुचना तक्रारकर्ताला दिली नाही. व मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

- अं ति म आ दे श –

1.   तक्रारकर्ताची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.   सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ताला झालेल्‍या शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.40,000/- (रक्‍कम रु.चाळीस हजार फक्‍त) व तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु.5,000/- (रक्‍कम रु.पाच हजार फक्‍त ) तक्रारकर्ताला द्यावा.

3. वरील नमुद आदेशाची पुर्तता सामनेवाला नं.1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळण्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.

4. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

5. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.